संकटग्रस्त उद्योग पुनः सञ्चालनको तयारी

काठमाडौं । नेपालको पहिलो उद्योग हो, विराटनगर जुट मिल्स । १९९६ सालमा यो उद्योग स्थापना हुँदा विश्वमा उद्योग क्रान्तिको सुरुवात भएको थियो । त्यतिबेला अमेरिका, युरोप दोस्रो विश्वयुद्धको शिकार भइरहेका थिए । एसियामा परम्परागत शैलीका उद्योगहरू धमाधम खुल्दै थिए । विराटनगर जुट मिल्सपछि नेपालमा पनि एकपछि अर्को गरी उद्योग खुल्न थाले । १९६० को दशकमा चिनी मिल, धागो मिल, कपडा मिल र सिमेन्ट मिल पनि सञ्चालनमा आए । तर, एक समय मुलुकको आर्थिक क्षेत्रमा क्रान्ति नै ल्याएका उद्योगहरू विराटनगर जुट मिल्स, हेटौँडा कपडा उद्योग, जनकपुर चुरोट कारखाना, गोरखकाली रबर उद्योग, बुटवल धागो कारखाना, नेपाल ओरियन्ट म्याग्नेसाइट प्रालि लगायतका सबै उद्योग बन्द छन् । विश्वले आज उद्योगधन्दा र विकासमा छलाङ मार्दा नेपालमा भने भएका उद्योगहरू कतिपय बन्द भएका छन् भने कतिपय संकटग्रस्त छन् । कुल गार्हस्थ उत्पादनमा उद्योगको हिस्सा पाँच दशमलव ६५ प्रतिशत मात्रै छ । यसमा पनि ९० प्रतिशत साना उद्योगको हिस्सा रहे पनि सरकारले ठूला घरानालाई पोस्ने नीति लिएको छ । भारत, बंगलादेश लगायतका दक्षिण एसियाका मुलुकहरूले औद्योगिक वातावरणका लागि धेरै कानुनी सुधार गरेका छन् । तर, नेपाल सरकार भने ठिक उल्टो कडाइ गर्दै आएको छ । उद्योग दर्ता, सञ्चालन र निष्कासन नीतिमा व्यापक सुधार गर्न आवश्यक भएको उद्योगीहरू बताउँछन् ।

बन्द भएका सरकारी ठूला उद्योग
विराटनगर जुट मिल्स
हेटौँडा कपडा उद्योग
जनकपुर चुरोट कारखाना
गोरखकाली रबर उद्योग
बुटवल धागो कारखाना
नेपाल ओरियन्ट म्याग्नेसाइट प्रालि

नेपाली सेनासँग छलफल
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले रुग्ण अवस्थामा रहेको हेटौँडा कपडा उद्योग पुनः सञ्चालनका लागि नेपाली सेनासँग छलफल गर्नुभएको छ । बुधबार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय सिंहदरबारमा उच्चस्तरीय छलफलको आयोजना गरी प्रधानमन्त्री प्रचण्डले कपडा उद्योग पुनः सञ्चालनका लागि नेपाली सेनाले गरेको सम्भाव्यता अध्ययननको बिफ्रिङ लिनुभएको हो । नेपाल सरकारको आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को नीति तथा कार्यक्रममा विगतमा सञ्चालन भएर वर्तमानमा बन्द अवस्थामा रहेका उद्योगहरू पुनः सञ्चालन गर्ने व्यवस्था गरिएबमोजिम नेपाली सेनाले उद्योग पुनः सञ्चालनसम्बन्धी सम्भाव्यता अध्ययन गरेको थियो । वि.सं.२०३२ सालमा चीन सरकारको आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोग र नेपाल सरकारको लगानीमा स्थापना भएको हेटौँडा कपडा उद्योग वि.सं.२०५६ सालदेखि उत्पादन बन्द भएपछि २०५९ सालमा तात्कालीन शाही सरकारले उक्त उद्योग बन्द गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

सरकारले उद्योग पुनः सञ्चालनको विषय नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गरेपश्चात् नेपाली सेनाले सोको सम्भावना अध्ययन गरेको थियो । सो प्रतिवेदनको सारसंक्षेप नेपाली सेनाले बुधबार प्रधानमन्त्रीसमक्ष प्रस्तुत गरेको हो । अध्ययन प्रतिवेदनमा बजार व्यवस्थापन हुन नसक्नु, प्रविधिको समयसापेक्ष आधुनिकीकरण हुन नसक्नु, लोडसेडिङको अवस्था हुनु, आवश्यकताभन्दा धेरै जनशक्ति हुँदा आर्थिक भार पर्नु र व्यवस्थापकीय क्षमतामा कमी हुनु आदि कारणले विगतमा उद्योग बन्द हुन पुगेको निष्कर्ष निकालेको छ ।

अध्ययन प्रतिवेदनमा उद्योगका विद्यमान केही संरचना र मेसिनहरू मर्मतसम्भार गरी सञ्चालनमा ल्याउन सकिने अवस्थामा रहेको, उद्योग सञ्चालनका लागि नेपाली सेनाको सैनिक कल्याणकारी कोषको बजेट पर्याप्त रहेको, उद्योगको स्वामित्वमा १६६ रोपनी जग्गा उपलब्ध रहेको, उद्योगका लागि आवश्यक न्यूनतम पूर्वाधार विद्यमान रहेको, उद्योग सञ्चालनका लागि अधिकांश कच्चा पदार्थ देशभित्र नै उपलब्ध रहेको तथा नेपाली सेनालगायत सरकारी कर्मचारीका लागि लत्ताकपडाको माग उद्योगले परिपूर्ति भएकाले बजारका लागि कुनै समस्या नभएको उल्लेख छ । प्रतिवेदनले उद्योग पुनः सञ्चालनको आवश्यकता र औचित्यसमेत निक्र्योल गरेको छ ।

जसअनुसार उद्योग पुनः सञ्चालन गर्दा विगतको औद्योगिक शाख कायम हुने, मुलुकको औद्योगिक क्षेत्रको विकास र कुल गार्हस्थ उत्पादनमा महत्वपूर्ण योगदान पुग्ने, विश्वबजारमा औद्योगिक सन्देश जाने, आयात प्रतिस्थापन र आत्मर्निभरतामा अभिवृद्धि हुने, रोजगारी सिर्जनामा महत्वपूर्ण योगदान हुने भएकाले युवा पलायन रोक्न सकिने निष्कर्ष छ । अध्ययन कार्यदलले उद्योग पुनः सञ्चालनको मोडालिटीसमेत प्रस्ताव गरेको छ । तीन वर्षे कार्यतालिका सहितको प्रस्तावित मोडालिटीमा अनुमानित २६ लाख मिटर कपडा उत्पादनका लागि आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ मा नीतिगत निर्णय गरी नेपाली सेनालाई उद्योगको हस्तान्तरण, डिपिआर निर्माण, नयाँ मेसिनरी सामानको छनोट र खरिदको काम सम्पन्न गर्ने उल्लेख छ ।

त्यसैगरी, आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ मा पूर्वाधार निर्माण, मेसिन र उपकरण खरिदको काम सम्पन्न गरी परीक्षण उत्पादन सुरु गर्ने प्रस्तावित मोडालिटीमा उल्लेख छ । त्यस्तै आ.व. २०८२/०८३ मा मेसिनहरू थप गर्ने, उद्योगको क्षमता विस्तार गर्ने, बुटवल धागो उद्योग सञ्चालनको सम्भाव्यता अध्ययन गरी कच्चा पदार्थको व्यवस्था र नियमित उत्पादन सुरु गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । प्रतिवेदनमा उद्योग पुनः सञ्चालनका लागि एक अर्ब ९३ करोड लागत लाग्ने प्रारम्भिक अनुमान गरिएको छ । साथै वार्षिक सञ्चालन खर्च ७८ करोड लाग्ने प्रतिवेदनमा प्रारम्भिक अनुमान गरिएको छ । उद्योग पुनः सञ्चालन गर्दा नौ वर्षपछि लागत प्रतिस्थापन गरी उद्योग नाफामा जाने कार्यदलको निष्कर्ष छ ।

कार्यदलले उद्योग पुनः सञ्चालनका निम्ति नेपाल सरकारको नीतिगत र कानुनी सहयोगको समेत प्रस्ताव गरेको छ । जसअनुसार उद्योग पुनः सञ्चालनका लागि नीतिगत र कानुनी प्रक्रियामा सहयोग हुनुपर्ने, हालसम्मको दायित्व फरफारक गरी उद्योगको स्वामित्व नेपाली सेनामा हस्तान्तरण गर्नुपर्ने, उद्योगबाट उत्पादित कपडाको खपत सरकारी निकायमा गर्नेगरी नीतिगत व्यवस्था हुनुपर्ने लगायतका विषय समावेश गरेको छ ।

सेनाले मानकका रूपमा उद्योग सञ्चालन गरोस् : प्रधानमन्त्री
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले हेटौँडा कपडा उद्योग नेपाली सेनाले मानकका रूपमा सञ्चालन गरोस् भन्न चाहेको बताउनुभएको छ । बुधबार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा आयोजित उच्चस्तरीय छलफलमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले नेपाली सेनाले मानकका रूपमा यो उद्योग नाफामा सञ्चालन गरिदिने हो भने त्यो निजी क्षेत्र र सरकारका लागि पनि शिक्षा हुने बताउनुभयो । देशका उद्योगहरू निजीकरण गर्दै जाँदा देशको उत्पादकत्वमा ह्रास आउनुका साथै रोजगारीका अवसर घट्दै जानु राम्रो नभएको स्पष्ट पार्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भन्नुभयो, ‘विगतका सरकारी उद्योगहरू निजीकरण गरिए । त्यसको परिणाम राम्रो भएन, उद्योगहरू कौडीमा निजीकरण गरिए, देशमा औद्योगिक वातावरण कमजोर भयो । रोजगारी सिर्जना खुम्चिँदै गयो । त्यसले युवा पलायनको भयावह स्थिति बन्दै गयो । अब पनि हामीले पहल लिएनौँ र औद्योगिक वातावरण बनाएनौँ भने देशको समस्या सम्बोधन गर्न सक्दैनौँ ।’

उद्योग सञ्चालनसम्बन्धी सेनाको ब्रिफिङ सुनेपछि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले नेपाली सेनालाई उद्योग सञ्चालनको जिम्मा दिनेबारे राजनीतिक सहमति लिने जानकारी दिँदै भन्नुभयो, ‘नेपाली सेनाले राम्रो अध्ययन गरेको छ । यसको थप अध्ययनका लागि सरकारको तर्फबाट पनि सानो टिम बनाएर जानेछौँ र त्यसको सिफारिसका आधारमा मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट ठोस निर्णय लिनेछौँ ।’ यो उद्योग सञ्चालन गरेर नेपाली सेना तथा प्रहरीको पोसाक उत्पादन गर्ने सरकारी योजना छ ।

दुईपल्ट खारेज भएको थियो हेटौँडा कपडा उद्योग
२०५७ सालदेखि बन्द अवस्थामा रहेको हेटौँडा उद्योग २०६० सालमै खारेजीमा लैजाने निर्णय मन्त्रिपरिषद्ले गरेको थियो । दोस्रो जनआन्दोलनपछि प्रचण्डको नेतृत्वमा डा. बाबुराम भट्टराई अर्थमन्त्री हुँदा राष्ट्रिय उद्योग चलाउने भन्दै पुनः यसलाई ब्युँताइयो । त्यसबेला सरकारले उद्योग सञ्चालनका लागि आठ करोड रुपैयाँ खर्च गरे पनि यो सञ्चालन आउन नसक्ने देखिएपछि २०६६ कात्तिक ११ गतेदेखि पुनः खारेजीमा लगिएको थियो । तर, यसअघि राज्यले नै सञ्चालन गर्न नसक्ने भनेर खारेजीमा लगेको उद्योगमा दुई अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी लगानी गर्दै नेपाली सेनालाई चलाउन दिने तयारी सरकारले गरेको छ । सेनालाई उद्योग चलाउन दिने तयारीस्वरूप सरकारले अध्ययन गराएको थियो । नेपाली सेनाले नै गरेको अध्ययनले उद्योग पुनः सञ्चालनका लागि एक अर्ब ९३ करोड रुपैयाँ लगानी गर्नुपर्ने निष्कर्ष निकालेको छ । यो रकम नेपाली सेनाका सिपाहीलगायत सम्पूर्ण कर्मचारीको योगदानमा बनेको सैनिक कल्याणकारी कोषबाट लगानी गर्ने प्रस्ताव पनि सेनाले गरेको छ । कार्यदलले गरेको अध्ययनले नौ वर्षपछि लागत उठाई उद्योग नाफामा जाने पनि निष्कर्ष निकालेको छ ।

सेनाले यो उद्योग सञ्चालन गर्दा सुरुमा दुई सयलाई रोजगारी दिन सकिने प्रस्ताव पनि गरेको छ । काठमाडौं-तराई फास्टट्र्याक निर्माणको जिम्मा दिएर नेपाली सेनालाई ठेकेदार बनाएको सरकारले अब हेटौँडा कपडा उद्योग चलाउन दिएर उद्योगपति पनि बनाउने तयारी गरेको भन्दै आलोचनासमेत हुन थालेको छ । बैठकमा उपप्रधानमन्त्री तथा रक्षामन्त्री पूर्णबहादुर खड्का, उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ, अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महत, उद्योगमन्त्री रमेश रिजाल, राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा.मीनबहादुर श्रेष्ठ, मुख्यसचिव डा. बैकुण्ठ अर्याल, नेपाली सेनाका प्रधानसेनापति प्रभुराम शर्मा, नेपाल सरकारका सचिवहरू र नेपाली सेनाका उच्चपदस्थ अधिकारीहरू सहभागी थिए ।