कोशी प्रदेश नामकरण विवाद समाधानको बाटोमा

काठमाडौं । कोशी प्रदेशको नामकरण सम्बन्धमा असहमति जनाउँदै भइरहेको आन्दोलन समाधानको बाटोमा अगाडि बढेको छ । प्रदेश सरकार र आन्दोलनरत पक्षीबीच पाँच बुँदे सहमति भएसँगै आन्दोलन समाधानको बाटो उन्मुख भएको हो । दुई दिन लगातार वार्तापछि दुई पक्षबीच शुक्रबार पाँच बुँदे सहमति भएको हो । कोशी सरकार र प्रदेशको नाम खारेज गरी पुनः नामकरण संघर्ष समितिबीच बिहीबार र शुक्रबार गरी दुई दिन छलफल भएको थियो । दुई पक्षबीच संविधानसम्मत ढंगले प्रदेशको पुनः नामकरण गर्न संयुक्त रूपमा राजनीतिक वातावरण बनाउने सहमति भएको छ ।

सहमतिअनुसार पहिचानवादीहरूले कोशीको पक्षमा हस्ताक्षर गरेका ८२ सांसदलाई लगाएको निषेधाज्ञा हटाउने भएका छन् । आन्दोलनरत पक्षले आन्दोलनको स्वरूप परिवर्तन गर्ने भएका छन् । यस्तै, सरकारले पनि शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा बल प्रयोग नगर्ने सहमति गरेको छ ।
सहमतिमा पहिचान पक्षले निषेधको आन्दोलन फिर्ता लिएर शान्तिपूर्ण आन्दोलन गर्ने सहमति भएको छ । यस्तै, आन्दोलनमा घाइते भएकाहरूकोे प्रदेश सरकारले निःशुल्क उपचार गर्ने, उनीहरूमाथि लगाइएका राजनीतिक मुद्दा फिर्ता लिने सहमति भएको छ । फागुन १० गतेअघि नै दुवै पक्षको सहमतिमा पुनः वार्ताको मिति तोक्ने सहमति भएको सरकारी वार्ता टोलीका संयोजक भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री कमलप्रसाद जबेगुले जानकारी दिनुभयो ।

वार्तामा सहभागी प्रदेशको पुनः नामकरण संघर्ष समितिका संयोजक डकेन्द्रसिंह थेगिमले प्रदेश र संघीय सांसदलाई आफ्नो जिल्ला र निर्वाचन क्षेत्र जान लगाइएको रोक आन्दोलनरत पक्षले फिर्ता लिने बताउनुभयो । नामकरणको विषय प्रदेश सभामा जाने र पुनः नामकरण गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढ्ने उहाँले विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । तर, आफूहरूका माग भने यथावत् रहेको उहाँले बताउनुभयो ।
द्विपक्षीय वार्तामा सरकारका पक्षबाट वार्ता टोलीका संयोजक भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री जबेगुको नेतृत्वमा पर्यटन, वन तथा वातावरणमन्त्री गणेश उप्रेती र आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका सचिव लक्ष्मीप्रसाद पौडेल हुनुहुन्थ्यो । यस्तै, संघर्षरत वार्ता समितिको तर्फबाट डकेन्द्र सिंह थेगिम, गोविन्दबहादुर आङबुहाङ, युवराज राई र दिवस राई सहभागी हुनुहुन्थ्यो ।

तत्कालीन प्रदेश नम्बर १ को प्रदेश सभाले २०७९ फागुन १७ गते प्रदेशको नाम ‘कोशी’ राखेपछि त्यसका विरुद्धमा पहिचानवादीहरू आन्दोलनरत छन् । उनीहरूले पहिचानसहित पुनः नामकरण गरिनुपर्ने माग गर्दै आएका छन् । पहिचानवादीसँग वार्ता गर्न केदार कार्की नेतृत्वको सरकारले गत माघ ६ गते वार्ता समिति बनाएको थियो । यसअघि नेकपा (एमाले)का हिक्मत कार्की नेतृत्वको सरकारले पनि पहिचान पक्षधरसँग वार्ता गरेको थियो ।

झण्डै एक वर्ष आन्दोलन, एकजनाको निधन
प्रदेश सभाले २०७९ फागुन १७ गते प्रदेशको नाम ‘कोशी’ राखेको थियो । प्रदेशको नामकरण भएदेखि नै पहिचानवादीहरू आन्दोलित भएका थिए । उनीहरूले पहिचानसहित पुनः नामकरण गरिनुपर्ने माग गर्दै आएका छन् । आन्दोलनरत पक्षले कोशी नामको पक्षमा हस्ताक्षर गर्ने ८२ जना सांसदलाई पूर्वी पहाडी जिल्ला जान निषेध गरेका थिए । जसमा एमालेका ४०, कांग्रेसका २९, माओवादीका १३ र राप्रपाका चार सांसद छन् । नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का चार सांसद र जसपाकी एक सांसदले भने कोशी नामको पक्षमा मतदान गरेनन् ।

कोशी नामकरण भएसँगै प्रदेशमा पहिचानवादीको आन्दोलन चर्किएको थियो । उनीहरूले कतिपय पालिकाका बोर्ड हटाइदिएका थिए भने प्रदेश अन्तर्गतका कार्यालयहरूले पनि अझै कोशी लेखेको बोर्ड राख्न सकेका छैनन् । पहिचानवादीहरूले विराटनगरमा २०७९ चैत ५ गते बृहत् प्रदर्शन गरेका थिए । त्यही आन्दोलनमा सहभागी बेलबारीका पदम लिम्बू लाजेहाङ प्रहरीसँगको झडपमा मृत्यु भएको थियो । आन्दोलनमा घाइते हुनुभएका उहाँको चैत १० गते मृत्यु भएको थियो । सरकारले चैत २४ गते पदम लिम्बूलाई शहीद घोषणा गरेको थियो । उहाँको शव एक महिनापछि वैशाख ९ मा अन्त्येष्टि गरिएको थियो ।

त्यसपछि पहिचानको आन्दोलन झनै चर्केको थियो । आन्दोलनकारीले तत्कालीन मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्की र माओवादी संसदीय दलका नेता इन्द्रबहादुर आङ्बो, एमाले संसदीय दलका उपनेता रामबहादुर राना मगर चढेको गाडी तोडफोड गर्ने प्रयाससमेत गरेका थिए । त्यसपछि भएका आन्दोलनमा दर्जनौँ घाइते भएका थिए । आन्दोलनमा सहभागी सयौँलाई विभिन्न मुद्दा लगाइएको छ । केही समय अगाडि एमालेले थालेको पूर्वपश्चिम पुष्पलाल लोकमार्ग लक्षित अभियानलाई पनि पहिचानवादीले रोक्ने तथा अवरोध गर्ने कोसिस गरेका थिए ।

कोशीमा मन्त्रिपरिषद् विस्तार, ओखलढुंगाका सुनुवारलाई स्वास्थ्यको जिम्मा
कोशी प्रदेशमा चार मन्त्री र दुईजना राज्यमन्त्री नियुक्त भएका छन् । कोशीका मुख्यमन्त्री केदार कार्कीले शुक्रबार चार मन्त्री र दुई राज्यमन्त्री नियुक्त गर्नुभएको हो । कांग्रेसबाट ओखलढुंगाका प्रदीप सुनुवार र उदयपुरका रामकुमार खत्री मन्त्री नियुक्त हुनुभएको छ । सुनुवारलाई स्वास्थ्य र खत्रीलाई उद्योग कृषि, तथा सहकारी मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिइएको हो । यस्तै, कांग्रेसकी इन्दिरा थापालाई आर्थिक मामिला तथा योजना राज्यमन्त्री र सुनिताकुमारी गुरुङलाई आन्तरिक मामिला तथा कानुन राज्यमन्त्री नियुक्त गरिएको छ ।

माओवादीबाट संखुवासभाका राजेन्द्र कार्कीले सामाजिक विकास र उदयपुरका नारायण बुर्जामगरले खानेपानी, सिँचाइ तथा ऊर्जा मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाउनुभएको छ । कार्की यसअघि पनि उद्धव थापा नेतृत्वको सरकारमा विनाविभागीय मन्त्री हुनुभएको थियो । मगर भने दोस्रोपटक प्रदेश सांसद निर्वाचित हुँदा पनि मन्त्री बन्नबाट वञ्चित हुनुभएको थियो । नवनियुक्त मन्त्री र राज्यमन्त्रीले शुक्रबारै पद तथा गोपनीयताको शपथग्रहण गर्नुभएको छ ।

यसअघि कार्कीले कात्तिक १७ गते नेकपा माओवादी केन्द्रका गणेश उप्रेतीलाई पर्यटन, वन तथा वातावरण र नेकपा एकीकृत समाजवादीका कमलप्रसाद जबेगुलाई भौतिक पूर्वाधारमन्त्री नियुक्त गर्नुभएको थियो । गठबन्धन र कांग्रेसमा विद्रोह गर्दै नेकपा एमालेको सहयोगमा असोज २७ गते मुख्यमन्त्री बन्नुभएका कार्कीले शपथग्रहण गर्दा दुई जनालाई मन्त्री बनाउनुभएको थियो । त्यसबेलाको सहयोगी दल एमालेका रामबहादुर राना र कांग्रेसका शमशेर राईलाई उनले मन्त्री बनाएर सँगै शपथ लिनुभएको थियो । पछि एमाले भने सरकारबाट बाहिरिएको छ ।