हामीले धेरै समयदेखि नेपाललाई कृषिप्रधान देश भन्दै आयौं । प्रायः सबै जनशक्ति कृषिकर्ममा लाग्ने हाम्रो परम्परा र प्रचलन थियोे । धेरै नेपालीको जीविकोपार्जन, रोजगारी साथै आम्दानीको मुख्य क्षेत्र कृषि थियो । त्यस परिप्रेक्ष्यमा नेपाल वास्तवमा कृषिप्रधान देश थियोे । कृषिका लागि मल, बिउ, औजार र सिँचाइका पूर्वाधारहरू विकास र विस्तार गर्ने काममा खासै सफल हुन नसकेता पनि सरकारको बजेटमा कृषि प्राथमिकतामा पथ्र्यो । देश र देशवासीको भविष्य कृषिमा निर्भर भएको अवस्थामा त्यसबखत कृषिप्रधान भन्नु सान्दर्भिक थियो । हामीले त्यसबखत थुप्रै खाद्यवस्तु भारतलगायत अन्य देशमा निर्यात गर्ने गर्दथ्यौं तर समयसँगै कृषि–वस्तुको उत्पादन–उपभोग प्रक्रियामा परिवर्तन आएको छ ।
जनसंख्या वृद्धिले खाद्यान्नको आवश्यकता बढ्दै छ । उत्पादन र उत्पादकत्व उल्टो घट्दैछ । खाद्यान्न आयात हाम्रो बाध्यता बन्यो । किन हामी खाद्यान्न निर्यात गर्ने परिस्थितिबाट अहिले आयात गर्ने परिस्थितिमा पुग्यौं ? परिणामका सन्दर्भमा नीतिनिर्माण तहमा हुनेहरूले नीतिगत कमजोरीलाई गम्भीरतापूर्वक आत्मसमीक्षा र पुनर्विचार गर्नुपर्छ । उत्पादन घट्नुमा सरकारको नीतिगत कमजोरी र बेथिति विशेष जिम्मेवार छ । कृषि व्यवसाय युवाहरूको रोजगारीको मुख्य केन्द्र हुनुपर्नेमा उल्टै कृषिमा आधारित जनशक्तिलाई विदेश निर्यात गरेर देश कृषि उत्पादनमा दिनानुदिन परनिर्भर हुँदै गएको छ । यसका लागि सरकारको कृषिनीति विशेष जिम्मेवार छ ।
हिजो देशको मुख्य उत्पादन, रोजगारीसमेतको प्रमुख क्षेत्र कृषि भएकाले त्यस परिप्रेक्ष्यमा नेपाललाई कृषिप्रधान देश भन्नु स्वाभाविकै थियोे । खाद्यवस्तुहरूको अधिकांश हिस्सा आयातमा निर्भर रहने परिस्थिमा बनेकाले अहिले नेपाललाई कृषिप्रधान देश भन्नु असान्दर्भिक हुन पुग्यो ।
रोजगारीको दिगो क्षेत्रका रूपमा रहेको कृषि व्यवसाय र पेशालाई प्रोत्साहित गर्नुपर्नेमा झन् त्यस पेशाप्रति जनतालाई निरुत्साहित गरेर प्रायः सबै खाद्यान्न आयात गर्ने परिस्थितिले देश झन्-झन् गरिबीको दुष्चक्रमा भासिएको छ । जमिन, जनशक्ति र जलशक्तिको उचित संयोजन गर्न असफल सरकारी नीतिले देश समृद्ध होइन विपन्नताको भुमरीमा धकेलिँदैछ । यस्तो गलत नीति अख्तियार गर्नेहरूले विकास र समृद्धि जस्ता शब्द उच्चारणसम्म गर्ने नैतिकता गुमाएका छन् । यस परिप्रेक्ष्यमा विकास र समृद्धि वास्तवमा नेपाली जनताका लागि झुटको पुलिन्दा हो । होनहार श्रमशक्ति खाडीका देशहरू, मलेसियालगायत विश्वका धेरै देशमा निर्यात गरेका कारण अधिकांश खेतीयोग्य जमिन बाँझै छ ।
देशभर पाँचलाख घर खाली किन भए ? त्यसको मूल्यांकन, बहस र समीक्षा किन हुँदैन ? जमिन बाँझो राख्दा खाद्यान्न समस्या जटिल हुन्छ । वैकल्पिक आम्दानीका स्रोत नहुने देशले आफ्नो भूमि नै बाँझो र खण्डहर हुने गरेर युवाहरूलाई विदेशमा श्रम बिक्री गर्न प्रोत्साहित गर्ने अदूरदर्शी र गलत नीतिले वर्तमानमा परनिर्भरतासँगै समग्र अर्थतन्त्र संकटोन्मुख छ । हिजो आत्मनिर्भर राष्ट्र आज पूर्णरूपमा परनिर्भर बन्यो । आफ्ना साधनस्रोतलाई उच्चतम सदुपयोग गर्ने वातावरण र परिवेश जुन सरकारले मिलाउन जान्दैन त्यो देश दिनानुदिन विपन्न हुन्छ । त्यस्ता नीतिहरूमा अविलम्ब पुनर्विचार हुनुपर्छ । देशको भाग्य र भविष्य निर्माण गर्ने काम नेताले अख्तियार गर्ने नीतिले गर्छ तर नेपालको राजनीतिक नेतृत्व गलत हँुदा देश प्रतिपल गरिबी, परनिर्भरताको भासमा भासिएको छ । आत्मघाती नीतिहरू अख्तियार गर्ने नेताहरूलाई सधैं विश्वास गरेर भोट दिँदा परनिर्भरता र विपन्नता छायो ।
हाल आर्थिकसंकट साथै खाद्यान्न संकटहरूको मुख्य कारण नै राज्यले अख्तियार गरेका गलत नीतिको परिणाम हो । नेता, नीति जब दुवै बेठीक हुन्छन् समृद्धि होइन विपन्नता र विनाश अवश्यम्भावी हुन्छ । वर्तमान नेतृत्व र तिनीहरूले अवलम्बन गरेको नीति परिवर्तनविना समस्याको निकास असम्भव हुन्छ ।
हिजो देशको मुख्य उत्पादन, रोजगारीसमेतको प्रमुख क्षेत्र कृषि भएकाले त्यस परिप्रेक्ष्यमा नेपाललाई कृषिप्रधान देश भन्नु स्वाभाविकै थियोे । खाद्यवस्तुहरूको अधिकांश हिस्सा आयातमा निर्भर रहने परिस्थिमा अहिले नेपाललाई कृषिप्रधान भन्नु असान्दर्भिक भयो । सरकार र जनतासमेतले वास्तविक प्राथमिकता यदि कृषिलाई दिने हो भने आत्मनिर्भरमात्रै होइन निर्यातका प्रचुर सम्भावना छन् । कृषि उत्पादनका सम्भावनाप्रति न कृषकको ध्यान पुगेको छ न सरकारको ? सम्भावित परिणामको आकलन गर्ने हो भने आउने दिनहरूमा खाद्यान्न अभावको चित्र भयावह देखिन्छ तर यो क्षेत्रको विकास गर्ने र कृषि उत्पादनमा आत्मनिर्भर बन्ने सम्भावनाप्रति सरकारले सधैं बेवास्ता गर्दै आएको छ ।
सिँचाइका सम्भावनाहरू बोकेका खोलानाला, नदीहरू, ताल तलैयाका अतिरिक्त भूमिगत जलको प्रयोग आदि प्रचुर सम्भावना छन् । जमिन, सिँचाइ र जनशक्तिलाई संयोजन गर्ने र कृषि उत्पादनका लागि मल, बिउ, कृषिऔजारजस्ता न्यूनतम् आवश्यकताप्रति राज्यको यथेष्ट ध्यान जानसके कृषि उत्पादनमा नाटकीय वृद्धि हुनसक्छ । राज्य र नागरिक दुवैको यस्तो विपुल सम्भावनालाई दोहन गर्ने दिशातर्फ ध्यान केन्द्रीकृत नहुँदा नकारात्मक दिशातिर अग्रसर छ ।
हाल सरकार र जनता दुवैको प्राथमिकतामा कृषि कर्म पर्दैनन् । रोजगारी र आम्दानीको मुख्य स्रोत कृषि नभएको अवस्थामा अब नेपाललाई कसरी कृषिप्रधान देश भन्ने ? हाम्रो जीविकोपार्जनको आधार कृषि हो भन्ने भावना हरायो । खेत, पाखा बाँझै छन् । जमिनलाई प्रयोग गरेर उत्पादन बढाउने र आफ्नो न्यूनतम् खाद्य आवश्यकतालाई आफ्नै पौरखले पूरा गर्ने सम्भावना हुँदाहुँदै आफ्नो जमिनको उत्पादकत्व वृद्धि नगर्दा खाद्यान्नमा परनिर्भर भएको तीतो सत्यलाई नेपाली जनता र सरकारसमेतले आत्मसात गर्न सकेन । सरकारको प्राथमिकतामा कृषि पर्दैन । यदि सरकारले कृषिलाई प्राथमिकतामा राखेको भए उसले देशमा मल कारखाना निर्माण गरेर अभाव पूरा गर्न सक्थ्यो ।
कृषिलाई आधुनिकीकरण गर्ने सिँचाइ, मल, कृषिऔजार जस्ता पूर्वाधार तयार गर्न सक्थ्यो । कृषि अनुसन्धानको प्रतिफल कृषकसम्म पुर्याउन सक्थ्यो । कृषिवस्तु आयात प्रतिस्थापन हुने थुप्रै सम्भावनालाई प्राथमिकतामा राखेर योजना कार्यान्वयन गर्न सक्थ्यो । खेतीयोग्य जमिन बाँझो नराख्न सहजीकरण गर्न कृषिविज्ञ परिचालन गर्न सक्थ्यो । कृषि अनुदान बिचौलियाले लिने व्यवस्थालाई हस्तक्षेप गर्न सक्थ्यो । त्यसो गर्नभन्दा सबै क्षेत्रमा भ्रष्टाचारका सम्भावना खोज्दै सरकार जब हिँड्न थाल्यो, देशको प्राथमिकता फेरियो भन्ने कुरामा अब द्विविधा रहेन । कृषिका लागि अनुदान, औजार, मल, बिउजस्ता तमाम विषयमा सरकारका जिम्मेवार भ्रष्टाचार कहाँ-कहाँ सम्भव छ भनेर अध्ययन र अनुसन्धान गर्छन् । अनुदान बिचौलियाहरूको हातमा पारेर त्यो अनुदानलाई बिचौलियामार्फत कसरी आफ्नो हात पार्ने भन्ने चिन्तन सामान्य कर्मचारीदेखि मन्त्री र प्रधानमन्त्रीसमेतले गर्छन् । देशको बजेटको अधिकांश हिस्सा भ्रष्टहरूको हातमा पुग्छ । देशभर यत्रतत्र सर्वत्र हिजो कलकारखाना र उद्योग व्यवसाय थिए । ती सबैलाई तहसनहस पारियो । तहसनहस पार्दा पनि भ्रष्टाचार उद्योगहरू फष्टाए । औद्योगिक उत्पादन बन्द छ । कृषि, औद्योगिकलगायत उत्पादन आयात गर्दा कहाँबाट कमिसन धेरै आउँछ भनेर प्रधानमन्त्री, मन्त्री र सचिवहरू चिन्तन गर्छन् ।
नेताहरूले र वर्तमान नीतिसमेतले भ्रष्टाचारलाई प्राथमिकता दिएकाले नेपाललाई भ्रष्टाचार प्रधान नभनेर राष्ट्रको प्राथमिकताभन्दा बाहिर रहेको अत्यन्तै उपेक्षित क्षेत्र कृषिलाई कसरी कृषिप्रधान देश भन्ने ? हाल नेपालाई कृषि प्रधान देशभन्दा भ्रष्टाचारजस्तो उर्वर र सरकार स्वयंले प्राथमिकता दिएको क्षेत्रप्रति अन्याय हुन्छ ।
सरकारमा जसले जहाँ-जहाँ जिम्मेवारी पाएको छ त्यस जिम्मेवारीको आधारमा कति रिश्वत आउँछ ? कसरी आउँछ ? कसरी र कोसँग जोडिँदा अख्तियार तह लाग्छ, आफू सुरक्षित हुँदै बढीभन्दा बढी अवैध आर्जन गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा पूरै सरकारको संयन्त्र क्रियाशील छ । फेरि राजनीति गर्नेहरूले समाजसेवालाई हात्तीको दाँतजस्तै देखाएका छन् भने उनीहरू सबैको चपाउने दाँत त भ्रष्टाचार नै हो भन्ने छर्लंग छ ।
व्यापारी, उद्योगी, समाजसेवी, धार्मिक क्षेत्रका व्यक्तिसमेत के गर्दा र कसरी, कोसँग तालमेल गर्दा अवैध आर्जन हुन्छ भनेर अहोरात्र चिन्तनशील रहेको अवस्थामा देश भ्रष्टाचार प्रधान नभएर कसरी कृषिप्रधान हुन्छ ? जिम्मेवारहरूको मूल्य, मान्यता, सोच सबै परिवर्तन भएकाले जिम्मेवारीमा रहनेहरूको मुख्य गन्तव्य कुशासन र भ्रष्टाचार हो । अब देशलाई कृषिप्रधान होइन भ्रष्टाचारप्रधान भन्नु नै उपयुुक्त हुन्छ । जे छ, जे हुँदैछ त्यसलाई यदि स्वीकार गर्ने हो भने अहिले हाम्रो देश भ्रष्टाचारप्रधान हो । सरकारले नै भ्रष्टाचारमा ख्यातिप्राप्त गरेको छ । जिम्मेवारहरू एकजना पनि भ्रष्टाचारमा नमुछिएको पाइँदैन ।
सडकमा भ्रष्टहरूका चिल्ला गाडीहरूको बाहुल्य छ । बजार र व्यवसायहरू भ्रष्टकै हैकममा छन् । उर्वर व्यवसाय कुनै छ भने भ्रष्टाचार व्यवसाय नै छ । देशका व्यवसायी, उद्योगीहरूसमेत राजनीतिज्ञहरूको भ्रष्टाचार पेशाविना लगानी सुरक्षित आम्दानीको सम्भावना देखेर नेताहरूलाई नजराना दिएर राजनीतिमा हाम्फाल्ने क्रम बढ्दो छ । यसले देशमा भ्रष्टाचार व्यवसाय नै वर्तमानमा उत्तम व्यवसाय हो भन्ने प्रमाणित गरेको छ । भ्रष्टाचार उद्योगमा सरकारको जिम्मेवारीमा हुने भ्रष्टहरूको एकाधिकार छ । सरकार भ्रष्टाचारमा करारोपण गर्न तयार भयो भने देशको आम्दानीको प्रमुख स्रोत नै भ्रष्टाचार क्षेत्र हुने थियो ।
नेताहरूले वर्तमान नीतिसमेतले भ्रष्टाचारलाई प्राथमिकता दिएका कारणले नेपाललाई भ्रष्टाचारप्रधान नभनेर राष्ट्रको प्राथमिकताभन्दा बाहिर रहेको अत्यन्तै उपेक्षित क्षेत्र कृषिलाई कसरी कृषिप्रधान देश भन्ने ? अहिले नेपालाई कृषिप्रधान देशभन्दा भ्रष्टाचारजस्तो उर्वर र सरकार स्वयंले प्राथमिकता दिएको क्षेत्रप्रति अन्याय हुन्छ । त्यो अन्याय अब आइन्दा नगर्ने कि ? प्रजातान्त्रिक शासनको सुन्दर पक्ष नै प्रतिस्पर्धा हो । संवैधानिक पदहरूजस्ता महत्वपूर्ण पद राज्यका योग्यतम् व्यक्तिहरूबीच स्वच्छ, निष्पक्ष प्रतिस्पर्धाबाट नियुक्ति हुने प्रक्रिया जहाँ सशक्त कार्यान्वयन हँुदैन त्यहाँ भ्रष्टाचारको खेती उर्वर हुन्छ ।
सरकार र व्यवस्था अस्थिर हुन्छ । भागबण्डाका आधारमा पदस्थापन हुने, पदका अवसरलाई नेताहरूले बाँडचुँड गर्दा भ्रष्टाचारजस्ता विकृति चुलिएका हुन् । समाधान नैतिकता भएको नेतृत्वबाट मात्रै सम्भव छ तर पार्टीहरूभित्र नेतृत्व गर्न स्वच्छ प्रतिस्पर्धाको अवस्था बनेन् । पार्टीहरूभित्रै आन्तरिक प्रतिस्पर्धा र प्रजातान्त्रिक पद्धति सधैं पराजित छ । प्रतिस्पर्धालाई जहिलेसम्म पार्टीभित्र बेवास्ता गर्ने परिपाटी बन्छ त्यस बेलासम्म न सुशासन बहाली हुन्छ न त भ्रष्टाचारको उपचार नै छ । दिनदिनै अनियमिता र भ्रष्टाचार हुन्छ । विरोध हुन्छ । विरोधलाई थामथुम गर्न आयोग बन्छ ।
आयोगमा भ्रष्टहरूकै प्रतिनिधि नियुक्त हुन्छन् । भ्रष्टहरूको पक्षमा न्यायिक फैसला हुँदा न्याय सधैंभरि मुर्छित हुने अपराधी संरक्षित हुने भएकाले भ्रष्टाचार उद्योग फष्टाएको छ । जनता निराश छन् । निराशाको उपचार वर्तमानमा असम्भवै छ । राजनीतिक परिवर्तनपछि नेताहरूले देशलाई कृषिप्रधानबाट भ्रष्टाचार प्रधानमा रूपान्तरित गरे । मुटुमाथि ढुंगा राखेर हाँसेजस्तै यथार्थलाई आत्मसात गर्दै शिर निहुर्याएर गर्वसाथ भनौं नेपाल भ्रष्टाचारप्रधान देश हो न कि कृषिप्रधान ?
बिक्रीमा विद्यावारिधि ?
युवा जनशक्ति निर्यात गर्ने देश
गल्तीलाई आत्मसात गर्ने कि अझै
योगचौतारी नेपाल स्वस्थ समाज निर्माणमा
हिमालय टाइम्स र नियमित लेखनका
प्राकृतिक चिकित्सालय र योग चौतारीबीच