संसद् सहमतिको थलो बनोस्

संघीय संसद्को अधिवेशन हालै सुरु भएको छ । यसले पनि बिहानले दिनको संकेत गर्छ भनेझैँ त्यति शुभसंकेत देखाउन सकेको छैन । सुरुदेखि नै पहिले पहिलेकै जसरी एक पक्षले अर्को पक्षलाई घोचपेच र छेड हानाहानको परम्परालाई दोहोर्‍याउन थालेका छन् । प्रश्न भने अनेकौं उठेका छन् । तिनलाई छलफलको तहमा लैजान बाँकी नै छ । उठेका प्रश्नहरूमाथि छलफल भएर तिनको निचोड निकाल्न केही समय लाग्ला । संसद्मा अनेकौं विषयबारे प्रश्नहरू उठ्नु स्वाभाविक हो किनभने संसद् भनेकै यस्तै अनेकौं प्रश्नहरू उठाउने र तीमाथि छलफल गरी तिनको समाधान खोज्ने थलो हो । त्यसकारण यसलाई अस्वाभाविक मान्न मिल्दैन । अस्वाभाविक त कानुन बनाउने ठाउँमा कानुन बनाउने कुरामा भन्दा अन्य कुरामा सांसदहरूको ध्यान केन्द्रित हुनुलाई मान्नुपर्ने हुन्छ ।

सत्ता पक्षले आफ्नो पक्षका अनुचित प्रस्तावहरूको पनि अन्धसमर्थन गर्ने र प्रतिपक्षीहरूले सत्तापक्षको उचित प्रस्तावलाई पनि समर्थन गर्न नसक्ने पूर्ववर्ती व्यवहार दोहोरिने संकेत हालको संसद् अधिवेशनमा पनि देखिएको छ । हालको जल्दोबल्दो प्रश्न सहकारी ठगीको हो । सहकारी धराशायी बनिरहेका छन् । यस्तो संकटपूर्ण अवस्थाको मौका पाएर केही सहकारी बचतकर्ताको पैसा कुम्ल्याएर भागेका छन् । सरकारले पनि यसको राम्रो निगरानी र व्यवस्थापन गर्न सकेको छैन । केही समय पहिले नेपाल प्रहरीबाट पनि कतिलाई कारबाही गर्ने ? भन्ने प्रतिक्रिया आएको थियो । यसको आसय सहकारी ठगी गर्नेहरूको संख्या अत्यधिक छ भन्ने हो ।

हाल यो प्रश्न संसद्को अधिवेशनमा पनि उठेको छ । सहकारी ठगी गर्नेलाई कारबाही गर्न कसले रोकेको छ ? भनेर सांसदहरूले सरकारलाई प्रश्न गर्नुभएको छ । वास्तवमा यो वर्तमान समयको सबैभन्दा पेचिलो समस्या हो । यसको निराकरणबारे केही सोच्नैपर्ने हुन्छ । प्रायःजसो सांसदहरूको सहकारीसम्बन्धी नै विचार र प्रश्न आएका छन् । यसबाट समेत यो विषय हाल गम्भीर बनेर आएको छ भन्ने थाहा हुन्छ । यस कारणले यस वियषयमा सोच्नैपर्ने हुन्छ । यसैगरी केही सांसदहरूले संसद्मा कानुन निर्माणका क्रममा पक्ष र विपक्ष हुँदैन भनेका छन् । वास्तवमा यो यथार्थ धारणा हो । राष्ट्रका लागि आवश्यक कानुन संसद् वा व्यवस्थापिकाबाट बनाइने हुँदा त्यो सबैका लागि समान रूपमा लागू हुने दस्ताबेज हो ।

संसद्मा पेश गरिने कुनै विधेयक सत्ता पक्षीय र प्रतिपक्षीय भन्ने हुँदैनन् तर हाम्रो प्रवृत्ति आफ्नो पक्षको हो भने जे जस्तो भए पनि त्यसलाई समर्थन गर्न र अर्को पक्षबाट पेश भएको भएजस्तो भए पनि नपढीकनै त्यसको विरोध गर्ने खालको छ । यसो हुनुभनेको संसदीय प्रणालीको विकास अझै परिपक्व ढंगले भइसकेको छैन भन्ने हो । यसलाई सांसदले चिर्न सक्नुपर्छ । नत्र संसदीय प्रणाली परिपक्व बनेको मान्न सकिँदैन । वर्तमान संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको विरोध गर्दै आएका दलहरूले देश यथास्थितिमा चल्न नसक्ने भएका कारण नयाँ सम्झौता गरेर अगाडि बढौं भन्ने विचार अगाडि सारेका छन् । यस्तो अवस्थाको सिर्जना कसरी भयो भन्नेतर्फ विचार गर्नैपर्ने हुन्छ ।

शीर्ष नेताहरू र उहाँहरूको नेतृत्वका कारण नै ती पार्टीहरूले यसो भन्ने अवस्थाको सिर्जना भएको हो भन्नेतर्फ पनि सरकार र शीर्ष प्रतिपक्षहरूले सोच्नै पर्ने हुन्छ । सत्तामा रहेका नेताहरूले जनताको भावना बुझेर सबैको हित हुनेगरी काम गर्न सकेका भए अहिलेको यस्तो अवस्थाको सिर्जना हुनसक्ने थिएन । भ्रष्टाचार, कमिसनतन्त्र, अनियमितता, आपराधिक कार्यलाई प्रोत्साहन जस्ता कुरालाई सत्तामा रहेकाहरूले दुरुत्साहन गर्न सकेको भए जनता पनि अहिलेको जति निराश हुनुपर्ने थिएन र गणतन्त्रको विरोधमा यस्ता आवाज उठ्ने अवस्था आउने पनि थिएन । यस अवस्थाको सिर्जनाका कारक आफैं भएकोतर्फ सरकारमा रहेका र अहिले सरकारबाहिर रहेका भए पनि पहिले सरकारमा रहेर अनेकौं उपद्रव गरेका दल र नेताहरूले समेत सोच्नैपर्छ ।

यसो भन्दैमा लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको विकल्प खोज्ने बेला भइसकेको छ भन्ने दलील होइन । यस अवस्थाको सिर्जनाका कारक गणतन्त्रवादी नेताहरू नै हुन् भन्ने आसयमात्र हो । लोकतन्त्रको विकल्प लोकतन्त्र नै हो नेता र नेतृत्वको मात्र विकल्प खोज्न सकिन्छ । त्यसकारण लोकतन्त्र रहृयो भनेमात्र सबैले सार्वजनिक रूपमा आफ्ना विचारहरू खुलेर राख्न पाइन्छ । त्यसकारण लोकतन्त्र रहनु आवश्यक छ । बरू यसको विरोध गर्नेलाई त्यस्तो मौका नपाउने ढंगले नेतृत्वले काम गर्नसक्ने हो भने यस्ता स्वर आफैं निष्तेज बन्दै जान्छन् । यसतर्फ सबैले विचार पुर्‍याउनुपर्ने हुन्छ । संसद्को चालु अधिवेशनले प्रभावकारी ढंगले काम गरी यस्तो भावना स्थापित गर्न सक्नु आवश्यक छ ।