अपांगता भएका व्यक्तिका लागि दलले नै कानुन बनाउन दिएनन् : प्रमुख निर्वाचन आयुक्त

काठमाडौं । अपांगता भएका व्यक्तिका लागि दलले नै कानुन बनाउन नदिएको प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाले बताउनुभएको छ । प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलियाले राजनीतिक दलहरूले अपांगता भएका व्यक्तिहरूको प्रतिनिधित्व हुने कानुनी व्यवस्था कामयावी नहुने जनाएको बताउनुभएको हो । बुधबार संघीय संसद् प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको दिगो विकास तथा सुशासन समितिको बैठकमा बोल्दै उहाँले राजनीतिक दलहरूले अपांगता भएका व्यक्तिहरूको प्रतिनिधित्व नै दलमा सुनिश्चित नहुने भएकाले सोसम्बन्धी कानुन बने पनि कामयावी नहुने सुझाव आयोगलाई दिएको बताउनुभयो ।

प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलियाले दलीय प्रतिनिधित्व हुने कुरा सुनिश्चित नभएकाले देशको भौगोलिक विशेषताको आधारमा प्रतिनिधित्व हुनेगरी कानुनी व्यवस्था गर्न सकिने कुरालाई आयोगले प्रस्तावको रूपमा अघि बढाएको जानकारी गराउनुभयो । उहाँले आयोगद्वारा प्रस्तावित राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको मस्यौदामा केही त्रुटि भए राजनीतिक दलहरूसँग छलफल गरेर टुंगो लगाउन निर्वाचन आयोग तयार रहेको बताउनुभयो । प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलियाले ३३ प्रतिशत महिला प्रतिनिधित्व नभएको कुनै पनि राजनीतिक दललाई निर्वाचन आयोगले स्वीकार गर्न नसक्ने पनि स्पष्ट पार्नुभयो । उहाँले विगतमा विभिन्न सर्तको आधारमा त्यसलाई आयोग स्वीकार गरेर अघि बढेको भए पनि अब त्यस्ता राजनीतिक दललाई आयोगले दर्तासमेत नगर्ने स्पष्ट पार्नुभयो । प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलियाले निर्वाचनसम्बन्धी कानुन संसद् र संसदीय समितिको निर्देशनअनुसार परिमार्जन गर्न आफूहरू तयार रहेको पनि बताउनुभयो ।

राष्ट्रपति/उपराष्ट्रपति निर्वाचनमा निर्वाचन आयोगले अपराध गर्‍यो : गौतम
राष्ट्रिय सभाका सांसद वामदेव गौतमले राष्ट्रपति÷उपराष्ट्रपति निर्वाचनमा निर्वाचन आयोगले दण्डनीय अपराध गरेको आरोप लगाउनुभएको छ । महिला र पुरुष राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति हुने संवैधानिक व्यवस्थालाई गलत अर्थ लगाएर सत्तारूढ गठबन्धनसँग आत्मसमर्पण गरेर त्यसको निर्वाचन गराएकाले निर्वाचन आयोगले नेपाली जनतामाथि ठूलो अत्याचार गरेको उहाँको जिकिर थियो । बुधबार संघीय संसद् राष्ट्रियसभा अन्तर्गतको दिगो विकास तथा सुशासन समितिको बैठकमा सांसद गौतमले प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाले सो निर्वाचनमा संविधानको गलत अर्थ लगाएर निर्वाचनलाई वैधानिकता दिएकाले त्यसको भागीदार आफैँ बन्नुपर्नेसमेत बताउनुभयो । राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिमा महिला र पुरुष दुवै हुनुपर्ने २०७२ सालको निर्वाचनको नजिरलाई लत्याएर निर्वाचन आयोगले सो निर्वाचनमा गलत निर्णय लिएको सांसद गौतमको भनाइ थियो । उहाँले त्यस अवसरमा संविधानको व्याख्या गर्ने काम नगर्न पनि निर्वाचन आयोगलाई सचेत गराउनुभयो । सांसद गौतमले निर्वाचन प्रणालीमा पनि थुप्रै त्रुटिहरू रहेको पनि बताउनुभयो ।

निर्वाचन कानुन संशोधनको माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट
विभेदकारी निर्वाचन कानुन संशोधनको माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएको छ । यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यकको पहुँच नै स्थापित हुन नसक्ने निर्वाचन पद्धतिले अन्यायमा परेको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएको हो । यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक समुदायको हक अधिकारका लागि स्थापना भएको मायाको पहिचान नेपालले निर्वाचन कानुन संशोधन गर्न अन्तरिम आदेश माग गर्दै रिट दर्ता गरेको कार्यकारी निर्देशक एवं पहिलो संविधान सभाका सदस्य सुनीलबाबु पन्तले जानकारी दिनुभयो । पन्तले मायाको पहिचान नेपालको यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक समुदायसम्बन्धी नेपालमा विद्यमान कानुनहरू संशोधन गर्ने अभियानको एउटा महत्वपूर्ण शृंखलाअनुसार विभेदकारी निर्वाचन ऐनविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेको बताउनुभयो ।

यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक समुदायलाई सूचीकृत अल्पसंख्यक तथा सीमान्तकृत समुदायलाई आरक्षण दिएजस्तै यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक समुदायलाई पनि राजनीतिमा आरक्षणको माग गरेको उहाँले बताउनुभयो । संविधान लागू भएको यतिका वर्ष बितिसक्दा यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक समुदायबाट, संघीय संसद्, प्रदेशसभा समेतमा उपस्थिति नै शून्य रहेको छ । संविधानको धारा ४७ ले मौलिक हकको कार्यान्वयनमा यो संविधान प्रारम्भ भएको तीन वर्षभित्र कानुनी व्यवस्था गर्नु भनी सीमा तोकेको छ ।
अध्यक्ष रामबहादुर गुरुङ (माया), उपाध्यक्ष देवेन्द्रबहादुर खत्री (मधु), सचिव सुरेन्द्र पाण्डेसहित पाँच जनाले बुधबार सर्वोच्च अदालतको परमादेशसमेत माग गरिएको रिटमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, संघीय संसद् सचिवालय, कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय र निर्वाचन आयोगलाई विपक्षी बनाइएको छ ।

राज्यको विभिन्न निर्वाचन प्रणालीमा सहभागी हुन योग्य यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक भएका व्यक्तिहरूलाई बहुसंख्यक नागरिकसरह नेपालको संविधानले अंगीकार गरेको समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तबमोजिम समावेश गराइएको छैन ।

संविधानको प्रस्तावना तथा मौलिक हक अधिकार खण्डमा लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यकहरूलाई सामाजिक न्यायको सुरक्षण गरे पनि राज्यको कुनै पनि निर्वाचन प्रणालीमा समावेशिताको आधारमा सहभागी गराइएको छैन ।

राष्ट्रले अंगालेको विभेदकारी नीति तथा कानुनले गर्दा यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यकहरूले अन्य नेपाली नागरिकसरह समान अवस्थामा निर्वाचित भई आफ्नो समूहको हकहित र समग्र देशको नीति निर्माण तहमा निर्वाचित भई प्रवेश गर्ने अवस्थामा नरहेको रिटमा उल्लेख गरिएको छ ।

सरकारले संविधान प्रारम्भ भएको तीन वर्ष भित्रमा मौलिक हकको कार्यान्वयनको लागि १७ वटा विभिन्न ऐनहरू निर्माण गरिसकेको छ । तर, यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यकहरू समूहको पहुँच निर्वाचन पद्धतिमा समावेश गर्नको लागि संविधानले परिकल्पना गरेको समानुपातिक समावेशीको सम्बन्धमा ऐन बनाइएको छैन । रिट सुनुवाइका लागि शुक्रबार पेसीमा चढ्ने अधिवक्ता रौनिकराज अर्यालले जानकारी गराउनुभयो ।