काठमाडौं । सांसद विकास कोष खारेज गर्ने सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेशविरुद्ध परेको भ्याकेट निवेदन सदर भएको छ । संसद् विकास कोष भनेर चिनिने ‘संसदीय क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम’ कार्यान्वयन नगर्न जारी अन्तरिम आदेश खारेजीको माग गर्दै संघीय संसद् सचिवालयले सर्वोच्च अदालतमा निवेदन (भ्याकेट) दर्ता गरेको थियो । बुधबार सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासले सांसद विकास कोष खारेज गर्ने अन्तरिम आदेशविरुद्धको भ्याकेट निवेदन नियमानुसार पेस गर्न आदेश दिएको छ । एकपक्षीय रूपमा सुनुवाइ गरी जारी अन्तरिम आदेश खारेजीको माग गर्दै सचिवालयले दर्ता गरेको निवेदनमा सुनुवाइ हुने भएको हो ।
सर्वोच्चले गएको भदौ ६ मा संसदीय क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रमको बजेट खर्च नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको थियो । अन्तरिम आदेश जारी भएको पाँच महिनापछि खारेजीको माग गरेर निवेदन दर्ता भएको हो । अन्तरिम आदेश खारेजी माग गर्दै संघीय संसद्का तर्फबाट संघीय संसद् सचिवालयका सहसचिव लक्ष्मीप्रसाद गौतमले निवेदन दिनुभएको थियो । सोही निवदेनलाई सुनुवाइ गर्दै संवैधानिक इजलासले सांसद विकास कोष खारेज गर्ने अन्तरिम आदेशविरुद्धको भ्याकेट निवेदनउपरको बहसका लागि मार्गप्रशस्त गरेको हो ।
संसद्ले छुट्याएको बजेट अदालतको विषय नहुने दाबी
संघीय संसद्को कानुनी परामर्श महाशाखाका प्रमुख लक्ष्मीप्रसाद गौतमले दर्ता गरेको निवेदनमा संसद्ले छुट्याएको बजेट अदालतको विषय नहुने भएको बताउनुहुन्छ । त्यही कुरालाई आधार मानेर सर्वपक्षीय परामर्शपछि निवेदन दर्ता गरिएको गौतमको भनाइ छ । चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा निर्वाचन क्षेत्रका जनताले अपेक्षा गरेका विकास निर्माणका स्थानीय आवश्यकता जनप्रतिनिधिमार्फत सम्बोधन गर्न प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रका लागि पाँच करोड विनियोजन गर्ने गरी संसदीय क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम ल्याइएको थियो । यस कार्यक्रमका लागि आठ अर्ब २५ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको थियो ।
अदालतको अन्तरिम आदेशले कार्यान्वयन रोकिएको कार्यक्रमको रकम भने सरकारले जाजरकोट भूकम्पपीडितका लागि प्रयोग गर्नेगरी रकमान्तर गरिसकेको छ । सरकारले संसद्बाट पारित ऐनविपरीत कार्यकारी निर्णयबाट रकमान्तर गरेकोमा संसदीय समिति सभापतिले आपत्तिसमेत जनाएका थिए । २०८० भदौ ६ गते सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले कार्यक्रमको रकम तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो । संवैधानिक इजलासले संघ र सबै प्रदेशमा विनियोजन भएको आव २०८०/८१ को बजेटको उक्त व्यवस्था कार्यान्वयन नगर्न आदेश जारी गरेको थियो । प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ तथा न्यायाधीश ईश्वर खतिवडा, आनन्दमोहन भट्टराई, अनिलकुमार सिन्हा र प्रकाशमानसिंह राउतको इजलासले अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो । सर्वोच्च अदालतले निर्वाचन क्षेत्रको पूर्वाधार विकासका नाममा रकम छुट्याउँदा स्वार्थ बाझिने भएकाले अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो । यस्तै, प्रतिनिधिसभा सदस्य र अन्तरिम आदेशको अर्को कारणका रूपमा अदालतले राष्ट्रियसभा सदस्यका लागि फरक-फरक मापदण्ड अपनाएको विषय उल्लेख गरेको थियो ।
अदालतले कोषको अवधारणा विकास योजना निर्माण र कार्यान्वयनसम्बन्धी स्वीकृत अभ्यास र मान्यता प्रतिकूल हुने अन्तरिम आदेशमा उल्लेख गरेको थियो । साथै सीमित आर्थिक क्षमता रहेको मुलुकमा राष्ट्रिय ढुकुटीको ठूलो हिस्सा केही खास जनप्रतिनिधिको वैयक्तिक तजबिजीमा खर्च गर्नु योजनाबद्ध विकासको अवधारणा तथा सुशासनको मान्यताअनुकूल नरहेको पनि आदेशमा उल्लेख थियो ।
संवैधानिक इजलास गठन प्रधानन्यायाधीशकै अध्यक्षताको इजलासमा रहने हुँदा अन्तरिम खारेज हुने वा नहुने इजलासको नेतृत्व पनि श्रेष्ठबाटै हुने छ । अन्य न्यायाधीशको भने फरक रहन सक्नेछ ।
गिरीबन्धु टी-इस्टेटको जग्गा सट्टाभर्ना गर्न दिने निर्णय बदर
गिरीबन्धु टी-इस्टेटको हदबन्दीभन्दा बढीको जग्गा सट्टाभर्ना गर्न दिने भनी तत्कालीन ओली सरकारले गरेको निर्णय सर्वोच्च अदालतले बदर गरेको छ । सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले कानुनी प्रावधानअनुकूल नदेखिएको र अपरिपक्व प्रकृतिको देखिएको भन्दै १३ वैशाख २०७८ सालमा ओली सरकारले गरेको निर्णय बदर गरेको थियो ।
तत्कालीन केपी ओली नेतृत्वको सरकारले २०७८ सालमा गिरीबन्धु टी-इस्टेटलाई ३ सय ४३ बिघा जग्गा सट्टापट्टा गर्न दिने निर्णय गरेको थियो । यसका लागि भूमिसम्बन्धी ऐन २०२१ लाई समेत संशोधन गरिएको थियो । ओली सरकारको निर्णयले राज्यको सम्पत्तिमा अतुलनीय नोक्सानी हुने भएकाले निर्णय बदरको माग राखेर अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्याल, ओमप्रकाश मिश्र र भक्तराज भारतीसमेतले सर्वोच्चमा मुद्दा दायर गरेका थिए ।
उक्त रिटमाथि बुधबार सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासले जग्गा सट्टापट्टा गर्न स्वीकृत दिने विवादित निर्णय भूमिसम्बन्धी ऐन २०२१ को दफा १२ ग लगायतका कानुनी प्रावधानअनुकूल नदेखिएको र अपरिपक्व प्रकृतिको देखिएको हुँदा उत्प्रेषणको आदेशले निर्णय र निर्णयअनुसार भए÷गरिएका काम कारबाहीसमेत बदर हुने ठहर गरेको छ ।
‘सामान्यतया हदबन्दीभन्दा बढी भएको जग्गा जफत नै गर्नुपर्ने हुन्छ । यस मान्यतामा अन्यथा प्रतिकूल असर नपर्नेगरी जग्गाको क्षेत्रफल, चिया उत्पादन हुने क्षमता, सम्भाव्यता, सट्टापट्टा हुने जग्गाको समानुपातिक सुनिश्चिततता, सट्टापट्टा गरिने जग्गाको मूल्यसमेतका समग्र प्राविधिक तथा व्यवस्थापकीय विषयहरू यकिन भएपछि भूमिसम्बन्धी ऐनलगायत त्यससम्बन्धी अवधारणा अनुकूल हुने गरी मात्र हदबन्दीभन्दा बढी भएको जग्गाको व्यवस्थापन गर्नू/गराउनू,’ सर्वोच्चले भनेको छ ।
बिक्रीमा विद्यावारिधि ?
युवा जनशक्ति निर्यात गर्ने देश
गल्तीलाई आत्मसात गर्ने कि अझै
योगचौतारी नेपाल स्वस्थ समाज निर्माणमा
हिमालय टाइम्स र नियमित लेखनका
प्राकृतिक चिकित्सालय र योग चौतारीबीच