माग्नेलाई तातो भात भनेजस्तै बजेट

राष्ट्रिय स्रोत अनुमान समितिले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ का लागि १८ खर्बको बजेट सीमा तोकेको छ । चालु आर्थिक वर्षको सुरुवाती विनियोजनभन्दा ५० अर्ब र अर्धवार्षिक समीक्षापछिको खर्चको अनुमानभन्दा २ खर्ब ७० अर्ब ठूलो आकारको खर्चको सीमा निर्धारण गरिएको हो । ठूलो आकारको बजेट ल्याउने तर लक्ष्यानुसार राजस्व संकलन र खर्च गर्न नसक्ने विद्यमान परिस्थितिमा आगामी आबका लागि १८ खर्बको स्रोत कहाँबाट जुटाउने र खर्च कसरी गर्न सकिन्छ भन्नेमा कुनै सैद्धान्ति आधार देखिँदैन ।

चालु आर्थिक वर्षका लागि सरकारले १७ खर्ब ५१ अर्ब ३१ करोड ५१ लाख बराबरको बजेट विनियोजन भएको थियो । बजेटको अर्धवार्षिक समीक्षामार्फत् स्रोत र खर्चको अनुमान संशोधन गरेर १५ खर्ब ३० अर्ब २६ करोडमा झारिएको छ । गतवर्षको जेठमा बजेट ल्याउँदा तय भएको आम्दानी र खर्चको प्रक्षेपण माघ मसान्तसम्म आइपुग्दा करिब सवा २ खर्बले आकार घटेको छ । अर्धवार्षिक समीक्षालगत्तै तयार भएको बजेट सिलिङ भने १८ खर्बको बनेको छ । आगामी आर्थिक वर्षका लागि राष्ट्रिय स्रोतको अनुमान तथा खर्चको सीमा निर्धारण गर्दा १२ खर्ब ४५ अर्ब बराबर सरकारी राजस्वको अनुमान गरिएको छ ।

चालु आर्थिक वर्षको बजेटका लागि सरकारले १२ खर्ब ४८ अर्ब ६२ करोड बराबर आन्तरिक राजस्व उठाउने गरी स्रोत देखाएको थियो । चालु आर्थिक वर्षको सुरुवाती लक्ष्यभन्दा आगामी आर्थिक वर्षको राजस्व संकलनको अनुमान करिब ३ अर्बले न्यून हो ।

चालु आर्थिक वर्षको बजेटका लागि सरकारले १२ खर्ब ४८ अर्ब ६२ करोड बराबर आन्तरिक राजस्व उठाउने गरी स्रोत देखाएको थियो । चालु आर्थिक वर्षको सुरुवाति लक्ष्यभन्दा आगामी आर्थिक वर्षको राजस्व संकलनको अनुमान करिब ३ अर्बले न्यून हो । आगामी आवमा २ खर्ब ६० अर्ब बराबर वैदेशिक सहायता लिने अनुमान गरिएको छ । वैदेशिक सहायताको रकममध्ये ५० अर्ब अनुदान र २ खर्ब १० अर्ब बाहृय ऋण उठाइनेछ । चालु आर्थिक वर्षमा सरकारले २ खर्ब १२ अर्ब बराबर बाहृय ऋण उठाउने गरी बजेट स्रोत देखाएको थियो । आगामी आर्थिक वर्षमा आन्तरिक ऋणको सीमा २ खर्ब ९५ अर्ब तोकिएको छ । चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा आन्तरिक ऋण २ खर्ब ४० अर्ब बराबर उठाउने उल्लेख छ ।
मध्यमकालीन खर्च संरचनाको अनुमान गर्दा आव २०८२/०८३ का लागि २१ खर्ब र आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ का लागि २४ खर्ब ५५ अर्ब बराबर खर्चको सीमा निर्धारण राष्ट्रिय स्रोत अनुमान समितिले गरेको छ । आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को २१ खर्बको बजेटका लागि १४ खर्ब ५३ अर्ब आन्तरिक राजस्व, ३ खर्ब १२ अर्ब वैदेशिक सहायता र ३ खर्ब ३५ अर्ब आन्तरिक ऋण उठाइने अनुमान गरिएको छ । आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ का लागि २४ खर्ब ५५ अर्बको बजेट ल्याउँदा १७ खर्ब ३ अर्ब आन्तरिक राजस्व उठाउने, ३ खर्ब ७४ अर्ब वैदेशिक सहायता लिने र ३ खर्ब ७७ अर्ब आन्तरिक ऋण लिने लक्ष्य राखिएको छ । राष्ट्रिय स्रोतको अनुमान तथा खर्च सीमा निर्धारण गर्दा समितिले आगामी ३ आर्थिक वर्षको आर्थिक वृद्धिदरको पनि अनुमान गरेको छ ।

आउँदा वर्षहरूका ६ प्रतिशत, आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ मा साढे ६ प्रतिशत, र आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ मा ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने लक्ष्य निर्धारण गरिएको छ । यसैगरी मुद्रास्फीति आगामी तीन आर्थिक वर्षमा समान साढे पाँच प्रतिशतको सामीभित्र राख्ने अनुमान गरिएको छ । राजस्व वृद्धिदर आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ मा १६.४, आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ मा १६.८ र आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ मा १७.३ प्रतिशत रहने अनुमान गरिएको छ । कूल गार्हस्थ उत्पादनको तुलनामा राजस्वको अनुपात आगामी तीन आर्थिक वर्षमा क्रमशः २१.१ प्रतिशत, २२ प्रतिशत र २२.९ प्रतिशत रहने अनुमान गरिएको छ ।

आगामी आर्थिक वर्षको वार्षिक कार्यक्रम तथा बजेट र त्रिवर्षीय मध्यमकालीन खर्च संरचना तर्जुमाको लागि समष्टिगत तथा विषय क्षेत्रगत खर्चको सीमा निर्धारण तथा स्रोत अनुमान तयार गर्दा विभिन्न विषयवस्तुलाई प्रमुख आधारका रूपमा लिएको छ । जसमध्ये, नेपालको संविधानमा उल्लेखित मौलिक हक तथा राज्यका निर्देशक सिद्धान्त तथा नीतिहरू, आगामी सोह्रौं योजनाका सोच, उद्देश्य, समष्टीगत तथा रूपान्तरणकारी रणनीति र प्रमुख हस्तक्षेपकारी कार्यक्रमहरू, नेपाल सरकार कार्यविभाजन नियमावली, २०७४ तथा चालु वर्षको नेपाल सरकारको नीति तथा कार्यक्रमका निरन्तरता दिनुपर्ने र राष्ट्रिय प्राथमिकताका कार्यक्रम छन् ।

कुनै पनि मुलुकले आफूसँग उपलब्ध स्रोतसाधनको भरपूर लाभ लिन सक्नुपर्छ । त्यसका लागि उचित नीति बन्नुपर्छ, योजना बन्नुपर्छ र तदनुरूप काम गर्नुपर्छ । यद्यपि काम गर्न राजनीतिक प्रणाली, कर्मचारीतन्त्र, सुशासन, स्थिरता आदिले प्रभाव पार्ने गर्छ । 

विगत केही वर्षदेखि नेपालको अर्थतन्त्र गम्भीर मोडमा गुज्रिरहेको छ । मुलुकले दैनिक उपयोग हुने आधारभूत वस्तु पनि उत्पादन गर्न सकेको छैन । निर्यातको तुलनामा आयात लगभग ९ गुणाभन्दा माथि पुगेको छ । देशको राजस्वको करिब ५० प्रतिशत राजस्व आयातित वस्तुको भन्सारबाट संकलन हुन्छ । उत्पादनमूलक उद्योगहरू बन्दै हुँदै जाने क्रम बढिरहेको छ । बैंकहरूले आफ्नो ब्याज उठाउन सकेका छैनन् । व्यापारीहरू व्यापारमा आएको कमीका कारण मारमा छन, जसका कारण लगानीको ब्याजसम्म तिर्न सकेका छैनन् ।

सरकारले अपेक्षा गरेअनुसार राजस्व उठाउन नसक्दा सार्वजनिक ऋण रहेक वर्ष थपिँदै गएको छ । चालु आर्थिक वर्षको ६ महिनामा १ खर्ब ६२ अर्ब सार्वजनिक ऋण थपिएको छ । सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयले सार्वजनिक गरेको तथ्यांक अनुसार सरकारको कूल ऋणभार २३ खर्ब ८४ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । यसमध्ये बाहृय ऋण ११ खर्ब ८६ अर्ब र आन्तरिक ऋण ११ खर्ब ९८ अर्ब छ । चालु आवमा १७ खर्ब ५१ अर्बको बजेट ल्याएको सरकारले १४ खर्ब २२ अर्ब रुपैयाँ राजस्व उठाउने लक्ष्य राखेको छ । यस्तै, चालु आवको बजेटमा ४ खर्ब ५२ अर्ब रुपैयाँ ऋण उठाउने लक्ष्य राखेको छ । यसमध्ये आन्तरिक ऋण २ अर्ब ४० अर्ब र वैदेशिक ऋण २ खर्ब १२ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ ।

चालु आर्थिक वर्षमा सरकारले लिने भनिएको आन्तरिक ऋण २ खर्ब ४० अर्बमध्ये १ खर्ब २८ अर्ब लिइसकेको छ । यसैगरी वैदेशिक ऋण २ खर्ब १२ अर्ब रुपैयाँ लिने भनेकोमा आर्थिक वर्षको ६ महिनामा ३४ अर्ब २७ करोड रुपैयाँ उठेको छ । पहिलो महिना साउनमा १५ अर्ब ७७ करोड, भदौमा ३६ अर्ब ६२ करोड रुपैयाँ ऋण लिइएको थियो । असोजमा ६० अर्ब ५५ करोड र कात्तिकमा ३० करोड २ लाख रुपैयाँ ऋण लिइएको थियो । यसैगरी मंसिरमा २७ अर्ब ६३ करोड र पुसमा १९ अर्ब ७ करोड गरी कुल १ खर्ब ६२ अर्ब ऋण थप भएको छ । ऋण व्यवस्थापन कार्यालयका अनुसार सरकारले चालु आर्थिक वर्षको ६ महिनामा ऋणको ब्याजमात्र ४ अर्ब ९३ करोड भुक्तानी गरेको छ । आर्थिक वर्षको ६ महिनामा १ खर्ब ६२ अर्ब ऋण लिइँदा ७७ अर्ब ४५ करोड तिरिएको छ ।

कुनै मुलुकले आफूसँग उपलब्ध स्रोतसाधनको भरपूर लाभ लिन सक्नुपर्छ । त्यसका लागि उचित नीति बन्नुपर्छ, योजना बन्नुपर्छ र तदनुरूप काम गर्नुपर्छ । यद्यपि काम गर्न राजनीतिक प्रणाली, कर्मचारीतन्त्र, सुशासन, स्थिरता आदिले प्रभाव पार्ने गर्छ । त्यसैले राजनीतिक नेतृत्व प्रतिबद्ध हुनुपर्छ भने सरकारी संयन्त्र जिम्मेवार र उत्तरदायी बन्नुपर्छ । यसो गर्न सकिएमा मात्रै लक्षित आर्थिक विकास गर्न सकिन्छ । लक्षित आर्थिक विकासले नै अर्थतन्त्रलाई दिगो र सबल बनाउने हो ।

आम नागरिकको चासो बजेटमा के आउला भन्ने नै रहन्छ । हरेक वर्ष आउने बजेट केबल सुनेको दिनका लागि मात्र लाभकारी देखिन्छ । बजेट भाषणको दिन के के न ल्यायो भन्यो तर ल्याएको केही हुँदैन । सधैं आशातित अपेक्षाहरू निष्फल बन्दै भएका छन् । यो वर्ष बजेटको उपलब्धि यो भयो है भन्ने वास्तविक आधार भेटिँदैन । तसर्थ सरकारले बजेटका कार्यक्रमलाई आमनागरिकले अनुभूति गर्न पाउने गरी परिचालन गर्न सक्नुपर्छ ।