जति सरकार त्यति नै भ्रष्टाचार

संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र उत्कृष्ट राज्यप्रणाली हो भन्ने मान्यताका साथ स्थापना गरिएको हो । लोकतन्त्र अथवा प्रजातन्त्र संसारकै सबैभन्दा उदार र जनतालाई हक हस्तान्तरण गर्ने अग्रणी राजनीतिक व्यवस्था हो । गरिबीका कारणले हो वा नियतमा भएको खोटका कारणले हो वा अरू नै कुनै कारणले हो हाम्रो देशमा लोकतन्त्रले पनि खासै जनहितका काम गर्न सकेको छैन । जनहित होइन यस प्रणालीले कतिपय अवस्थामा जनतालाई बेस्सरी अहित गर्ने कामसमेत गरिरहेको छ । पहिलेदेखि उपभोग गर्दै आएका सेवासुविधाबाट वञ्चित बन्नुपरेको छ । भ्रष्टाचारको सगरमाथा अझै अग्लो बनेको छ र अग्लिने क्रम जारी नै छ । यो कल्पनाको कुरा होइन र जनताले सरकारलाई कपोलकल्पित लाञ्छना लगाएका पनि होइनन् ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोेगको ३३औं स्थापना दिवसको सन्दर्भमा आयोगका प्रमुख आयुक्त प्रेमकुमार राईले वस्तुगत विश्लेषण र तथ्यगत आधारकासाथ भ्रष्टाचार बढेको विवरण पेश गर्नुभएको छ । आधिकारिक निकायबाट आएको यस्तो फेहरिस्तसहितको विवरणले कहाली लाग्ने अवस्थाको चित्रण गरेको छ । व्यवस्था परिवर्तन गर्ने आन्दोलनहरूमा जनतालाई नेताहरूबाट अनेकौं सुन्दर सपना बाँडिएका थिए । जनताले अहिले ती कुराहरू पाउन सकेका छैनन् । परिवर्तनको लामो समय बितिसकेको छ र यसबीच त्यसरी सपना बाँड्ने नेताहरू प्रायः सबै नै सरकारमा पुगिसकेका छन् । जो जो सत्तामा पुगेका भए पनि तिनले जनताका बारेमा सोचेको पाइएन । त्यसकारण जनताले अब नेताहरूलाई प्रश्न गर्ने बेला भएको छ र गरिरहेका पनि छन् : किन कर तिर्ने र किन मतदान गर्ने ? प्रणालीको कमजोरी भनेर वा अरूको टाउकोमा जिम्मेदारी देखाएरमात्र यी प्रश्नको उत्तर दिन मिल्दैन ।

जनता किन यस्तो प्रश्न गर्ने मनस्थितिमा पुग्दैछन् ? कसको कमजोरीले देशले आशातीत उन्नति गर्न सकेन ? जनताका आकांक्षाहरू पनि किन यसरी तुहिँदै छन् त ? यस्ता अनेकौं प्रश्नहरू गर्न नसकिने होइन । यी सबैको प्रथम कारण व्याप्त भ्रष्टाचार नै हो भन्दा अन्यथा हुँदैन । निरंकुश व्यवस्था फालेर प्रजातान्त्रिक प्रणाली स्थापित गर्नुको आसय जनताका लागि सुख सुविधा प्रदान गर्न सक्नु र देशको प्रगति गर्नु हो । तर, जनताले पहिलेको भन्दा अनेकौं दुख कष्ट भोगेर नेताहरूको स्वार्थका लागि पिठ्यु थापिदिइरहनुलाई लोकतन्त्रको परिभाषाभित्र राख्नु उचित हुन सक्दैन । वाकस्वतन्त्रतालाई मात्र प्रजातन्त्र मान्नुपर्ने अवस्था वर्तमान प्रणालीमा पुष्टि भइरहेको छ । परिवर्तनका बेला जनताको सहयोग चाहिएको थियो । त्यसबेला गाउँगाउँमा सिंहदरबार पुर्‍याउने उद्घोष गरियो ।

यही उद्घोषलाई सार्थक बनाउन भनेर शासकीय स्वरूप निर्धारण गर्दा तीन तहको सरकार बनाउने गरी संविधानमा व्यवस्था गरियो । जनताले पनि विभिन्न अपेक्षाका साथ त्यसले गर्ने कामको ब्यग्र प्रतीक्षा गरे । परिणाममा हात्ती आयो हात्ती आयो फुस्सा भनेजस्तो भयो । जनतालाई सुविधा दिने होइन बरू जनताले पाउँदै आएका सुविधा खोसिएका छन् । जनप्रतिनिधिहरूको संख्या अत्यधिक भयो । तिनीहरू आफैंले आआफ्ना सुविधा तोक्ने अधिकार पाए । तोकेर लिए । स्थानीय तह, प्रदेश सरकार र संघमा समेत भएका अत्यधिक संख्याका जनप्रतिनिधिले समेत कर्मचारीले जसरी तलब भत्ता लिने गरेपछि जनताबाट करको दर बढाएर पैसा असुल्नुपर्ने भयो ।

२०७४ सालमा भएको पहिलो निर्वाचनबाट गठित सरकारपछि जनताले तिर्दै आएको करमा अत्यन्त वृद्धि गरियो । दुई हजार प्रतिशतसम्म वृद्धि भएको समाचारहरू त्यसबेला संप्रेषण भएका थिए । लोकतन्त्रका नाममा जनताले बोक्नुपर्ने भारी हो यो । स्थानीय निकायहरूले जनतालाई दिनुपर्ने स्वाभाविक सेवासुविधामा समेत अतिरिक्त शुल्क लिने गरेका छन् । केही स्थानीय निकायहरूले त निजी विद्यालयहरूले वर्षैपच्छिे विद्यालय पोशाक फेरे जसरी फोहोरमैलाका कम्पनी फेरेर पहिलेकोलाई भन्दा नयाँलाई दोब्बर पैसा तिनुपर्ने गरी बाध्य बनाएका छन् । यस्ता अनेकौं उदाहरण छन् । व्यक्ति र उसको प्रवृत्तिले गर्दा राज्यप्रणालीप्रति नै वितृष्णा बढ्दै गएको छ । भनिन्छ, यस्ता विभिन्न भ्रष्टाचारका उजुरी हेर्नै नभ्याउने संख्यामा अख्तियारमा पर्नेगरेका छन् । यसो भएकै कारणले अख्तियार अनुसन्धन आयोगका प्रमुख आफैंले यस्ता विषयको लामो सूची पेस गर्नुपरको हो ।

भ्रष्टाचार नै देश विकासको बाधक हो र जनताको शत्रु हो तर यसैलाई सत्तामा पुग्नेहरूले अनन्य मित्र मानेर अँगालो मार्ने गरेका छन् । यो नै नेपालको सबैभन्दा अभिसाप हो । त्यही कारणले महामहिम राष्ट्रपतिले समेत यस विषयमा बोल्नुपरेको हो । सम्माननीय प्रधानमन्त्रीबाट पनि पटकपटक यसबारे कुरा उठाइएकै छ तैपनि किन कमी आएको छैन । नियमन गर्ने निकाय समर्थ भएनन् कि, ती निकायहरूलाई समर्थ बनाउने सोच सरकारसँग भएन कि ? अथवा जिम्मेदार व्यक्तिहरूमै बद्नियत रहने गरेका कारण यसो भएको हो कि भन्नेतर्फ सोच पु¥याउनु आवश्यक छ । जसरी भए पनि भ्रष्टाचार रोक्नुपर्छ । यसो हुन सकेन भने एकातिर भ्रष्टाचार गर्नेहरूको मनोबल बढ्छ र अर्कातिर देश विकासको बाधकका रूपमा यो जहिल्यै पहाड बनेर उभिइरहनेछ ।