टेरामक्स प्रकरण : अनुसन्धान अन्तिम चरणमा, मुद्दा दायर गर्ने तयारीमा अख्तियार

काठमाडौं । टेलिकम्युनिकेसन ट्राफिक मनिटरिङ एण्ड फ्रड कन्ट्रोल सिष्टम (टेरामक्स) सम्बन्धी अनुसन्धान अन्तिम चरणमा पुगेको छ । प्रकरणमा जोडिएकाहरूको बयान सकेर मुद्दा चलाउने तयारी अख्तियार अनुसन्धान दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले गरेको छ । टेरामक्स प्रविधि खरिदमा संलग्न दर्जनौँ व्यक्तिलाई अख्तियारले बयान लिएर मुद्दा चलाउने तयारी गरेको हो ।

आयोगका प्रमुख आयुक्त प्रेमकुमार राईले टेरामक्स प्रकरणमा छिट्टै टुंगोमा पुग्ने जानकारी दिनुभयो । प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको सार्वजनिक लेखा समितिको मंगलबारको बैठकमा प्रमुख आयुक्त राईले छिट्टै विशेष अदालतमा मुद्दा दर्ता हुने जानकारी दिनुभयो । ‘अनुसन्धान करिब–करिब अन्तिम अवस्थामा पुगेको जानकारी गराउन चाहन्छु । केही समयभित्रै रिजल्ट आउनसक्छ,’ समिति बैठकमा उहाँले भन्नुभयो ।

नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले अघि सारेको टेरामक्स खरिद एवं जडान गर्ने योजनामा अनियमितता भएको सार्वजनिक भएपछि आयोगले अनुसन्धान अगाडि बढाएको थियो ।

टेरामक्स खरिद प्रकरणमा बहालवाला मन्त्री मात्र होइन, मुख्यसचिव र सचिवसम्मले आयोग पुगेर बयान दिएका थिए । अख्तियारले तत्कालीन सञ्चारमन्त्रीका हैसियतमा निर्णय प्रक्रियामा सहभागी भएको भन्दै बहालवाला स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री मोहनबहादुर बस्नेत, कांग्रेस नेता ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की र तत्कालीन सञ्चार सचिवसमेत रहनुभएका हालका मुख्यसचिव बैकुण्ठ अर्यालसँग पनि बयान लिइसकेको छ । नेपाली कांग्रेसका नेता तथा पूर्वमन्त्री कार्की र बहालवाला स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री बस्नेतले अख्तियार पुगेरै बयान दिनुभएको थियो । प्रकरणमा मुछिएका सबै कर्मचारीहरूसँग अख्तियारले यसअघि नै बयान लिइसकेको छ ।

सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री हुँदा बस्नेतले टेरामक्स प्रविधि खरिदको सुरुवात गर्नुभएको थियो । बस्नेतले टेरामक्स प्रणाली खरिदको प्रक्रिया अघि बढाउने नीतिगत निर्णय गर्नुभएको थियो । प्राधिकरणको टेण्डरमा मिलेमतो भएको ठहर गर्दै अख्तियारले मन्त्रालय र प्राधिकरणलाई बोधार्थ दिएर पत्र पठाएपछि २०७६ वैशाख २९ मा टेण्डर रद्द भएको थियो । ठेक्का नपाउने भएपछि लेबनानको भेन्राइज सोलुसन्स नामक कम्पनीले सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो । सर्वोच्चले ‘टेण्डर रद्द गर्ने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न’ संक्षिप्त आदेश दिएपछि तत्कालीन सञ्चारमन्त्री कार्कीले फेरि प्रस्ताव अगाडि बढाउनुभएको थियो ।

कल बाइपास रोक्न र राजस्व चुहावट नियन्त्रण गर्न टेरामक्स प्रविधि खरिद गर्दा डेढ अर्ब रुपैयाँ अनियमितता भएको अख्तियारमा परेको उजुरीमा उल्लेख छ । संसद्को लेखा समितिले पनि थप अनुसन्धान गर्न अख्तियारलाई आग्रह गरेको थियो । अख्तियारले गत मंसिरमै अनुसन्धान सकाएको भए पनि समितिमा विषय प्रवेश भएपछि रोकिएको थियो ।

वाइडबडी प्रकरणको छानविन अन्तिम चरणमा, ७० करोडको पनि अनुसन्धान जारी
आयोगले वाइडबडी विमान खरिदमा भएको भ्रष्टाचार बारेमा समेत अनुसन्धान जारी रहेको जनाएको छ । वाइडबडी खरिद प्रकरणको छानविन पनि अन्तिम चरणमा पुगेको प्रमुख आयुक्त राईले जानकारी दिनुभयो । ‘वाइडबडी खरिदको सम्बन्धमा अनुसन्धान गरिरहेका छौँ, करिब करिब अन्तिम चरणमा पुर्‍याएका छौँ । अनुसन्धानकै विषय भएकाले त्योभन्दा बढी भन्दिनँ’, उहाँले भन्नुभयो, ‘राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रबाट सूचना संकलन गर्नुपर्ने अवस्था हो । तर, अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रबाट सूचना ल्याउन धेरै कठिनाइ छ ।’

यस्तै, टेप काण्डको पनि अख्तियारले छानविन गरिरहेको उहाँले बताउनुभयो । राईले सेक्युरिटी प्रेसको टेप प्रकरणको पनि अनुसन्धान भइरहेको भन्दै पोख्त प्रमाण र आधार नभएसम्म कसैलाई दोषी ठहर गर्न नहुने जिकिर गर्नुभयो ।

अयोगले २८ हजार उजुरीमाथि अनुसन्धान गरिरहेको जनाएको छ । आयोगका प्रमुख आयुक्त राईले गतवर्ष २८ हजार उजुरी परेकोमा ६५ प्रतिशत फस्र्योट भएको र अहिले पनि त्यही हाराहारीमा पुग्ने गरी उजुरी आइरहेको जानकारी दिनुभयो । आयोगले सूचना प्रविधिमा आधारित रहेर अनुसन्धान गरिरहेको उहाँले बताउनुभयो ।

यातायात र भन्सारमा घुस लेनदेन बढ्यो
प्रमुख राईले अदालतको आदेशमा स्टिङ अपरेसन रोकिँदा यातायात र भन्सार कार्यालयहरूमा घुस लेनदेन बढ्दै गएको बताउनुभयो । यी कार्यालयमा सिधै सेवाग्राहीबाट घुस लिनेभन्दा अन्य व्यक्तिबाट बुझ्ने गरेको पाइएको उहाँले बताउनुभयो । ‘स्टिङ अपरेसनमा अदालतले रोक लगायो उहाँले भन्नुभयो, ‘अहिले यी कार्यालयमा सिधै सेवाग्राहीबाट घुस लिनेभन्दा अन्य व्यक्तिबाट बुझ्ने गरेको पाएका छौँ ।’

भ्रष्टाचार हुनै नदिने उपायका लागि सरकारले आफ्ना संयन्त्रहरूलाई त्यहीअनुसार परिचालन गर्न सक्नुपर्ने उहाँले बताउनुभयो । सरकारी निकायमा कानुनसम्मत काम नभएको बताउँदै भ्रष्टाचार रोकेर सुशासन कायम गर्न सरकार सञ्चालहरू नै अझै सक्रिय हुनपर्नेमा जोड दिनुभयो । राईले भ्रष्टाचारमा कमी ल्याउन अख्तियारको कार्यक्षेत्र बढाइदिन पनि सांसदहरूलाई आग्रह गर्नुभयो । धेरै बदमासी बारेमा अख्तियारले हेर्नै नसक्ने अवस्था रहेको पनि उहाँले गुनासो गर्नुभयो । राईले भ्रष्टाचार निवारण ऐनमा संशोधन गर्नुपर्ने सुझाव आफूहरूले दिएको बताउनुभयो । तर, संशोधन विधेयक संसद्अड्किएको उहाँको भनाइ थियो । राईले मन्त्रिपरिषद्का निर्णय कुनलाई नीतिगत मान्ने र कुनलाई नमान्ने कुरामा कानुनबाटै परिभाषित गर्नु जरुरी रहेको बताउनुभयो ।

आइटी क्षेत्र भ्रष्टाचारको अखडा बन्दै
पछिल्ला समयको घटनाले सबैभन्दा बढी भ्रष्टाचार आइटी (सूचना प्रविधि) क्षेत्रमा देखिएको आयोगले निष्कर्ष निकालेको छ । समिति बैठकमा प्रमुख आयुक्त राईले आइटी क्षेत्र ‘करप्ट’ बन्न थालेको बताउनुभयो । ‘अख्तियारमा परेका उजुरीले सार्वजनिक जग्गा बढ्दो अवस्थामा देखिन्छ,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘पछिल्ला घटनाले सबैभन्दा करप्ट सेक्टर आइटी पनि रहेछ भन्ने देखाउँछ ।’

सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण बढ्दो मात्रामा रहेको उहाँले बताउनुभयो । सार्वजनिक जग्गाको हिनामिना गर्ने प्रवृत्ति बढ्दो रहेको देखिएको भन्दै अख्तियारमा प्राप्त उजुरीलाई हेर्दा यसको रफ्तार बढ्दै गएको पाइएको उहाँले बताउनुभयो । अन्तर्राष्ट्रिय स्तरबाट सूचना ल्याउन कठिन भइरहेको र दुई पक्षीय सम्झौता नभई सूचना दिन नसक्ने जवाफ आएकाले सरकारले यसमा ध्यान दिनुपर्ने उहाँले बताउनुभयो । अख्तियारका प्रमुख आयुक्त राईले अहिले सबैभन्दा बढी भ्रष्टाचार आइटी क्षेत्रमा देखिएकाले सुधारका लागि सरकारलाई १० बुँदे सुझाव दिएको जानकारी दिनुभयो । अख्तियारमा काम गर्न जनशक्तिको कठिनाइ रहेको बताउँदै उहाँले दुई वर्ष बसेपछि कर्मचारी बस्न नमान्ने अवस्था रहेको बताउनुभयो ।

भ्रष्टाचारको डिल नेपालबाहिर हुन थाल्यो
आयोगका प्रमुख आयुक्त राईले नेपालभित्रको भ्रष्टाचारको कारोबार पनि विदेशमा हुने गरेको बताउनुभएको छ । विदेशमा हुने भ्रष्टाचारको कारोबारको सूचना पाउन धेरै मुस्किल भएको उहाँले बताउनुभयो । ‘करप्सनको क्षेत्र नेपालभित्र होइन बाहिर गएर डिलिङ हुन थालेको छ, ती देशबाट सूचना प्राप्त गर्न समस्या छ’, समिति बैठकमा उहाँले भन्नुभयो ।

नेपालले अरू देशसँग पारस्परिक कानुनी सहायतासम्बन्धी द्विपक्षीय समझदारी नगरेकाले अहिले ती देशका निकायहरूले सूचना दिन अस्वीकार गरेको प्रमुख आयुक्त राईले बताउनुभयो । नेपाल एयरलाइन्सको वाइडबडी विमान खरिदसम्बन्धी कतिपय सूचनाहरू अरू देशका निकायसँग लिनुपर्ने देखिएको तर पारस्परिक कानुनी सहायतासम्बन्धी समझदारी नहुँदा लिन नसकेको उहाँको भनाइ थियो । ‘नेपाल सरकारले चाँडोभन्दा चाँडो हामीलाई आवश्यक पर्ने देशसँग बाइल्याटरल एग्रिमेन्ट गर्नुपर्छ, त्यो गरिसकेपछि संसद्बाट अनुमोदन गरिनुपर्छ । अहिलेसम्म एउटा देशसँग (बाइल्याटरल एग्रिमेन्ट) भएको होला त्यो पनि संसद्बाट अनुमोदन भएको छैन’, उहाँले भन्नुभयो ।

गैरआर्थिक भ्रष्टाचारजन्य कार्यको प्रभावकारी अनुसन्धान गर्न समितिको निर्देशन
प्रतिनिधि सभाको सार्वजनिक लेखा समितिले गैरआर्थिक भ्रष्टाचारजन्य कार्यको समेत प्रभावकारी रूपमा अनुसन्धान गर्न अख्तियारलाई निर्देशन दिएको छ । समितिको मंगलबारको बैठकमा अख्तियार प्रमुख प्रेम राई र आयोगका सचिवसँग छलफलपछि त्यस्ता कार्यहरूलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन अख्तियारलाई निर्देशन दिएको सभापति ऋषिकेश पोखरेलले जानकारी दिनुभयो । ‘आर्थिक अनियमिततालगायत भ्रष्टाचारको परिभाषाभित्र पर्ने, गैरआर्थिक भ्रष्टाचारजन्य कार्यमाथि समेत प्रभावकारी रूपमा अनुसन्धान गरी कारबाहीको दायरामा ल्याउने गरी कार्यसम्पादन गर्नसमेत समितिको बैठक अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई निर्देशन गर्दछ,’ सभापति पोखरेलले भन्नुभयो ।

समितिले अख्तियारलाई विभिन्न समयमा शीघ्र अनुसन्धान गरी निष्कर्षमा पुग्न र अभियोजन प्रक्रियामा लैजान दिएका निर्देशनहरूको कार्यान्वयनको अवस्था, कार्यप्रगतिका विषयमा आयोगका प्रमुख राईलाई सोधेको थियो ।

त्यस्तै, समितिले सरकारलाई पनि भ्रष्टाचार प्रकरणका अनुसन्धानका लागि विभिन्न मुलुकहरूसँग सूचना लिनुपर्ने भएकाले त्यसका लागि सम्झौता गर्न पनि निर्देशन दिएको छ । ‘अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग तथा अन्य अनुसन्धान गर्ने सरकारी निकायहरूले कतिपय विषय र अवस्थाहरूमा बहुआयामिक अध्ययन÷अनुसन्धान र अन्य सूचना आदानप्रदान गर्नुपर्ने हुन्छ । सो कार्यका लागि बहुपक्षीय, दुई पक्षीय सम्झौता आवश्यक हुन्छ,’ सभापति पोखरेलले भन्नुभयो, ‘यस्ता सम्झौताहरू हुन नसकेको कारण अनुसन्धान प्रक्रिया प्रभावित हुन गएको देखिएकाले आवश्यकताअनुसार बहुपक्षीय र दुई पक्षीय सम्झौताहरू गर्न, संसद्बाट अनुमोदन गराउने कार्यलाई प्राथमिकताका साथ गर्न÷गराउन समितिको यो बैठक नेपाल सरकार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई निर्देशन गर्दछ ।’