कर्मचारीतन्त्रको आडमा हुर्किएको राजनीतिक भ्रष्टाचार

कर्मचारीतन्त्र देशको स्थायी सरकार हो । यसको संरचना नियमित, निरन्तर र प्रक्रियामुखी हुन्छ जसले सरकारका नीति तथा कार्यक्रमहरूलाई जनतासमक्ष पुर्‍याउने कार्य गर्दछ । कर्मचारीहरू सरकारले जनतालाई प्रदान गर्ने सेवा तथा कल्याण उपलब्ध गराउन नियुक्त गरेका व्यक्तिहरू हुन् । यिनीहरू सरकारी नीति र कानुनअन्तर्गत नियुक्ति, सरुवा, बढुवा र अवकाश प्राप्त गर्दछन् । नेता निर्वाचन प्रणालीअन्तर्गत जनताले भोट दिएर जिताएर पठाएका व्यक्ति हुन् । उनीहरू आवधिक निर्वाचनमा भाग लिएर बढी जनताले पत्याएको आधारमा निर्वाचित हुन्छन् । ऐन, कानुन, नीति, नियम बनाउन निर्वाचित भएर व्यवस्थापिकामा प्रवेश गर्दछन् । यिनीहरूले निर्माण गर्ने ऐन, कानुन तिनै कर्मचारीतन्त्रको संलग्नतामा बन्ने गर्दछ ।

नेपालमा परिणामउन्मुख कर्मचारीतन्त्रभन्दा पनि प्रक्रियामुखी कर्मचारीतन्त्र रहेको छ भनिन्छ । जसका कारण काम हुने/नहुनेभन्दा पनि नियम मिलेन वा मिलाउनुपर्छ भनिरहेको हुन्छ । उसले परिणाम खोज्दैन मात्र प्रक्रिया खोजिरहन्छ । पछिल्ला वर्षमा बनेका ऐन, कानुनमा गर्न सक्नेछ/गर्न सकिनेछ भनिएको पाइन्छ ।

कर्मचारीतन्त्रको संलग्नतामा बन्ने कानुन नतिजाउन्मुख नभई प्रक्रियाउन्मुख हुने गरेको पाइन्छ भनिएको छ । यो नै कार्यान्वयनको मूल समस्याका रूपमा देखापरेको भनाइ छ । यसले कानुन निर्माणको प्रक्रियामाथि नै प्रश्न उठ्न थालेको छ । मुलुकको समृद्धिका लागि बन्ने कानुन सिंहदरबारको एउटा कोठामा बसेर बनाउने प्रक्रिया आफैंमा उपयुक्त होइन । यो संस्कार परिवर्तन गर्न आवश्यक हो तर हुन सकेको छैन । समयसापेक्ष बन्ने विधेयक सैद्धान्तिक सहमतिसँगै मन्त्रालयमा शाखा अधिकृत, उपसचिव, सहसचिवको कोठा कोठा पुग्ने र उनीहरूको अनुकूलताले प्रश्रय पाउने गरेको छ । वास्तवमा सिंहदरबारको एउटा कोठामा बसेको कर्मचारीले मुलुकको समस्या र आवश्यकतालाई चिन्न कठिन छ तर नेपालको विधि र प्रक्रिया यसै संस्कारमाथि निर्भर रहेको छ ।

ऐन, कानुन र विधेयक सामाजिक परिवेश, आवश्यक्ता र समस्यालाई सम्बोधन गर्न बनाइन्छ । यसबाट सेवाग्राही लाभान्वित हुनुपर्छ तर यो विषयमा सरोकारवालासँग छलफल गर्ने गरेको पाइँदैन । कुनै पनि मन्त्रालयले कुनै विधेयक निर्माणका लागि सैद्धान्तिक सहमति पाएपछि सबैभन्दा पहिले लक्षित निकाय र यसले पु¥याउने प्रभावको विषयमा अध्ययन-अनुसन्धान गर्नुपर्ने हो तर त्यस्तो भएको पाइँदैन ।
सम्बन्धित वर्ग, क्षेत्र वा समुदायसँग परामर्श गर्ने र उनीहरूको कुरा सुनेर, समस्या पहिचान गरी विधेयकको निर्माण गर्नुपर्ने विद्वानहरू बताउँछन् । ड्राफ्ट बनाउँदा विज्ञहरू, सरोकारवला क्षेत्रसँग भन्दा कर्मचारीसँग बढी भर परिरहेको अवस्था छ । अहिलेको जुन प्रक्रिया छ, यसलाई फेर्नुपर्छ भनेर स्वयं राजनीतिक दलका नेताहरू नै सार्वजनिक रूपमा भनिरहेका छन् तर तिनीहरू यसबाट बाहिर आउन चाहिरहेका छैनन् । समुदायसँग छलफल र परामर्श नगरेसम्म विधेयक निर्माणको प्रक्रिया सुरु गर्नु नहुने हो तर भइरहेको यही छ ।

देशमा राणा, राजा, प्रजातन्त्र, गणतन्त्र जे आए पनि राजनीति र कर्मचारीतन्त्र एकअर्काका फाइदामा मात्र लागे । एकअर्काका फाइदाका लागि एकअर्काका भ¥याङ बने । यसो नहोस् भनेर यो विषयमा कुरा उठे पनि समाधानको बाटो पक्डन सकेको छैन । काम गर्ने तौरतरिका, शैली, आचरण र व्यवहार उस्तै छ, कुनै परिवर्तन छैन । कर्मचारीले विधेयकको ड्राफ्ट बनाउँदा कर्मचारीमैत्री हुनेगर्छ तर, जनतामैत्री, व्यवस्थामैत्री वा कसरी समस्या समाधान गर्ने भन्ने खालको छैन । यसो हुनुको कारण कर्मचारीले विधेयकको ड्राफ्ट बनाउने र विधेयकको ड्राफ्टका लागि कर्मचारीमै भरपर्ने विधि र प्रक्रियाको परिणाम हो ।

नेपालमा परिणामउन्मुख कर्मचारीतनत्रभन्दा प्रक्रियामुखी कर्मचारीतनत्र रहेको छ भनिन्छ । जसका कारण काम हुने नहुनेभन्दा पनि नियम मिलेन वा मिलाउनुपर्छ भनिरहेको हुन्छ । उसले परिणाम खोज्दैन्, मात्र प्रक्रिया खोजिरहन्छ । पछिल्ला वर्षमा बनेका ऐन, कानुनमा गर्न सक्नेछ, गर्न सकिनेछ भनिएको पाइन्छ यसले त केबल जिम्मेवार निकाय वा व्यक्ति जिम्मेवारीबाट पन्छिन सक्ने स्थिति बनाएको छ । यस अवस्थाले राम्रोमा मैले गरेको र नराम्रोमा जिम्मेवारी कसैले बहन नगर्ने वातावरण सिर्जना गर्दछ । तसर्थ, दोहोरो अर्थ लगाउनसक्ने खालका भाषा प्रयोग हुनु हुँदैन । यदि यस्ता खालका भाषाले जिम्मेवार निकाय वा अधिकारीलाई स्वविवेकीय अधिकार दिलाउँछ ।

स्वविवेकीय अधिकारले भ्रष्टाचारलाई प्रशय दिन सक्छ, अझ त्यसमा राजनीतिक समझदारी जोडिँदा भ्रष्टाचार संस्थागत रूपमै मौलाउँछ । आज मुलुक भ्रष्टाचारको दलदलमा फसिरहेको छ, ब्युरोक्रेसी र सरकारमा आबद्ध राजनीतिक दलको मिलेमतोमा आर्थिक अनियमितता चर्किरहेको समाचार यत्रतत्र आइरहेकै छन् । जसमा ब्युरोक्रेसी प्रकृया मिलाउने सरकारमा आबद्धहरू कहाँबाट स्रोत जुटाएर आम्दानी गर्न सकिन्छ भन्दै स्रोत खोज्ने गरेको पाइएको छ । कर्मचारीलाई सुरुमा प्रक्रिया मिलाउन लगाएर ठूलो हिस्सा आफ्नो पोल्टामा पार्ने यदि समस्या आइहाल्यो भने कर्मचारीलाई कारबाही गर्ने गरेको पाइन्छ ।

राजनीति सुशासनको संबाहक हो । यसले चाहेमा देशको सकरात्मक परिवर्त जे पनि गर्न सक्छ । सरकारमा आबद्ध राजनीतिज्ञ अधिकार प्राप्त व्यक्ति हो । उसको सोच, विचार नीतिगत कार्यान्वयन र देश विकासमा लगाउने हो भने सुशासन टाढा छैन ।

राजनीतिज्ञले राजनीतिलाई काँधको जिम्मेवारी, व्यवहारमा इमानदारी र मस्तिष्कमा समझदारीलाई अवलम्बन नगरेसम्म भ्रष्टाचार फैलँदै जान्छ । प्रजातन्त्र, लोकतन्त्र, गणतन्त्र जुनसुकै तन्त्रको अभ्यास गरे पनि अर्थतन्त्रले गतिलिन सक्दैन । यसले गणतन्त्रको उपहासमात्र गरिरहन्छ । भ्रष्टाचार आफैंमा राष्ट्रको कुशासन र समाजको विकृति हो जसले समाजलाई विकृत बनाउँछ । समाजमा विकृति फैलँदै जाँदा सामाजिक सिकाइ नै विकृत सिकाइतर्फ मोडिन्छ । मानिस व्यक्तिगत स्वार्थबाट निर्देशित हुन्छ, सोच र विचार साँघुरिँदै जान्छ । उसमा रिस, आक्रोस, तनाव, डाह, इष्र्या बढ्दै जान्छ ।

नेपालमा फैलिएको वर्तमान भ्रष्टाचारको विकृत संस्कार छिट्टै अन्त हुनसक्ने देखिँदैन । यसको अन्त्य पुस्तान्तरबाट मात्र सम्भव हुनसक्छ त्यो अहिले नै कानुनी रूपमा कार्यान्वयन सुरु गरियो भने । हिजोआज ब्युरोक्रेसी र राजनीतिक दल दुबैमा कमाउने, जमाउने र धनी बन्ने सोच हावी हुँदै गइरहेको छ । यी दुबै कमिसन आउने योजनालाई मात्र स्वीकृत गर्ने, कमिसन पाउँदा प्रक्रिया मिल्ने नभए प्रक्रिया मिलेन भन्दै कामलाई पन्छाउने गर्दछन् । व्यक्तिगत स्वार्थवाद, नातावाद कृपावाद त्यस पछिमात्र सेवाग्राहीवादले प्राथमिकता पाउँछ । सेवाग्राही सेवाका लागि भौँतारिन्छ, भनोस् पनि कसलाई सबैतिर भ्रष्टाचारको जालो छ । अन्ततः ऊ घुस दिएरै आफ्नो काम गर्न बाध्य हुन्छ ।

देशको ऐन, कानुनको संशोधन व्यक्ति विशेषले व्यक्तिगत फाइदाका लागि हुने गर्दछ । जसलाई पद र जिम्मेवारी दिनुछ उसको योग्यतालाई आधार बनाएर नीति नियम संशोधन हुन्छ । जसमा अन्य व्यक्तिले अवसर नपाऊन् चाहेको व्यक्तिले मात्र पाओस् । योग्यता र क्षमताभन्दा पनि राजनीतिक भागबण्डामा पाउने पद, जिम्मेवारी राजनीतिक दलको भ्रष्टाचारको टेको हो । समस्या नआउँदासम्म दुबैले आर्थिक लाभ लिने र समस्या आइहालेमा कर्मचारी फस्ने गर्दछन् । राजनीतिज्ञलाई राजनीतिले चोख्याउने गर्दछ । व्यवस्थापिका, न्यायलय, सुरक्षा निकाय र कर्मचारीतन्त्र सरकारमा आबद्ध राजनीतिक दलका पक्षपोषक बन्दा नागरिक शक्तिको केही जोडबल चल्दैन ।

नीति नियम बनाउने आफैं, न्यायलयमा आफ्नै भागबण्डामा गएका न्यायाधीश, आफैँले सिफारिश गरेको सुरक्षा निकायका प्रमुख र आफूले भनेको मान्ने र कतैबाट नाता जोडिएका कर्मचारी भएपछि जे गर्न चाहृयो त्यही हुन्छ । वास्तवमा ब्युरोक्रेसी सरकारका नीति तथा कार्यक्रमलाई नागरिक समक्ष पु¥याउने निकाय हो । यो सरकारले निर्माण गरेको ऐन, कानुनको आधारमा परिचालित हुन्छ । तर, नेपालको सन्दर्भमा ब्युरोक्रेसीलाई भ्रष्टाचारको भड्खालोमा हाल्ने राजनीति नै हो । पहिले कुनै काम गर्न आदेश दिने पछि समस्या आइलागे कर्मचारीहरूलाई नै फसाइदिने दुषित अभ्यास राजनीतिले गरिएको छ । कर्मचारी एकातिर निर्देशन मान्न बाध्य छ भने अर्कोतिर खुशी छ ।
राजनीति सुशासनको संबाहक हो । यसले चाहेमा देशको सकरात्मक परिवर्त जे पनि गर्न सक्छ । सरकारमा आबद्ध राजनीतिज्ञ अधिकार प्राप्त व्यक्ति हो । उसको सोच र विचार नीतिगत कार्यान्वयन र देश विकासमा लगाउने हो भने सुशासन टाढा छैन । व्यवस्थामात्र परिवर्तन गरेर देशले कोल्टे फेर्दैन, राजनीतिक व्यक्तित्वहरूको संस्कारमा परिवर्तन आउनुपर्छ । देशका लागि नयाँ वैज्ञानिक आविष्कार गरेर कायापलट गर्नुपर्ने छैन । ससाना समस्यालाई सम्बोधन गर्दै दैनिक जनजीविकालाई सहजीकरण गरिदिए पुग्छ ।