बजेटमा पालिकालाई डेरी क्षेत्रका १२ बुँदे सुझाव

काठमाडौं । नेपाल डेरी एसोसिएसनले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ का लागि पालिकाहरूलाई विभिन्न १२ बुँदे सुझावपत्र बुझाएको छ । दूध तथा दुग्धजन्य पदार्थको प्रवद्र्धन लागि वार्षिक कार्यक्रममा समेट्न माग गर्दै सुझावपत्र बुझाएको हो । दूध उत्पादन र खपतसम्बन्धी अध्ययन गरी बजारसम्म आउन नसकेको दूध बजारसम्म पुर्‍याई आमकिसानको हित हुने कार्यक्रम राखिनुपर्ने, एकातिर दूध तथा दुग्ध पदार्थले बजार नपाएर खेर फाल्नुपर्ने र अर्कोतिर आयातित सामानले बजार पाइरहेकामा स्वदेशी उत्पादनको उपभोग बढाउन एसोसिएसनको सहकार्यमा स्कुलका विद्यार्थीलक्षित सचेतनामूलक कार्यक्रम गरी दूधको महत्व बुझाउँदै जाने खालका कार्यक्रमका लागि बजेट व्यवस्था गरिनुपर्ने सुझाव रहेका छन् ।

डेरीमा बटर, पनिर भण्डारण समस्या भएका कारण मिल्क होलिडे गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको भन्दै एसोसिएसनसँगको सहकार्यमा कोल्डस्टोरका लागि बजेट विनियोजन गरिनुपर्नेलगायतका सुझाव रहेका छन् ।

त्यस्तै, डेरीमा बटर, पनिर भण्डारण समस्या भएका कारण मिल्क होलिडे गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको भन्दै डेरी एसोसिएसनसँगको सहकार्यमा कोल्डस्टोरका लागि बजेट विनियोजन गरिनुपर्ने, गुणस्तर सुधार र दूधको परिणाम कम गर्न सबै पालिकामा अनिवार्य दुई समय दूध संकलनका साथै आठ प्रतिशत एसएनएफ दूधमा अनिवार्य गरी बजारको व्यवस्थापन गर्न एसोसिएसनसँग सहकार्य गरिनुपर्ने, आवश्यक चिलिङ भ्याट र अन्य विषयमा पालिकाले सहजीकरण गर्ने कार्यक्रम राखिनुपर्ने, एसोसिएसनसँग सहकार्य गरी डेरी मेला वा राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय गोष्ठी आयोजना गरिनुपर्ने, आ-आफ्ना पालिकामा भएका घरेलु डेरीको स्तरोन्नतिका लागि आवश्यक बजेट विनियोजनका साथै मर्जर भएर डेरीमा लगानी बढाउन ५० प्रतिशत अनुदान दिनुपर्ने माग रहेका छन् ।

उक्त व्यवस्थाले औपचारिक डेरी उद्योगको संख्या बढ्ने र दूधको गुणस्तरका लागि गोठदेखि ओठसम्म नै सुधार हुने, असल दूध उत्पादन अभ्यास बढ्ने एसोसिएसनको भनाइ छ ।

त्यसैगरी गाईभैँसीबाट जन्मिने बाच्छा पाल्न नसक्ने र व्यवस्थापन गाह्रो भएकाले सो व्यवस्थापनका लागि कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने, छुर्पी, बटर र एसएमपी कृषि क्षेत्रको प्रवर्द्धनका लागि राष्ट्रिय खपतले मात्र पर्याप्त नहुने भएकाले राष्ट्रियस्तरमा सेना, प्रहरी, सशस्त्र, अस्पताल, स्कुल, कलेज, खेलाडी र ठूला-ठूला होटलमा नेपाली कृषि उत्पादन अनिवार्य गरिनुपर्ने, अन्तर्राष्ट्रिय बजार खुला भएकाले गुणस्तर र मूल्यमा प्रतिस्पर्धा गर्न नेपाली उद्योगलाई विद्युत्, मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट), कच्चा पदार्थ, प्याकेजिङ मेटेरियल्समा भन्सार छुट गरिनुपर्ने माग रहेका छन् ।

निर्यात सम्भावना रहेका धुलो दूध, छुर्पी, बटर, घ्यू निर्यात गर्न चाहने उद्योगीलाई पालिकाले सहजीकरण गर्नुपर्ने, पालिकाले आफ्नो पालिकाभित्र पशु दर्ता कार्यक्रम सुुरु गरी तथ्यांक राख्नुपर्ने, थारा गाई व्यवस्थापनमा सहजीकरण गर्नुपर्ने, नेपालभरका कुनै पनि सरकारी वा निजी जमिन खाली राख्न नपाउने नीति हुनुपर्ने, पशुपालन र खेती गर्नेलाई उच्चस्तरको सम्मान, न्यून ब्याजमा सहुलियत कर्जा, कृषि उत्पादन लागत मूल्यांकन गरी नाफासहित स्थानीय सरकारले जिम्मा लिनुपर्ने, पालिकामा स्वदेशी उत्पादनमात्र उपभोग गर्न प्रोत्साहन गर्ने खालको जनचेतनामूलक कार्यक्रमका बजेट व्यवस्था गरिनुपर्नेलगायतका माग रहेको एसोसिएसनका अध्यक्ष प्रहृलाद दाहालले बताउनुभएको छ ।

हाल दूध तथा दुग्धजन्य पदार्थको खपत घटेका कारण दुग्ध पदार्थ गोदाममै थन्किँदा दुग्ध किसानलाई डेरी उद्योगले लामो भुक्तानी दिन नसकेको गुनासो गर्दै आएका छन् । किसान संगठनहरूका अनुसार हाल नेपाल दुग्ध विकास संस्थान(डिडिसी) र निजी क्षेत्रका डेरी गरी करिब छ अर्ब रुपैयाँ किसानले भुक्तानी पाउन सकेका छैनन् ।