काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले मानव अधिकार आयोगको सिफारिसअनुसार मुद्दा चलाउन सरकारका नाममा निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको छ । आयोगको सिफारिसअनुसार काम नगर्ने अधिकारीमाथि अवहेलनाको कारबाही गर्नसमेत सर्वोच्चले बाटो खोलिदिएको छ ।
आयोगले मुद्दा चलाउन भनी सिफारिस गरिसकेपछि कुनै पनि सरकारी अधिकारीले त्यसको अवज्ञा, आलटाल वा आनाकानी गर्न नपाउने सर्वोच्चको ठहर छ । आयोगले छानविन गरी मुद्दा चलाउन भनी पठाएका धेरै सिफारिस लामो समयदेखि अलपत्र परिरहेका बेला सर्वोच्चको यो महत्वपूर्ण आदेश आएको हो ।
त्यसो त सरकार वादी हुने मुद्दा चलाउने अधिकारी सरकारी वकिललाई हुन्छ र यसको नेतृत्व महान्यायाधिवक्ताले गर्छन् । आयोगको सिफारिस नमान्ने वा त्यसमा स्वविवेकले अर्कै निर्णय गर्ने छुट महान्यायाधिवक्तालाई समेत नभएको आदेशमा स्पष्ट पारिएको छ । आयोगका सिफारिसको थुप्रोमा बसेर कानुनको शासन र उत्तरदायित्व जस्ता विषयमा अनभिज्ञ रहने छुट पनि महान्यायाधिवक्तालाई नरहेको सर्वोच्चले ठहर गरेको छ ।
अधिवक्ता वीरेन्द्रप्रसाद थपलियाले दायर गरेको रिट निवेदनमा गत भदौ २४ गते गरेको आदेशको पूर्ण पाठ भर्खरै सार्वजनिक भएको हो । न्यायाधीशद्वय सुष्मालता माथेमा हरिप्रसाद फुयाँलको इजलासबाट जारी आदेशमा भनिएको छ, ‘महान्यायाधिवक्ता वा निजको कार्यालयलाई संविधानले उच्च स्थान प्रदान गरेको अवस्थामा मानव अधिकार आयोगबाट भएका मुद्दा चलाउने सिफारिसहरूको थुप्रोमा बसेर सुशासन, संविधानवाद, मानव अधिकार, कानुनको शासन र उत्तरदायित्व जस्ता विषयमा अनभिज्ञ रहने र कार्यान्वयन नगर्ने छुट संविधान र कानुनले दिएको मान्न सकिँदैन ।’
मानव अधिकार आयोगबाट गम्भीर मानव अधिकार उल्लंघनका विषयमा अनुसन्धान र छानविन भई मुद्दा चलाउन गरिएका सिफारिसलाई प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा पेस गर्न सर्वोच्चले निर्देशनात्मक आदेश दिएको छ । यसका लागि महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले आयोगसँग आवश्यक समन्वय र परामर्श गरी सम्बन्धित अदालतमा मुद्दा दर्ता गर्ने प्रबन्ध मिलाउन सर्वोच्चले व्याख्या गरेको छ । आयोगले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा ऐन संशोधनका लागि पठाएको प्रस्ताव तत्काल संघीय संसद्मा पेस गर्न पनि सर्वोच्चले सरकारलाई आदेश दिएको छ ।
मानव अधिकार उल्लंघन गर्नेहरूलाई नियुक्ति वा बढुवामा छेकबार
यस्तै, मानव अधिकार उल्लंघनकर्ताको सूची सार्वजनिक गर्ने तथा त्यस्ता व्यक्तिहरूको नियुक्ति, बढुवा वा अन्य अवसरमा छेकबार लगाउने कानुनी व्यवस्था गर्न पनि सर्वोच्चले सरकारका नाममा आदेश जारी गरेको छ । विद्यमान संवैधानिक प्रावधानअनुसार राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले आफ्नो सिफारिस तथा निर्णयको कार्यान्वयन नगर्नेलाई अवहेलनासम्बन्धी कारबाही गर्न सक्ने नै भए तापनि कानुनी स्पष्टताका लागि ऐनमा उपयुक्त संशोधन गरी कार्यान्वयन गर्नसमेत सर्वोच्चको आदेश छ ।
आयोगमा रहेका वा आयोगले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा पेस गरेका द्वन्द्वकालीन मानव अधिकार उल्लंघनसँग सम्बन्धित उजुरीहरू सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता आयोगका ऐन आयोगको सक्षमता र स्वतन्त्रता तथा अदालतको आदेशबमोजिम कानुनमा संशोधन भएमा त्यस्ता उजुरीहरूको नक्कल आफूसँग राखी सम्बन्धित आयोगहरूमा सक्कल उजुरी पठाइदिन पनि सर्वोच्चको आदेशमा भनिएको छ ।
यस्तै, मानव अधिकार उल्लंघन तथा दुरुत्साहनको उजुरी तथा सूचना, तथ्यांकलाई एकीकृत रूपमा राख्न विद्युतीय प्रणालीको विकास गर्न पनि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र मानव अधिकार आयोगलाई निर्देशन दिनसमेत सर्वोच्चको फैसलामा उल्लेख गरिएको छ ।
आयोगको निर्णयको सुनिश्चितताका लागि कारबाही गर्ने अधिकार
सर्वोच्चले जाँचबुझ आयोग ऐनअनुसार गठित आयोग, बेपत्ता छानविन आयोग र सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोगले अवहेलनामा कारबाही गर्नसक्ने कानुनी व्यवस्था उल्लेख गर्दै मानव अधिकार आयोग जस्तो संवैधानिक अंगसँग पनि त्यो शक्ति स्वतः निहित हुने प्रष्ट पारेको छ ।
मानव अधिकार आयोगले आफ्ना सिफारिस वा निर्देशन अवज्ञा गर्नेमाथि अवहेलनाको कारबाही गर्न कुनै संवैधानिक र कानुनी व्यवधान नरहेको व्याख्या पनि सर्वोच्चले गरेको छ । जाँचबुझ आयोग ऐनबमोजिम गठित आयोगले आफ्नो अवहेलना भएको ठह¥याएमा ५ सय रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्नसक्ने व्यवस्था छ । त्यस्तै, आयोगलाई सन्तोष हुनेगरी अभियुक्तले क्षमायाचना गरेमा माफी दिन वा सजाय पनि माफ गर्नसक्ने कानुनी व्यवस्था छ । यसैगरी, बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन र सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐनले पनि आयोगलाई आफ्नो अवहेलनामा कारबाही चलाउन सक्नेगरी अधिकार प्रदान गरेका छन् । यसमा १५ हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना र तीन महिनासम्म कैद गर्नसक्ने प्रावधान छ ।
यद्यपि, सम्बन्धित व्यक्ति वा निकायले आयोगलाई सन्तोष हुनेगरी क्षमायाचना गरेमा आयोगले क्षमा दिन वा सजाय माफ गर्न, घटाउन वा आयोगले तोकेको सर्तमा सजाय मुल्तबी राखी त्यस्तो सर्तको पालना भएमा सजाय कार्यान्वयन नगर्ने आदेश दिनसक्ने व्यवस्था छ ।
सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ मा राष्ट्रिय सूचना आयोगले गरेको निर्णय वा दिएको आदेश पालना नगर्नेलाई १० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्नसक्ने व्यवस्था छ । यसरी अस्थायी प्रकृतिका जाँचबुझ आयोगदेखि निश्चित उद्देश्य भएका संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी आयोगहरूलाई समेत आफ्नो अवहेलना÷मानहानिमा कारबाही गर्ने अधिकार प्रदान गरिएको परिप्रेक्ष्यमा संविधानमै आफ्नो कार्य सम्पादन गर्दा वा कर्तव्य पालन गर्दा अदालतसरह अधिकार हुने लेखिसकिएपछि मानव अधिकार आयोगलाई अवहेलना÷मानहानिमा कारबाही गर्ने अधिकार रहेकै मान्नुपर्ने सर्वोच्चको व्याख्या छ ।
आयोगको सिफारिस, निर्णय तथा आदेशको प्रभावकारी कार्यान्वयनको सुनिश्चितता नहुनुले समाजमा मानव अधिकारको संरक्षण, सम्मान र संवद्र्धनमा प्रतिकूलता सिर्जना गरेको ठहर्याउँदै सर्वोच्चले आयोगको सिफारिस, आदेश तथा निर्णयको प्रभावकारी कार्यान्वयनको सुनिश्चितता गर्नका लागि आयोगले अवहेलनामा कारबाही गर्न सक्ने भनेको छ । यसरी कारबाही गर्दा आयोगले स्पष्टीकरण सोधी सुनुवाइको उचित मौका भने प्रदान गर्न अदालतले भनेको छ ।
बिक्रीमा विद्यावारिधि ?
युवा जनशक्ति निर्यात गर्ने देश
गल्तीलाई आत्मसात गर्ने कि अझै
योगचौतारी नेपाल स्वस्थ समाज निर्माणमा
हिमालय टाइम्स र नियमित लेखनका
प्राकृतिक चिकित्सालय र योग चौतारीबीच