कालीकोट । २०७६ साल मंसिर १५ गतेको नगरसभाले गरेको निर्णय नै तिलागुफा नगरपालिकाको विकासमा बाधक बनेको छ । राजनीतिक दबाबका कारण ऐन र नियमविपरीत नगरसभाले गरेको निर्णय नगरपालिकाको विकासमा बाधक बनेको हो । जिल्लामा रहेका नौवटा पालिकामध्ये अधिकांश पालिकाको आफ्नै भवन निर्माणलगायतका विकासका गतिविधि अगाडि बढेको भए पनि तिलागुफा नगरपालिकाको केन्द्र विवादले अहिलेसम्म पनि विकास हुन नसकेको स्थानीयको भनाइ छ ।
तिलागुफा नगरपालिकाले २०७६ साल मंसिर १५ गतेका दिन पालिका केन्द्र वडा नम्बर-९ मा गर्ने निर्णय गरेपछि विवादले उग्ररूप लिएको थियो । पालिका केन्द्रका विषयमा व्यापक विवाद भएपछि तत्कालीन नगरप्रमुख रतनबहादुर शाहीले साबिककै ठाउँबाट नगरपालिकाका क्रियाकलाप सञ्चालन गर्ने भन्दै विज्ञप्ति जारी गर्नुभएको थियो ।
राजनीतिक पूर्वाग्रहका कारण पालिका विवादले अहिलेसम्म पनि नगरको भवन बन्न सकेको छैन । नेकपा माओवादी केन्द्र र नेपाल मजदुर किसान पार्टीले तिलागुफा नगरपालिका-९ चिल्खायामा बनाउन खोजेको भए पनि नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेलगायतका अन्य राजनीतिक दलहरूले गाल्जेलाई नै केन्द्र बनाउने मनसाय भएकाले पालिका केन्द्रको विवाद अदालतसम्म पुगेको थियो । उच्च अदालत सुर्खेत जुम्ला इजलासले सातौँ नगरसभाको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न भने पनि पालिका विवाद सर्वोच्चसम्म पुगेको छ । पालिका केन्द्र विवाद भएको पाँच वर्ष पुग्दा पनि फैसला नभएपछि पालिकाको विकास हुन नसकेको स्थानीय नागरिकले गुनासो गरेका छन् ।
पालिकाको केन्द्र कहाँ राख्ने भन्ने विवादका कारण पालिकाको विकास नभएको स्थानीयको भनाइ छ । २०७६ साल मंसिर १५ गते बसेको नगरसभाले पालिका केन्द्र चिल्खाया बनाउने निर्णय बदरको माग गर्दै जुविथाका नागरिकले उच्च अदालत सुर्खेत–जुम्ला इजलासमा रिट दायर गरेका थिए । ऐन नियमविपरीत निर्णय गरेको भन्दै अदालतले निर्णय कार्यान्वयन नगर्न नगरपालिकालाई भनेको थियो । पालिका केन्द्र साबिककै ठाउँमा भएपछि पुनः चिल्खायाका नागरिकलाई राजनीतिक दबाबका कारण सर्वोच्चमा रिट हाल्न लगाइयो र अहिलेसम्म पनि मुद्दा फैसला हुन सकेको छैन । नागरिकलाई दुःख दिनका लागि सर्वोच्चमा रिट दायर गरिएको हो ।
चिल्खायाका नागरिकले दायर गरेको रिटमा सर्वोच्चले लिखित जवाफ पेश गर्न भनेको थियो, नगरपालिकाले लिखित जवाफ दिँदैै २०७६ साल मंसिर १५ गते नगरपालिकाले गरेको निर्णय नै गलत भएको जवाफ लेखेको छ । नगरपालिकाले स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ४ को उपदफा (३) मा गाउँपालिका वा नगरपालिकाको नाम र केन्द्र हेरफेर गर्नुपरेमा सम्बन्धित सभामा तत्काल कायम रहेको सदस्य संख्याको दुई तिहाइ बहुमतले पारित गरेको प्रस्ताव कार्यपालिकाले प्रदेश सरकारमार्फत् नेपाल सरकारमा पठाउनुपर्नेछ भन्ने कानुनी व्यवस्था रहेकामा त्यसो नगरेको नगरपालिकाले भनेको छ ।
नागरिकलाई दुःख दिनका लागि त्यहाँका केही स्थानीयले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए । सर्वोच्चले नगरपालिकासँग लिखित जवाफ मागेपछि नगरपालिकाले २०७६ साल मंसिर १५ को नगरसभाको निर्णय गलत भएको र नागरिकलाई सास्तीमात्र दिन खोजिएको उल्लेख गरेको छ ।
बिक्रीमा विद्यावारिधि ?
युवा जनशक्ति निर्यात गर्ने देश
गल्तीलाई आत्मसात गर्ने कि अझै
योगचौतारी नेपाल स्वस्थ समाज निर्माणमा
हिमालय टाइम्स र नियमित लेखनका
प्राकृतिक चिकित्सालय र योग चौतारीबीच