कृषि जैविक विविधता संरक्षणको महत्व

✍️ डा.माधव अधिकारी

नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ को राज्यको नीति र सिद्धान्तमा यस सम्बन्धमा केही व्यवस्था समेटिएको भए पनि किसानको हक, हित र अधिकारसँग प्रत्यक्ष सरोकारका विषय नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ र नेपालको वर्तमान संविधानमा विशेष रूपमा उल्लेख भएको पाइन्छ । नेपालले अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा गरेको प्रतिबद्धता, सोअनुरूप किसानको हक, हित र अधिकारका लागि आवाज उठाउँदै आएका अभियन्ता एवं किसानको हक, हित र अधिकार संरक्षणमा प्रतिबद्ध किसान संघ, संगठन तथा महासंघ समेतको अनवरत प्रयासको परिणामस्वरूप नेपालको संविधानमा खाद्य अधिकार र खाद्य सम्प्रभुतालाई मौलिक हकको रूपमा समावेश गरिएको पाइन्छ ।

योजनाबद्ध विकासको थालनी भएदेखि नै नेपाललाई कृषि प्रधान देशको रूपमा चित्रण गरिएको छ । आवधिक योजनाहरूमा कृषि क्षेत्रको विकासको लागि उच्च प्राथमिकतामा राखिदै आएको देखिन्छ । कृषि क्षेत्रलाई राज्यले निकै महत्वका साथ हेरेको र कृषि पेशालाई एउटा मर्यादित पेशाको रूपमा स्थापित गर्ने कुरालाई केन्द्रविन्दुमै राखिएको भए पनि समग्रमा कृषि उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धिमा अपेक्षित परिणाम आउन सकेको छैन ।

संविधानद्वारा किसानलाई प्रदान गरिएका हक, हित र अधिकार जस्तो महत्वपूर्ण कुराको कार्यान्वयनमा पनि शिथिलता देखिन्छ । कृषि पेशा प्रतिको आकर्षक घटिरहेको छ । कृषि पेशालाई सम्मानित पेशाको रूपमा स्थापित गर्न सकिएको छैन ।

नेपालको वर्तमान संविधानले प्रदान गरेको मौलिक हक कार्यान्वयन गर्नकै लागि केही ऐन बनाइएको छ । खाद्य अधिकार तथा खाद्य सम्प्रभुतासम्बन्धी ऐन, २०७५ लाई किसानलाई प्रदान गरिएको मौलिक हक कार्यान्वयन गर्नेमध्येको एउटा महत्वपूर्ण ऐन मान्न सकिन्छ । त्यसैगरी, भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ मा भएको सातौं र आठौं संशोधन तथा भूउपयोग ऐन, २०७६ पनि संविधान प्रदत्त किसानका हक, हित र अधिकार कार्यान्वयनकै सिलसिलामा बनाइएको ऐन हुन् ।

भूउपयोग नियमावली, २०७९ तथा भूमिसम्बन्धी नियमावली, २०२१ मा भएका सत्रौं, अठारौं र उन्नाइसौं संशोधन पनि यसै सिलसिलामा बनेको पाइन्छ । ऐनअन्तरर्गत बन्नुपर्ने खाद्य अधिकार तथा खाद्य सम्प्रभुता नियमावली हालसम्म बनेको छ्रैन । भूउपयोग नियमावली, २०७६ बनि सकेर पनि अझै नीतिगत अस्पष्टता र अन्यौलता कायमै रहेको अवस्था छ । प्रदेश र स्थानीयस्तरमा पनि किसानको हक, हित र अधिकारसँग सम्बन्धित थुप्रै ऐन, अध्यादेश, कार्यविधि बनेर कार्यान्वयनको चरणमा रहेको पाइन्छ ।

त्यस्तै, नेपालको संविधानले जैविक विविधतालाई स्थानीय तहको एकल अधिकार र तीनै तहको साझा अधिकारको सूचीमा समावेश गरेको छ । कृषकलाई स्थानीय बाली तथा जातको छनोट र संरक्षण गर्ने अधिकार सुनिश्चित गरेको छ । नेपाल जैविक विविधतासम्बन्धी विभिन्न सन्धि तथा महासन्धिहरूको पक्ष राष्ट्रसमेत रहेको छ । कृषि जैविक विविधता संरक्षण कार्य दिगो विकास लक्ष्यको अभिन्न अंग हो । नेपाल भौगोलिक विविधताका साथै कृषि जैविक विविधतामा पनि सम्पन्न छ । कृषि जैविक विविधता संरक्षण र दिगो उपयोगितालाई सुनिश्चत गर्नुपर्ने आवश्यकतालाई बोध गरी राष्ट्रिय जैविक विविधता नीति, २०६३ (पहिलो संशोधन, २०७१) कार्यान्वयनमा ल्याएको पाइन्छ । यस नीतिले कार्यान्वयन र कृषि जैविक विविधताको महत्वलाई दृष्टिगत गरी यसको संरक्षण गर्ने दिशामा सबै तहको सरकारबाट विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालित छन् ।

नेपाल जैविक विविधतामा धनी भए पनि प्राणी एवं वनस्पतिको बासस्थानको रुपमा रहेको वन विनाश, बढ्दो शहरीकरण तथा बस्ती विकास र विभिन्न मानवसिर्जित कारणले गर्दा कृषि जैविक विविधताको ह्रास हुँदै गएको छ । यही कुरालाई मध्यनजर गरी कृषि जैविक विविधताको महत्व, संरक्षण र दिगो उपयोगीताबारे सचेतना अभिवृद्धि गर्न सबै सरोकारवालाई रैथाने कृषि जैविक विविधताको संरक्षणमा सक्रिय रूपमा योगदान गर्ने हेतुले दुई वर्षयता नेपाल सरकारले प्रत्येक वर्ष माघ १ गते राष्ट्रिय कृषि जैविक विविधता दिवसको रूपमा मनाउने गरेको पाइन्छ । यसवर्ष ‘कृषि जैविक विविधता हाम्रो अमूल्य सम्पदा, संरक्षण एवं दिगो उपयोग हाम्रो प्रतिवद्धता’ भन्ने नाराका साथ माघ १ देखि ७ सम्म तीनै तहको सरकार, खाद्य तथा कृषि संगठन नेपाल, निजी तथा समुदायिक एवं गैरसरकारी संस्थाको सहयोगमा विभिन्न कार्यक्रम आयोजना गरी देशव्यापी मनाइयो ।

नेपालको संविधानमा कृषिमा व्यवसायीकरण, औद्योगीकरण, विविधीकरण र आधुनिकीकरण गरेर कृषिको उत्पादन, उत्पादकत्व बढाउनुका साथसाथै किसानको हक, हित र अधिकारसंरक्षण तथा संवद्र्धन गर्ने नीति राज्यले अख्तियार गर्ने, वैज्ञानिक भूमिसुधार गर्ने तथा जग्गाको चक्लाबन्दीको माध्यमबाट उत्पादन, उत्पादकत्व वृद्धि गर्ने, प्रकृति तथा वातावरणीय सन्तुलनको विषय राज्यले दीर्घकालसम्म अख्तियार गर्ने नीतिभित्र उल्लेख गरेको पाइन्छ । त्यसैगरी, किसानका लागि कृषि सामग्री, कृषि उपजको उचित मूल्य र बजारमा पहुँचको व्यवस्था पनि राज्यले अख्तियार गरेको नीति हो ।

संविधानद्वारा किसानलाई प्रदान गरिएका हक, हित र अधिकारजस्तो महत्वपूर्ण कुराको कार्यान्वयनमा शिथिलता देखिन्छ । कृषि पेशाप्रतिको आकर्षक घटिरहेको छ । कृषि पेशालाई सम्मानित पेशाको रूपमा स्थापित गर्न सकिएको छैन । कुनै समय खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर भएको हाम्रो मुलुकमा हाल कृषि चक्लाबन्दी र खण्डीकरणबीचको प्रतिस्पर्धामा खण्डीकरणको जित भइरहेको छ । मध्यस्थकर्ता÷बिचौलियाका कारण किसानले आफ्नो उपजको उचित मूल्य पाउन नसकेको अवस्था छ ।

यिनलाई नियमन गर्ने संयन्त्रको सर्वदा खाँचो देखिएको छ । किसान र उपभोक्ताको बीचमा रहेर कृषि उपजबाट मनग्य फाइदा उठाइरहेका यस्ता मध्यस्थकर्तालाई दर्ता गरेर नियमन गर्ने तथा उनीहरूबाट कर असुल गर्ने प्रणाली निर्माण गर्नेतर्फ पनि राज्यको त्यति ध्यान पुग्न सकेको देखिँदैन । यस्ता क्रियाकलापलाई व्यवस्थापन गर्न नसक्दा किसान र किसानी पेशा नै धराशयी हुनसक्नेतर्फ राज्यको ध्यान पुग्न आवश्यक छ ।

मुलुकका होनाहार युवाहरू खेतीपातीबाट घरपरिवार नचलेर रोजगारीका लागि विदेशिने क्रम बढ्दैछ । उनीहरूलाई कृषि पेशाप्रति आकर्षित बनाएर मुलकलाई कृषिमा आत्मनिर्भर गराउनुको सट्टा समुद्रपारका मुलुकहरूबाट कृषिजन्य वस्तुको आयातको परिमाण दिनानुदिन बढिरहेको छ । संविधान, नीति र ऐन नियमका व्यवस्था कृषि क्षेत्रमा निकै सुधार भएको जस्तो भान परे पनि व्यावहारमा किसान निरन्तर पलायन भइरहेको, ओरालो लागेको कृषि क्षेत्र रसायन र विषादीबाट समेत ग्रसित छ । स्वच्छ कृषि, स्वस्थ खाना नागरिकको अधिकार हो ।

खाद्य सम्प्रभुताको अधिकारभित्र किसान र खाद्य उत्पादकको पहिचान र सम्मान, खाद्य तथा कृषि उत्पादन प्रणालीमा सहभागिता, साधन स्रोतमा पहुँच, स्थानीय बिउबिजन, प्रविधि, औजार र कृषि प्रजातिको छनोट गर्ने एवं परम्परागत तथा रैथाने खाद्यको संरक्षण गर्ने कुरा पर्दछन् । यी कुराको प्रत्याभूतितर्फ ठोस कार्ययोजना नहुँदा किसानको हक, हित र अधिकार संरक्षण र संवद्र्धनमा चुनौती भएको छ ।

मुलुक संघीयताको अभ्यासमा रहेको वर्तमान अवस्थामा किसानका हक, हित र अधिकार कार्यान्वयन गर्ने योजना एवं कार्ययोजना निर्माण गर्दा साधन र क्षमताबीचमा राम्रो तालमेल हुन अति आवश्यक छ । स्थानीय तहबाट सम्पन्न हुन नसक्ने कार्य प्रदेश र प्रदेशबाट सम्पन्न हुन नसक्ने कार्य संघबाट गरिनुपर्नेमा हाल समन्वयका लागि कानुनमा संयन्त्र निर्माण गरिएको भए पनि ती संरचना त्यति प्रभावकारी हुनसकेको पाइदैन । स्थानीय तहलाई सक्षम बनाउन यथेष्ट मात्रामा प्राविधिक जनशक्ति उपलब्ध गराउनुपर्नेमा सो हुन नसक्नु अहिलेको प्रमुख चुनौती हो । त्यस्तै, धेरै कागजी र प्रक्रियागत झण्झट किसानका लागि बोझ बन्न थालेको हुँदा कनै कुनै ठाउँमा किसान आफूले पाउनुपर्ने सेवासुविधा लिन पाउने कुरामा उत्साहित नभएको अवस्था देखिन्छ ।

अतः किसानको प्रमुख हक खाद्य सम्प्रभुताको हकलाई पूर्णरूपमा कार्यान्वयनमा ल्याउन खाद्य अधिकार तथा खाद्य सम्प्रभुतासम्बन्धी ऐन, २०७५ अन्तर्गत बन्नुपर्ने नियमावली बनाउन ढिला भइसकेको हुँदा सम्बन्धित तालुकदार मन्त्रायबाट सो नियमावली यथाशीघ्र्र बनाउन अति आवश्यक छ । खाद्य सम्प्रभुताजस्तो महत्वपूर्ण हकका बारेमा विभिन्न अध्ययन, प्रतिवेदनबाट किसान अनविज्ञ रहेको पाइएको हुँदा संविधान प्रदत्त किसानका हक, हित र अधिकारका बारेमा सम्बन्धित निकायले किसान सचेतना कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, खाद्य तथा कृषि उत्पादनका सम्बन्धमा नीति, कार्यक्रम एवं योजना तर्जुमा गर्दा किसानको सहभागितालाई सुनिश्चित गर्न सम्बन्धित निकायले स्थानीय जनप्रतिनिधि, कृषि प्राविधिकसहितका स्थानीय निकायका कर्मचारीलाई लक्षित गरेर सचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्न अति आवश्यक छ ।

अतः किसानको प्रमुख हक खाद्य सम्प्रभुताको हकलाई पूर्णरूपमा कार्यान्वयनमा ल्याउन खाद्य अधिकार तथा खाद्य सम्प्रभुतासम्बन्धी ऐन, २०७५ अन्तर्गत बन्नुपर्ने नियमावली बनाउन ढिला भइसकेको हुँदा सम्बन्धित तालुकदार मन्त्रायबाट सो नियमावली यथाशीघ्र्र बनाउन अति आवश्यक छ ।

किसानका हकहित एवं समग्र कृषि क्षेत्रको संरक्षण, संवद्र्धन गरी कृषि पेशाप्रति आकर्षण बढाउन संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको समन्वय, सहकार्यलाई सुदृढ गर्न संघ, प्रदेश र स्थानीय तह (समन्वय तथा अन्तरसम्बन्ध) ऐन, २०७७ को व्यवस्था प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन बनाउने, अन्तरमन्त्रालय समन्वय, सहकार्यका लागि एक उच्चस्तरीय संयन्त्र निर्माणका लागि सम्बन्धित मन्त्रालयका तर्फबाट पहल हुनुपर्ने, भूउपयोग नीति, २०६९ संविधानमा व्यवस्था गरिएको कृषि तथा भूमिसम्बन्धी नीति एवं उक्त नीतिका आधारमा बनेका ऐन, नियम कार्यान्वयन गरी जग्गा वर्गीकरणको कार्यलाई प्रभावकारी रूपमा अगाडि बढाउन स्थानीय तहलाई दक्ष जनशक्ति उपलब्ध गराएर संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका सरकार दृढतापूर्वक अगाडि बढ्नुपर्ने, स्थानीय बिउबिजन, प्रविधि, औजार र कृषि प्रजातिको छनोट तथा त्यसको बौद्धिक सम्पत्तिको संरक्षणको विषयलाई स्थानीय तहले आफ्ना नीति, कार्यक्रम तथा कार्ययोजनामा समावेश गरेर त्यसको कार्यान्वयन पक्षमा जोड दिनअति आवश्यक छ ।

कृषि उपजको मूल्य निर्धारणमा किसानको भन्दा बिचौलिया/मध्यस्थकर्ताको प्रमुख भूमिका रहेको परिप्रेक्ष्यमा मध्यस्थकर्तालाई स्थानीय तहमा दर्ता गरेर नियमनको पाटोलाई सशक्त बनाउन आवश्यक छ । किसान र कृषि उद्यमीको सहकारी बजार व्यवस्थापनको महत्वपूर्ण पाटो हुनसक्दछ । त्यसतर्फ तीनै तहका सरकारको रणनीतिक पहल गर्ने, किसानलाई प्रदान गर्ने भनिएको योगदानमा आधारित निवृत्तिभरणको विषयमा नीतिगत स्पष्टता हुन आवश्यक देखिएको हुँदा सम्बन्धित मन्त्रालयको नेतृत्वमा थप अध्ययन गर्नुपर्ने, नेपालको संविधानको धारा ४२ मा सामाजिक न्यायको हकमा किसानलाई समेत समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तको आधारमा राज्यका निकायमा सहभागिताको हक हुने कुरा सुनिश्चित गरिएको छ ।

राज्यका कुन–कुन निकायमा किसानको प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने हो भन्ने कुराको स्पष्ट रूपमा निक्र्यौल नहुँदा संविधानको भावनाअनुरूप राज्यका निकायमा किसानको प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने निकायमा पनि प्रतिनिधित्व हुन नसक्ने अवस्था रहिरहन्छ । यसको निराकरणका लागि सम्बन्धित मन्त्रालयबाट नीतिगत स्पष्टताका साथ थप गृहकार्य गरी तार्किक निष्कर्षमा पुग्न आवश्यक देखिन्छ ।

संविधानको धारा ४२ को उपधारा (४)मा प्रत्येक किसानलाई कानुन बमोजिम कृषि कार्यका लागि भूमिमा पहुँच, परम्परागत रूपमा प्रयोग अवलम्बन गरिएको स्थानीय बिउबिजन, कृषि प्रजातिको छनोट र संरक्षणको हक हुने व्यवस्था गरिएको छ । यस धारामा प्रदत्त हक खाद्य सम्प्रभुताको हकसँग जोडिएको विषय हो । त्यसैले संविधानको धारा ४२ (४), धारा ३६ (३) र खाद्य अधिकार तथा खाद्य सम्प्रभुतासम्बन्धी ऐन, २०७५ को व्यवस्था एकसाथ मिलाएर कार्यान्वयन हुनुपर्ने प्रकृतिको हुँदा यस्ता हक कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारीमा रहेका तीनै तहको सरकारलाई यस कुराको बोध हुन र सोहीअनुरूप कार्य गर्न आवश्यक छ ।

सामाजिक न्याय र समावेशीकरण सम्बन्धी नीतिमा रहेको मुक्तकमैया, कम्हलरी, हरवा, चरवा, हलिया, भूमिहीन सुकुम्बासीको पहिचान गरी बसोवासका लागि घरघडेरी तथा जीविकोपार्जनका लागि कृषियोग्य जमिन वा रोजगारको व्यवस्था गर्दै पुनस्र्थापना गर्न भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोग राजनीतिक नियुक्ति नभई स्वच्छ प्रतिस्पर्धाबाट काम गर्ने वातावरण बनाउन तीनै तहको सरकारले आवश्यक सहयोग गर्नुपर्ने यसका लागि सम्बन्धित मन्त्रालयले अन्य सम्बद्ध मन्त्रालयसँग समन्वय गरेर उपयुक्त वातावरण निर्माण गर्न आवश्यक छ । तबमात्र किसानको हकहित र अधिकारको संरक्षण भई कृषि पेशा मर्यादित हुनेछ । adhikriphd@yahoo.com