सरकार पनि चुनाव हारेकाको पक्षमा हो कि ? भन्ने शंका छ : अध्यक्ष केसी

विकासको बाटोमा लम्किरहेको नेपालको लागि गैरआवासीय नेपालीहरुको भुमिका अतुलनीय हुन्छ । देशको हावापानी, माटो, संस्कृतिबारे जानकार भएको कारण काम गर्न सजिलो पनि हुन्छ । नेपाल बाहिर अध्ययन, रोजगारका लागि बाहिरिएका नेपाली नेलाल नै नफर्किए पनि आफ्नो देश, समाजका लागि केही गर्छु भन्नु सम्माननीय कार्य नै हो । तर पछिल्ला केही वर्ष यता गैरआवासीय नेपालीहरु बीच बढिरहेको तिक्तता औपचारिक समारोहमा देखिन थालेको छ । पछिल्ला केही निर्वाचनमा स्पष्ट रुपमा गुटबन्दी नै देखिएको छ । वर्तमान अध्यक्ष बद्रि केसी निर्वाचित भएपछि पराजय भएको समूह अदालतसम्म पुगेको छ । यता सरकारले पनि निर्वाचनसम्बन्धी छानबिन गर्न एक समिति नै गठन गरेको छ । गैरआवासीयहरु बीचको झगडा राजनैतिक तहमा पुगेको भन्दै अभियन्ताहरुले चिन्ता व्यक्त गरिरहेका छन् । गैरआवासीय नेपाली संघ भित्रको वैमनश्यताले संघको क्रियाशिलता र अधिकार पैरवी गर्ने विषयमा शिथिलता आएको छ ।

यसै सन्दर्भमा न्युज एजेन्सी नेपालले गैरआवासीय नेपाली संघका वर्तमान अध्यक्ष बद्रि केसीसँग कुराकानी गरेको छ । कुराकानीका क्रममा उहाँले संघको अध्यक्ष तथा पदाधिकारीमा आकांक्षा राख्नेहरुमा सकेसम्म निर्वाचन जितेर र निर्वाचन जित्न नसके कब्जा वा स्वघोसित रुपमा जाने भन्ने मानकिसता हाबी भएको बताउनु भयो । उहाँले पराजित भएकाहरुबाट सरकारमा भ्रम छर्ने काम भएको बताउनु भयो । त्रुटिको निराकरणको लागि पराजित भएकाहरुसँग सँगै बसेर अन्तर्राष्ट्रिय विज्ञ ल्याइ छानविन गरौं भन्दा नमानेको बताउनु भयो । उहाँले संघमा विवाद एकतिर भएपनि संस्थाले निरन्तर गरिरहनुपर्ने काममा नअल्झिएको दाबी गर्नुभयो । संस्थामा विवाद गरिरहेकाहरुले निर्वाचन प्रक्रियाबाट आएको कार्यसमितिले नै काम गर्ने भन्ने थाहा भएपनि निर्वाचित नेतृत्वलाई कतिसम्म असहयोग गर्न सकिएला ? भन्ने प्रयास गरिरहेको बताउनु भयो । पराजितहरुबाट भएको प्रयत्न विफल हुने र आफूहरु गन्तव्यमा पुग्ने दाबी गर्नुभयो । प्रश्तुत छ, अन्तर्वार्ताको सम्पादित अंश ।

गैरआवासीय नेपाली संघको अध्यक्षमा निर्वाचनबाट निर्वाचित भएर आएपनि सहज तरिकाले काम गर्न सक्नुभएको छैन, अदालतसम्म पुग्नुपर्ने अवस्था आयो, आफ्नै साथीहरुबाट वैधतामाथि नै प्रश्न उठाउने काम भयो, गैरआवासीय नेपाली संघ भित्रको घर झगडा किन बाहिर निस्कियो ?

गैरआवासीय नेपाल संघ वास्तवमा पछिल्लो समय यति ठूलो भयो । संघको अध्यक्ष तथा पदाधिकारीमा आकांक्षा राख्ने साथीहरु जसरी पनि नेतृत्वमा जानुपर्छ र सकेसम्म निर्वाचन जितेर र निर्वाचन जित्न नसके कब्जा वा स्वघोसित रुपमा जान सकिन्छ की भन्ने मानसिकता देखियो । बाहिर बसेर अन्तर्राष्ट्रिय मुलुकहरुको लोकतान्त्रिक पद्धति देखेर आएका नेपालीहरु भएपनि नेपालमा आउँदा गैरआवासीय नेतृत्वहरुको गलत अभ्यास देखियो । म यसलाई राम्रो मान्दिन । तर गैरआवासीय नेपालीहरुको संस्थामा त्यो हुन नहुने थियो । संघको अहिलेको कार्यकालमा मात्रै नभएर दुई वर्षअघि २०२१ देखि नै संस्थामा आफ्नो व्यक्ति अध्यक्ष भएर आउँदा मान्ने र आफूले चाहेको भन्दा बाहिरको व्यक्ति आउँदा नमान्ने भन्ने एक किसिमको मानसिकता छ । त्यही मानसिकता अनुसार नै चलेको थियो । यो वर्षको नेतृत्व चयन गर्ने भएको निर्वाचनमा गम्भिर त्रुटिहरु भएका होइनन् । निर्वाचनको नतिजा प्रकाशन गर्दा भएको सानो त्रुटिलाई लिएर निहुँ बन्यो । निहुँ बनेपछि पराजित साथीहरुले यसलाई राजनीतिक एजेण्डा बनाए । नेपाल सरकार,परराष्ट्र मन्त्रालय र प्रधानमन्त्रीको कार्यालयदेखि अन्य ठाँउलाई भ्रममा पुर्‍याउने काम गरे । उहाँहरुलाई गलत व्याख्या गरेर सुनाइयो । गलत सूचना दिइयो । जसले गर्दा सरकारमा बस्ने नेतृत्व वर्गले गलत सूचनालाई वास्तविक हो कि भनेर विश्वास गर्ने वातावरण बनेको कारणले यो अवस्था आएको हो जस्तो मलाई लाग्छ ।

गैरआवासीय नेपाली संघको वर्तमान कार्यसमितिको पछाडि राज्य सत्ता पनि पछाडि पर्‍यो, संघको आन्तरिक विषय हुँदा पनि निर्वाचनको छानविन गर्न समिति गठन गरेर सरकारले सहभागिता देखायो, जुन आवश्यक थिएन, संस्थाभित्रै प्राप्त स्थान हुँदाहुँदै सरकार अघि सर्‍यो, यसलाई कसरी लिनुहुन्छ ?

गैरआवासीय संघको विधान परराष्ट्र मन्त्रालयबाट प्रमाणित हुनुपर्छ । परराष्ट्र मन्त्रालयले प्रमाणित गरेको विधान २०२२ मा निर्वाचन सम्बन्धि केही विवाद,पञ्जिकृत सदस्य वा सदस्यता वितरणमा विवाद आयो भने त्यो सम्पूर्ण विवाद समाधानको लागि न्यायीक समिति गठन गर्नु पर्ने हुन्छ भन्ने छ । न्यायिक समितिको पनि कार्यविधि संस्थाले पहिला नै पारित गरिसकेको छ । यदी त्यस्ता खालका समस्या थिए भने संस्थामा न्यायिक समिति गठन गरेर समितिले अध्ययन गरेर जानुपर्ने हो । निर्वाचनको बेलामा आएको जुन त्रुटि छ । त्रुटिको निराकरणको लागि पराजित भएका साथीहरुलाई सँगै बसौं र सँगै अन्तर्राष्ट्रिय विज्ञ ल्याएर छानविन गरौं भनेर हामीले प्रश्ताव नराखेको होइन । तीन पटकसम्म पत्र नै लेखेर प्रश्तावहरु राख्यौँ तर उहाँहरु छानविनको लागि तयार हुनु भएन । उहाँहरु सत्ता र शक्तिलाई प्रयोग गरेर अहिले निर्वाचित भएर आएको टिमलाई काम गर्न नदिन सकिन्छ की भनेर प्रयासरत हुनुहुन्थ्यो । त्यो उहाँहरुको गलत अभ्यास थियो । उहाँहरुको गलत अभ्यास थियो भन्नेकुरा अदालतको फैसलाले पनि प्रमाणित गरेको देखिन्छ । गैरआवासीय नेपाली संघका उहाँहरुको जबरजस्ती धेरै लामो समय रहँदैन । कुनै न कुनै बेला पर्दा खोलिन्छ । आजको दिनसम्म मलाई के विश्वास छ भने सरकारका मन्त्री र नेतृत्वहरुले पनि के गलत थियो र के सही थियो भन्ने कुरा बुझिसक्नुभएको छ । अब यो कालो बादलबाट सबै कुरा स्पष्ट भएर आउँछ भन्ने विश्वास छ ।

असहज परिस्थिति हुँदाहुँदै पनि अहिले निर्वाचित भएर आएको नेतृत्वले गैरआवासीय नेपाली संघले गर्दै आएका कामहरु रोकिएको छैन, तर बाहिर काम गरेको जस्तो देखिएको छैन, संघले भन्न नचाहेको वा अरुले थाहा नपाएको के हो ?

केही दिनअघि मात्रै संघको नयाँ नेतृत्व आएर ९० दिनमा गरेका कामको रिपोर्ट सार्वजनिक गर्‍यौं । ९० दिनको रिपोर्टमा संघले अहिलेसम्म गरेका कामहरुमा चार प्रदेशमा गएर मोबाइल ब्लड बसहरु हामीले हस्तान्तरण गर्‍यौं । विभिन्न प्रदेशहरुमा अक्सिजन प्लान्टहरुको उद्घाटन गर्‍यौं । खेलकुद क्षेत्रका क्रिकेट संघसँग सम्झौता गरेर नेपाली खेलाडीहरुलाई आगामी दिनमा विश्वबजारमा कसरी प्रवर्द्धन गर्न सकिन्छ भनेर काम अगाडि बढाएका छौं । भलिबलका खेलाडीहरुलाई कसरी सहयोग गर्ने भन्नेकुरा अगाडि बढाएका छौं । नेपालभित्र र बाहिरका युवा र महिलाहरुलाई कसरी अगाडि जानसक्छ भन्ने दिशामा काम गरिरहेका छौं । हामी तीन महिनामा संस्थागत रुपमा आन्तरिक गर्नुपर्ने कामहरुमा ८ वडा विभागहरु र ३६ वटा कमिटीहरु समेत गठन भएका छन् । कमिटी गठन गरेर दुई वर्ष गर्ने कामको योजना के हो भन्ने विषयमा तीन दिने कार्यशाला गोष्ठी भएर दुई वर्षको योजना पास गरेर सबै कमिटिहरुले तिब्र रुपले काम अगाडि बढाएका छन् । संघले नेपाल सरकारसँग समन्वय गर्ने काम भइरहेको छ । करिव १५ सयले नागरिकले गैरआवासीय नागरिकता लिनुभएको छ । तर नागरिकता लिँदा पनि नेपालमा आउँदा भिसा लिनुपर्ने बाध्यता छ । गैरआवासीय नागरिकतालाई मालपोतदेखि अन्य कतैपनि चिन्ने अवस्था छैन । वैदेशिक रोजगारीमा पनि त्यस्तै खालका समस्याहरु छन् । धेरै विषयमा लभिङ गर्नुपर्ने कामहरु अगाडि बढाएका छौं । गैरआवासीय नेपाली संघले अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरुसँग काम गर्नुपर्छ भनेर अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन (आइएलओ) सँग भएका विगतका सम्झौताहरु अगाडि बढाएका छौं । ग्लोवल गैरवासीय संघको सदस्य भएर अगाडि बढिरहेका छौं । संघलाई युएनमा दर्ता गरेर ग्लोवल गैरआवासीय संस्था बनाएर लैजान होमवर्कहरु पनि भइरहेको छ । संघमा विवाद एकतिर छ भने संस्थाले निरन्तर गरिरहनुपर्ने काममा अल्झिएका छैनौं । संस्थामा विवाद गरिरहनुभएका साथीहरुलाई निर्वाचन प्रक्रियाबाट आएको कार्यसमितिले नै काम गर्ने हो भन्ने लागेको छ । तर निर्वाचित नेतृत्वलाई कतिसम्म असहयोग गर्न सकिएला ? कति छिर्के हान्न सकिन्छ भनेर उहाँहरुले प्रयास गरिरहनुभएको छ । तर उहाँहरुको त्यो प्रयत्न विफल हुन्छ हामी हाम्रो गन्तव्यमा अगाडि बढेका छौं ।

गैरआवासीय नेपाली संघले यी सबै काम गर्दा स्थानीय,प्रदेश र संघीय सरकारसँगको समन्वयमा गर्ने हो, कस्तो सहयोग भइरहेको छ ?

गैरआवासीय नेपाली संघ नेपालबाट केही लिन आएको संस्था होइन । हामी नेपाललाई केही दिने संस्था हो । स्थानीय, प्रदेश र संघीय सरकारसँग समन्वय गरेर काम गर्ने योजना छ । धेरै ठाउँमा संस्थाले सहयोग पाएको छ । कतैकतै विवादको रुपमा आएर हामीलाई असहयोग पनि भएको छ ।

सरकारको सबै सहयोग हुँदाहुँदै पनि सुदूरपश्चिममा लगानी सम्मेलन अगाडि बढ्न सकेन नि ?

सूदुरपश्चिममा लगानी सम्मेलनको विषयमा थोरै प्राविधिक समस्या भयो । २० अक्टोबरमा सुदूरपश्चिमका मुख्यमन्त्रीसँग लगानी सम्मेलन गर्ने कार्यक्रम तय भएको थियो । प्राविधिक रुपमा उहाँहरु आउन सक्नुभएन । माघ १६ गते सुदुरपश्चिम प्रदेशका आर्थिक मामिला मन्त्रीसँग भेट भएको छ । त्यो लगानी सम्मेलनमा गैरआवासीय नेपाली संघलाई कसरी सहभागिता गराउन सकिन्छ भन्ने विषयमा छलफलमा नै छौँ । मन्त्रालयमा बेलाएर पनि छलफल गर्नुभएको छ । उहाँहरु सकारात्मक हुनुहुन्छ । त्यही रुपमा सहकार्य अगाडि बढाउन चाहनुभयो भने गैरआवासीय नेपाली संघ सहकार्य गरेर जान्छ ।

गैरआवासीय नेपाल संघ नेपालमा दर्ता गरेर नेपालमा नै काम गर्न खोजिएको छ, कतिपय संस्थाहरु अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा दर्ता भएर त्यही रुपमा नेपालमा काम गरिरहेको अभ्यास पनि छ, त्यही रुपमा गैरआवासीय नेपाली संघलाई हेर्ने हो भने यति धेरै सरकारसँग लडाँई गर्नुपर्ने अवस्था हो र ?

गैरआवासीय नेपाली संघ नेपालमा दर्ता भएको छ । गैरआवासीय नेपालहरुको लागि काम गर्न गैरआवासीय नेपाली फाउण्डेशन भनेर काम गरिरहेको छ । गैरआवासीय नेपाली फाउण्डेशन ६ वटा देशमा छुट्टाछुट्टै दर्ता गर्ने प्रक्रियामा छौं । त्यसरी दर्ता गर्नुको मुख्य उद्देश्य के हो भने गैरआवासीय नेपालीहरुले चन्दा दिँदा कर फाइदा लिनसक्छौं । जुन कुरा नेपालमा गर्दा त्यो भइरहेको छैन । अलि बढी अन्तर्राष्ट्रिय संघ संस्थाहरुसँग सहकार्य गरेर काम गर्नको लागि त्यो अवधारणा लिएर अगाडि बढेका छौं । गैरआवासीय नेपाली संघको मातहतमा रहने एनआरएन फाउण्डेशन विश्वका ६ देशमा दर्ता हुन्छ । संघ नेपालमा दर्ता भएको छ । त्यसलाई हामी परिवर्तन गर्न चाहँदैनौं । संघको एउटा ब्राण्डिङ भइसकेको छ । नेपालमा दर्ता भएपनि विश्वका देशमा बसेका गैरआवासीय नेपालीहरुको मन जितेको कारणले संघलाई निरन्तरता दिएर जान्छौं । तर राज्यले हामीलाई धेरै असहयोग गर्‍यो र संस्था विगठनको अवस्थामा गयो भने हामी नेपाल सरकारलाई मात्रै नभएर नेपाल र नेपालीलाई गर्ने माया टुट्दैन ।

गैरआवासीय नेपाली नागरिकताको उपयोगिताको विषयमा प्रश्न उठेको छ, यसलाई कसरी लिनुभएको छ ?

गैरआवासीय नेपाली नागरिकता धेरै ठूलो उपलब्धि हो । सन् २००७ देखि शुरु गरिएको अभियानको निष्कर्ष पनि हो । बिडम्वना के हो भने जब गैरआवासीय नेपाली नागरिकता नागरिकता ऐनमा सम्बोधन गरियो । त्यसपछि निरन्तर रुपमा गैरआवासीय नेपाली ऐन परिमार्जन हुनुपर्ने थियो । नागरिकतासँग जोडिएका अन्य विभागहरु छन् । विभागहरुलाई गृह मन्त्रालयले निर्देशन दिनुपर्ने छ । त्यो काममा ढिलाइ भइरहेको छ । गैरआवासीय ऐन परिमार्जन गरेर परराष्ट्र मन्त्रालयमा बुझाइसकेको छ । मन्त्रालयले संसदमा पेश गरेर पारित गर्नुपर्ने अवस्था छ । नागरिकता आएपछि जुन हक अधिकार छ । एनआरएन ऐनले स्पष्ट गर्छ र त्यसपछि पाउने सुविधाहरु पाइन्छ । अहिले तालमेल नमिलेको हो । नागरिकता पहिले आयो तर अधिकारहरु स्पष्ट पारेर डकुमेण्ट नआएको मात्रै हो । अब छिटै आउँछ । त्यसमा हामीले काम गरिहरका छौं ।