बैंकहरूले व्यवसाय किन विस्तार गर्न सकेनन् ?

आजको चरम नाफामुखी तथा बजार अर्थतन्त्रले विश्वबजारमै तहल्का मच्चाउन सफल भएको समयमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको भूमिकामाथि शंका गर्ने ठाउँ नै रहँदैन । विकासका हरेक कामहरूमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको भूमिका अत्यन्तै माथि एवं निर्णायक रूपमा रहेको हुन्छ । कुनै पनि सार्वभौम मुलुकको केन्द्रीय बैंकभन्दा अन्य हरेक वित्तीय संघ संस्थाहरूको मुख्य ध्येय नै नाफा कमाउनु रहेको हुन्छ तर नाफा सँगसँगै सेवा पनि उनीहरूको एक प्रमुख उद्देश्यभित्र रहेको हुन्छ । सेवाविनाको नाफा र नाफाविनाको सेवा दुवै वाणिज्य क्षेत्रमा अर्थहीन र अल्पकालीन विषय हुन् । दीर्घकालमा आर्थिक गतिविधि तथा बैंकिङ क्षेत्र दुवै सस्टेन हुनका लागि दुवैबीचमा सहसम्बन्ध स्थापित गर्न सक्नु अपरिहार्य हुने गर्दछ ।

हाल मुलुकभर वाणिज्य बैंकहरूको संख्या २०, विकास बैंकहरू पनि २०, वित्त कम्पनीहरू १७ र लघुवित्तहरूको संख्या ५७ रहेको तथ्यांकले देखाउँछ । यीबाहेक सहकारीहरूको संख्या त अझ ३१ हजारभन्दा माथि रहेको देखिन्छ । यी वित्तीय संस्थाले समग्रमा नेपालको सबै वित्तीय क्षेत्रको प्रतिनिधित्व गरेको पाइन्छ । सरकारी तथ्यांकले आजका दिनसम्म यी संस्थाहरूले मुलुकभर गरेको लगानिको कूल रकम ५० खर्ब जति रहेको देखाउँछ । यो रकम कूल गार्हस्थ उत्पादनको झण्डै ९० प्रतिशतको हाराहारी भएको प्रष्टै देखिन्छ । औपचारिक क्षेत्रको साथसाथै अनौपचारिक क्षेत्रले पनि नेपाली आर्थिक क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह गरेको पाइन्छ । व्यवसायीहरूको हकमा भने स्वाभाविक रूपमा औपचारिक क्षेत्रबाट कर्जा लिन तथा भुक्तानी जस्ता पक्षमा सजिलो हुने गर्दछ ।

बैंकहरूको बढ्दो गैरबैंकिङ सम्पत्ति गएको चार वर्षमा ६ अर्बबाट २४ अर्बको हाराहारी पुगेको छ । यसमा सबैभन्दा बढी एनआइसी एशिया, दोस्रोमा ग्लोबललगायत र सबैभन्दा कम भएको वित्तीय संस्थामा एसबिआई बैंक रहेका छन् ।

आठौं योजनाभन्दा अघिको समयमा हाम्रा मुख्य कर्जादाता भनेका स्थानीयस्तरमा उपलब्ध हुने वा भएका साहुमहाजन, स्थानीय व्यापारीहरू र मुखिया नै रहेका थिए । वित्तीय क्षेत्र आजको जस्तो विस्तारित एवं सबैको पहुँचमा थिएन । मुलुकभरमा उपलब्ध भएका २० वटा वाणिज्य बैंकहरूमा नेपाल बैंक, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक र कृषि विकास बैंकहरूमा मात्र सरकारी क्षेत्रको शेयर निजी व्यक्ति तथा संस्थाहरूको भन्दा माथि रहेको छ । बाँकी १७ वटामा निजी क्षेत्रको लगानी सर्वाधिक छ । यिनीहरूमध्ये सबैभन्दा बढी शाखा भएको एनआइसी एशियाले अघिल्लो हप्ता लगभग ५० भन्दा बढी शखा बन्द गराउनका लागि नियामक निकायसँग स्वीकृति मागेको हल्ला बजारमा सुनिएको थियो तर सम्बन्धित बैंकले यस कुराको खण्डन गरिसकेको छ ।

नियामक निकायले आजभोलिको व्यावसायिक क्षेत्रको निराशलाग्दो गतिविधि भएको समयमा बैंकहरूका शाखा कम गर्ने कुरा बाहिरिएमा अझ स्थिति खराब बन्न जाने र लगानिकर्तामा थप निराशा छाउने डरले यस कुरालाई बाहिर ल्याउन चाहेको देखिँदैन । समस्या एउटामात्र वित्तीय संस्थामा नभएर धेरैमा रहेको सम्बन्धित क्षेत्रका विज्ञहरू बताउन थालेका छन् । बैंकहरूको बढ्दो गैरबैंकिङ सम्पत्ति गएको चार वर्षमा ६ अर्बबाट २४ अर्बको हाराहारी पुगेको छ । यसमा सबैभन्दा बढी एनआइसी एशिया, दोस्रोमा ग्लोबललगायत र सबैभन्दा कम भएको वित्तीय संस्थामा एसबिआई बैंक रहेका छन् । घरजग्गाको मूल्य अत्यन्तै अकासिएको समयमा र धितोमा राखिएको जग्गाको मूल्यांकन बढी गरी दिइएको कर्जाको भुक्तानि हुन नसक्दा वित्तीय संस्थाहरूमा आजभोलिको समस्या देखिएको हो ।

त्यसैगरी कर्जाको पुनर्तालिकीकरणमा त्रुटी भएको कुरा स्वयं बैंकरहरू बताइरहेका छन् भने आइएमएफले पनि समय समयमा यस बारेमा नेपाल सरकारलाई सचेत गराउँदै आएको थियो । यिनै विभिन्न किसिमका वित्तीय समस्याका कारण बैंकहरूले लिलाममा राखेका गैरवित्तीय सम्पत्तिहरू सकार्ने व्यक्ति, संस्था तथा समूहहरू पनि बाजरमा पाउन नसकिएको कुरा बैंकरहरू भन्न थालेका छन् । बैंकहरूको यस किसिमका गतिविधिका कारण चालु निक्षेप संकलन तथा कर्जा प्रवाह पनि नराम्रोसँग प्रवाभित हुन पुगेको छ । यसरी मुलुकभरका शाखाहरूमा वा बैंकहरूमा गैरबंैकिङ सम्पत्ति थुप्रिनुमा के वित्तीय संस्थाहरू मात्र दोषी हुन् ? यो समग्र प्रक्रियामा अर्थ मन्त्रालय र नियामक निकायको रूपमा रहेको केन्द्रीय बैंकको भूमिकाको बारेमा पनि प्रशस्त प्रश्नहरू उठ्न थालेका छन् ।

राष्ट्र बैंकको वार्षिक मौद्रिक नीतिले समेटेको नीति तथा कार्यक्रम बीचमा पनि किन र कसरी यत्तिको रकम घरजग्गा क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह यस स्वरूपमा कसरी हुन पुग्यो भन्ने बारेमा बैंकरहरू नै अलमलको अवस्थामा रहेका देखिन्छन् । ऋणी र केही निहित स्वार्थ भएका बैंकका कर्मचारीहरूको कारणमात्र यसो हुन सक्ला कि नसक्ला भन्ने नै अहिलेको मुख्य कुरो रहन पुगेको छ । विकास बैंक वित्त कम्पनी लघुवित्त एवं सहकारीहरूको वित्तीय तथा आर्थिक अवस्था अझ नाजुक रहेको कुरा पछिल्लो समयमा मिडियाहरूमा आएको समाचारले पनि प्रष्ट्याउँछ । बजारमा भएको हल्ला केवल ‘क’ वर्गका वित्तीय संस्थाहरूको मात्र हो ।

हामीले बिर्सनु नहुने कुरा के रहेको छ भने कूल व्यावसायिक क्षेत्रमा सहकारी क्षेत्रले त १५ प्रतिशतभन्दा माथिको हिस्सा ओगटेको छ भने अवश्य नै विकास बैंक, वित्त कम्पनी तथा लघुवित्तसहितको हिस्सा पनि उल्लेख्य नै हुनुपर्ने हो । संख्यात्मक तथा कभरेजको रूपमा विकास बैंक र वित्तीय कम्पनी तथा लघुवित्तहरूको सञ्जाल सहकारीहरूको जत्तिको देखिँदैन तर निक्षेप संकलन तथा कर्जा प्रवाहको हकमा यिनीहरूको सबैको हिस्सा सहकारी क्षेत्रको भन्दा पक्का माथि रहेको हुनुपर्दछ । सहकारीहरूको बदमासीका खबर दिनानुदिन आइरहेका छन् भने बिस्तारै ख, ग र घ वर्गका वित्तीय क्षेत्रका समस्या र तिनले समग्र आर्थिक गतिविधिमा पारेको र पार्न सक्ने प्रवृत्तिको सूचना आउने छन् ।

वित्तीय बजारमा देखापरेका यी विविधि अनावश्यक तथा सर्वसाधारणहरूमा त्रास फैलाउने खबर तथा हल्लाहरूले निक्षेप संकलनमा नकारात्मकता भित्य्राउने खतरा देखिन्छ । सर्वसाधारणले निक्षेप संकलनमा साथ दिएनन् भने वित्तीय संस्थाहरूको धड्कन त बन्द हुन सुरु हुन्छ नै साथमा आर्थिक क्षेत्रले पनि आफ्नो गति तथा क्षमता गुमाउन थाल्नेछ । ‘घ’ वर्गका वित्तीय संस्था लघुवित्तका शाखाहरूको संख्या ५ हजारभन्दा माथि र २८ लाख सदस्यहरूको साथमा अर्बौंको कारोबार गरिरहेको तथ्यांकले देखाउँछ । यसभन्दा माथिल्लो हैसियत भएका ग, ख र क वर्गका वित्तीय संस्थाहरूको सबैभन्दा मुख्य कारोबार र निक्षेप संकलन नै सर्वसाधारण हुन् ।

हामीकहाँ संस्थागत निक्षेप धेरै देखिँदैन । निक्षेपमा कमी भएको खण्डमा स्वाभाविक रूपमा संस्थाको व्यावसायिक रूपमा कर्जा प्रवाहदेखि अन्य सम्पूर्ण पक्षहरूको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमतामा पनि ह्रास आउन सक्ने सम्भावना उत्तिकै रहन्छ । यसै कारणले पनि बजारमा आउने वा भइरहेका कतिपय वित्तीय क्षेत्रसँग सम्बन्धित अराजक गतिविधिहरूप्रति सरकार किन सचेत हुन सकेन भन्ने कुराले पनि अर्थ राखेको देखिन्छ । यदि यस अवस्थामा सुधार हुन नसकेमा वित्तीय संस्थाहरूको कर्जा प्रवाहको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमतामा कमी आउने र समग्र आर्थिक तथा व्यावसायिक गतिविधिहरू नै अरू खुम्चदै जाने डर हुनसक्छ ।

वित्तीय क्षेत्रमा देखापरेको हालको अस्तब्यस्तता तथा अराजक गतिविधिका कारण उत्पादन क्षेत्रमा चिन्ताजनक अवस्थाको सिर्जना भएको छ । आन्तरिक रूपमा खपत हुने तर सानो पुँजी तथा प्रविधिमा आधारित व्यवसाय चौपट हुन लागेका देखिन्छन् । बजारमा लगानीको माग भएको छैन ।

वित्तीय क्षेत्रमा देखापरेको हालको अस्तब्यस्तता तथा अराजक गतिविधिहरूका कारण उत्पादन क्षेत्रमा चिन्ताजनक अवस्थाको सृजना भएको छ । आन्तरिक रूपमा खपत हुने तर सानो पुँजी तथा प्रविधिमा आधारित बिस्कुट, डुनटजस्ता व्यवसाय पनि चौपट हुन लागेका देखिन्छन् । बजारमा लगानिको माग भएन । ब्याजदर अत्याधिक माथि गयो । प्रतिफल कम रहेको छ । माग गर्ने जनशक्ति मुलुकमा कम हुँदै गएको छ । जेजस्ता नीतिगत पक्षहरूमा परिमार्जन गर्दा पनि रियलस्टेट कारोबारमा वृद्धि गर्न सकिएनलगायत धेरै कारणले बैंकहरूमा निक्षेप थुप्रिएको देखियो । हाल बजारमा भने वित्तीय क्षेत्रमा निक्षेपको अनावश्यक थुप्रोले बैंकमा एक किसिमको प्रेसर सिर्जना गरेको कुरा गरिँदैछ ।

तर, फेरि एक दर्जन क वर्गका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको अपर्याप्त पुँजीकोषको कारण राम्रा तथा उत्पादनमुखी कर्जाको माग पनि सजिलै सम्बोधन गर्न नसकिने अवस्था पनि देखिएको छ । आखिरमा यो द्विविधा र असमान्जस्यताको सिर्जना कसरी हुन गयो ? हाल बजारमा देखिएको यो अफ्ठ्यारो परिवेश पनि निकै अर्थपूर्ण देखिन्छ । किन समयमै नियामक निकाय यो कुरामा स्वयं सचेत हुनसकेन । अथवा सम्बन्धित संस्थालाई सचेत गराउन किन सकेन भन्ने कुराले अर्थ राख्दछ । जम्मा २० वटा क वर्गका वित्तीय संस्थाहरूमध्ये त यो अवस्था रहेको देखियो भने अवश्य बाँकी रहेका ख, ग र घ वर्गका संस्थाहरूमा यो समस्या रहँदैन भनेर कसरी विश्वास गर्न सकिएला त ?

अपर्याप्त पुँजीकोषकै कारण भर्खरैमात्र दुईवटा लघुवित्तहरूको लाभांश वितरणमा राष्ट्रबैंकले रोक लगाएको छ । अझ घ वर्गका वित्तीय संस्थाहरूका बारेमा त अघिल्लो वर्षदेखि नै अफवाह फैलाउने काम भइरहेको छ । केही संख्यामा मानिसहरू यस किसिमको अफवाह फैलाउने भिडको पछि नलागेका होइनन् । वित्तीय संस्थाहरू मुलुकको आर्थिक तथा व्यावसायिक गतिविधिको सुरुवात निरन्तरता तथा आर्थिक समृद्धिका मुख्य अंग हुँदाहुँदै पनि हालका दिनहरूमा यिनीहरूप्रति नकारात्मकता फैलाउने काम निरन्तर भइरहेको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूप्रति आममानिसहरूमा स्थानीय साहुमहाजनको जस्तो अवधारणा विकसित हुँदै जानु नेपालजस्तो भर्खरैमात्र विकासको बाटोमा लम्किएको मुलुकको हकमा अभिसाप हो ।

स्थानीय साहुमहाजन जस्तो अति ब्याजदर र कमाउ धन्दामा मात्र वित्तीय क्षेत्र लाग्यो भन्ने आममानिसमा परेको भ्रम चिर्न सक्नुपर्ने हुन्छ । यसले मात्र व्यावसायिक तथा आर्थिक गतिविधिहरूको विस्तारमा भूमिका खेल्न सक्दछ । बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रले समग्र अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउँदै आफू पनि बाँच्नुपर्ने हुन्छ । विविध कठिनाइ तथा अफ्ठ्याराहरूको कारण वित्तीय क्षेत्रले आर्थिक तथा व्यावसायिक गतिविधिको विस्तार गर्न सकिरहेका छैनन् । त्यसैले समग्र अर्थतन्त्र तथा स्वयं वित्तीय क्षेत्रलाई पनि समयमै सही मार्गमा हिँडाउने काम सरकारको उपयुक्त नीतिगत परिवर्तन तथा व्यवस्थाबाट मात्र सम्भव हुने देखिन्छ ।