कमजोर भूमिकाका कारण उपेक्षित बन्दै राष्ट्रियसभा

काठमाडौं । राष्ट्रिय सभाका २० सदस्यको पदावधि सकिएसँगै सोमबार नयाँ सदस्यले शपथ लिइसकेका छन् । माघ ११ मा सम्पन्न निर्वाचनबाट निर्वाचित भएका १९ नयाँ सदस्यले सोमबार शपथ लिएका हुन् । रिक्त एक सदस्य मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट मनोनीत हुनेछन् । २०७४ सालमा कार्यभार सम्हालेका २० सांसदहरूको ६ वर्षे कार्यकाल आइतबार समाप्त भएको थियो । ५९ सदस्यीय राष्ट्रिय सभाका लागि २०७४ सालमा नयाँ संविधान जारी भएपछि ५६ सदस्य निर्वाचित भएका थिए भने तीनजना सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट मनोनीत भएका थिए ।

विगत ६ वर्षको कार्यशैली र अनुभवलाई केलाउने हो भने राष्ट्रिय सभाको भूमिका सन्तोषजनक देखिएको छैन । पछिल्लो समय यस सभाको औचित्यमाथि नै प्रश्नचिहृन उठ्न थालेको छ । राष्ट्रिय सभाको सीमित भूमिका मात्र होइन यहाँ निर्वाचित सांसदहरूको क्षमता र योग्यतालाई लिएर पनि विभिन्न टीका टिप्पणी हुन थालेका छन् । प्रत्यक्ष निर्वाचनमा पराजित भएकादेखि आफन्त र नजिकका आसेपासेलाई व्यवस्थापन गर्ने थलोका रूपमा राष्ट्रिय सभालाई उपयोग गर्न थालिएपछि यसप्रति नकारात्मक धारणा प्रबल बन्न लागेको हो । पालिकाको निर्वाचनमा पराजित भएकाहरूलाई समेत राष्ट्रिय सभामा अवसर दिलाउनुले यस सभाप्रतिको ओज र गरिमा घट्दै गएको टिप्पणी भएको थियो । कतिपय बैठकमा विधेयक माथिको छलफलमा विधेयकको उल्टो व्याख्या गरेर सभाको बदनाम हुन पुग्यो ।

राष्ट्रियसभा जनताको सार्वभौमसत्ता प्रयोग गर्ने थलो हो । यो संघीय संसद्को अभिन्न अंग हो । संसद्ले सरकार र कानुन दिन्छ । राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिलाई निर्वाचित गर्ने र उनीहरूविरुद्ध महाअभियोग लगाउने भूमिकासमेत संसद्को छ । सरकारद्वारा प्रस्तुत राजस्व र व्ययको वार्षिक अनुमान संसद्ले स्वीकृत गर्छ । संविधान संशोधन गर्ने, संकटकाल लगाउने, जनमतसंग्रह गर्ने, सन्धि, सम्झौता आदि अनुमोदनलगायत काम संसद्ले नै गर्छ । प्रधानन्यायधीश, सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश, न्यायपरिषद् सदस्य, राजदूतलगायत संवैधानिक निकायका पदाधिकारीको संसदीय सुनवाइसमेत संसद्ले गर्छ । संसद्को कार्यक्षेत्र व्यापक छ । तर, यो ६ वर्षमा मुख्य विषयभन्दा पनि सानातिना कुरामा सदस्यहरू अल्झिन पुगे । राजनीतिक दलहरूबाट पनि राष्ट्रिय सभालाई नजरअन्दाज गरिएको छ । अझ प्रतिनिधि सभाकै छायामा राष्ट्रियसभा परेको देखिएको छ ।

राष्ट्रिय सभाको ६ वर्षे कार्यअवधि पूरा गरेका सदस्यले भने सभाको ओज र गरिमालाई उच्च राख्न सुझाव दिएका छन् । राष्ट्रिय सभामा पहिलो अधिवेशनदेखि हालसम्म ३९० वटा बैठक भएका छन् । यी राष्ट्रिय सभामा उत्पत्ति भएका ५८ वटा विधेयकमध्ये २८ वटा दुवै सभाले पारित गरी राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएका छन् । राष्ट्रिय सभाले पारित गरी पठाएका १२ वटा विधेयक प्रतिनिधि सभामा विचाराधीन छन् । राष्ट्रिय सभामा उत्पत्ति भएका १२ वटा विधेयक फिर्ता भएका छन् । राष्ट्रिय सभामा उत्पत्ति भई स्वीकृत गरेर प्रतिनिधि सभामा पठाइएका पाँच (नेपाल मिडिया काउन्सिल, नेपाल विशेष सेवा प्राधिकरण, नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठान, नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण र नेपाल हवाई सेवा प्राधिकरण) विधेयक प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल सकिएसँगै निष्क्रिय भएका थिए ।

कानुन निर्माण र संविधान कार्यान्वयनमा भूमिका खेल्ने प्रतिबद्धता
नवनिर्वाचित राष्ट्रियसभा सदस्यहरूले कानुन निर्माण र संविधानको कार्यान्वयन गर्न आफूहरूको भूमिका हुने बताएका छन् । सोमबार राष्ट्रियसभा सदस्यको रूपमा शपथग्रहण गरेसँगै नवनिर्वाचित सदस्यहरूले संविधानको पूर्णरूपमा कार्यान्वयन गराउन आफूहरूको भूमिका हुने बताएका हुन् । उनीहरूले संघीयताको कार्यान्वयन, शान्ति प्रक्रियालाई टुंगोमा पुर्‍याउन र स्थानीय तह तथा प्रदेश सरकारको समस्या समाधानका लागि पनि आफूहरूको भूमिका हुने बताएका छन् ।

राष्ट्रियसभा सदस्य कृष्णप्रसाद सिटौलाले कानुनहरू नबनेका कारण संघीयता र संविधान कार्यान्वयनको सन्दर्भमा गुनासो आएको भन्दै आफ्नो ध्यान यसैमा बढी केन्द्रित हुने बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘संविधानको पूर्णरूपले कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । त्यसमा आवश्यक कानुन निर्माण गर्ने कुरामा राष्ट्रिय सभाले भूमिका खेल्नुपर्छ । मुख्य कुरा त प्रतिनिधि सभाबाटै आउने हो बिलहरू, सरकारले ल्याउने हो । त्यसलाई द्रुत गतिले अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने मलाई लागेको हो । संघीयता कार्यान्वयन गरेन, संविधानको उपलब्धि सकिन लाग्यो भनी जति गुनासो छ, संविधानसँग जोडिएका कानुनहरू नबनेका कारणले र नीतिहरू नबनेका कारणले हो भन्ने मलाई लाग्छ । त्यसमा मेरो बढी ध्यान जान्छ ।’

राष्ट्रियसभा सदस्य नारायणदत्त भट्टले राष्ट्र र जनताको पक्षमा विधि, विधान बनाउन भूमिका खेल्ने बताउनुभयो । उहाँले राष्ट्रियसभा सदस्यको रूपमा दुईवटै सदन र सरकारसँग समन्वय गरेर काम गर्ने बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘हाम्रो भूमिका विधि, विधान, जनताको पक्षमा, राष्ट्र र राष्ट्रियताको पक्षमा पार्टी नभनीकन यो गरिमामय सभाले सही कुरालाई समर्थन गर्ने, गलत कुरामा छलफल गरी विचार, विमर्श गरी दुईवटै सदन र सरकारसँग समन्वय गरेर जाने कुरा हाम्रो जिम्मेवारी हो ।’ राष्ट्रियसभा सदस्य मनरूपा शर्माले राष्ट्रिय सभाको मर्यादालाई उपलब्धिमूलक र गरिमामय बनाउन आफ्नो भूमिका हुने बताउनुभयो । उहाँले शान्ति प्रक्रियाका बाँकी रहेका कामहरू टुंग्याउनका लागि आफूले भूमिका खेल्ने बताउनुभयो । राष्ट्रियसभा सदस्य आनन्दप्रसाद ढुंगानाले प्रदेश र स्थानीय तहको समस्या समाधानका लागि आफ्नो भूमिका हुने बताउनुभयो । उहाँले तिनै तहको सरकारलाई व्यवस्थापनका लागि नीति, निर्माणको तहबाट भूमिका खेल्नुपर्नेमा आफ्नो जोड हुने बताउनुभयो । संविधानलाई व्यवस्थित बनाउनुपर्ने पनि अवस्था रहेको भन्दै आफ्नो ध्यान त्यता पनि रहने उहाँको भनाइ छ ।

बैठक बिहीबार सम्मका लागि स्थगित
सोमबारका लागि बोलाइएको राष्ट्रियसभा बैठक आगामी बिहीबार सम्मका लागि स्थगित गरिएको छ । सोमबार दिउँसो १ बजेका लागि बोलाइएको राष्ट्रियसभा बैठक बिहीबार दिउँसो १ बजेर १७ मिनेटमा बस्नेगरी स्थगित गरिएको हो । सोमबारकै लागि बोलाइएको प्रतिनिधिसभा बैठक पनि बिहीबार सम्मका लागि स्थगित गरिएको छ । सरकार फेरबदलका कारण दुवै सदनका बैठक सरेका हुन् ।