दि हेग । अन्तर्राष्ट्रिय अदालत (आइसिजे)ले सोमबार प्यालेस्टिनी क्षेत्रमा इजरायली कब्जाको कानुनी परिणामबारे सार्वजनिक सुनुवाइ पूरा गरी यसबारे छलफल सुरु गरेको छ । आइसिजेका अध्यक्ष नवाफ सलामले आफ्नो समापन टिप्पणीमा सार्वजनिक बैठकमा सल्लाहकार राय पठाइने र यसको मितिको घोषणा उचित समयमा गरिने जानकारी दिनुभयो । आगामी वर्ष वा सम्भवतः यसै वर्षको अन्त्यमा फैसला आउने अपेक्षा गरिएको छ ।
राष्ट्रसंघीय महासभाले अनुरोध गरेको सुनुवाइमा प्यालेस्टिन, राष्ट्रसङ्घका ४९ मुलुक र तीन अन्तर्राष्ट्रिय संगठनले मौखिक बयान प्रस्तुत गरेको आइसिजेले सोमबार प्रेस विज्ञप्तिमा जनाएको छ । गत सोमबारदेखि सुनुवाइमा भाग नलिई इजरायली प्रधानमन्त्री कार्यालयले विज्ञप्ति जारी गरी इजरायलको अस्तित्व र आत्मरक्षाको अधिकारलाई थप कमजोर बनाउने प्रयास गरेको आरोप लगाउँदै सुनुवाइको वैधानिकतालाई अस्वीकार गरेको छ ।
प्यालेस्टिनको बयानसँगै सुनुवाइ सुरु भएको हो । प्यालेस्टिनी विदेशमन्त्री रियाद अल-मलिकीले धेरै प्यालेस्टिनीको हत्या भएको वा उनीहरूलाई शरणार्थी बन्न बाध्य पारिएको र आफ्नो भूमि तथा घरमा फर्किने अधिकारबाट वञ्चित गरिएको भन्दै अन्तर्राष्ट्रिय कानुनअन्तर्गत इजरायलले तुरुन्त र बिनाशर्त उसको ‘अवैध’ कब्जालाई अन्त्य गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।
राष्ट्रसंघका लागि प्यालेस्टिनी राजदूत रियाद मन्सुरले आइसिजेले आफ्नो फैसलामा कब्जाको तत्काल अन्त्य गर्न र ‘न्यायसंगत र स्थायी शान्ति’ हासिल गर्न मार्ग प्रशस्त हुनेगरी इजरायलले प्यालेस्टिनी क्षेत्रमा गरेको कब्जा अवैध हो भनी घोषणा गर्नुपर्ने बताउनुभयो । रासस/सिन्हृवा ।
बिक्रीमा विद्यावारिधि ?
युवा जनशक्ति निर्यात गर्ने देश
गल्तीलाई आत्मसात गर्ने कि अझै
योगचौतारी नेपाल स्वस्थ समाज निर्माणमा
हिमालय टाइम्स र नियमित लेखनका
प्राकृतिक चिकित्सालय र योग चौतारीबीच