![सुकुमेलका फाइदै फाइदा](https://ehimalayatimes.com/wp-content/uploads/2023/11/Benefits-of-Sukumel.jpg)
काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पूर्वसचिव भीम उपाध्यायसहित १८ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ । आयोगका प्रवक्ता नरहरि घिमिरेका अनुसार आयोगले आइतबार पूर्वसचिव उपाध्यायसहित पूर्वसचिवहरू सञ्जय शर्मा र गजेन्द्र ठाकुरविरुद्ध पनि विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको हो । राष्ट्रिय गौरवको मेलम्ची खानेपानी परियोजनामा अनियमितता गरेको अभियोगमा खानेपानी मन्त्रालयका पूर्वसचिवहरू विरुद्धमा मुद्दा दायर गरिएको आयोगले जनाएको हो ।
उक्त मुद्दामा खानेपानी मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव एवं बोर्ड अध्यक्षहरू, समितिका कार्यकारी निर्देशकसमेत १५ जना र परामर्शदाता तथा निर्माण कम्पनीलाई प्रतिवादी बनाइएको छ । आयोजनामा निर्माण व्यवसायीसँग काम नै नगरी भुक्तानी दिएको, पछिल्लो निर्माण कम्पनीले छाडेर गएको मेसिन तथा अन्य सामग्रीको भाडाबापतको रकम कट्टा नगरी भुक्तान गरेको लगायतका गुनासोउपर उजुरीमाथि अख्तियारले छानविन थालेको थियो । अख्तियारका अनुसार ठेकेदारसँगको मिलेमतोमा एसियाली विकास बैंकबाट ऋणमा लिएको रकम सम्झौताविपरीत तथा कानुनले तोकेभन्दा बढी २० प्रतिशत दुई किस्तामा अतिरिक्त मोबिलाइजेसन पेस्कीबापत भुक्तानी गरिएको । सरकारी सम्पत्ति हानि नोक्सानी गरी निर्माण व्यवसायीलाई लाभ गराएको, पेस्की फस्र्योट नहुँदै निर्माण व्यवसायीको जमानतको ब्याज असुल नगरेको अभियोगपत्रमा उलेख छ ।
अख्तियारले खानेपानी मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव डा. सञ्जय शर्मा र अर्थ मन्त्रालयका तत्कालीन सहसचिव तथा तत्कालीन बोर्ड सदस्य मुकुन्दप्रसाद पौडेलविरुद्ध ६ करोड ९७ लाख ८३ हजार १७८ रुपैयाँ बिगो कायम गरेको छ । त्यसैगरी, खानेपानी मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव उपाध्यायविरुद्ध ४ करोड ११ लाख ३४ हजार २७९ रुपैयाँ बिगो कायम गरिएको छ । यस्तै, तत्कालीन सचिव गजेन्द्रकुमार ठाकुरविरुद्ध ६० करोड ४९ लाख १९ हजार ८८४ रुपैयाँ बिगो कायम गरिएको आयोगले जनाएको छ ।
भ्याटबाहेक सात अर्ब ७२ करोड रुपैयाँमा मेलम्चीको ठेक्का सम्झौता गर्दा कानुनले तोकेभन्दा बढी पेस्की मोबिलाइजेसन गरेको आरोप अख्तियारले लगाएको छ ।
कसरी भयो मेलम्चीमा भ्रष्टाचार ?
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको लामो अनुसन्धानमा यो प्रकरणमा पूर्वसचिव भीम उपाध्याय, गजेन्द्रकुमार ठाकुर र सञ्जय शर्मालाई दोषी देखाइएको छ । जसअनुसार उनीहरूसहित आयोगले परामर्शदाता कम्पनी इप्टिसा सर्भिस दी इनजेनिरियस एसएल, विइटिएस कन्सल्टिङ सर्भिस प्रालि जेभी र निर्माण व्यवसायी सिएमसी दी रभिनाविरुद्ध पनि भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ ।
मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको निर्माण व्यवसायी सिएमसी दी रभिनालाई रनिङ बिल आइपिसी ३४ मा कामै नगरी भुक्तानी दिएको पाइएको छ । पछिल्लो निर्माण कम्पनीले छाडेर गएको मेसिन तथा अन्य सामग्री निर्माण व्यवसायी सिएमसी दी रभिनाले प्रयोग गरेबापतको रेन्चल चार्जसमेत कट्टा नगरी भुक्तानी गरेको आयोगको अनुसन्धानले देखाएको छ । पछिल्लो बिलबाट समायोजन गर्ने भनिएको बढी भुक्तानी रकम पछाडिका बिलमा समेत समायोजन नगरेको पाइएको छ ।
मेलम्ची खानेपानीको लागि निर्माण व्यवसायी इटालीयन कम्पनी ‘को-अपरेटिभ मुरातोरी ई सिमेन्टिस्टी- सिएमसी दी रभिन्ना’ लाई छनोट गरी निर्माण कार्य २०७० असार ३१ बाट सुरु भएको थियो । एक हजार ९५ दिन भित्रमा बाँकी काम सम्पन्न गर्नेगरी कुल ७ अर्ब ७२ करोड (भ्याटबाहेक) बराबरको ठेक्का सम्झौता भएको थियो । असार ३१ गतेदेखि काम थालेको कम्पनीले २०७५ मंसिर २९ गते काम छाडेर गएको थियो । ठेक्का सम्झौता र सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ मा समेत प्रावधान नभएको अवस्थामा २० जुन २०१६ मा खरिदको पर्चा खडा गरेर सरकारले एसियाली विकास बैंकबाट ऋणमा लिएको रकम सम्झौताविपरीत तथा कानुनले तोकेभन्दा बढी (२० प्रतिशत) ठेकेदारलाई दुई किस्तामा अतिरिक्त मोबिलाइजेसन पेसकी ५३ करोड ६३ लाख २५ हजार दिइएको पाइएको छ ।
यसैगरी, आयोजनाले १७ फेब्रुअरी, २०१७ मा दोस्रोपटक सम्झौता गरेर निर्माण व्यवसायीले भ्यालु इञ्जिनियरिङ नगर्दै त्यसैको नाममा अतिरिक्त अग्रिम भुक्तानी ३२ करोड २८ लाख ६० हजार दिएर कुल ८५ करोड ९१ लाख ८५ हजार सरकारी सम्पत्ति हानि नोक्सानी गरी निर्माण व्यवसायीलाई लाभ गराएको आरोप छ ।
उक्त रकम बैंक जमानीबाट असुल गरी सोमा लाग्ने ब्याज ११ करोड ९ लाख १७ हजार चार सय ५८ रुपैयाँसमेत असुल नगरी नियमानुसार २० प्रतिशत दिएको पेस्की फस्र्योट हुन बाँकी देखिन्छ । आयोगका प्रवक्ता घिमिरेका अनुसार ठेक्का सम्झौताबाट परामर्शदातालाई दिएको अधिकारबमोजिम निर्माण व्यवसायीबाट पेस भएको बिल चेक गरी पुष्ट्याइँसहित रनिङ बिल भुक्तानीको लागि सिफारिस गर्न समय लाग्ने भएकोले कार्य सञ्चालनमा सहजता ल्याउन अस्थायी भुक्तानी दिनसक्ने तर सो बिलको अन्तिम चेकजाँच गरी समायोजन गरी हाल्नुपर्नेमा सम्झौताको प्रावधानबमोजिम प्रत्येक भुक्तानी परामर्शदाताको सिफारिसबमोजिम रनिङ बिलमार्फत नै अस्थायी भुक्तानी गरेको देखिन्छ । बिलबाट समायोजन वा कट्टी गर्नुपर्नेमा परामर्शदाता र व्यवस्थापन समितिले भुक्तानीको लागि पेस भएको सो पछिका कुनै पनि बिलमा समायोजन गरी अस्थायीबापतकोे १० करोड रकम असुल नगरेको आयोगले जनाएको छ ।
जुन ८, २०१६ सम्ममा परामर्शदाताको पत्रानुसार सिएमसी दी रभिनालेले नियमानुसार ठेक्का सम्झौता तोडिएको निर्माण व्यवसायी एस चाइना रेलवे कम्पनीबाट जफत भएका घर, निर्माण सामग्री, मेसिन तथा उपकरणहरूको प्रयोग सम्बन्धमा ठेक्का सम्झौता गर्नुपूर्व सहमति जनाएका थिए । रभिनाले रेन्टल फिक्स गर्ने क्रममा आफ्नो सहमति नरहेकोले दाबीमा जानसक्ने हुँदा रनिङ बिल कट्टी नगरिदिन हुन पत्राचार गरेको थियो । ती सामग्री/मेसिन/घर-टहराको प्रयोगबापतको ११ करोड ६६ लाख दुई हजार चार सय ३७ रुपैयाँ ३१ पैसा र तत्पश्चात् नोबेम्बर १९, २०१८ सम्म निरन्तर प्रयोग गरेबापतको थप रकम १६ करोड ४५ हजार नौ सय १६ रुपैयाँ दुई पैसा असुल गर्न बाँकी देखिएको आयोगको अनुसन्धानले देखाएको छ । प्रत्येक रनिङ बिलको रेण्डल चार्ज मूल्यांकन गर्दै बिलबाट कट्टी गरी असूलउपर गर्नुपर्ने दायित्व परामर्शदाता तथा व्यवस्थापन पक्षले निर्वाह गरी जम्मा २७ करोड ६६ लाख ४८ हजार तीन सय ५३ रुपैयाँ ३३ पैसा बराबरको सरकारी सम्पत्ति नोक्सानी पुगेको जानकारी आयोगका प्रवक्ता घिमिरेले दिनुभयो । जसबाट ठेकेदार पक्षलाई लाभ पुर्याएको आयोगको अनुसन्धानले देखाएको छ ।
सुन्दरीजल टनेलको पुनःस्थापना कार्यको भरपाई बिमा कम्पनीबाट नहुने अवस्थामा भेरिएसन स्वीकृत नगरी निर्माण व्यवसायीकै कारणले सृजित खर्चको भुक्तानी १० करोड १० लाख चार सय १० रुपैयाँ ४९ पैसा र सम्झौताको सर्तविपरीत मेलम्चीस्थित भीमकाली गणमा भएको निर्माण कार्यको रकम ५९ लाख ५८ हजार आठ सय १६ रुपैयाँ १५ पैसासमेत गरी १० करोड ६९ लाख ५९ हजार दुई सय २६ रुपैयाँ ६४ पैसा सरकारी सम्पत्ति हानि नोक्सानी पुर्याएको आयोगले जनाएको छ ।
पानी ल्याउने र सुरुङ बन्द गर्नेक्रम मेलम्चीमा निरन्तर
चिनियाँ कम्पनी सिनो हाइड्रोले सुरुङतर्फको सबै काम सकेपछि असार २०७७ मा पहिलोपटक मेलम्चीको पानी काठमाडौं ल्याउन सुरुङमा खसालिएको थियो । सुरुङमा पानी हालिए पनि ड्याम र बालुवा छान्ने संयन्त्रसहितकोे मुहानस्थल निर्माणको काम सकिएको थिएन । पानी भर्नेक्रममै सुरुङको अडिट टनेलको गेट भत्किएर दुर्घटना भएर २ जना इञ्जिनियरको ज्यान गयो । सुरुङको ढोका मर्मतपछि फागुन २०७७ मा फेरि मेलम्चीको पानी काठमाडौं ल्याएर बाँड्न थालिएको थियो ।
चैत २०७७ मा काठमाडौंको भृकुटीमण्डपबाट तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले औपचारिक रूपमा मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको आयोजनाको सुरुवात गर्नुभयो । १ असार २०७८ मा मेलम्चीमा आएको बाढीले खानेपानीको मुहानस्थल तहसनहस पारेको थियो । पानी वितरण थालेको साढे दुई महिनापछि मुहानस्थलमा बनेका संरचनाहरू नै बाढीले काम नलाग्ने बनाइदिएको थियो । बाढीले तहसनहस पारेपछि मेलम्चीको मुहानस्थलको डिजाइनमै प्रश्न उठेको थियो । एसियाली विकास बैंकले बाढीपछि दिगो रूपमा आयोजना सञ्चालन गर्न मेलम्चीको मुहान सार्नुपर्ने निष्कर्षसहित गत मंसिरमा मात्रै सरकारलाई प्रतिवेदन दिएको छ ।
अहिले हरेक वर्ष अस्थायी बाँध बनाएर हिउँदमा मेलम्चीको पानी ल्याउने र वर्षायामभर सुरुङ नै बन्द गर्ने क्रम चलिरहेको छ । आयोजनाको नवौँपटक उद्घाटन भइसकेको छ र आगामी वर्षायाममा पनि सुरुङ बन्द गर्नुपर्ने अवस्था कायम छ । २०६४ सालमा निर्माण सुरु भएको आयोजना करिब ४० अर्ब खर्चिँदा पनि निर्माणकै चरणमा छ र अझै कति लगानी गर्नुपर्ने हो भन्ने अनिश्चित छ ।
बिक्रीमा विद्यावारिधि ?
युवा जनशक्ति निर्यात गर्ने देश
गल्तीलाई आत्मसात गर्ने कि अझै
योगचौतारी नेपाल स्वस्थ समाज निर्माणमा
हिमालय टाइम्स र नियमित लेखनका
प्राकृतिक चिकित्सालय र योग चौतारीबीच