बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुबाट लिएको ऋण तिर्नुको विकल्प छैन : अर्थमन्त्री महत

काठमाडाैं । अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले बेथितिमा चलेको बजेटरी सिस्टमलाई आफूले अनुशासनमा ल्याउने काम शुरु गरेको बताउनुभएको छ ।

बुधवार इकोनोमिक मिडिया एशोसिएशन नेपाल (इमान) ले काठमाडौंमा आयोजना गरेको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो । उहाँले बजेटलाई सिस्टममा ल्याउन अझै दुई वर्ष लाग्ने बताउनु भयो । उहाँले विगतमा अनुत्पादक क्षेत्रमा खर्च भएका कारण सिस्टममा ल्याउन समय लाग्ने बताउनु भयो ।

उहाँले श्रोत नै सुनिश्चित नभइकन घोषणा भएका योजना र शिलान्यस भएका परियोजनाका कारण समस्या आएकाले आफूले त्यही समस्या समाधानको पहल गरिरहेको बताउनु भयो । अर्थमन्त्री महतले समग्रमा अहिले देशको अर्थतन्त्र लयमा फर्किरहेको दाबी गर्नुभयो । उहाँले वाह्य क्षेत्र पनि नेपालमा लागानी गर्न सकारात्मक रहेको दाबी गर्नुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘अर्थतन्त्र बिस्तारै चलायमान हुँदाहुँदै पनि हाम्रो बजेटरी सिस्टममा अझै समस्या छ । त्यसैले मलाई लाग्छ । बजेटलाई सिस्टममा ल्याउन दुई वर्ष लाग्छ । किनभने हिजोको दिनमा धेरै अनुत्पादक क्षेत्रमा खर्च भयो । ०७५ अघि यति प्रतिशत वृद्धि भयो, बिल्डिङहरु बने ठूलाठूला । बिल्डिङहरु बनुन्जेल त बन्यो । त्यहाँ कामदारले काम पनि पायो । रड, डन्डी, सिमेन्ट पनि बिक्री भयो । तर बनिसकेपछि त्यसले दुध दिन छोड्यो । आवश्यकता भन्दा ठूला संरचनाहरु अनुत्पादक र गैरप्राथमिकताको क्षेत्रमा खर्च भयो । अनि धेरै बहुवर्षिय घोषणाहरु भए । एकैपटक ७५३ पालिकामा १५ बेडको हस्पिटल एकै पटक उद्घाटन गर्ने, शिलान्यास गर्ने कुरा भए । बजेट नै विनियोजन छैन । श्रोत नै सुनिश्चित नभइकन घोषणा भए । ठेक्का पनि लागे । दायित्व पनि सिर्जना भए । जहाँ पहिल्यै अस्पताल छ, त्यो पालिकामा । केन्द्रकै अस्पताल छ । कतिपय ठाउँमा बिल्डिङ बनेका छन्, त्यसमा डाक्टर छैन, इक्वीपमेण्ट छैन । बिना सोचीविचारी, दीर्घकालीन दायित्व, आवश्यकता र प्राथमिकता कुरा नगरी धेरै घोषणा भए । त्यसको समग्र दायित्व भविष्यको लागि राखियो । पहिल्यै खर्च गरियो, भविष्यमा तिर्ने गरी । अर्बौं रुपैयाँका ठेक्का लगाइए बजेट, विनियोजन ५ प्रतिशतको पनि छैन । अहिले आएर सम्पूर्ण त्यसको तिर्नुपर्ने अहिलेको सरकारले त्यो काम गर्नु परिरहेको छ । ठेक्का लिने साथीहरुले कतिपय हामीले रकम पाएनौँ भनिरहेका छन्, त्यसमा कतिपय कानून नै मिलिरहेको छैन । बजेट नै विनियोजन नभएको अवस्थामा ठेक्काको कसरी तिर्नु । अर्को वर्ष मिलाउँला भन्नुपरेको छ । त्यसकारण यस्तो बेथितिबाट हाम्रो बजेटरी सिस्टम गएको थियो, त्यसलाई अनुशासनमा ल्याउने काम शुरु भएको छ । मैले शुरुवात गरेको छु । यो बेथितिलाई थितिमा ल्याउनका लागि अझै समय लाग्छ । तर समग्रमा हाम्रो अर्थतन्त्र भने लयमा फर्किंदै छ । वाह्य क्षेत्र अत्यन्त सकारात्मक छन्, हिजो श्रीलंका हुन्छ के हुन्छ भन्थे ।’

अर्थमन्त्री डा. महतले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुबाट लिएको ऋण तिर्नुको विकल्प नरहेको बताउनु भयो । उहाँले अहिले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुबाट ऋण लिनेहरुका लागि केही सहज भएको र यो राहतलाई हेरेर ऋणीहरुले ऋण तिर्नुपर्ने बताउनु भयो । माफी गर्नसक्ने आर्थिक श्रोत देशको नरहेकाले ऋण माफी नहुने बताउनु भयो ।

केही मानिसहरु राजनैतिक निहीत उद्देश्य लिएर तिर्नुपर्दैन भन्दै आन्दोलन गरिरहेको भन्दै यस्तो प्रवृत्तिको पछि लाग्नु आफ्नै खुट्टामा बञ्चरो हान्नु बराबर भएको टिप्पणी गर्नुभयो । उहाँले अहिले सहकारीको रुप नै नरहेको जिकिर गर्नुभयो । अनुगमन नभएकै मौका उठाएर केही सञ्चालकहरुले दुरुपयोग गरेको बताउनु भयो । अर्थमन्त्री महतले बैंकको जस्तो कारोबार गर्ने वित्तीय संस्थाहरु सहकारी हुन नसक्ने बताउनु भयो । ठूलो कारोबार गर्ने सहकारीहरुलाई राष्ट्र बैंकको मातहतमा ल्याइने बताउनु भयो । सहकारी मर्ज गर्ने हो भने राष्ट्र बैंकको वित्तीय संस्थाको रुपमा जानुपर्ने बताउनु भयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘अहिले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुबाट ऋण लिनेहरुका लागि अलिकति सहज भएको छ । यो सहज भएको अवस्थालाई केही न केही राहत भयो भन्ने ठान्नुपर्छ । पूरा समस्याको राहत हुनेवाला छैन । न अब ऋण लिएको माफी हुन्छ । सम्भवै छैन । किनभने त्यस्तो माफी गर्नसक्ने हाम्रो आर्थिक श्रोत छैन, क्लिलयर । वचतकर्ताको पैसा विचार जुन दुःख गरेर बचाएको पैसा उनीहरुलाई मारेर दिने कुरा त भएन । भनेसी यो लिएको ऋण तिर्नैपर्छ । जुन राहत दिएको छ, यो ब्याजदर घटाएको छ, समय केही प्राप्त भएको छ, त्यसलाई समय केही राहत प्राप्त भयो, अब जसोतसो खोजखाज गरेर तिर्नुपर्छ भन्ने बाटोमा जानु भन्दा अर्को कुनै विकल्प छैन । एकथरी वर्ग बर्घल्याउने राजनैतिक निहीत उद्देश्य लिएर तपाईहरुले तिर्नैपर्दैन, हामी छौँ बरु यसो हामीलाई अलिअलि सहयोग गर्नुस्, एक करोड बचाउँदा एक लाख खर्च गर्दा के भयो र ? एक करोड तिर्न नपर्ने बनाइदिन्छौँ । भनेर हिँडेको पनि सुनिरहेको छु । यस्तो प्रवृत्तिको पछि लाग्नु भनेको खुट्टामा बञ्चरो हान्नु बराबर हो । बैंक र राज्यबाट जे सहुलियत सुविधा छ त्यसलाई उपयोग गर्दै त्यसको व्यवस्थापन गर्नेतर्फ लाग्नुस् । सहकारीको जहाँसम्म समस्या भन्ने छ । सहकारीको रुप नै रहने । समस्या त्यही हो । यो स्थानीय तहमा हुनुपर्ने, त्यसै हुनाले सहकारी मन्त्रालयले चलाउने भनेको हो । विश्वासमा चलेको भएकाले राष्ट्र बैंक वा अर्थ मन्त्रालयले यसलाई अनुगमन नगरेर सहकारी मन्त्रालयले गरेको हो । तर यसले राष्ट्रिय आकार ग्रहण गरेको छ । अनुगमन नभएकै मौका उठाएर केही सञ्चालकहरुले व्यापक दुरुपयोग गरे । त्यसबाट नै सहकारीको क्राइसिस आयो । बैंकको जस्तो कारोबार गर्न थालिसकेका संस्था कसरी सहकारी हुन्छन् ? त्यसलाई सहकारी भन्न मिल्दैन । त्यसलाई राष्ट्र बैंकको मातहतमा ल्याउनुपर्छ र साँच्चिकै सहकारीको रुपमा चल्ने खालेलाई छुट्टै निकायमार्फत परिचालन गर्नुपर्छ । सहकारी मर्ज गर्ने हो भने राष्ट्र बैंकको वित्तीय संस्थाको रुपमा जानुपर्छ ।’

अर्थमन्त्री डा. महतले आफूले आएर काम गरेपछि शेयर मार्केट १८ सयबाट अहिले २१ सय भन्दा माथि पुगेको दाबी गर्नुभयो ।