क्षमता विकास र समन्वय मिलाऊ सरकार

कुनै पनि देशको सरकारले वार्षिक रूपमा गर्ने कामहरूको फेहरिस्त नीति तथा कार्यक्रममार्फत प्रस्तुत गर्ने गर्दछ । नीति, कार्यक्रम सरकार बनाउन सफल दल तथा दलहरूको चुनावी घोषणापत्रको आधारमा बजेट निर्माणको चरणमा पुगेर कार्यान्वयमा जाने गर्दछ । वार्षिक कार्यतालिका अनुरूप प्राथमिकतामा परेका आयोगले सिफारिश गरेका कार्यक्रमलाई विनियोजित बजेटको आधारमा कार्यान्वयनमा लाने निकाय भनेको निर्वाचित जनप्रतिनिधि र स्थायी सरकारको रूपमा रहेको कर्मचारी संयन्त्र हो । समग्र प्रक्रियामा अर्थमन्त्रालयले संयोजनकारी भूमिका खेलेको हुन्छ भने अर्थमन्त्री, योजना आयोगको उपाध्यक्ष र राष्ट्र बैंकको गभर्नरले नीतिगत रूपमा आवश्यक कामको साथमा राजनीतिक समन्वयका लागि भूमिका खेलको पाइन्छ ।

कार्यकारी निकायको रूपमा स्थापित स्थानीय, प्रान्तीय तथा संघीय सरकार र स्थायी सरकार भइसकेपछि उपलब्ध स्रोतसाधनकको उपपयोगका लागि आवश्यक योजनाको कार्यान्वयनमा समस्या धेरै नआउनुपर्ने हो । तर, मान्याता प्राप्त यो विधिले काम गर्न सकिरहेको छैन । समस्याको दलदलमा फस्दै गइरहेका छौं । आर्थिकमात्र नभएर सामाजिक, राजनीतिक र सांस्कृतिक समस्याको साथमा मुलुकको कूटनीति सही किसिमले चल्न सकेको छैन ।

वर्षेनी विकास खर्चको लोसेपनाले आन्तिरिक आर्थिक तथा व्यावसायिक वातावरणमात्र नभएर समग्र विकासको लक्ष्यमै सोचनीय परिस्थिति निर्माण भएको छ, जसका कारण आन्तरिक विकास निर्माणमा ढिलासुस्ती छ ।

नेपाल प्राकृतिक रूपमा मात्र सुन्दर नभएर सामाजिक, सांस्कृतिक विविधता एवं भौगोलिक बनावटको साथमा अन्य धेरै पक्षमा सक्षम हुँदाहुँदै विकासको आशातित प्रतिफल प्राप्त हुन सकेको छैन । यसका पछाडि सरकार, जनता, दातृनिकाय वा कुन तत्वले काम गरिरहेको छ भन्नेमा कसैलाई थाहा छैन । हिजो एउटा समय थियो जुनबेला दलहरूले राजालाई र राजाले दलहरूलाई दोष दिन्थे । अझ धेरै रिस उठेमा भारत र अमेरिका नेपाल र नेपाली सबैका जन्मजात शत्रु हुन्थे । एकखालका तथाकथितका लागि उत्तरतिरको मुलुक शत्रु हुन्थ्यो भने अर्कोका लागि यिनै मर्दापर्दाका छिमेकी तथा नजिकका हितैषी ।

अब त्यो समय रहेन । सर्वसाधारण यस किसिमको छलकपटपूर्ण व्यवहारमा प्रष्ट भइसके । मुलुकमा तीन दशकदेखि दलहरूकै दबदबा र भएको स्रोतमा यिनीहरूकै हालिमुहाली छ । राजाको छायाँमात्र पनि सत्तामा बसेका दल र तिनका नेताहरूका लागि कर्कस हुनथालेको देखिन्छ । हुन त राजा स्वयंले समयमा बुद्धि नपु¥याउँदाको परिणाम रमिते भएर बस्न बाध्य भएका हुन् । राजा, भारत, चीन, अमेरिकालगायत अन्य अमूर्तहरूको अनावश्यक रिस नगरी इखले काम गर्ने समय भएकाले दल र तिनका काम जनताको जीवनस्तर माथि उकास्न निर्देशित हुनुपर्दछ । वर्षेनी विकास खर्चको लोसेपनाले आन्तिरिक आर्थिक तथा व्यावसायिक वातावरणमात्र नभएर समग्र विकासको लक्ष्यमै सोचनीय परिस्थिति निर्माण भएको छ, जसका कारण आन्तरिक विकास निर्माणमा ढिलासुस्ती छ । साथमा वैदेशिक अनुदान तथा ऋणको जोहो गर्ने काममा दिनानुदिन पछि पर्दै गएको तथ्यांले देखाएको छ । गत आर्थिक वर्षमा विदेशी ऋण तथा अनुदानमा अनुमानित रकमको ५० प्रतिशत जोहो गर्न सकेनौं ।

चालु आर्थिक वर्षमा यो स्थिति अझ बिग्रने निश्चितजस्तो देिखएको छ । कोभिडलगायत रसिया युक्रेन युद्ध तथा अमेरिका र चीनको व्यापार शीतयुद्ध हो भनेर, चित्त बुझाउने कोसिस गरे तापनि वास्तविकता भनेको हाम्रो स्रोत परिचालनमा देखिएको निकम्मापन हो । हाम्रो समग्र आन्तरिक राजनीतिको साथमा सुशासन र हामी आफैंले दुःखका साथ स्थापना गरेको प्रणालीमै विदेशी दातृ तथा शुभेच्छुक निकायले विश्वास नगर्ने हुन् कि भन्ने वातावरण सिर्जना हुनथालेको छ । पञ्चायतलाई बिदा गरेको तीन दशकमाथि पुगिसक्यो, हामीले विकास खर्च भनेर विनियोजित २५ प्रतिशतको हाराहारी रकम समयमा तोकिएको परियोजनामा खर्चिने क्षमता, साहस तथा ल्याकत राख्न सकेका छैनौं । लामो समयसम्म विधि बसाउन नसक्नुमा को दोषी छ ? त्यस्ता मानिसलाई कानुनको कठघरामा ल्याउनु सक्नुपर्दछ । सधैं अरूलाई दोष दिएर उम्कने काम गर्न सुहाउँदैन । हामीभन्दा धेरैपछि मात्र प्रजातान्त्रिक विधिमा प्रवेश गरेका अफ्रिकी, एशियन तथा ल्याटिन अमेरिकन मुलुकहरूले उनीहरूको समग्र आर्थिक, प्रशासनिक, सुशासनको क्षेत्रमा चामत्कारिक काम गर्न सफल भएका छन् ।

आशातित विकास तथा प्रतिफलको निम्ति केही समयका लागि भए पनि मुलुकभित्रका तीन प्रमुख निकायहरू अर्थ मन्त्रालय, योजना आयोग र राष्ट्र बैंकबीचको ट्युनिङ अपरिहार्य हुने महसुस गर्न भ्यायौं । खासगरी कोभिडपछिको हाम्रो अर्थतन्त्रले गति लिन नसक्नुको पछाडि यी तीन निकायबीचको ट्युनिङ मिल्न नसक्नु हो । अर्थतन्त्रको कार्यकारिणी अधिकारसहित अर्थ मन्त्रालयको बागडोर सम्हाल्ने व्यक्ति अर्थमन्त्री, वित्तीय क्षेत्रको सर्वाधिकार सम्पन्न तर सरकारको सहयोगीको रूपमा आसीन केन्द्रीय बैंकको प्रमुखको रूपमा विद्यमान गभर्नर रहेका हुन्छन् । योजना आयोगले प्राथमिकता निर्धारण र परियोजना छनौटमा खेल्ने भूमिकाको निमित्त वित्तीय क्षेत्र र कार्यकारिणी अधिकारीबीच उच्चस्तरको समन्वय हुन आवश्यक मानिन्छ ।

यसो हुनसकेमा सरकार कसको नेतृत्वमा र कुन दलले बनायो भन्ने विषयले अर्थ राख्दैन । जुटेको वित्तीय, प्राविधिक तथा मानवीय साधनको सहायताले वस्तु उत्पादनमा र देशको प्रगति गर्ने काममा सफल हुन सकिन्छ । वास्तविकता कस्तो रहँदै आएको देखिन्छ भने अर्थ मन्त्रालय, केन्द्रीय बैंक र योजना आयोगको उपाध्यक्षहरू आ-आफ्ना दलहरूका कार्यकर्ताजस्तो व्यवहार मन्त्री, गभर्नर तथा उपाध्यक्ष भइसकेपछि पनि गरिरहेका हुन्छन् । आफ्नो भूगोलभित्र उपलब्ध भएको प्राकृतिक स्रोतको उत्पादनमुखी काम सफलताका साथ गर्न सकिन्छ । मिलिजुली सरकार बनाउने काममा दलहरू सबै किसिमका सम्झौता गर्न सफल भए तर प्रगतिशील सोचको विकास र यसको कार्यान्वयनमा यतिका वर्षसम्म सकेका छैनन् । शिक्षा विधेयक, निजामती विधेयक, लगानी विधेयक, सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी विधेयकलगायत कानुन निर्माणको चरणमै अल्झेर बसेका छन् । आठ वर्षको दौरान संघीयता कार्यान्वयनमा कति सफलता हासिल ग¥यौं गहन बहस र दलहरूले आत्मआलोचनासमेत गर्न भ्याएका छैनन् ।

संस्थागत भ्रष्टचारमा कमी आउनुको सट्टा दिनानुदिन वृद्धि हुँदै गएको छ । सर्वसाधारणको आवश्यक न्यूनतम काम र सरकारी सेवाको प्रत्याभूति सार्वजनिक क्षेत्रबाट सजिलै हुनसके विभिन्न विभागीय समन्वय तथा सहकार्य बढेर जाने थियो ।

संस्थागत भ्रष्टचारमा कमी आउनुको सट्टा दिनानुदिन वृद्धि हुँदै गएको छ । सर्वसाधारणको आवश्यक न्यूनतम काम र सरकारी सेवाको प्रत्याभूति सार्वजनिक क्षेत्रबाट सजिलै हुनसके विभिन्न विभागीय समन्वय तथा सहकार्य बढेर जाने थियो । विस्तारै आन्तरिक रूपमा सकारात्मक परिणाम भित्र्याउन सक्ने थियो । सरकारका प्रमुख अवयवको निरन्तरको क्षमतामा ध्यान पुर्‍याउन आवश्यक छ । खासगरी तालिम, शिक्षा, अवसर, इमानदारी जस्ता पक्षसँगै नयाँ प्रविधिसँग साक्षात्कार हुने विषयले अर्थ राखेको हुन्छ ।

यदि सरकारका सबै एकाइलाई सबल बनाउने हो र सेवाप्रवाहमा नयाँ प्रविधिको उचित प्रयोग गर्नसक्ने हो भने सार्वजनिक पदमा बसेका व्यक्तिमा दक्षता वृद्धिको साथसाथै सूचना आदानप्रदानमा सजिलो हुनसक्छ । स्थायी सरकारका रूपमा रहेको निजामतीलगायत सुरक्षाका निकाय एवं शैक्षिक क्षेत्रका व्यक्ति नयाँ प्रविधिसँग परिचित हुनसक्नुपर्दछ । एक्काइसौं शताब्दीको ज्ञान पुस्तकको साथसाथै सूचना प्रविधिमा पनि आधारित छ । यसको आवश्यकता सबैभन्दा बढी निर्वाचित विधायकहरूमा खड्किएको पाइन्छ । मुलुकलाई चाहिने सबै किसिमका नियम, कानुनको बन्दोबस्तीका लागि पहिलो ज्ञानमा नयाँ प्रविधि तथा विश्वपरिवेशको बारेमा सुसूचित हुन आवश्यक छ । उपलब्ध विकास बजेट खर्चिन नसकेर रोइलो छ तर विदेशी एकपक्षीय तथा बहुपक्षीय निकायसँग गुहार माग्न पछि परेका छैनौं । यसरी कहिलेसम्म चलिरहन सक्ला मुलुक ?

अन्त्यमा, उत्पादन, सीप, प्रविधि, निर्यात, सेवालगायत पक्षमा क्षमता अभिवृद्धि नगरी हुँदैन । संविधानले दिएको अधिकार र कर्तव्यलाई कार्यान्वयनमा लैजान दलले अनावश्यक खिचडीको सुरुवात गर्नुको कुनै तुक देखिँदैन । स्रोतको उपलब्ध र उत्पादनमुखी प्रयोग पहिलो र अन्तिम काम हो । आर्थिक रूपमा सबल, सक्षम बन्दै नजाने हो भने जतिसुकै राम्रा र गुलिया कुरा गरे पनि केही हुने देखिँदैन ।
त्रिभुवन विश्वविद्यालय र केन्द्रीय बैंकको सहकार्यमा गरिएको एक अनुसन्धानले नेपालको ४२ प्रतिशत आर्थिक गतिविध अनौपचारिक क्षेत्रमा भएको देखाएको छ । हाम्रोजस्तो ५३ खर्बको जिडिपी भएको सानो मुलुकको हकमा २० खर्बभन्दा माथिको आर्थिक गतिविधि राज्यको संयन्त्रभित्र नपर्नु अत्यन्तै भयावह स्थिति हो । मुलुकको समग्र विकास तथा सारा बेथितिहरूको न्यूनीकरणका लागि सरकारी संयन्त्रहरूबीचमा आपसी समन्वयको अपरिहार्यता टड्करो रूपमा देखिँदैछ ।