इपिजी प्रतिवेदनको कार्यान्वयनमा हतार किन ?

नेपालका वामपन्थी दलहरूले अघि सारेका राष्ट्रवादको परिभाषामा दक्षिण छिमेकी भारतको विरोधलाई अनिवार्य शर्त मानिएको छ । भारत र भारतसँग सम्बन्धित प्रत्येक विषयमा अनर्थमात्रै हेर्ने अघोषित नीतिलाई निरन्तरता दिनमा नेपालका वामपन्थीहरूले कहिल्यै कन्जुस्याइँ गरेनन् । नेकपा माओवादीको एक दशक लामो सशस्त्र संघर्षमा उठाइएका मुद्दाहरूमा पनि एक चौथाई विषय भारतसँग नै सम्बन्धित थिए । भारतसँग भएका सन्धिसम्झौताहरूलाई नेपालका निम्ति असमान बताउँदै यसमा समय सापेक्ष संशोधनको मागलाई अघि सार्ने काम नेपालका वामपन्थी दल, बुद्धिजीवी र अघोषित रूपमा अधिकांश नेपाली बुद्धिजीवीहरूले गर्दै आएका छन् ।

सन् १९५० को शान्ति एवं मैत्री सन्धिको समीक्षा गर्न नेपालले पटक-पटक माग गरेपछि भारत पनि यसमा सहमत हुन बाध्य भएको हो । विसं २०६८ साल कात्तिकमा नेपालका तत्कालीन प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईको भारत भ्रमणका क्रममा दुवै देशका प्रधानमन्त्री भारतद्वारा जारी संयुक्त विज्ञप्तिको बुँदामा डा.मनमोहन सिंह र नेपालका डा.बाबुराम भट्टराई १८ र १९ मा सन् १९५० को सन्धिलगायत विषयमा छलफल गर्न प्रबुद्ध व्यक्तिहरूको समूह (नेपाल-भारत दुवैतर्फ) प्रश्न गर्ने सैद्धान्तिक सहमति भएको थियो ।

२०७२ सालमा केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री हुँदा दुई देशबीच विगतका दुई पक्षीय सन्धि सम्झौता र सहमतिको पुनरावलोकन गर्ने तथा विकसित २१औं शताब्दीको आवश्यकतालाई दृष्टिगत गरी परिवर्तनसहितको सुझाव दिन भन्दै इजिपी गठन गरिएको थियो ।

२०७२ सालमा केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री हुँदा दुई देशबीच विगतका दुई पक्षीय सन्धि सम्झौता र सहमतिको पुनरावलोकन गर्ने तथा विकसित २१औं शताब्दीको आवश्यकतालाई दृष्टिगत गरी परिवर्तनसहितको सुझाव दिन भन्दै इजिपी गठन गरिएको थियो । इजिपीलाई पारस्परिक विश्वास, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक र राजनीतिक सम्बन्धका आधार निर्माण गर्दै दुवै देशको सम्बन्धलाई सबल बनाउने उपायको सिफारिश गर्ने कार्यादेश तोकिएको थियो । यथार्थमा सम्बन्ध पुनरावलोकनको हतार नेपालका वामपन्थीलाई जति भारतलाई थिएन ।
ती दलहरूलाई थियो जो आफैं तेस्रो देश चीनका नेताको विचारधारालाई बोकी हिँडेका छन् र नेपाल एवं नेपालीभन्दा तेस्रो देशको चिन्ताबाट बढी चिन्तित छन् । विसं २०७२ सालमा नेपालका ठूला राजनीतिक दलका नेताहरू संविधान निर्माणमा लागेका बखत मधेसी दलहरू आन्दोलनमा थिए । फास्टट्र्याकबाट भए पनि संविधान जारी गरी प्रधानमन्त्री बन्ने हत्तार नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई थियो । ओलीलाई प्रधानमन्त्री बनाउन प्रदीप ज्ञवालीले १५ दिनसम्म दिल्लीमा बसी लबिङ गरिरहेका थिए । भारतले सबै पक्षको सहमति र समर्थनमा दुई महिना ढिलो भए पनि संविधान जारी गर्ने सुझाव दिएको थियो तर ओलीजीलाई प्रधानमन्त्री बन्ने हतार थियो ।

हतार-हतारमा संविधान जारी गरी उनी प्रधानमन्त्रीमात्रै बनेनन् भारतको विरोध गर्दागर्दै चीनको बफादार बन्ने प्रयासमा चीनलाई लाभ पुग्ने खालका अनेकौं सम्झौतामा हस्ताक्षर गरे । इजिपीमा नेपालको तर्फबाट नियुक्त गरिएका सदस्यमध्ये एकजना पनि मधेसी थिएनन् । न त मधेस बुझेका व्यक्ति नै थिए । मधेसी र भारतविरोधका लागि चर्चित अनुहारहरूले यसमा ठाउँ पाए । वामपन्थी पृष्ठभूमिका प्रशासनविज्ञ सूर्यनाथ उपाध्याय, नीलाम्बर आचार्य, राजन भट्टराई, परराष्ट्रमन्त्री भेषबहादुर थापा नेपालका तर्फबाट सदस्य थिए । भारतले पनि उत्तराखण्डका पूर्वमुख्यमन्त्री भगत सिंह कोस्यारी, सिक्किम दार्जिलिङका प्राध्यापक र पूर्वउपकुलपति महेन्द्र पी.लामा, प्राध्यापक भुवनचन्द्र उप्रेती र नेपालका लागि पूर्वभारतीयराजदूत जयन्तप्रसाद नियुक्त थिए ।

इपिजीले आफ्नो प्रतिवेदन बुझाइसकेको छ । प्रतिवेदनको कार्यान्वयन दुवै पक्षको सहमतिबाट मात्रै हुनेछ । नेपाल भने यो प्रतिवेदन शीघ्र कार्यान्वयनमा आएको हेर्न चाहन्छ । आखिर नेपाल किन यति हतारमा छ ? देशमा गरिबी, बेरोजगारी, महँगीलगायत अनेकौं ज्वलन्त समस्या जसलाई नेपालले कोर इस्युका मुद्दाहरू बनाउनुपर्ने हो तर केवल संबेदनशील एवं भावनात्मक नारालाई अघि सारेर नेपाली जनताको भावनात्मक शोषण गर्न नेपाली नेताहरूले मात्रै जानेका छन् । समय-समयमा इजिपीको विषय उठाउनु जनताको ध्यानलाई तिनको आधारभूत आवश्यकतातिरबाट विचलित गराउनु हो । श्रीलंकाले पनि नेपालजस्तै राष्ट्रवादको मुद्दालाई चर्को रूपमा उठाएको थियो ।

त्यहाँका जनता पनि जिन्दावाद-मुर्दावाद र पुतला जलाउनमा व्यस्त थिए, राष्ट्रवादको सानो नारामा रमाएका थिए । जब देश आर्थिक रूपले कंगाल भयो बच्चालाई दूधको अभाव भयो, करोडपतिले खाना पकाउने ग्यासको अभाव झेल्नुपर्‍यो । सामान्य औषधिका लागि पनि पर्खिनुपर्ने अवस्था आयो, विद्यार्थीले परीक्षा दिने प्रश्नपत्र र कागज खरिद गर्न पनि सरकारलाई समस्या हुन थाल्यो । अनि जनता सचेत भए । पाकिस्तानमा पनि अन्धो राष्ट्रवाद र धार्मिक अतिवादले देशका जनतासामु चामल र पिठोको समस्या उत्पन्न गराइदिएको छ । जनता दुःखी छन् तर केही गर्न सक्दैनन् । नेपाल पनि श्रीलंका र पाकिस्तानकै राष्ट्रवादको नीतिलाई अनुरण गरिरहेको छ । इजिपी कार्यान्वयनको हठमा दूरदर्शिता होइन केवल अहंकार र तेस्रो देशलाई खुशी पार्ने अभियान देखिन्छ । यसबाट नेपालका जनतालाई लाभ हुन गइरहेका छैन ।

सन् १९५० को शान्ति तथा मैत्री सन्धिका धाराहरूमध्ये (१) मा नेपाल सरकार र भारत सरकारका बीच अटल शान्ति र मित्रता रहनेछ । दुवै सरकारले परस्परमा एकले अर्काको पूर्ण राज्यसत्ता राज्य क्षेत्रको अक्षुणता र स्वाधीनता स्वीकार र आदर गर्न मञ्जुर गर्छन् भन्ने उल्लेख छ । यसमा आपत्ति गर्ने लायक कुनै विषय नै छैन र विगत ७५ वर्षदेखि दुवै देशले यस धाराको अक्षरसः सम्मान गर्दै आएका छन् । धारा (२) मा कुनै राष्ट्रसँग ठूलो खलबल वा फाटो पर्न आई त्यसबाट दुई सरकारका बीचमा रहेको मैत्रीको सम्बन्धमा खलल पर्न जाने सम्भावना देखिएमा दुवै सरकारले परस्परमा सो कुराको समाचार दिने जिम्मेवारी कबोल गर्छन् भन्ने उल्लेख छ । अहिले यस्तो अवस्था उत्पन्न भएको छैन । कर्मचारी वर्गसहित प्रतिनिधिहरूद्वारा परस्परमा प्रचलित अन्तर्राट्रिय सम्बन्ध राजदूतस्तरीय राख्न मञ्जुर गर्नेछन् ।

सन् १९५० को शान्ति तथा मैत्री सन्धिका धाराहरूमध्ये (१) मा नेपाल सरकार र भारत सरकारबीच अटल शान्ति र मित्रता रहनेछ । दुबै सरकारले परस्परमा एकले अर्काको पूर्ण राज्यसत्ता राज्य क्षेत्रको अक्षुणता र स्वाधिनता स्वीकार र आदर गर्न मन्जुर गर्छन् भन्ने उल्लेख छ ।

धारा (४) मा दुवै सरकारले परस्पर कन्सुलेट जनरलहरू, अरू प्रकारका कन्सुलेट र प्रतिनिधिहरूको नियुक्त मन्जुर भएका शहर बन्दरगाह अरू स्थानहरूमा निवास गर्नेछन् भन्ने उल्लेख छ, यो प्रावधान सामान्य विषय हो, जो अनिवार्यतः कूटनीतिक सम्बन्धमा परिधिभित्रका विषय छन् । धारा (५) नेपाल सरकारलाई भारत राज्य क्षेत्रबाट अथवा सो राज्य क्षेत्रको बाटो गरी नेपालको सुरक्षाको निमित्त चाहिने हातहतियार मालसमानको पैठारी गर्ने अधिकार छ । दुई सरकारले परस्परमा सल्लाह गरी यो बन्दोबस्तलाई चाल गराउने कारबाही तय गर्नेछन् । नेपालको विसं २०४५/०४६ सालतिर चीनबाट र विसं २०५२/०५३ सालतिर तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले बेल्जियमबाट हतियार मगाइसकेका कारण उपरोक्त धाराको पनि अनिवार्यता देखिँदैन । नेपालमा सर्वाधिक आपत्ति जनाइने प्रावधान उपयुक्त नै छन् ।

धारा (६) मा भारत र नेपालको छिमेकी मैत्रीभावको प्रतीकस्वरूप दुवै सरकारले आफ्नो राज्य क्षेत्रमा रहेको आदर्श सरकारका रैतीलाई आफ्नो मुलुकको औधोगिक, आर्थिक विकास र त्यस्तो विकास सम्बन्धी ठेक्काहरूमा भाग लिनलाई राष्ट्रिय व्यवहार दिन कबुल गर्छन् भन्ने उल्लेख छ । नेपालमा नागरिकताको प्रमाणपत्र अनिवार्य गरिएका कारण भारतीय नागरिकलाई यस धाराअन्तर्गतको लाभ प्राप्त भइरहेको छैन तर नेपालीलाई भने भारतमा यो अधिकार प्राप्त रहेको छ ।

धारा (७) मा नेपाल सरकार र भारत सरकारको आफ्नो राज्य क्षेत्रमा रहेको अर्को मुलुकको रैतीलाई निवास, सम्पत्तिको भोग, व्यापार, वाणिज्यमा भाग लिन, चलखेल गर्न र अरू त्यस्तै प्रकारका विशेषाधिकारका विषयमा पारस्परिक तौरले समान विशेषाधिकार लिनलाई कबुल गर्छन् भन्ने उल्लेख छ । नेपालीलाई भारतमा उपरोक्त सुविधा भए पनि भारतीयलाई नेपालमा उपरोक्त सुविधा प्राप्त रहेका छैनन् । धारा (८) भारतको तर्फबाट ब्रिटेन सरकार र नेपाल सरकारका बीचमा भएका यस अधिकार सबै, सन्धिपत्र, स्वीकारपत्र, कबुलियतनामा खारेज गर्छ भन्ने उल्लेख छ ।

धारा (९) मा हस्ताक्षर गरिएकै मितिदेखि यो सन्धि लागू गरिनेछ भन्ने उल्लेख छ । जबकि धारा १० मा यो सन्धि कुनै एक मुलुकले वर्षे भाका दिई सो सन्धिपत्रको अन्त्य गर्न नखोजेसम्म जारी रहनेछ भन्ने उल्लेख छ । यसमा संशोधनको गुञ्जायस छैन केवल खारेज नै हुन सक्नेछ । इतिहासको समीक्षालाई नराम्रो भन्न मिल्दैन तर अनावश्यक आशंका बढ्न थालेपछि केही नहुँदा पनि धेरै थोक बिग्रिरहेको जस्तो लाग्छ । यस सन्धिका कारण लाखौं नेपालीले भारतमा कामको अवसर पाएका छन् । शिक्षा स्वास्थ्य आवागमन र रोजगारलगायतका सहज सुविधा प्राप्त गर्दै आएका छन् । तसर्थ इपिजी प्रतिवेदनको कार्यन्वयनका लागि हतार गर्नु उचित देखिँदैन ।