विसं २०४६ सालपछि मुलुकको बागडोर राजनीतिक दलहरूमाथि निर्भर रहृयो । आममानिसहरूको आशा, भरोसा, विश्वास राजनीतिक दल, तिनीहरूको नीतिगत व्यवस्था, कार्यशैली र क्षमतामा निर्भर रहेको थियो । आजपर्यन्त रहेको छ । मूलधारका कांग्रेस, एमाले माओवादी र तराईकेन्द्रित केही दलहरू नै आजको हकमा नेपाली जनताको भोलिको आशा र आजका दिनका शासन व्यवस्था सञ्चालनका निमित्त तयार विश्वास गरिएका दलहरू हुन् । अब भारत, अमेरिका, राजा वा अन्य कसैलाई दोष दिएर आफ्नो कर्तुत पखाल्ने काम गर्ने दललाई जनताले समयमै बिदा नगर्लान् भन्न सकिँदैन । दलहरू स्वयं सफा र पारदर्शी हुन नसके उनीहरूले नेतृत्व गरेको प्रणाली कसरी सफा हुन सक्ला र ?
साथै मुलुकले पनि आशातित रूपमा उपलब्धि हासिल गर्नुको साटो दिनानुदिन सबै तह तथा तप्काहरूमा निराशा बढ्दो छ । यसैले पनि आशातीत उपलब्धि हासिल हुनसक्ने छाँटकाँट देखिँदैन । दलहरू सच्चिनका लागि ध्यान पुर्याउनुपर्ने केही सामाजिक आर्थिक, वैदेशिक वा कूटनीतिक पक्षहरूका बारेमा चर्चा गर्ने प्रयास गरिएको छ । पन्ध्रौं योजनाले लक्षित गरेको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्यमा हामी ५० प्रतिशतमा पनि पुग्न नसकेको कुरा स्वयं योजना आयोगले जनाएको छ । लगानीको सबै हिस्सा नजुटे तापनि समग्रमा थोरैमात्र कम भएको बताइएको छ । साथै खर्च आशातीत रूपमा गर्न सकिएन । लक्षित आर्थिक एवं सामाजिक सूचकांकमध्ये मुख्य गरेर हामीले आर्थिक पक्षहरूमा सफलता हात पार्न असफल भएका छौं ।
विकास निर्माणमा भइरहेका सुस्त गतिविधिका कारण निरन्तर हामीमाथि ऋणको भार थुप्रिरहेको छ । यो सम्पूर्ण प्रक्रियामा सर्वसाधारण त पक्का पनि दोषी रहेका छैनन् । निर्वाचित भएको सबै तीनै तहको सरकारको नेतृत्वले यसबारे संवेदनशील भएर सोच्नुपर्ने बेला भएन र अब ?
समग्रमा योजना अविधिभर ९.६ प्रतिशतको महवत्कांक्षी आर्थिक वृद्धिको लक्ष्यका साथमा सुरु भएको आयोजना २०७६/०७७ मा सुरु भएर ८१/८२ को आउँदो साउन महिनामा समाप्त हुँदैछ । पाँच वर्षभित्र भएको कूल ८०/८२ खर्बको लगानिमा हामीले औसतमा ४.२ प्रतिशतको मात्र उलपलब्धि हाँसिल भएको कुरा तथ्यांकले देखाएको छ । २०७६/०७७ देखि हालसम्म त अझ नाजुक अवस्था देखिएको छ । सो अवधिमा मात्र २.४ प्रतिशतको नाजुक आर्थिक वृद्धिले हामीलाई निरन्तर तीन वर्षसम्म साथ दियो । मात्र पछिल्ला दुई वर्षका योगदानले मात्र लक्षित आर्थिक वृद्धिमा ५० प्रतिशतको छेउछाउ देखिन गएको हो । यति हुँदाहुँदै योजनाको सुरुवातामा हाम्रो कूल राष्ट्रिय उत्पादनको आकार ३३ खर्ब रहेको आँकडाले ५४ खर्बको सीमा छुन लागेको देखिन्छ ।
सरकार र योजना आयोग एवं यसमा संलग्न अन्य सम्बन्धित निकाय हाम्रो सुस्त आर्थिक वृद्धिका कारणहरूमा मुख्य गरी कोभिडको ताण्डवले निम्त्याएको विश्वव्यापी संकुचन र सोको कारण नेपालजस्तो कमजोर पूर्वाधार र आर्थिक संरचना भएको मुलुकमा पहिलो मार पर्यो भने दोस्रोमा विभिन्न आन्तरिक प्रशासनिक तथा संरचनात्मक कमजोरीका कारण पुँजीगत खर्चमा भएको निरन्तरको ढिलासुस्तीले नराम्रो प्रभाव पारेको हो । साथमा हाम्रो काम गराइ तथा आर्थिक विकासप्रतिको समग्र राज्यको सोचले भूमिका खेलेको हो । यस किसिमका कृयाकलापहरूले गर्दा हाम्रो कार्यक्षमतामाथि हाम्रा दातृ सदस्य समूह तथा हाम्रो भलो चिताउने विदेशी मुलुकहरूले समेत औंलो ठड्याउने अवस्थाको सिर्जना भएको छ ।
हाम्रो समग्र संयन्त्रमा नै शंका गर्ने प्रशस्त ठाउँ देखिएको छ । जस्तो- मेलम्ची खानेपानी आयोजनामा भएको अत्यन्त ढिलासुस्ती र भएको खर्चको अवस्थाले हामीलाई कता लैजाँदैछ भन्ने कुराको आँकलन गर्न सकिन्छ । जम्माजम्मी १६/१७ अर्ब रुपैयाँमा २०५५/०५६ सालतिर औपचारिक रूपमा सुरु गरिएको राष्ट्रिय गौरवको आयोजना यता न उताको अवस्थामा पनि खर्च लगाभग ७० अर्ब पुग्न लागेको देखिन्छ । मेलम्चीकै गति र स्वरूपमा काठमाडौं तराई फाष्ट ट््याकलगायत राष्ट्रिय गौरवका परियोजनाको काम निरन्तर भइरहेको छ तर सम्पन्न हुनसकेका छैनन् । सम्पन्न भएका कतिपय एकाध परियोजनाले प्रतिफल दिन सकिरहेका छैनन् । बरू ऋणको सावाँ तथा ब्याजको दायित्व निरन्तर बढिरहेको छ ।
यसरी विकास निर्माणमा भइरहेका यस किसिमका सुस्त गतिविधिका कारण निरन्तर हामीमाथि ऋणको भार थुप्रिरहेको छ । यो सम्पूर्ण प्रक्रियामा सर्वसाधारण त पक्का पनि दोषी रहेका छैनन् होला । निर्वाचित भएको सबै तीनै तहको सरकारको नेतृत्वले यसबारे संवेदनशील भएर सोच्नुपर्ने बेला भएन र अब पनि ? आर्थिक अपारदर्शी हाम्रो विकास प्रयास र समग्र काम गराइको पहिलो र अन्तिम सबैले स्वीकार गर्नुपर्न विषयवस्तु भएको कुरा प्रमाणित भएर गयो । हामी निरन्तर तर सकी नसकी ऋण अनुदान तथा अन्य उपायबाट पनि स्रोत जुटाउने तर समयमा खर्च नहुने वा हुन नदिने दुवै तत्वहरूले पहिलो दुष्कर्मको काम गरेको पाइयो भने दोस्रोमा विनियोजित भएको खर्च सही र पारदर्शी हिसाबमा हुन नसक्दाको परिणाम नै हामीले आशा गरे अनुरूप प्रतिफल प्राप्त गर्न सकिरहेका छैनौं ।
यसको प्रत्यक्ष असर बजेट निर्माणको क्रममा वैदेशिक सहयोगको ऋण तथा अनुदान दुवै हिस्सामा पर्न थालिसकेको छ । विगत पाँच वर्षको स्थिति नियाल्ने हो भने हामीले प्राप्त गर्ने एकपक्षीय तथा बहुपक्षीय दुवै अनुदान भुसुक्कै घटेर गएको र ऋण पनि सहुलियतपूर्ण हुने गरेकोमा सोकोमात्रा पनि प्रतिवर्ष कम हुँदै गएको छ । हाम्रो आन्तरिक राजस्व परिचालनले मुलुकलाई आवश्यक पर्ने साधारण खर्च धान्न नसक्ने अवस्थामा रहेका छौँ । वैदेशिक सहयोग कम हुँदै जाँदा यसको प्रत्यक्ष असर हाम्रो विकास निर्माण र भौतिक प्रगतिमा पर्ने स्पष्ट हुँदै गएको छ ।
सोह्रौं पञ्चवर्षीय योजना पूरा हुने समयमा हामीले अति कम विकासित मुलुकबाट विकासशील मुलुकको समूहमा उक्लनुपरेको छ । यसका लागि पहिलो फलामको चिउरा त हाम्रो प्रतिव्यक्ति आम्दानिको स्तर आजको १४२० डलरबाट कम्तीमा पनि २६०० डलरभन्दा माथि पुर्याउनुपरेको छ ।
लामो प्रयास र आवश्यक लगानि जुटाउँदा पनि किन मुलुकले चाहेको गति र दिशामा आर्थिक वृद्धि र समृद्धि प्राप्त गर्न सकेन भन्ने कुरामा अब दलहरू र तिनको शीर्ष नेतृत्वले पनि सुझबुझका साथ लागि पर्नुपर्ने समय भएको देखिन्छ । किनभने विकास प्रक्रियाको धेरै साझेदारहरूमध्ये सबैभन्दा माथि राजनीतिक नेतृत्व रहन्छ । २०१३ बाट सुरु भएको हाम्रो योजनाबद्ध विकासको काम २०८० मा आइपुग्दा हामीले १५ वटा योजना सकेर १६औं मा प्रवेश गर्ने तरखरमा रहेका छौं । यसबीचमा हामीले सिकेका सीप, ज्ञान, अनुभव, तरिका तथा नीतिगत पक्षहरूमा धेरै परिमार्जन भइसक्दा किन आशातित सफलता हाँसिल हुन सकेन भन्ने हो ।
मूलधारका राजनीतिक दल तथा तिनका सबै किसिमका संयन्त्र तथा केन्द्रदेखि स्थानीय स्तरसम्म भएका नेता तथा कार्यकर्ताले पनि आआफ्नैतर्फबाट नियमनमा ध्यान पु¥याउनु पर्ला भन्ने कुराको बहस सुरु भएको छ । हाम्रो सामाजिक मनोविज्ञान मात्र नभएर कार्यक्षमतालगायत धेरै पक्षमा सकारात्मक परिमार्जन भइसक्दा किन हामीले प्रतिफल प्राप्त गर्न सकिरहेका छैनौं ? हाम्रा आधारभूत पूर्वाधारजस्तो भौतिक, मानवीय, आर्थिक, सामाजिक रूपमा हामी राम्रै अवस्थामा देखिन्छौं । प्रविधि तथा जनशक्तिमा पनि धेरै नराम्रो अवस्था देखिँदैन । लगानि जसोतसो जुटाएकै छौं । निर्वाचित तीन तहको सरकार निरन्तर काममा लागिपरेको छ । कतिपय कानुनी पक्षहरूमा समयसापेक्ष सुधार गरिएको छ ।
सतहमै देखिएको हाम्रो समस्या भनेको समायमा पुँजीगत खर्च हुन नसक्ने परिपाटी र सरकारी हरेक काममा अतिरिक्त रकम खर्च गर्नुपर्ने र संयन्त्रहरू भ्रष्टाचारको दलदलमा नराम्रोसँग फस्दै गएको देखिन्छ । अब यी दुवै अवाञ्छित तत्वहरू विकास र अग्रगमनका शत्रु रहेका देखिन्छन् । यिनीहरूको न्यूनीकरणका लागि कठोर कानुन निर्माणको साथमा कार्यान्वयन पनि सही हिसाबमा गर्ने हो भने थोरै आशा जगाउन सकिन्छ । दलहरूको वार्षिक आयव्ययको हिसाब चुस्त दुरुस्त राख्ने तथा दलहरूका यावत् गतिविधि पारदर्शी तथा मितव्ययी बनाउन सके पनि भ्रष्टाचारको लक्ष्मणरेखा अझ साँघुरो बनाउन सकिने थियो । किनभने तीनै तहको सरकार र तिनका गतिविधिमा प्रत्यक्ष रूपमा दलका कार्यकर्ता संलग्न छन् ।
सबै किसिमका विकास तथा निर्माणका काममा स्थानीय प्रान्तीय तथा संघीय प्रतिनिधिहरूको अनुमोदन आवश्यक हुनेभएकाले पनि जनप्रतिनिधि विकास तथा निर्माण कार्यमा या त ऋण या त जनताले तिरेको करबाट हुने भएकाले कुरामा सधैं सचेत हुन आवश्यक देखिन्छ । हाम्रो निर्वाचन प्रणाली अत्यन्तै महँगो र समान्य कार्यकर्ताले धान्ने नसक्ने प्रवृत्तिको भएकोले पनि चुनावी खर्चको कसरी परिपूर्ति गर्ने भन्ने ध्याउन्नमा लाग्दा पनि स्रोतको सही प्रयोग हुन नसकेको हो । कांग्रेस, एमाले २०४८ बाट सत्तमा भए पनि माओवादी तथा नयाँ दलहरूको पनि खर्च गराइको तरिकाले पनि के कुराको अन्दाज गर्न सकिन्छ भने सबै दलहरूको व्यापारी उद्योगपति तथा निर्माण व्यवसायीहरूसँग साँठगाँठ भएकै हुनुपर्दछ । अनि एउटा व्यवसायीले विनानाफा किन कतै लगानि गर्ला त ?
र, अन्त्यमा सोह्रौं पञ्चवर्षीय योजना पूरा हुने समयमा हामीले अति कम विकासित मुलुकबाट विकासशील मुलुकको समूहमा उक्लनुपरेको छ । यसका लागि पहिलो फलामको चिउरा त हाम्रो प्रतिव्यक्ति आम्दानिको स्तर आजको १४२० डलरबाट कम्तीमा पनि २६०० डलरभन्दा माथि पुर्याउनुपरेको छ भने अर्कोतिर कूल ग्रर्हस्थ उत्पादनलाई हालको ५५ खर्बबाट ९० खर्बभन्दा माथि लैजानुपरेकाले अब निकै दरिलो भएर अघि बढ्ने समय भएको छ ।
राजनीतिमात्रलाई गीत गाउने भाँडो नबनाएर, जनता, उनीहरूको जीवनस्तर र आर्थिक सामाजिक क्षेत्रमा मुलुकले लिने गति, दिशा र गन्तव्यसहितको कार्यक्रममा हामी सबै लाग्नुपर्ने भएको छ । सबै स्थानीय तहहरूमा दलहरूले नै जुझारु तथा विकास निर्माणको बारेमा चाख राख्ने आफ्नै कार्यकर्ताको एउटा कमिटी बनाएर परिचालन गर्न सके विनियोजित रकम समयमा खर्च गर्ने, गुणस्तर कायम राख्ने तथा ठेकेदार, व्यवसायी एवं कर्मचारीबीच हुने नाजायज किसिमको साँठगाँठमा कमी गर्ने कामको हकमा समेत केही कमी हुन गई हामी सबैलाई समयसापेक्ष राहत हुने थियो ।
बिक्रीमा विद्यावारिधि ?
युवा जनशक्ति निर्यात गर्ने देश
गल्तीलाई आत्मसात गर्ने कि अझै
योगचौतारी नेपाल स्वस्थ समाज निर्माणमा
हिमालय टाइम्स र नियमित लेखनका
प्राकृतिक चिकित्सालय र योग चौतारीबीच