सम्पन्न पुलका लागि पुनः बजेट

दैलेख । बजेट नभएर विकास योजनाहरू सञ्चालन हुन नसक्नु कुनै अचम्मको कुरा होइन । तर, बजेट भएर पनि योजना सञ्चालन गर्न नसक्नु भने अचम्मको कुरा हो । यस्तै, अवस्था दैलेख जिल्लाका पालिकाहरूमा देखिएको छ । यहाँका पालिकाहरूले बजेट भएर पनि योजना सञ्चालन गर्न सकिरहेका छैनन् । यसमा दोष पालिकाहरू भने छैन । संघीय सरकारले पालिकाबाट माग भए अनुसारको योजनामा बजेट नपठाएर निर्माण सम्पन्न भइसकेका पुराना योजनाका नाममा बजेट पठाउँदा यस्तो समस्या आएको हो ।

खोला, नदीबाट वारपार गर्दा झोलुंगे पुलहरू नभएर धेरैले ज्यान गुमाउनुपरेको घटना समय समयमा आइरहन्छन् । विशेषतः पहाडी तथा हिमाली जिल्लाहरूमा यस्ता समस्या बढिरहेका छन् । एक गाउँबाट अर्काे गाउँमा जानका लागि बीच-बीचमा पर्ने खोला र नदीहरूबाट बगेर ज्यान गुमाउनेको संख्या बढ्न थालेपछि नेपाल सरकारले तुइन, लाप्का, काठेपुललाई विस्थापित गर्ने लक्ष्य लिएर त्यस्ता स्थानहरूमा झोलुंगे पुलहरूको निर्माण गर्न विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गरेको थियो । सोही कार्यक्रमअन्तर्गत स्थानीय तहरूको माग र आवश्यकतालाई प्राथमिकीकरण गरेर सरकारले पनि बजेट विनियोजन गर्ने गरेको छ । तर, त्यस बजेटको उपयोग भने हुन सकेको छैन ।

समुदायमा आधारित रहेर समुदायको प्रत्यक्ष साझेदारीमा सञ्चालन हुनुपर्ने झोलुंगे पुलहरूको निर्माण हुन नसक्दा दैलेखमा हालसम्म धेरैले खोला तर्ने क्रममा ज्यान गुमाइसकेका छन् । स-साना खोलाहरू पनि वर्षात्का समयमा उर्लेर आउने तर त्यस्ता खोलाहरूमा कुनै तर्ने सुरक्षित साधन नहुँदा सर्वसाधारणले अकालमा ज्यान गुमाउनु परेको हो । दैलेख भौगोलिक रूपमा विकट जिल्ला हो । यहाँ विद्यालय, स्वास्थ्यचौकी, स्थानीय बजार, सदरमुकामहरू जता जाँदा पनि खोला नतरी सुख छैन । तर, सबै स्थानहरूमा अहिलेसम्म झोलुंगे पुलहरू निर्माण हुन सकेका छैनन् ।

यस आर्थिक वर्षमा संघीय सरकारअन्तर्गत शहरी विकास मन्त्रालयबाट यहाँका स्थानीय तहरूमा बजेट पठाएको भए पनि त्यो कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । आर्थिक वर्षको पहिलो चौमासिकमा जिल्लाका ११ पालिकामा बजेट आए पनि नयाँ निर्माण गर्नुपर्ने र पालिकाहरूले पालिकास्तरबाट निर्णय गरी माग गरिएको योजनाहरूको नाम आएको छैन । विगत तीन–चार वर्ष अगाडि निर्माण सम्पन्न भएका झोलुंगे पुलहरूको नाममा बजेट विनियोजन भएर आएकाले त्यो बजेट खर्च गर्न नसकिने भएकाले आएको बजेट सबै फिर्ता हुने देखिएको महावु गाउँपालिकाका कार्यवाहक अध्यक्ष मञ्जु शर्मा पाण्डेले बताउनुभयो ।

गाउँसभामा पास भएर माग गरिएका योजनाहरूको नाम आएको छैन, पटक-पटक मन्त्रालयमा पत्राचार गर्दासमेत मन्त्रालयले कुनै वास्ता नगरेकाले योजना कार्यान्वयनमा जान नसकिने पाण्डे बताउनुहुन्छ । गतवर्ष वर्षामा कट्टी खोला तर्दा बगेर एकजनाको मृत्यु भएको थियो । अहिले पनि उक्त स्थानबाट दैनिक सयौँ सर्वसाधारण र विद्यार्थी जोखिम मोलेरै आवतजावत गरिरहेका छन् । भगवतीमाई गाउँपालिकाका अध्यक्ष गणेश थापा भन्नुहुन्छ, ‘कट्टी खोलाले बगाएर बर्सेनि सर्वसाधारणको ज्यान गइरहेको छ । स-साना विद्यार्थी यही खोला तरेर आवतजावत गर्छन् । वर्षातको समयमा त उनीहरू विद्यालयसम्म जान पाउँदैनन् । त्यस्तो स्थानमा झोलुंगे पुल निर्माणको लागि पालिकास्तरबाट निर्णय गरेर पठाएका थियौँ । तर, उक्त योजना निर्माणका लागि अहिलेसम्म बजेट आएको छैन ।’

भगवतीमाई गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत वखतबहादुर खड्का भन्नुहुन्छ, ‘संघीय सरकारले पठाएको बजेट विगत तीन वर्ष अगाडि सम्पन्न भएको योजनाको नाममा आएको छ । त्यस्तो बजेट हामीले अन्य योजनामा कार्यान्वयन गर्न मिल्दैन । हामीले पुरानो योजनाको नाममा बजेट आएकाले त्यसलाई सच्याई पठाउन संघीय सरकारको शहरी विकास मन्त्रालयमै पुगेर पत्रसमेत बुझाएका थियौँ तर अहिलेसम्म कुनै सुनुवाइ भएको छैन ।’

द्वन्द्वको समय निकै प्रभाव परेको नौमुले गाउँपालिका जिल्लाको विकट र दुर्गम पालिकामा पर्दछ । जिल्लाका ठूलो खोला लोहोरे यसै स्थानबाट सुरु भएको छ । जहाँ जनजातिको बाहुल्यता रहेको छ । मावनबस्ती भीरपाखामा छरिएर बसेका छन् । पालिका तथा वडा कार्यालय, विद्यालय जानका लागि पनि एक डाँडाबाट अर्काे डाँडामा जानुपर्ने र बीचमा ठाडोखोला तरेर जानुपर्ने बाध्यता रहेको छ । डरलाग्दा भीरपाखा र ठाडोखोलाहरू तर्नका लागि सबैले आँट गर्न सक्दैनन् तर कार्यालयको काम, औषधि उपचार, विद्यालयहरू जान बाध्यात्मक परिस्थितिले गर्दा खोला तर्नुको विकल्प छैन । त्यस्ता स्थानहरूका लागि वडा, गाउँ सभाहरूबाट निर्णय गरेर झोलुंगे पुलहरूको माग गरिएको थियो ।

नौमुले गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष गंगाबहादुर शाही भन्नुहुन्छ, ‘यस आर्थिक वर्षमा संघीय सरकारबाट बजेट विनियोजन भएर आएको छ तर विगतमा सम्पन्न भएका योजनाहरूको नाममा बजेट आउँदा कुनै काम अगाडि बढाउन सकिएको छैन । अब बजेट फिर्ता हुने निश्चित भएको छ ।’ यसवर्ष पनि जनताले पाउनुपर्ने सुविधामा अड्चन देखिएको शाही बताउनुहुन्छ ।

विगत लामो समयदेखि समुदायमा सामाजिक तथा प्राविधिक सहयोग गरिरहेको गैरसरकारी संस्था ग्रामीण विकास सेवा केन्द्रकी अध्यक्ष मीरा स्वर्णकारका अनुसार यस आर्थिक वर्षमा जिल्लामा रहेका ११ पालिकाहरूमा झोलुंगे पुल निर्माणमा आएको करिब पाँच करोड रकम फिर्ता हुने देखिएको छ । पालिकाहरूले आवश्यकताको आधारमा माग गरेको योजनाहरूको नाम नआएर विगत वर्षहरूमा सम्पन्न भएका योजनाहरूको नाममा बजेट आउँदा यस्तो समस्या रहेको अध्यक्ष स्वर्णकारको भनाइ छ ।

वर्षाको समयमा जिल्लाका अधिकांश गाउँका विद्यालयहरूमा विद्यार्थीहरू हुँदैनन्, खोला तर्न नसक्ने भएपछि अभिभावहरूले समेत आफ्ना छोराछोरीलाई विद्यालय पठाउने गरेको पाइँदैन । खोलानदीमा झोलुंगे पुलसमेत नहुँदा सामान्य औषधि उपचारका लागि जान सकिँदैन । जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख नमराज शाहीका अनुसार संघीय सरकारले चासो दिएर तत्काल यो समस्या समाधान गरे जिल्लामा आएको बजेटलाई नयाँ निर्माण कार्यमा लगाउने सकिनेछ । जनताले झोलुंगे पुल नहुँदा अकालमा ज्यान गुमाउनुपर्ने अवस्थाको अन्त्य हुने उहाँको भनाइ छ ।

सरकारले स्थानीय तहको मागको आधारमा आएका बजेटहरूलाई योजना निश्चित गर्नु पर्दछ । शहरमा मात्र होइन दुर्गम गाउँबस्तीमा आएको बजेटमा पहुँच नहुँदा बजेट फिर्ता हुने अवस्थाको अन्त्य भई विकास योजना समयमा सम्पन्न गर्न आवश्यक छ ।
क्याप्सन ः ढुल्लु नगरपालिका र गुराँस गाउँपालिका बीचको लोहोरे खोला जोखिम मोलेर तर्दै सर्वसाधारण ।