काठमाडौं । राष्ट्रिय योजना आयोगले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ का लागि १८ खर्बको बजेट सिलिङ तोकेको छ । अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले आयोगबाट १८ खर्बको बजेटको सिलिङ हुने जानकारी आएको बताउनुभयो । आयोगका उपाध्यक्ष डा. मीनबहादुर श्रेष्ठ नेतृत्वको स्रोत अनुमान समितिले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सिलिङ १८ खर्बको ल्याउन सिफारिस गरेको जानकारी गराउँदै उहाँले बजेट निर्माणका लागि प्रधानमन्त्री र स्रोत अनुमान समिति र अर्थ मन्त्रालयको समेत सहभागितामा आवश्यक छलफलबाटै सिलिङ तोकिएको दाबीसमेत गर्नुभयो । अर्थ मन्त्रालयद्वारा शुक्रबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा अर्थमन्त्री महतले आगामी बजेटको लिसिङबारे जानकारी दिनुभएको हो । आगामी आर्थिक वर्षको बजेटले विशेष गरेर महत्वपूर्ण प्राथमिकताका क्षेत्र र परियोजना तय गरेरमात्र बजेट विनियोजन गर्ने अर्थमन्त्रीको भनाइ थियो ।
अर्थमन्त्री महतले राष्ट्रिय योजना आयोगबाट आगामी बजेट सिलिङ १८ खर्बको हुने जानकारी आएको बताउनुभएको हो ।
साथै उहाँले संसद्ले पारित गरेको बजेट अर्थ मन्त्रालयले घटाउन नसक्ने बताउनुभयो । माघ २९ गते अर्थ मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्षमा १५ खर्ब ३० अर्ब रुपैयाँ खर्च हुन सक्ने अनुमान गर्दै अर्धवार्षिक मूल्यांकन प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेपछि बजेटको आकार घटाएको भन्दै आलोचना भएपछि अर्थमन्त्री महतले स्पष्टीकरण दिनुभएको हो । उहाँले भन्नुभयो, ‘बजेट कटौती गर्ने अर्थ मन्त्रालयको कुनै सोच छैन । माघसम्म भएको आम्दानी र खर्चका आधार संशोधित लक्ष्य सार्वजनिक गरिएको हो, म चाहन्छु हामीले अनुमान गरेभन्दा बढी खर्च होस् । हामीले अनुमान गरेभन्दा बढी राजस्व संकलन होस् ।’
आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐनको व्यवस्थाअनुसार बजेटको अर्धवार्षिक मूल्यांकन प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिएको भन्दै उहाँले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालसँग कुनै विवाद नरहेको र प्रधानमन्त्रीको निर्देशनअनुसार नै काम भइरहेको जिकिरसमेत गर्नुभयो । मन्त्रालयले खर्च कम गर्ने, राजस्व संकलन कम गर्ने नीति नभएर अनुमान गरेभन्दा बढी खर्च र राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य रहेको भन्दै अर्र्थमन्त्री महतले सरकारको करिब १० प्रतिशत राजस्व वृद्धि भएको बताउनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘राजस्व झ¥यो भनेर पनि समाचारहरू आए । सरकारले निर्धारण गरेको लक्ष्यअनुसारको राजस्व संकलन कठिन भएको छ भनेका छौँ । बजेट विनियोजन कार्यान्वयनको सवालमा पुँजीगत खर्च, वित्त व्यवस्थापन खर्च, चालु खर्च र साधारण खर्चमा कस्तो उपलब्धि गर्यौँ, कति प्रतिशत खर्च गर्यौँ, आगामी छ महिनामा कति खर्च गर्ने सम्भावना छ भनेर मन्त्रालयले भनेको हो । मन्त्रालयले कुनै बजेट कटौती गरेको भनेर जसरी बाहिर कुरा आए, मन्त्रालयले बजेट कटौती गरेको होइन ।’
तथापि अर्थ मन्त्रालयको प्रणालीमा स्वस्थकर छलफल हुने र प्रधानमन्त्रीले पनि कुरा राखेपछि बजेटबारे टुंगोमा पुग्न सकिने उहाँले बताउनुभयो । अर्थमन्त्री महतले भन्नुभयो, ‘योजना आयोगको संयोजकत्वमा बजेट सिलिङ तोक्ने समिति छ । त्यसमा अर्थ मन्त्रालयको पनि प्रतिनिधित्व हुन्छ । बजेटको कति सम्भावना छ भन्ने कुरालाई मध्यनजर राखेर सम्भव हुने विषयमा छलफल हुन्छ ।’ सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा १७ खर्ब ५१ अर्ब रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेको थियो ।
हाल अर्थ मन्त्रालय आगामी आर्थिक वर्षको बजेट तथा कार्यक्रम निर्माणमा व्यस्त छ । बजेट कार्यान्वयन र बढीभन्दा बढी बजेट खर्च गर्नका लागि प्रक्रियागत ढंगले बजेट निर्माणको काम भइरहेको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ । आगामी बजेटको महत्वपूर्ण तथा प्राथमिकताको क्षेत्र पुनरुत्थानका लागि हुनेछ ।
बिमा कम्पनीप्रति अर्थमन्त्रीको असन्तुष्टि
अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले बिमा कम्पनीमा प्रिमियम लिने तर भुक्तानी भने दिन नपरोस् भन्ने नियत देखिएको बताउनुभएको छ । शुक्रबार नेपाल स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था(इप्पान) द्वारा आयोजित जलविद्युत्, बिमा नीति र दृष्टिकोण कार्यक्रममा उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो ।
मन्त्री महतले भन्नुभयो, ‘बढी बिमा शुल्क लिएको सन्दर्भमा ट्यारिफ र ननट्यारिफलाई खुला छोड्नुपर्छ । बजारले निर्धारण गरेको मूल्य तोक्नुपर्छ, जोखिमभन्दा रेट बढी भयो भने समस्या आउँछ । जोखिम नलिनका लागि बिमा गरिन्छ, जसलाई जोखिम परेको छ त्यसलाई दाबी भुक्तानी गर्न ढिलाइ हुनुहुँदैन ।’
नेपालको ऊर्जाप्रतिको आकर्षण बढेको भन्दै उहाँले पछिल्लो समय जलविद्युत्मा लगानी गर्न अन्तर्राष्ट्रिय लगानीकर्ताले पनि चासो देखाएको दाबी गर्नुभयो । २०४६ सालपछि जलविद्युत् क्षेत्रले ठूलो फड्को मारेको र वनसँग जोडिएका केही समस्या रहेको उहाँले बताउनुभयो । साथै उहाँले क्षति भएका जलविद्युत् कम्पनीलाई सामग्री ल्याउँदा कर छुटका लागि छलफल गर्न सकिने भए पनि क्षति नभएका समेत गरेर डेढ सय कम्पनीको सूची आएकाले छुट दिन नसकिएको बताउनुभयो । सो अवसरमा अर्थमन्त्री महतले जलविद्युत् कम्पनीहरूको पुनर्कर्जाका लागि राष्ट्र बैंकसँग छलफल गर्ने आश्वासन पनि दिनुभएको छ ।
बिक्रीमा विद्यावारिधि ?
युवा जनशक्ति निर्यात गर्ने देश
गल्तीलाई आत्मसात गर्ने कि अझै
योगचौतारी नेपाल स्वस्थ समाज निर्माणमा
हिमालय टाइम्स र नियमित लेखनका
प्राकृतिक चिकित्सालय र योग चौतारीबीच