नमागिएको सल्लाह
अनुचित लेनदेन (मिटर व्याज)को समस्याले खासगरी मधेस प्रदेशका आठ जिल्ला र पश्चिम नवलपरासीका गरिब जनतालाई आक्रान्त बनाएको छ । मेची-महाकालीदेखि २३ दिन पैदल हिँडेर आएका पीडितहरू काठमाडौंको चिसोमा खुला ठाउँमा बसेर भोक र रोगले प्रताडित बनिरहेका छन् । २३ दिनको पैदलयात्रा गर्दा कानमा बतास त लागेन नै, सिंहदरबार र बालुवाटारमा आफ्नो दुःख र वेदना सुनाउँन जाँदा पनि धरपकड सहनु परेको छ ।
बुझ्न सकिन्छ-गरिबी र अशिक्षाको चपेटामा परेका पीडितहरूको भावनामाथि राजनीति भएको छ । त्यसमा उनीहरूको गल्ती नै के छ र ? कसैले सो अन्यायबाट मुक्त गरिदिन्छु भन्यो, उस्को पछि लागे ।
नेपालका सबैजसो भागमा मिटर व्याजको समस्या थियो तर राजनीतिक र सामाजिक परिवर्तनसँगै पहाडी क्षेत्रमा यो समस्या कमजोर हुँदै गयो, सापटी लिए तापनि बैंक र सहकारीको भन्दा केही बढीमात्र लिने प्रचलन बढ्दै गयो । तराई मधेसमा भने यो गरिबलाई उठिबास लाउने प्रथा भयो ।
यो समस्या कति भयावह छ भन्नेकुरा पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्कीको अध्यक्षतामा बनेको आयोगले दुई पक्षलाई राखेर गराएको छलफलमा सूदखोरहरूले दाबा गरेको रकम लगभग सात अर्ब ७३ करोड भएकोमा मिलापत्र हुँदा लगभग एक अर्ब ७३ करोडमा टुंगेको छ । पाँच अर्ब रूपैयाँको दाबी छाडिएको अवस्था छ । उसो त मधेसमा एक लाख ऋण लिँदा तीन लाखको तमसुक बनाउने पुरानो चलन नै हो । यहाँमाथि उल्लेख गरिएको परिस्थिति त अझ भयावह हो । सूदखोरहरूले आयोगसमक्ष गरेको दावा त त्यति धेरै देखियो भने उनीहरूले पीडितसँग अझ बढी दावा गर्ने परिस्थिति बन्ने थियो भन्ने स्वतः अनुमान लगाउन सकिन्छ ।
के हो मिटर व्याज समस्या
केही समयअगाडि काठमाडौंमा ट्याक्सी चढ्नु पर्यो भने ट्याक्सीवालाहरू मिटरमा जान नमान्ने, सौदावाजी गरेर मिटरमा गइहाले पनि मिटर समय नभई फड्केर अपत्यारिलो भाडा तिर्नुपर्ने परिस्थितिसँग जोडेर मिटर व्याज भनेर जनजिब्रोमा प्रचलित भएको छ । यो समस्याको भयावहतालाई दृष्टिगत गर्दा मिटर व्याज नामाकरणले पनि यो समस्याको गम्भीरता जनाउन सकेको देखिँदैन । यसलाई त छिटो दगुर्ने निहत्था जानवर मृगसँग जोडेर मृग धावन व्याज भने पनि फरक पर्दैन । शक्तिशाली पैसावालाले कमजोर मृगजस्ता गरिबलाई शोषण गरेको जनाउने अर्थमा । यसलाई कानुनी रूपमा अनुचित लेनदेन भनिएको छ । नयाँ बनेको कानुन पनि पुराना समस्या सल्टाउन असमर्थ भएको छ । अहिले कानुन बनाएर पुराना विषयलाई कानुनको दायरामा ल्याउन मिल्दैन । सामान्यतः यस्तो कार्य कानुनको प्रचलित मान्यताभित्र पर्दैन ।
नेपालका सबैजसो भागमा यो समस्या थियो । तर, राजनीतिक र सामाजिक परिवर्तनसँगै पहाडी क्षेत्रमा यो समस्या कमजोर हुँदै गयो, सापटी लिए तापनि बैंक र सहकारीको भन्दा केही बढीमात्र लिने प्रचलन बढ्दै गयो । तराई मधेसमा भने यो अनुचित लेनदेन प्रथा गरीवलाइ झन् गरीव वनाउँनेमात्र होइन गरिबलाई उठीवास लाउने प्रथा भयो ।
तराई–मधेसमा मुख्यौली प्रणाली अहिले पनि कायम छ । केही ठालूहरूले अहिले पनि गरिबमाथि थिचोमिचो गर्ने प्रचलन रहेको छ । पुलिस प्रशासन र न्यायिक निकायको नजिक रहेर मुखियाहरूले मुख्यौली चलाइरहेका छन् । दृश्यमा यसको कानुनी अस्तित्व छैन । तर व्यवहारमा उनीहरू हावी छन् । चुनावमा समेत गाउँको मुखियालाई हात लियो भने आफ्नो पक्षमा अनुकूल मतदान गराउन सकिन्छ भन्ने सोचाइ रहेको छ । यस्तो हुन्छ पनि । पहाडतिर चाहिँ हुन्छ भन्ने तर स्वतन्त्र रूपमा मतदान गर्ने परिपाटी तीव्र गतिमा बढिहेको छ, तराई मधेसमा चाहिँ ‘हेतै हेतै’ भनेर मुखियाहरूको पछि लाग्ने परिस्थितिमा सुधार हुनसकेको छैन । सुधार हुन नसक्नुमा ठालुले भनेको नमानेमा पछि प्रतिशोध लिने त्रास गरिब जनतामा छ । ठालुले ‘तोरा दिखादेवै’ भनेपछि भौतिक रूपमा र कानुनी रूपमा नै अप्ठ्यरो पारिहाल्छ । उजुर गर्न जाने सवै ठाउँमा ठालूकै मानिस हुन्छन्, न्याय पाउनु त परको कुरा उल्टो हप्कीदप्की खाएर फर्कनुपर्छ ।
किन लिनु त सापटी, लिएपछि तिर्नु पर्छ भन्ने भनाइ आउनु स्वाभाविक हो । तर गरिबका लागि ऋण नलिइ नहुने परिस्थिति आइपर्छ । परिवारको सदस्य बिरामी भयो, दैनिक गुजारा चलाउनुपर्यो घरमा एक गेडा अन्न छैन, छोरीको विवाह गर्नु पर्यो अरू कर्मकाण्डी कुरा त छँदैछन् । सुरुमै कुरो दहेजबाट सुरु हुन्छ । छोरा हुने गरिबले अर्को हुनेवाला कुटुम्बसँग आफ्नो गरिबी निवारण गर्ने मौका यही हो भनेर दहेज माग गर्दछ । कुरा मिलाउँदा पनि हैसियतभन्दा ठूलो राशि खर्च हुन्छ । यस्ता बाध्यात्मक परिस्थिति मृत्यु संस्कार, केटाकेटीको शिक्षादीक्षा, वैदेशिक रोजगारमा जान, मल, बीउ, कीटनाशक खरिद घर मर्मत आदि कामका लागि ऋण लिनुपर्ने वाध्यता आइपर्दछ ।
-२०७९ चैत २० मा पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्कीको अध्यक्षतामा गठित अनुचित लेनदेन (मिटर व्याज)सम्बन्धी जाँचबुझ आयोग-२०७९ को प्रतिवेदन अनुसार मधेसका आठ जिल्ला र पश्चिम नवलपरासीमा गरी २८ हजार निवेदन परेको, आयोगले पाँच हजार १८८ निवेदन सहमतिमा मिलापत्र गरेको, २१८ बिघा ७९३ कित्ता जग्गा फिर्ता गरेको, दाबी गरिएको रकमको धेरै कम रकममा मिलापत्र गराएको छ । जसलाई एउटा सफल अभ्यासको रूपमा लिन सकिन्छ ।
कसरी गर्ने समाधान
पीडितका नेताले भनेको जस्तो मुद्दा खारेज गर्ने, मुद्दा फिर्ता गर्ने, तमसुक रद्द गर्ने विषयहरू नेपालको प्रचलित कानुन बमोजिम मिल्ने विषय होइन । तमसुक रद्द गर्न नेपाल सरकारले त्यसवापत्को रकम दिएमात्र सम्भव छ । जुन् सरकारले गर्न सक्दैन, गर्नु पनि हुँदैन । मुद्दा फिर्ता लिने काम र रद्द गर्न काम पनि अहिलेको कानुनी व्यवस्था अनुसार मिल्दैन । ठूलै क्रान्ति भएर संविधान खारेज गरेको अवस्थावाहेक यो काम कठिन छ ।
पीडितका नेताको माग बमोजिम सरकारले अर्को आयोग बनाउन सक्छ । तर आयोगको काम कार्यकारी अधिकार प्रयोग गर्ने होइन, उसले पनि प्रतिवेदन दिने हो । प्रतिवेदनमाथि प्रतिवेदन तयार गरेर समस्याको समाधान हुने होइन । आयोग गठनले समस्या समाधान गर्ने होइन, समस्यालाई पन्छाउने वा केही पर धकेल्नेमात्र हो ।
आयोगले गर्ने काम भनेको कार्की आयोगले गर्ने कामजस्तै हो । अझ कार्की आयोगले आफूले नगर्दा पनि हुने काम दुवै पक्षलाई बसेर मिलापत्र पनि गराएको छ । खाजालगायत सामान्य आवश्यकता पनि पूरा नभएको अवस्थामा आयोगले दिएको प्रतिवेदन कानुनी र व्यावहारिक दुवै रूपमा उपयोगी देखिन्छ ।
पीडितलाई आन्दोलनकारी भनाउँदोले नै यतिमात्र मिलाइदिन्छु भनेर दलाली गरेको विषय पनि सार्वजनिक भएको छ । यो भनेको हाम्रो समाज कति हदसम्म भ्रष्टीकरण भएको छ भन्ने नमुना हो । विशेषगरी मधेस प्रदेशमा विभिन्न बाहनामा गरिबहरूलाई शोषण गर्ने परिपाटी रहिआएको छ ।
कार्की आयोगको प्रतिवेदनलाई आधार मानेर सबै जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई दुवै पक्षबीच छलफल गराई समस्याको समाधान निकाल्ने संयन्त्र बनाउन आवश्यक हुन्छ । यसलाई कार्यान्वयनमा लानका लागि सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा जिल्ला प्रहरी कार्यालयको मुद्दा शाखा हेर्ने प्रहरी नायव उपरीक्षक वा प्रहरी निरीक्षक र जिल्ला न्यायाधिवक्ता समेत भएको एउटा उपसमिति बनाएर मिलापत्र गराएको खण्डमा यो समस्याको दीर्घकालीन समाधान निकाल्न सकिन्छ । यो समस्या समाधान गर्न प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई केही अधिकार थप गर्न सक्दा अझ प्रभावकारी बन्न सक्दछ ।
चुनौतीहरू
मधेसका व्याज पीडितहरू ऋणमै जन्मे ऋणमै हुर्के र ऋणमा नै मर्छन् । यिनीहरूका लागि न्याय माग्न जाने ढोकामा पीडककै पहुँच पुगेको अवस्था रहन्छ । यस्तो अवस्थामा स्थानीय कार्यालयका अधिकारीहरूलाई मिलापत्र गराउन अधिकार दिँदा राजनीतिक दबाबले काम गर्न कठिन पर्न सक्दछ । मधेसतिर शक्ति र सामथ्र्य भयो भने कुनै काम गर्न केहीले र कसैले पनि रोक्न सक्दैन भन्ने विश्वास गरिन्छ । कानुन, नियम सबै शक्तिका अगाडि नतमस्तक बनिदिन्छन् भन्ने सोचाइ आमरूपमा रहेको छ । झन् सामथ्र्य भएको मिटर व्याजी साहुका लागि उसको अनुकूलतामा नचल्ने पदाधिकारीलाई सरुवा गरेर वा अरू तरिकाले कमजोर बनाएर उसको उद्देश्य पूरा गर्न कुनै कठिनाइ छैन ।
मिटर व्याजी साहुको पहुँच यत्र-तत्र सर्वत्र रहन्छ । यो समस्या समाधान नहुनुको पछाडि रहेको सबैभन्दा ठूलो कारण मिटर व्याजीहरू सबै पार्टीका चन्दादाता र भोट बैंक हुनु हो । स्थानीय निकायहरूले यो समस्याको समाधान गर्न चासो नदिनुका कारण उनीहरू आफैं मिटर व्याजी हुनु वा उनीहरूको पक्षपोषक हुनु हो । अन्यथा, यो समस्या समाधान गर्न स्थानीय निकायभन्दा उपयुक्त र सक्षम निकाय अरू हुनै सक्दैन । उसले यसलाई अपराध मानेर आफूले दिएको फैसला नमान्नेलाई पालिकाले प्रदान गर्ने सेवासुविधामा रोक लगाउन सक्दछ । सबै पालिकाको उपप्रमुखलाई न्यायिक हैसियत दिएका कारण यस्तै समस्यामा काम लाग्ला कि भनेर हो ।
पीडितलाई आन्दोलनकारी भनाउँदोले यतिमात्र मिलाइदिन्छु भनेर दलाली गरेको विषय सार्वजनिक भएको छ । यो भनेको हाम्रो समाज कति हदसम्म भ्रष्टीकरण भएको छ भन्ने नमुना हो । विशेषगरी मधेस प्रदेशमा विभिन्न बहानामा गरिबलाई शोषण गर्ने परिपाटी रहिआएको छ । यसर्थ, कार्की आयोगले भनेजस्तो वा यसै आलेखमा सुझाइए जस्तो स्थानीय अधिकारीहरूको समिति वा उपसमिति पनि स्थानीय जटिल परिवेशले प्रभावित हुने हो कि ? यसो नहोस् भन्न संघीय सरकारले अधिकार सम्पन्न मेलमिलाप आयोग वा कार्यदल बनाइदिने हो कि ?
प्रदेश मातहत प्रहरी राख्ने विषय जोडतोडका साथ उठिरहेको छ । यसलाई विरोध गर्दा प्रतिगमनको मतियार भएको आरोप लाग्न सक्दछ । तर, यथार्थ के हो भने यसो भएको अवस्थामा यो समस्या झन् जटिल बनेर जानेछ । प्रदेश मातहतका सबैजसो राजनीतिकर्मीहरू मिटर व्याज पीडककको चंगुलबाट मुक्त हुन त सक्ने छैनन् नै, पीडकको भित्री पक्षपोषक बन्ने सम्भावना प्रवल छ । जसका कारण गरिबले न्याय पाउने छैन । गरिबीको कुचक्र झन् विस्तार हुनेछ ।
बिक्रीमा विद्यावारिधि ?
युवा जनशक्ति निर्यात गर्ने देश
गल्तीलाई आत्मसात गर्ने कि अझै
योगचौतारी नेपाल स्वस्थ समाज निर्माणमा
हिमालय टाइम्स र नियमित लेखनका
प्राकृतिक चिकित्सालय र योग चौतारीबीच