रामग्राम स्तूपा क्षेत्र लिजमा दिने सम्झौता रद्द

काठमाडौं । गौतम बुद्धको अस्थिधातु समाधिस्थल रामग्राम क्षेत्र उत्खनन एवं बौद्ध स्तूपलगायत संरचना निर्माण तथा व्यवस्थापन एक निजी कम्पनीलाई दिने लुम्बिनी विकास कोष कार्यकारिणी समितिको निर्णयलाई रद्द गरिएको छ । मंगलबार संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री सुदन किरातीको अध्यक्षतामा बसेको समितिको बैठकले नवलपरासीको रामग्राम क्षेत्र उत्खनन एवं बौद्ध स्तूपलगायत संरचना निर्माण तथा व्यवस्थापनका लागि निजी कम्पनीलाई ९९ वर्षका लागि सुम्पिने गरी भएका सबै सम्झौता, समझदारी रद्द गरेको हो ।

प्रतिनिधिसभाको सार्वजनिक लेखा समितिले गत आइतबार सबै प्रक्रिया रद्द गर्न निर्देशन दिएको थियो । लेखा समितिको निर्देशनपछि मंगलबार संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री सुदन किरातीको अध्यक्षतामा बसेको कोष कार्यकारिणी समितिको बैठकले समितिको निर्देशन कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेको हो ।

लुम्बिनी कोषको उपाध्यक्षमा नियुक्त हुनुभएका ल्हारक्याल लामाले सरकारको पूर्व–स्वीकृतिबिनै पुरातात्विक सम्पदा क्षेत्रको संरक्षण करिब एक शताब्दीका लागि निजी कम्पनीलाई दिनुभएको थियो । आइतबार लेखा समितिले उक्त निर्णय र समझदारी रद्द गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो ।

त्यस्तै, रद्द गरिएको विवरण उपलब्ध गराउन पनि समितिले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, पर्यटन मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय र लुम्बिनी विकास कोषलाई निर्देशन दिएको थियो । रामग्राम क्षेत्रको विकासका लागि आवश्यक जमिन अधिग्रहणमा बजेट विनियोजन गर्न र सरकारी तवरमा उक्त क्षेत्रको विकास गर्नसमेत समितिले सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो ।

लिज प्रकरणबारे बुझ्न लेखा समितिले आइतबार पर्यटनमन्त्री सुदन किराती र कोषका उपाध्यक्ष लामासहितलाई डाकेको थियो । मन्त्री किराती र उपाध्यक्ष लामाले ‘लिजसम्बन्धी सामान्य समझदारी मात्र भएको’ जिकिर गरेका थिए । त्यसप्रति समिति सदस्यहरूले आपत्ति जनाएका थिए ।

छानविनका लागि अख्तियारलाई समेत निर्देशन
त्यसो त प्रतिनिधि सभाको सार्वजनिक लेखा समितिको यसअघिको बैठकले उक्त सबै प्रक्रिया रद्द गर्न सरकारलाई निर्देशन दिनुका साथै निर्णय प्रक्रियामा सामेल व्यक्तिमाथि अनुसन्धान गर्न भनेको छ । समितिले रामग्राम क्षेत्रलाई लिजमा दिँदा अनियमितता भएको आंशका गर्दै छानविन गर्न अख्तियारलाई भनेको हो । आइतबारको समितिको बैठकले बिनाप्रतिस्पर्धा निजी कम्पनीलाई सुम्पिनेगरी भएका सम्पूर्ण प्रक्रिया रद्द गर्न नै निर्देशन दिएको थियो ।

लुम्बिनी विकास कोषले रामग्राम क्षेत्रका स्थानीयको ११६ बिघा जग्गा अधिग्रहण हुनेगरी १२० बिघा ९९ वर्षका लागि लिजमा दिनेगरी भएको समझदारीविरुद्ध अख्तियारमा उजुरी परेको थियो । यसमा पुरातत्व विभाग, पर्यटन मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयको लिखित असहमतिबीच कोषका उपाध्यक्ष ल्हारक्याल लामाले प्रक्रिया अघि बढाएको आरोप थियो । समितिले निजी कम्पनीलाई रामग्राम क्षेत्र सुम्पिने काम गैरकानुनी रूपमा र जनआस्था माथिको प्रहार भएको उल्लेख गरेको छ ।

यस्तो थियो विवादास्पद निर्णय
रामग्राम क्षेत्रको करिब १ सय २० बिघा जमिन २१७९ सालसम्म निजी कम्पनी ‘द प्रमिस्ड ल्याण्ड’ लाई बिनाप्रतिस्पर्धा सुम्पिन कोषले २०८० असोज २९ मा द्विपक्षीय समझदारी (एमओयु) गरेको थियो । कात्तिक १३ मा कोषले पुनः प्रमिस्ड ल्याण्डसँग पूरक एमओयू गरेको थियो । प्रमिस्ड ल्याण्ड प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालका घरबेटीसमेत रहेका विवादास्पद पृष्ठभूमिका निर्माण व्यवसायी शारदाप्रसाद अधिकारीका छोरा निकेशको कम्पनी हो । उक्त कम्पनीलाई सम्पदा क्षेत्र सुम्पिन कोषका अध्यक्ष पर्यटनमन्त्री किरातीले परिषद् बैठक राखेर निर्देशन दिनुभएको थियो । तर, कोषको प्रस्तावमा पर्यटन सचिव भरतमणि सुवेदीले टिप्पणी उठाउँदै लिखित असहमति जनाउनुभएको थियो । तर, कोषको योजनामा असहमति जनाएपछि सरकारले सचिव सुवेदीलाई अन्यत्र सरुवा गरी मन्त्रालयमा कोशी प्रदेशका प्रमुख सचिव दीपक काफ्लेलाई ल्याएको थियो ।

परियोजनाको गत मंसिर २६ मा प्रधानमन्त्री दाहाल आफैँ रामग्राम पुगेर उद्घाटन गर्नुभएको थियो । कोषले गरेको एमओयूमा प्रमिस्डलाई ९९ वर्षका लागि अस्थिधातु स्थल उत्खनन, स्तूप, बौद्ध बिहारलगायत संरचना निर्माण तथा व्यवस्थापन जिम्मा दिइने उल्लेख छ । त्यति मात्र होइन, प्रमिस्डलाई रामग्राम सम्पदाका नाममा उठ्ने दानभेटीमा पनि २० प्रतिशत हक लाग्नेसहितका घातक समझदारी भएको थियो । समझदारी पत्रलाई उपाध्यक्ष लामाले गुपचुप राख्नुभएको थियो ।

संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय र पुरातत्व विभागको लिखित असहमति हुँदाहुँदै कानुनविपरीत स्थानीयको १ सय १६ बिघा, पुरातत्व विभागको १० कट्ठा र कोषकै ७५ कट्ठा जमिन प्रमिस्ड ल्याण्डलाई ९९ वर्षका लागि सुम्पिन भएका योजनाबद्ध चलखेलबारे कान्तिपुरले माघ १५ मा खुलासा गरेको थियो । त्यसको भोलिपल्टै लेखा समितिले यससँग सम्बन्धित सबै कागजातहरू ७ दिनभित्र उपलब्ध गराउन कोष र पर्यटन मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको थियो । सम्बन्धित कागजातहरू हात परेपछि आइतबार बैठक डाकेर कोषबाट भएका विवादास्पद र कानुनविपरीतका सबै निर्णय खारेज गर्न र यस प्रक्रियामा सामेल कोषका अधिकारीलाई अनुसन्धानको दायरामा ल्याउन अख्तियारलाई निर्देशन दिएको थियो ।

ऐतिहासिक पुरातात्विक सम्पदामा लुम्बिनी विकास कोषले जथाभावी निजी कम्पनीसँग सम्झौता गरेर लिजमा दिने निर्णय गर्दा राजनीतिक चलखेलसमेत भएको आशंका गरिएको छ । अहिले यो प्रक्रिया रोकेर मात्र पुग्ने हो या त्यसबेला चलखेल गर्नेहरूमाथि समेत छानविन गरेर कानुनको दायरामा ल्याउनुपर्ने हो अख्तियारले गर्ने अनुसन्धानले निक्र्योल गर्ने देखिन्छ ।