किन उठिरहन्छ संविधान संशोधनको प्रश्न ?

संविधान संशोधनको सन्दर्भ फेरि उठेको छ । यस्ता चर्चा र माग बेला-बेलामा भइरहन्छन् । किन हाम्रो देशमा संविधानको स्थायित्व हुनसकिरहेको छैन त भन्ने प्रश्न वास्तवमै गम्भीर देखिएको छ । संविधानमा कुनै कमजोरी भएरै हो वा पार्टी वा सरोकारवाला पक्षले आफ्नो अनुकूल प्रयोग गर्न नपाएकाले नै विरोध र संशोधनको माग हुने गरेको हो भन्ने प्रश्न निकै पेचिलो बन्ने गरेको छ । हाल यस्तो माग त राजनीतिक दलभित्रभन्दा पनि कानुन व्यवसायीहरूबाटै उठेको छ । हाम्रो देशको संवैधानिक इतिहास धेरै पुरानो छैन । तैपनि निर्माण भएको केही वर्षमै संविधान संशोधनको आवश्यकता खड्किने गरेको छ । निर्माण भएर लागू हुन पाउँदा नपाउँदै व्यापक विरोध हुने गरेको देखिएकै हो ।

कुनै संविधानमा केही न केही खोट भएका कारण विरोध भएको हुनसक्छ किनकि खोटरहित संविधान नबन्न पनि सक्छ । कतिपय अवस्थामा भने त्यसका कमजोरीलाई लिएर होइन आफ्नो स्वार्थ त्यसबाट पूरा नहुने देखेका कारण त्यसको विरोध हुने गर्छ । वर्तमान संविधान लागू हुनासाथ नेपालका एक थरी नागरिकहरूले यसको व्यापक विरोध गरेका थिए भने अर्काथरी नागरिकले यसको समर्थन गरेका थिए । यही संविधानका कारण नेपाली जनताले छ महिनासम्म भारतको अघोषित नाकाबन्दी सहनुपरेको थियो । एउटै कुरालाई फरक-फरक दृष्टिले हेर्ने गरिँदो रहेछ भन्ने यो एउटा टड्कारो उदाहरण हो । यो संविधान लागू भएको आठ वर्ष भएको छ । यही संविधान प्रदत्त अधिकारका आधारमा दुईपटक स्थानीय तह, प्रदेश र संघको निर्वाचन भइसकेको छ ।

यस प्रणालीलाई खर्चिलो र प्रदेशसभा त अनुपयुक्त नै छ भनेर व्यापक विरोध भइरहेको छ । प्रणालीको विरोध हुनु भनेको प्रणालीको परिचालन गर्ने संविधानको पनि विरोध हो । अहिले त संविधानकै विरोध भई संशोधनको मागसमेत भएको छ । संविधान देश सञ्चालन गर्ने मुख्य साँचो हो । केही कमीकमजोरी पाइएका खण्डमा संशोधन हुनु अस्वाभाविक होइन तर संविधान संशोधन के कसरी गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ सोचनीय हुन्छ । यसलाई पटकपटक चलाइरहनु सान्दर्भिक नहुने र संविधानले स्थिरता नपाउने हो कि भन्नेतर्फ भने सोच्नुपर्ने हुन्छ ।

हाम्रो देशको संविधानमा अस्थिरता नआओस् भनेर संशोधनका लागि दुईतिहाइ बहुमतको समर्थन आवश्यक हुन्छ । दुईतिहाइ पुग्ला तर प्रतिपक्षमा रहेकाहरूको आवाजलाई अवज्ञा गर्नु पनि हुँदैन । प्रजातन्त्रको आगमनसँगै २०४७ सालमा बनेको संविधानलाई पनि उत्कृष्ट संविधान मानिएको थियो । उक्त संविधानले सबैलाई सन्तुलनमा राख्ने प्रयास गरेको थियो । राजा, सरकार र जनता सबैलाई अधिकार प्रदान गरेको थियो तर कम्युनिष्ट पार्टीहरूले बठ्याइँपूर्वक त्यसलाई आलोचनात्मक समर्थन भने । माओवादी विद्रोहपछि पुनः त्यही संविधानलाई ब्युँताउने मागसमेत भयो । यसबाट उक्त संविधान राम्रो थियो भन्ने पुष्टि हुन्छ तर त्यस्तो राम्रो थियो भन्दाभन्दै माओवादी पार्टीले त्यसले गरेका व्यवस्थाहरूकै विरोध गरेर सशस्त्र विद्रोहको सुरुवात गर्‍यो ।

उक्त विद्रोहले देशमा निकै ठूलो क्षति पु¥यायो । ठूलो संख्यामा मानिस मरे । भौतिक संरचनासमेत ध्वस्त भए । माओवादी शान्ति प्रक्रियामा आएपछि केही समयका लागि सहमतिमा अन्तरिम संविधान लागू गरियो । संविधानसभाको पहिलो सभाले संविधान बनाउन सकेन । दोस्रो पटकको संविधानसभाबाट वर्तमान संविधान निर्माण भएको हो । सर्वगुण सम्पन्न कुनै पनि संविधान हुँदैन, यो संविधान पनि दोषरहित छैन । त्यसकारण संशोधनको माग भएको हो । प्रणाली सुधारको माग व्यापक रूपमा उठिरहेका बेला प्रणालीलाई सुधार गर्न संविधानमै संशोधन गर्नुपर्ने आवश्यकता एकातिर खड्किन्छ भने अर्कातिर यसका प्राविधिक पक्षमा सुधारको आवश्यकता कानुन व्यवसायीहरूले देखेका छन् । संविधान अपरिवर्तनीय र असंशोधनीय हुँदैन ।

यसलाई समय सन्दर्भ अनुसार परिवर्तन गर्न सकिन्छ र गर्नु पर्छ । २०६३ सालको अन्तरिम संविधानमै पनि पटक-पटक संशोधन गरिएको थियो भने यो त स्थायी संविधान हो । यो लामो समयसम्म राष्ट्रमा सक्रिय रहन्छ । समयानुकूल संशोधनको आवश्यकता परेको खण्डमा संशोधन गर्दै लान सकिन्छ । तर, सानातिना स्वार्थबाट प्रेरित भएर संविधान संशोधन गर्दा चाहिँ त्यसको परिणाम अझै बढी प्रत्युत्पादक बन्नसक्छ । हाल कानुन व्यवसायीबाट उठाइएको संवैधानिक परिषद्, न्यायपरिषद्को प्रश्नका सन्दर्भमा संविधान र कानुनका विज्ञहरूबाट सुझाव लिई व्यापक विमर्श गराउनुपर्ने हुन्छ र आवश्यक परेका खण्डमा संविधानको संशोधन गर्नसमेत सबै पक्ष तयार हुनुपर्ने हुन्छ ।