कामदारको सुरक्षामा राज्य र नागरिक

नेपालले हालसम्म १ सय ८२ देशसँग द्वीपक्षीय सम्बन्ध कायम गरेको छ । नेपालको पहिलो दौत्य सम्बन्ध सन् १८१६ मा बेलायतसँग कायम भएको थियो भने पछिल्लो सम्बन्ध सन् २०२४ मार्च १ मा टंगा राज्यसँग भएको छ । कुनै पनि देशको द्वीपक्षीय सम्बन्धले ती देशका नारिकहरूलाई रोजगारी सिर्जना तथा सामाजिक, सांस्कृतिक, विविधताको आदानप्रदान गर्न सहयोग पुग्दछ । नागरिकहरू विभिन्न देशमा रोजगारीका लागि जाने गर्दछन् । तर, नेपालीहरूले विभिन्न देशहरूमा रोजगारीको शिलशिलामा ज्यान समेत गुमाउन थालेका छन् । बेरोजगारी कुनै पनि राष्ट्रका लागि आफैंमा जटिल समस्या हो । देश, अवस्था र परिस्थितिले मानिसहरू विदेशिन बाध्य हुन्छन् ।

बेरोजगारीको मुख्य कारण गरिबी हो, यसले गर्दा कुनै पनि देशका सक्षम नागरिकहरू विदेशमा जाने, जोखिमपूर्ण काम गर्न र मृत्युवरण गर्नसमेत बाध्य भएका छन् । नेपालीहरू खासगरी अवैधानिक र वैधानिक गरी दुई प्रकारले विदेशिन बाध्य छन् । हरेक वर्ष जनसंख्याको वृद्धि, कृषिबाट हुने आयस्रोत राम्रो नहुनु, औद्योगीकरणको अभाव, निजी क्षेत्रको व्यवसायको कमी हुनु र अन्य कारणले गर्दा बेरोजगार समस्या बढिरहेको छ । देशमा रोजगारीको अवसर नहुनाले र शहरी क्षेत्रमा उचित पारिश्रमिक नपाउने कारण आर्थिक अवस्था कमजोर हुनाले वैदेशिक रोजगारीमा जाने गरेको देखिन्छ ।

राष्ट्रिय जनगणना, २०७८ अनुसार २१ लाख ९० हजार ५९२ नेपाली विदेशिएका छन् । त्यसमध्ये ८२.२ प्रतिशत पुरुष र १७.८ प्रतिशत महिला छन् । नेपाली महिलालाई सुरक्षाको दृष्टिकोणले चुनौती देखिएकाले देशमा संस्थागत रूपमा भन्दा व्यक्तिगत रूपमा श्रम स्वीकृति दिनेको संख्या बढी देखिन्छ ।

नेपाली वैदेशिक रोजगारमा शताब्दीयौंदेखि जाने गरेको इतिहास छ । केही वर्षयता नेपालमा दिनानुदिन वैदेशिक रोजगारप्रति आकर्षण बढ्दो छ । हाल नेपालीका लागि आर्थिक लाभ र जीविकोपार्जनको महत्वपूर्ण आधार नै वैदेशिक रोजगार भएको छ । शिक्षित वा अशिक्षित अधिकांश नेपालीको गन्तव्य नै वैदेशिक रोजगारी भएको तथ्य लगभग स्थापित भइसकेको छ । वैदेशिक रोजगारमा जानु आफैंमा नराम्रो होइन् तर रोजगारी सुरक्षित भएन भने, रोजगारी कल्याणकारी भएन भने त्यसले समस्या निम्त्याउँन सक्छ ।

कानुनी रूपमा हेर्ने हो भने नेपालमा वैदेशिक रोजगारसम्बन्धी ऐनको व्यवस्था विसं २०४२ मा भएपछि नेपालीलाई रोजगारी दिलाउने उद्देश्यले विभिन्न संस्था तथा निजी एजेन्सी खोल्न थालियो । राजनीतिक परिवर्तनले गर्दा र विश्वव्यापीकरणको नीतिनुरूप वैदेशिक रोजगारमा जाने संख्या बढ्न ग¥यो । सरकारले आन्तरिक र वैदेशिक रोजगारीलाई व्यवस्थित गर्ने उद्देश्यले नेपाल रोजगार सूचना केन्द्र व्यवस्थापन प्रणालीबाट रोजगारदाता र श्रमिक दुवैको यथार्थ तथ्यांक आउनेछ । यो प्रणालीको विकासले वैदेशिक रोजगारीका नाममा हाल हुँदै आएका ठगी पनि नियन्त्रण हुने अपेक्षा गर्न सकिन्छ ।

राष्ट्रिय जनगणना, २०७८ को तथ्यांक अनुसार २१ लाख ९० हजार ५९२ नेपाली विदेशिएका छन् । त्यसमध्ये ८२.२ प्रतिशत पुरुष छन् भने १७.८ प्रतिशत महिला छन् । नेपाली महिलालाई सुरक्षाको दृष्टिकोणले चुनौती देखिएकाले देशमा संस्थागत रूपमा भन्दा व्यक्तिगत रूपमा श्रम स्वीकृति दिनेको संख्या बढी देखिन्छ । मुलुकको अर्थतन्त्रमा वैदेशिक रोजगारले आर्थिक टेवा पु¥याएको छ तर बढ्दो श्रम आप्रवासन अर्थात् वैदेशिक रोजगारीको अवस्थाले गर्दा राज्यका लागि असर परिरहेको छ । यसले मुलुकको सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक क्षेत्रमा नकारात्मक असर परिरहेको छ । यसले दीर्घकालीन रूपमा बिस्तारै देशलाई घातक हुनसक्छ । ऊर्जाशील र उत्पादनशील सक्षम युवा विदेशिएर गाउँको खेती बालीनालीका लागि श्रमिक अभाव भइरहेको छ ।

वैदेशिक रोजगारीको नाममा हुने ठगी नियन्त्रणका लागि आवश्यक प्रमाण जुटाउने र एजेन्टको खोजीका लागि प्रहरीलाई मद्दत पु¥याउन वैदेशिक रोजगारी ऐन, २०६४ को व्यवस्था अनुसार जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई अधिकार प्राप्त छ । वैदेशिक रोजगार सुविधा पु¥याउन स्थानीय युवाका लागि सुरक्षित वैदेशिक रोजगार परामर्श, निःशुल्क कानुनी सेवा, सीप तालिम, मनोसामाजिक परामर्श तथा वित्तीय साक्षरताको ज्ञान दिनु जरुरी छ । यसका लागि राज्यले कानुन तथा नीति नियमको स्पष्ट व्यवस्था गरिदिनु पर्दछ । दक्ष र सक्षम कामदार पठाउन सकेमा कुनै जोखिमपूर्ण काममा लगाउन नपर्ने हुन्छ । संस्था तथा व्यक्तिगत एजेन्सीहरूका लागि आवश्यक सुविधाका लागि आधिकारिक इजाजतपत्र दिन आवश्यक सुलभ व्यवस्था हुनु जरुरी छ ।

नेपालको संविधानले सामाजिक सुरक्षा र सामाजिक न्याय प्रदान गर्दै लिंग क्षेत्र र समुदायभित्रका आर्थिक रूपले विपन्नलाई प्राथमिकता प्रदाय गर्ने नीतिअंगिकार गरेको छ । कृषि क्षेत्र निर्वाहमुखी हुनु, राज्यको स्रोत साधनमा गरिबहरूको सहज पहुँच पु¥याउन नसक्नु, वैदेशिक रोजगारीबाट प्राप्त आर्थिक सामाजिक विप्रेषणको उपयोग उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगाउन नसक्नु, बौद्धिक पलायन रोक्न नसक्नु र दक्षता तथा क्षमता अनुरूप रोजगारीको अवसर सिर्जना गरी वैदेशिक रोजगारीमा जाने जनशक्तिको क्षमताको उपयोग मुलुकभित्रै गर्न नसक्नु गरिबी निवारणका प्रमुख समस्याको रूपमा रहेका छन् ।

वर्तमान १५औं योजनामा सबै प्रकारको गरिबीमुक्त समाजको निर्माण गर्ने सोच, गरिब र धनीबीचको आर्थिक असमानता न्यूनीकरण गर्दै गरिबीको रेखामुनि रहेको जनसंख्या ११ प्रतिशतमा ल्याउने लक्ष्य राखिएको छ । योजनाले गरिब पहिचान गर्नु एवम गरिब लक्षित कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, गरिब वर्ग लक्षित सीप विकास तथा रोजगारी सिर्जना गर्नु, राज्यको स्रोतसाधनमा गरिबको सहज पहुँच स्थापित गर्नु उद्देश्य तय गरिएको छ । गरिबी निवारण र आर्थिक विकासमा उल्लेख्य प्रगति गर्न सकिने तथ्यलाई मध्यजनर गरी श्रमबजारको आवश्यकता अनुसार सीपमूलक जनशक्तिको विकास गर्नु आजको आवश्यकता हो ।

गुणस्तरीय मानव संशाधनको विकासमार्फत श्रमको उत्पादकत्व अभिवृद्धि गरी राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई सबल बनाउन उत्पादनको क्रियाशील साधनको रूपमा श्रमको महत्वपूर्ण भूमिका रहन्छ । उत्पादनमूलक रोजगारी सिर्जना गरी मुलुकमा उपलब्ध युवा श्रमशक्तिको उपभोगमार्फत कृषि क्षेत्रमा विद्यमान अनुत्पादक अधिक श्रमशक्तिलाई उद्योग, व्यापार, पर्यटन, शिक्षा, स्वाथ्यजस्ता सेवा क्षेत्रमा स्थानान्तरण गर्न सकेमा अर्थतन्त्रको संरचनात्मक परिवर्तनमा योगदान हुनसक्छ । विगतमा वैदेशिक रोजगारीले गरिबी निवारणमा उल्लेखनीय भूमिका खेलेकोले सरकारी स्तरबाटै यसको प्रवद्र्धन गरिए पनि यसले ल्याएका र ल्याउनसक्ने, सामाजिक, आर्थिक र मानवीय जोखिम विश्लेषण गरी आन्तरिक रोजगारी सिर्जना गरी वैदेशिक रोजगारीलाई निरुत्साहित गर्नुपर्नेछ ।

नेपालको संविधानले रोजगारी र श्रमको हकलाई मौलिक हकको रूपमा स्थापित गर्नुुका साथै दक्ष र व्यावसायिक श्रमशक्तिको विकास गर्ने, श्रमिक र उद्यमीबीच सुमधुर समन्ध कायम गर्ने, वैदेशिक रोजगारबाट आर्जित पुँजी, सीप प्रविधि र अनुभवको स्वदेशमा उपयोग गर्ने नीति लिएको छ ।

नेपालको संविधानले रोजगारी र श्रमको हकलाई मौलिक हकको रूपमा स्थापित गर्नुुका साथै दक्ष र व्यावसायिक श्रमशक्तिको विकास गर्ने, श्रमिक र उद्यमीबीच सुमधुर समन्ध कायम गर्ने, वैदेशिक रोजगारबाट आर्जित पुँजी, सीप प्रविधि र अनुभवको स्वदेशमा उपयोग गर्ने र सबैका लागि मर्यादित कामको अवसर सुनिश्चित गर्ने नीति लिएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनको अभिसन्धि १६९ ले मर्यादित र सुरक्षित रोजगारी र श्रमको उत्पादकत्वको प्रत्याभूति गरेको छ । राष्ट्रिय रोजगार नीति २०७१ र वैदेशिक रोजगार नीति २०६८ कार्यान्वयनमा आएका छन् भने दिगो विकास लक्ष्य र अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन अभिवृद्धिमार्फत रोजगारी सुरक्षित प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको छ ।

यसका लागि आन्तरिक रोजगारीको प्रर्वद्धन, बाध्यात्मक, वैदेशिक रोजगारीको अन्त्य र उत्पादकत्व अभिवृद्धि गर्ने रणनीति अनुरूप विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालनमा रहेका छन् । नेपालमा प्रत्येक वर्ष करिब पाँच लाख थप जनशक्ति श्रम बजारमा प्रवेश गर्दछन् । श्रम सीप र उत्पादनबीच तादम्यता कायम हुन नसक्नु, श्रमप्रतिको सम्मानमा कमी हुनु, उद्यमशीलता विकास स्वरोजगार प्रर्वद्धन र उत्पादनशील रोजगारीको सिर्जना पर्याप्त हुन नसक्नु वैदेशिक रोजगारीबाट प्राप्त सीप र पुँजीको न्यून परिचालन हुनु, विभिन्न प्रकृतिको बालश्रम विद्यालयमा रहनु, सकरात्मक औद्योगित श्रम सम्बन्धको विकास गरी रोजगारीमैत्री लगानीलाई प्रोत्साहन गर्न नसक्नु र श्रमबजार सूचना प्रणाली र श्रम प्रशासन चुस्त नहुनु मुख्य समस्या हुन् ।

वर्तमान १५औं योजना (२०७६-२०८१) मा रोजगारको व्यवस्थापनको सन्दर्भमा सबै नागरिकलाई मर्यदित र उत्पादित र उत्थानशील रोजगारीको उपलब्धता गराउने सोच कायम रहेको छ । यसका साथै उत्पादनशील क्षेत्रमा रोजगारी अभिवृद्धि गरी बेरोजगारी दर तथा श्रमको अल्प उपयोगमा उल्लेखनीय रूपमा कमी ल्याउने लक्ष्य तथा देशभित्र उत्पादनशील र मार्यदित रोजगारका अवसर विस्तार गर्नु, असल औद्योगिक श्रम सम्बन्ध विकास गर्नु, बालश्रमलगायत सबै प्रकारका श्रम शोषण अन्त्य गर्नु, वैदेशिक रोजगारीलाई सुरक्षित, मर्यादित र व्यवस्थित गर्ने लक्ष्य तय गरिएको छ ।

त्यसैगरी योजनाले स्थानीय तहदेखि रोजगार कार्यक्रमलाई विस्तार गरी न्यूनतम रोजगारीको प्रत्यभूति गर्ने, विद्यमान श्रम तथा रोजगारसम्बन्धी कानुनहरूको प्रभावकारी कार्यन्वयन सामाजिक संवादको माध्यमबाट असल औद्योगिक श्रम सम्बन्धको विकास गर्ने, राष्ट्रिय आवश्यकताका अधारमा प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा, तालिम र सीप विकासद्वारा श्रमिकको दक्षता अभिवृद्धि गर्ने, तीन तहका सरकाबीच रोजगारी सिर्जना र श्रम व्यवस्थापनमा प्रभावकारी समन्वय गर्ने, वैदेशिक रोजगारका चरणलाई सुरक्षित, शोषणमुक्त मर्यादित र अधिकतम प्रतिफलदायक बनाउने, रोजगार सिर्जना गर्न एवम विभिन्न निकायसँग समन्वय तथा रोजगारी कार्यको नियमन गर्न अधिकार सम्पन्न उच्चस्तरीय राष्ट्रिय रोजगार प्राधिकरण गठन गर्ने रणनीति अवलम्बन गरिए तापनि त्यो केवल कागजमा मात्रै सीमित गरिएको छ ।

अर्कोतर्फ आर्थिक सर्वेक्षण आर्थिक वर्ष २०७९/०८० लाई हेर्ने हो भने नेपालको संविधानले सबै लिङ र समुदायभित्रका आर्थिक रूपले विपन्न व्यक्तिलाई प्राथिमिकतामा राखी सामाकि सुरक्षा र सामाजिक न्याय प्रदान गर्न गरिबी निवारण तथा रोजगार लक्षित कार्यक्रम सञ्चालन गर्न मार्गदर्शन गरेको छ । कामदार तथा वैदेशिक रोजगारमा जाने मानिसहरूको सुरक्षा तथा कल्याणमा राज्य र स्वयम् नागरिकले समेत ध्यान दिनु आवश्यक छ ।