कैलाली । कैलालीको गोदावरी नगरपालिकामा अवैध समिति गठन गरेर नदीको दोहन हुँदै आएको पुष्टि भएको छ । नगरपालिकाले उपप्रमुखको अधिकार क्षेत्रमा पर्ने अनुगमन तथा सुपरिवेक्षणका लागि भन्दै गठन गरेको नयाँ समिति अवैध देखिएको हो ।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा १६ (ख)मा उपाध्यक्ष वा उपप्रमुखको काम, कर्तव्य र अधिकार तोकिएको छ । तर, गोदावरी नगरपालिकाले उपप्रमुखको अधिकार क्षेत्रमा पर्ने नदीजन्य पदार्थको उत्खनन तथा सङ्कलनको अनुगमन तथा सुपरिवेक्षण गर्न अर्को समिति गठन गरेको भेटीएको छ । जिल्ला समन्वय समिति कैलालीका कार्यवाहक प्रमुख खगराज भुषालको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले गोदावरी नगरपालिकाले वडा सदस्य देवराज भट्ट संयोजक रहेको पाँच सदस्यीय समिति वैधानिक नभएको ठहर गरेको हो ।
गत आर्थिक वर्षमा कार्यपालिकाबाट गठन गरिएको समितिले चालु आर्थिक वर्षमा समेत काम गर्दै आएको थियो । उक्त समितिले नदीजन्य पदार्थको उत्खनन तथा बिक्रीका लागि अनुगमन गर्दै आएको दाबी नगरपालिकाको छ । तर, नदीजन्य तथा खानीजन्य पदार्थ जिल्ला अनुगमन समितिको बैठकले उपप्रमुख नेतृत्वको नगर स्तरीय अनुगमन समितिलाई सक्रिय बनाउने निर्णय गरेको छ ।
नदीजन्य पदार्थको उत्खनन, सङ्कलन तथा बिक्रीको अनुगमनमा सहयोग गर्न नगर सभा भित्रमा प्राकृतिक श्रोत समिति गठन गर्न भनिएको छ । जिल्लाका अन्य स्थानीय तहहरूमा समेत अनुगमनलाई प्रभावकारी बनाउन प्राकृतिक श्रोत समिति गठन गर्न भनिएको छ । कानुनी रूपमा रहेको उपप्रमुखको नेतृत्वमा रहेको समितिसँग नगर सभाका सदस्यहरूबाट प्राकृतिक श्रोत समिति गठन गर्न भनिएको हो ।
जिल्ला समन्वय समिति कैलालीका कार्यवाहक प्रमुख भुषालको अध्यक्षतामा बसेको बैठकमा कैलालीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी धर्मेन्द्र कुमार मिश्र, प्रहरी उपरीक्षक देवेन्द्रबहादुर पाल, सशस्त्र प्रहरीका प्रहरी उपरीक्षक रामहरी अधिकारी, डिभिजन वन कार्यालय धनगढीका प्रमुख रामचन्द्र कडेल लगायतका सदस्यहरूको सहभागिता रहेको थियो । गोदावरी नगरपालिकाका नगर प्रमुख वीरेन्द्र भट्ट, उपप्रमुख शारदा देवी रोकाया, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत हरिदत्त भट्टलगायतका कर्मचारीहरूलाई बैठकमा आमन्त्रण गरिएको थियो ।
गोदावरी नगरपालिकाले वडा नम्बर २ का वडा सदस्य देवराज भट्ट संयोजक रहेको समितिमा नम्बर १ का वडा सदस्य गम्भीर साउँद, वडा नम्बर ३ का वडा सदस्य धनी कामी, वडा नम्बर ४ का वडा सदस्य तारा छेडाल र वडा नम्बर ८ का वडा सदस्य चन्द्र बिसी सदस्य रहेका थिए ।
नगरपालिका, समिति, कर्मचारीहरूसँगको मिलेमतोमा नदीको दोहन गर्ने १९ वटा सवारी साधनलाई सुदूरपश्चिम सरकारको आर्थिक ऐन अनुसार कारबाही गरिएको छ । प्रदेश सरकारको आर्थिक ऐनको अनुसूची ७ मा उल्लेख भएअनुसार सवारी साधनबाट राजस्व उठाउने निर्णय भएको हो । उक्त ऐन अनुसार ६ लाख ९ हजार जरिबाना गरिएको हो ।
समितिका अध्यक्षसमेत रहेका जिल्ला समन्वय समिति कैलालीका कार्यवाहक प्रमुख खगराज भुषालले नगरपालिकाको अनुगमनको क्षेत्र कमजोर भएकाले नदीहरूको दोहन भएको बताउनु भयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘खुटिया, खैराना र गोदावरी नदीको अनुगमन गरेका थियौ । अनुगमनको क्रममा १९ सवारी नियन्त्रणमा लिएका थियौ । उहाँहरूलाई आर्थिक जरिबाना गरेका छौ । प्रदेशको ऐन अनुसार कारबाही गरेका हौ । उहाँहरुले पनि कमजोरी स्वीकार गर्नु भएको छ । हामीले सुझाव दिने हो। उहाँहरूले आन्तरिक कमजोरी भन्नु भएको छ। नदीमा थुपारेको नदीजन्य पदार्थ सम्म्याउन भनिएको छ ।’
बिक्रीमा विद्यावारिधि ?
युवा जनशक्ति निर्यात गर्ने देश
गल्तीलाई आत्मसात गर्ने कि अझै
योगचौतारी नेपाल स्वस्थ समाज निर्माणमा
हिमालय टाइम्स र नियमित लेखनका
प्राकृतिक चिकित्सालय र योग चौतारीबीच