काठमाडौं । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले तयार गरेको उच्चशिक्षा ऐन, २०८० को मस्यौदामा विश्वविद्यालय स्थापना र सञ्चालनका लागि राष्ट्रिय मापदण्ड निर्धारण गरिएको छ ।
उच्च शिक्षाका समग्र व्यवस्थापन, विश्वविद्यालयको सञ्चालन र नियमलाई व्यवस्थित गर्न यो छाता कानुनको माग हुँदै आएको थियो । मन्त्रालयले सुझावका लागि वेवसाइटमार्फत सार्वजनिक गरेको सो मस्यौदामा भौतिक तथा शैक्षिक पूर्वाधार, निर्धारित सङ्ख्यामा शिक्षक–विद्यार्थी अनुपात, लगानी तथा स्रोतको व्यवस्थापन तथा मानवस्रोतको व्यवस्था, सञ्चालन हुने शैक्षिक कार्यक्रम र त्यसको उपादयतालाई विश्वविद्यालयहरुको राष्ट्रिय मापदण्ड मानिएको छ । मन्त्रालयले राय सुझाव माग गर्दै विधेयकको मस्यौदा मन्त्रालयको वेबसाइटमा राखेको थियाे।
यस्तै केन्द्रीय, प्रदेश र मानित गरी तीन प्रकारका विश्वविद्यालयमा वर्गीकरणको प्रस्ताव गरिएको छ भने यो ऐन कार्यान्वयनमा आएको पाँच वर्षभित्र केन्द्रीय विश्वविद्यालयमा रुपान्तरण नहुने हालका विश्वविद्यालयका प्रदेश विश्वविद्यालयमा पर्ने भनिएको छ ।
यसअघि शिक्षा मन्त्रालयले छलफल नगरी विधेयक अघि बढाएकोमा शिक्षाविद्लगायत सरोकारवालाले असन्तुष्टि जनाउँदै आएका थिए ।
प्रस्तावित विधेयकका त्रिभुवन विश्वविद्यालयको कुलपति प्रधानमन्त्री कायमै रहने, प्रादेशिक विश्वविद्यालयको कुलपति शिक्षामन्त्री र मुख्यमन्त्री रहने व्यवस्था गरिएको छ ।
केन्द्रमा रहेका ११ विद्यालय मध्ये त्रिभुवन, काठमाडौं, नेपाल संस्कृत, कृषि तथा वन विज्ञान, लुम्बिनी बौद्ध र नेपाल खुला विश्वविद्यालयलाई संघ मातहत राख्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
पूर्वाञ्चल, पोखरा, मध्य पश्चिम, सुदूरपश्चिम, राजर्षी जनक र योगमायालाई केन्द्रमा वर्गीकरण हुन ५ वर्षको समय तोकिने उल्लेख छ । उपकुलपति खुल्ला प्रतिस्पर्धाबाट नियुक्त गर्ने, विश्वविद्यालय अनुदान आयोगको सट्टा उच्च शिक्षा आयोग गठन गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।
मस्यौदामा केही ‘उत्कृष्टताका केन्द्र’ ठानिएका विश्वविद्यालयमा प्रधानमन्त्री कुलपति कायमै रहने र अन्य विश्वविद्यालयमा कुलपति पदाधिकारी रहनसक्ने जनाइएको छ । यस्तै उच्चशिक्षा आयोगका अध्यक्षमा शिक्षामन्त्री रहने प्रस्ताव गरिएको छ ।
बिक्रीमा विद्यावारिधि ?
युवा जनशक्ति निर्यात गर्ने देश
गल्तीलाई आत्मसात गर्ने कि अझै
योगचौतारी नेपाल स्वस्थ समाज निर्माणमा
हिमालय टाइम्स र नियमित लेखनका
प्राकृतिक चिकित्सालय र योग चौतारीबीच