सरकारमाथि प्रतिपक्षको निरन्तर दबाब

काठमाडौं । प्रतिपक्षी दलहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिन प्रधानमन्त्री संसद्मा नआएको भन्दै प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेले आक्रोश व्यक्त गरेको छ । आइतबार बसेको प्रतिनिधि सभामा आकस्मिक समय मागेर बोल्दै एमाले प्रमुख सचेतक पदम गिरीले संसद्लाई जवाफ नदिई प्रधानमन्त्री संसद्लाई छलेर हिँडिरहेको आरोप लगाउनुभएको हो । प्रमुख सचेतक गिरीले भौतिक पूर्वाधारमन्त्री प्रकाश ज्वाला, स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री मोहनबहादुर बस्नेत, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिकमन्त्री सुदन किराती र उपप्रधान एवं गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठको राजीनामा मागसमेत गर्नुभयो । उहाँले बालकुमारी घटनामा दोषी देखिएका मन्त्री प्रकाश ज्वाला, युवामाथि गोली प्रहार गर्न आदेश दिने गृहमन्त्री श्रेष्ठ, अख्तियारको छानविनमा रहनुभएका स्वास्थ्यमन्त्री बस्नेत र रामग्रामको जग्गा भाडामा लगाउने विवादास्पद निर्णय गर्ने पर्यटनमन्त्री किरातीले तत्काल राजीनामा दिन आवश्यक रहेको जिकिर गर्नुभयो । नेकपा एमालेले फागुन ६ गतेदेखिका बैठकमा सरकारको जवाफ माग गरे पनि सरकारले बेवास्ता गरिरहेको टिप्पणी गर्दै प्रमुख सचेतक गिरीले भन्नुभयो, ‘हामी गत ६ गतेदेखि संसद्मा बालकुमारी घटनाका दोषी भौतिकमन्त्री र बालकुमारी घटनामा गोली ठोक्न आदेश दिने गृहमन्त्रीको विरुद्धमा आवाज उठाइरहेका छौँ । अख्तियारको छानविनमा रहेका स्वास्थ्यमन्त्री मन्त्री पदमा बस्न मिल्दैन, उहाँको राजीनामा मागिरहेका छौँ । रामग्राम लिजमा दिने पर्यटनमन्त्रीको राजीनामा मागिरहेका छौँ । हामीले संसद्मा हप्तौँ दिनदेखि कुरा उठाउँदा सरकार सुन्न तयार छैन । प्रधानमन्त्रीले जवाफ दिनुपर्ने ठाउँमा बाहिर हिँडिरहनुभएको छ । यहाँ उठेका कुराहरूलाई उहाँले अनदेखा गरिरहनु भएको छ । यो अत्यन्तै दुःख र चिन्ताको कुरा हो ।’

प्रकरणमा मुछिएका मन्त्रीहरूले राजीनामा दिनु राम्रो : ओली
प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीले विभिन्न प्रकरणमा मुछिएका मन्त्रीहरूले राजीनामा दिनु राम्रो हुने प्रतिक्रिया दिनुभएको छ । आइतबार संसद् भवन नयाँ बानेश्वरमा सञ्चारकर्मीले साधेको प्रश्नमा अध्यक्ष ओलीले अहिलेको अवस्थामा विभिन्न प्रकरणमा मुछिएका मन्त्रीहरूले राजीनामा दिनु राम्रो हुने बताउनुभएको हो । एमालेले बालकुमारी प्रकरणमा मन्त्री प्रकाश ज्वाला, टेरामक्स प्रकरणमा मन्त्री मोहनबहादुर बस्नेत र रामग्राम प्रकरणमा मन्त्री सुदन किरातीको राजीनामा माग गर्दै आएको छ । अध्यक्ष ओलीले राजीनामा नआएसम्म सदनमा विरोध कायमै रहने स्पष्ट पार्नुभएको छ । समाजवादी मोर्चामा सहभागी हुन बोलाइएको छ नि ? भन्ने सञ्चारकर्मीको प्रश्नमा अध्यक्ष ओलीले सो मोर्चाबारे थाहा नभएको प्रतिक्रिया दिनुभयो ।

अमरेश सिंहको टिप्पणी- ‘मन्त्री झण्डा हल्लाएर अख्तियारमा बयान दिन जानु सुशासन हो ?’
स्वतन्त्र सांसद अमरेशकुमार सिंहले सरकारको सुशासनको नारा कार्यान्वयन नभएको टिप्पणी गर्नुभएको छ । बहालवाला मन्त्रीहरू माथि नै कैयौँ आरोप रहेको र सरकारले सुशासन कायम गर्न नसकेको टिप्पणी गर्दै सांसद सिंहले भन्नुभयो, ‘सरकारका मन्त्री अख्तियारमा झण्डा हल्लाएर बयान दिन जान्छन् सरकार हामी सुशासनमा छौँ भन्छ । मन्त्री नै बयान दिन जान्छन् भने कस्तो सुशासन हो ?’

सरकार असफल भयो, मन्त्रीहरूले राजीनामा दिए हुन्छ : गौतम
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) की सांसद सोविता गौतमले वर्तमान सरकारका मन्त्रीहरूले सांसदहरूलाई समेत भेट्न आनाकानी गर्ने गरेको आरोप लगाउनुभएको छ । सरकार असफल भएकाले अब मन्त्रीहरूले राजीनामा दिनुपर्ने जिकिर गर्दै सांसद गौतमले भन्नुभयो, ‘सांसदलाई भेट्न पनि मन्त्रीहरूले आनाकानी गर्छन् । मन्त्रीहरूले भेट्छन् चाहिँ कसलाई ?’

दामका आधारमा सरकारी नियुक्त हुन थाले : खतिवडा
सत्तारूढ दल नेपाली कांग्रेसका सांसद रामहरि खतिवडाले सरकारले गरेका विभिन्न नियुक्ति तथा मन्त्रीहरूको कार्यशैलीको आलोचना गर्नुभएको छ । आइतबार प्रतिनिधि सभाको विशेष समयमा बोल्दै सांसद खतिवडाले पर्यटनमन्त्री सुदन किरातीले अहिले विश्वमा उत्पादन बन्द भइसकेको ट्वीनअटर विमान खरिदको नाममा १८ करोड कमिसन खान लागेको सूचना आफूले पाएको दाबी गर्नुभएको छ । साथै मन्त्री किरातीले टाट पल्टेको निगममा ६२ जना कर्मचारी भर्ना गरेको टिप्पणी गर्दै सांसद खतिवडाले भन्नुभयो, ‘ती कर्मचारीलाई हाजिर गरेर कहाँ जाने, कहाँ आउने, के गर्ने थाहा छैन । हाजिर गरेर हिँडेपछि पुग्ने गरेर नियुक्तिको व्यवस्था गरिएको छ । अब नेपाल एयरलाइन्सलाई कहाँ पु¥याउने हो कहाँ लाने हो ? योबारे सोच्नुपर्ने भइसकेको छ । दुईवटा ट्वीनअटर विमान क्यानडाबाट किनेर ल्याउने अहिले निर्णय गरिएको छ, निगमको आफ्नै समितिले अहिले हामीले ल्याउने अवस्था छैन, यी जहाजहरू उत्पादन हुन छोडिसकेका छन् भन्दा एक महिनाअघि टेण्डर आह्वान गरिसकेको अवस्था छ ।’

हवाई माफियाले नेपाली आकाश कब्जा गर्न खोजेको आरोप
पूर्वसंस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री भीम आचार्यले हवाई माफियाले प्रधानमन्त्रीलाई प्रभावमा पारेर नेपाली आकाश कब्जा गर्न खोजेको आरोप लगाउनुभएको छ । पोखरा र गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको खास्टो ओढेर निजगढको परियोजना होल्ड गर्ने र त्रिभुवन विमानस्थल पनि निजी क्षेत्रले नै सञ्चालन गर्ने गरी यो प्रस्ताव आएको जिकिर गर्दै पूर्वमन्त्री आचार्यले भन्नुभयो, ‘कुनै विदेशी कम्पनीले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालन गर्ने मौका पाएमा, विदेशी सुरक्षाकर्मी परिचालन हुनसक्ने बाटो खुल्नसक्ने कारणले हाम्रो देशको तटस्थता भंग भई, अहिलेको अन्तर्राष्ट्रिय धु्रवीकरणमा शक्ति केन्द्रहरूको नेपाल क्रिडास्थल बन्ने, देश अर्को इजरायल, अर्को गाजा र अर्को युक्रेन बन्नसक्ने खतरा निम्तन सक्छ ।’

संसद्मा ज्ञानेन्द्र शाहीले घाँटी काटेर नआएको भनेपछि...
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) का सांसद ज्ञानेन्द्र शाहीले आफू संसद्मा कसैको घाँटी काटेर, गुडिरहेको बसमा बम पड्काएर नआएको भनेपछि संसद्मा केहीबेर हंगामा भएको छ । सांसद शाहीले आइतबारको बैठकको विशेष समयमा बोल्दा घाँटी काटेर नआएको भनेपछि सत्तारूढ दल माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेले नियमापत्ति गर्नुभएको थियो । त्यसपछि बैठकमा केहीबेर हंगामा भएको थियो । सांसद शाहीले आफ्नो राजीनामा माग्ने माओवादी सांसद माधव सापकोटालाई लक्षित गर्दै संविधानले दिएको अधिकार प्रयोग गरेको भन्दै आफू आठ वर्षको बच्चालाई घाँटी काटेर, मान्छेको हत्या गरेर नआएको र राज्यको सम्पति विनाश पनि नगरेको भन्दै धारणा राख्नुभएको थियो ।

संविधानले दिएको सेवासुविधा लिएर संविधानको विरोध गर्न मिल्दैन : सापकोटा
सत्तारूढ दल नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद माधव सापकोटाले राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीप्रति इंगित गर्दै संविधानको विरोध नगर्न चेतावनी दिनुभएको छ । पाएको बेलामा मन्त्री बन्ने, संविधानकै माध्यमबाट बनेको प्रदेशमा सभामुख बन्ने तर अहिले पुनः संविधानकै विरोध गर्ने गरेको भन्दै सापकोटाले आपत्ति जनाउनुभएको हो । उहाँले संविधान र अहिलेको व्यवस्थाको विकल्प राजा र राजावादी दलहरू हुन नसक्ने दाबी गर्नुभयो ।

श्रमजीवी पत्रकारका समस्याप्रति सरकारको ध्यान जाओस् : श्रेष्ठ
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका संसदीय दलका उपनेता विराजभक्त श्रेष्ठले श्रमजीवी पत्रकारहरूले पारिश्रमिक नपाएकोतर्फ सरकारको ध्यान जानुपर्ने बताउनुभएको छ । श्रमजीवी पत्रकारहरूले पारिश्रमिक नपाएको विषय अहिले मिडिया हाउसबाट सडकसम्म पुगेको बताउँदै सांसद श्रेष्ठले भन्नुभयो, ‘श्रमजीवी पत्रकारहरूले पारिश्रमिक नपाएको विषय अहिले मिडिया हाउसबाट सडकसम्म पुगेको छ । प्रजातन्त्रको बहाली, पुनःस्थापना मात्र होइन, सुशासन, पारदर्शिता तथा आम मानिसलाई सुसूचित गर्नमा समेत महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्दै आइरहेको सञ्चार जगत् र श्रमजीवी पत्रकारहरू आज विषम् परिस्थितिबाट गुज्रिरहेका छन् । यो समस्या बेलैमा हल हुन सकेन भने देशमा लोकतन्त्र फस्टाउन सक्दैन । सरकारको ध्यान जाओस् ।’

राजनीतिक दलसम्बन्धी दोस्रो संशोधन विधेयक सदनमा
‘राजनीतिक दलसम्बन्धी दोस्रो संशोधन विधेयक,२०८०’ प्रतिनिधि सभामा पेस भएको छ । आइतबार बसेको प्रतिनिधिसभा बैठकमा उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले उक्त विधेयक पेस गर्नुभएको हो । विधेयक टेबुल गर्ने क्रममा गृहमन्त्री श्रेष्ठले राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन २०७३ को केही व्यवस्थाहरूमा अध्यादेशले संशोधन गरेको र सोपश्चात् उक्त अध्यादेश खारेज भएको अवस्थामा ऐनको साबिककै व्यवस्था कायम राख्न आवश्यक देखिएकाले राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ लाई संशोधन गर्न बनेको सो विधेयक प्रतिनिधि सभामा पेस गर्नुपरेको स्पष्ट पार्नुभयो । उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले पेस गरेको सो विधेयक प्रतिनिधि सभामा छलफल हुनेछ । दल विभाजनका लागि केन्द्रीय समिति र संसदीय दलका ४० प्रतिशतको समर्थन जुटाउनुपर्ने व्यवस्थासहित राजनीतिक दलसम्बन्धी दोस्रो संशोधन विधेयक २०८० प्रतिनिधि सभामा पेस भएको हो । नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री रहेको समयमा केन्द्रीय समितिका २० प्रतिशतले दल विभाजन गर्न पाउने गरी अध्यादेश ल्याइएको थियो । २०७८ भदौ ११ गते ल्याएको अध्यादेश खारेज भएपछि राजनीतिक दलसम्बन्धी विधेयक २०७३ को साबिक व्यवस्था गर्न सरकारले संसद्मा विधेयक ल्याएको हो ।

प्रतिनिधि सभामा आज प्री-बजेट प्रस्ताव प्रस्तुत हुँदै
आगामी आर्थिक वर्ष २०८१-०८२ को बजेटको प्री-बजेट छलफलका लागि सोमबार प्रतिनिधि सभामा प्रस्ताव पेस हुने भएको छ । सभामुख देवराज घिमिरेको अध्यक्षतामा आइतबार बसेको कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठकले आगामी १५ दिनका लागि संसद्को क्यालेण्डरलाई अन्तिम रूप दिँदै प्री-बजेट छलफलको कार्यतालिका पारित गरेको हो ।

अर्थमन्त्री डा.प्रकाशशरण महतले प्री-बजेटमाथि छलफलको प्रस्ताव सोमबार ११ बजे बस्ने प्रतिनिधिसभा बैठकमा पेस गर्नुहुने छ । प्रतिनिधि सभाको आगामी १५ दिनको क्यालेण्डरअनुसार सोमबार प्रस्तुत हुने प्री-बजेट छलफल प्रस्तावमाथि फागुन २१ देखि सांसदहरूले दलीय आधारमा छलफल गर्नेछन् । प्री-बजेट छलफलका लागि फागुन २१, २२, २३ र ३० गते समय निर्धारण गरिएको छ । यसबीचमा केही विधेयकहरूलाई विधायिकी प्रक्रियामा अगाडि बढाउने कार्यसूची पनि तय भएको सभामुखको सचिवालयले जानकारी दिएको छ ।