मुगु । हिमाली जिल्ला मुगुमा स्थानीय तहले भूमिहिनको लगत संकलनमा चासो नदिँदा लाभग्राही जग्गा पाउनबाट बन्चित भएका छन् ।
जिल्लामा रहेका चार स्थानीय तहहरुले भुमिहिन सुकुम्बासी, भुमिहिन दलित र अब्यबस्थित बसोबासको लगत संकलनमा चासो नदिँदा जिल्ला भुमि आयोग जिल्ला समिती गठन भएको २ वर्ष वितिसक्दा पनि भूमीहिनले रातोपूर्जा पाउन सकेका छैनन् ।
राष्ट्रिय भूमि आयोग मुगुको आयोजनामा विहिवार भूमिहिनको लगत संकलन, प्रगति विवरणका बिषयमा आयोजित पत्रकार सम्मलेनमा बोल्दै आयोगका जिल्ला अध्यक्ष लाल चन्द्र बिकले मुगुका चारवटा स्थानीय तहहरुले भूमिहिनको लगत्त संकलनमा चासो नदिएकै कारण जग्गा प्राप्ति कार्यमा ढिलाई भएको बताउनु भएको हो ।
उहाँका अनुसार २ बर्ष पुगिसक्दा पनि भुमिहिन सुकुम्बासी, भुमिहिन दलित र अब्यबस्थित बसोबासको लगत संकलनक कार्य पनि पूरा हुन सकेको छैन ।
हालसम्म के कति भूमिहिन छन् भन्ने एकिन तथ्यांक अझै स्पष्ट नआएको अध्यक्ष बिकले बताउनु भयो ।
भूमिहिन लगत संकलनको लागि प्रथम पटक २०७९ भदौ २९ गते ३५ दिने पहिलो सूचना प्रकाशित गरिएको थियो । त्यो समय भित्र जिल्लाका कुनैपनि स्थानीय तहले भूमिहिनको लगत संकलन नगरेकाले दोस्रो सुचना २०८० फागुन १ गते पुन ३५ दिने सुचना प्रकाशित गरे पछि भुमिहिन सुकुम्बासी, भुमिहिन दलित र अब्यबस्थित बसोबासको लगत्त संकल गरेर छायाँनाथ रारा नगरपालिका, खत्याड गाउँपालिका र मुगुम कामारोङ्ग गाउँपालिकाले मात्रै लगत्त राष्टिय जिल्ला भुमि आयोग जिल्ला समितिमा पठाएका छन्।
सोरुगाउँपालिकाले अझै लगत संकलन गरेर पठाएको छैन । भुमी आयोग जिल्ला समिती मुगुमा प्राप्त तथ्याङ्ग अनुसार छायाँनाथ रारा नगरपालिकाले ४ सय १७ ,खत्याड गाउँपालीले ७ सय ५७ र मुगुम कामारोङ्ग गाउँपालिकाले ३ सय ४० जनाको एक मुष्ट लगत संकल गरेर पठाएका छन् भने सोरु गाउँपालिकाले समय समाप्त हुँनै लाग्दा समेत लगत संकलन गरेर पठाएको छैन ।
भुमिहिनको लगत संकलको लागी दोस्रो पटक प्रकाशित सुचना आगामी चैत ५ गते सकिँदै छ । समय सिमा भित्रपनि सोरुगाउँपालिकाबाट भुमिहिनको लगत संकलन गरेर आएन भने अन्य प्रक्रिया जाने राष्टिय भुमि आयोग जिल्ला समिति मुगुले जनाएको छ ।
संकलित लगतहरुलाइ स्थानिय तहहरुले को भुमिहिन दलित को सुकुम्बासी र को अव्यवस्थित बसोबासी हो भनेर एकिन गरि छुट्याएर कार्यपालिकाको निर्णय गरी आयोगको जिल्ला समितिमा पठाएपछि जग्गा वितरणको प्रक्रिया अघि बढ्ने छ ।
पत्रकार सम्मेलनमा भुमि आयोग जिल्ला समिती मुगुका सदस्य तथा मालपोत कार्यालय मुगुका प्रमुख जगत रोकायाले भूमी आयोगको मापदण्ड हेर्ने हो भने मुगुका भुमिहिनहरुले जग्गा पाउने समस्या रहेको बताउनु भयो । उहाँका अनुसार मापदण्डले ३ पुस्तासम्म कसैको नाममा जग्गा नभएको हुनुपर्ने भएकाे रर मुगुमा त्यस खालका नपाइएकाे उहाँले बताउनु भयाे ।
तराइ, पहाड र हिमालको भुमीहिन दलित,सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीहरुले जग्गा पाउने मापदण्ड फरक फरक हुनुपर्थ्यो सरकारले तराइका सुकुम्बासीलाई लक्षित गरि बनाएको मापदण्ड देशैभर लागू गर्दा यो अवस्था आएको पत्रकार विनोदकुमार मल्लले बताउनु भयो ।
बिक्रीमा विद्यावारिधि ?
युवा जनशक्ति निर्यात गर्ने देश
गल्तीलाई आत्मसात गर्ने कि अझै
योगचौतारी नेपाल स्वस्थ समाज निर्माणमा
हिमालय टाइम्स र नियमित लेखनका
प्राकृतिक चिकित्सालय र योग चौतारीबीच