काठमाडौं । सत्तारूढ पाँच दलले जनतामा व्यप्त निराशा चिर्दै राज्यप्रति आशा जगाउने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । मंगलबार साझा संकल्प सार्वजनिक गर्दै पाँच दलले जनतामा राज्यप्रति आशा र भरोसा पैदा गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका हुन् । संविधानको मर्म र भावनाविपरीत देखिएका विचलन रोकी संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई सुदृढ गर्न उनीहरू प्रतिबद्ध भएका छन् । विद्यमान आर्थिक शिथिलता, दण्डहीनता एवं व्यावसायिक निराशालाई चिर्दै जनतामा राज्यप्रति आशा र भरोसा पैदा गर्ने पाँच दलको न्यूनतम नीतिगत प्राथमिकता र साझा प्रतिबद्धतामा उल्लेख छ ।
सरकारले आर्थिक शिथिलता अन्त्य गर्ने, वित्तीय संस्थालाई विसंगतिमुक्त बनाउने, सार्वजनिक संरचना सुधार गर्ने, छरितो सेवा प्रवाहसँगै सुशासन कायम गर्ने, काम–रोजगारी–उद्यमशीलता र स्वदेशी उत्पादनको प्रवद्र्धन गर्ने, शिक्षा, स्वास्थ्य र सामाजिक सुरक्षालाई व्यवस्थित गर्ने, भौतिक पूर्वाधार विकास र अन्तर–निकाय समन्वयलाई प्रभावकारी तुल्याउने, ऊर्जा विकास एवं सूचना र सञ्चार नीतिगत व्यवस्था गर्ने विषय न्यूनतम कार्यक्रममा उल्लेख छ ।
त्यसैगरी, भूमि व्यवस्था, वन–वातावरण, जलवायु अनुकूलन र विपद् व्यवस्थापन, युवा र खेलकुद, पर्यटन, संस्कृति तथा सामाजिक सद्भाव, महिला सहभागिता, सशक्तिकरण र सामाजिक समावेशीता, संक्रमणकालीन न्याय र दिगो शान्ति र राष्ट्रिय हितको रक्षा र स्वतन्त्र तथा असंलग्न परराष्ट्र नीतिलगायत विषय समेटिएको छ ।
नयाँ राजनीतिक समीकरण भएसँगै फागुन २९ गते पाँच दलले न्यूनतम कार्यक्रम तयार गर्न कार्यदल बनाएको थियो । पाँच दलबीच भएको सात बुँदे सहमतिका आधारमा कार्यदलले ‘न्यूनतम नीतिगत प्राथमिकता र साझा संकल्प तयार गरेको हो ।
कार्यदलमा नेकपा एमालेबाट उपाध्यक्ष विष्णु पौडेल र उपमहासचिव विष्णु रिमाल, माओवादीबाट उपमहासचिवद्वय वर्षमान पुन र जनार्दन शर्मा, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाट उपसभापति स्वर्णीम वाग्ले र महासचिव मुकुल ढकाल, जसपाबाट राजेन्द्र श्रेष्ठ र मनीष सुमन एवं नेकपा एकीकृत समाजवादीबाट उपाध्यक्ष प्रमेश हमाल र महासचिव घनश्याम भुसाल सदस्य हुनुहुन्थ्यो ।
सत्तारूढ गठबन्धनमा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले), नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र), राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, जनता समाजवादी पार्टी, नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकीकृत समाजवादी) समावेश छन् । साझा संकल्प सार्वजनिक कार्यक्रममा पाँच दलका शीर्ष नेताहरू प्रधानमन्त्री तथा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने र जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवको उपस्थिति थियो ।
कुनै पनि कालखण्डको भ्रष्टाचारमाथि कारबाही
पाँच दलले कुनै पनि कालखण्डको भ्रष्टाचार र जो कोही भ्रष्टाचारीमाथि छानविन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगजस्ता नियामक निकायलाई कानुन, जनशक्ति, स्रोत र साधनबाट अधिकारसम्पन्न बनाई भ्रष्टाचार निवारण र सदाचारको प्रत्याभूति गर्ने पाँच दलको संकल्प छ ।
‘भ्रष्टाचार र अख्तियारको दुरुपयोगसँग जोडिएको विषयसँग सम्बन्धित विषयको छानविन र अनुसन्धान गरी कुनै पनि कालखण्डमा भएका भ्रष्टाचार र जोकोही भ्रष्टाचारीमाथि कानुनी कारबाही गरी भ्रष्टाचारी एकदिन कारबाहीको कठघरामा पुग्नेछ भन्ने विश्वास नेपाली समाजमा स्थापित गर्ने’ साझा संकल्पमा भनिएको छ । ‘भ्रष्टाचार र अनियमितताबारे सरकार कठोर हुनेछ । जोसुकै संलग्न भए पनि उसलाई कुनै पनि समय कानुनी दायरामा ल्याइन्छ भन्ने सन्देश दिनेछौँ’, संकल्प प्रस्तावमा अगाडि भनिएको छ, ‘कुनै पनि कालखण्डको भ्रष्टाचार छानविन गर्ने संकल्प पाँच दलले गरेका छौँ ।’
अर्थतन्त्रको शिथिलता हटाउने उद्घोष
गठबन्धनले सेयर बजारलाई नीतिगत सुधारमार्फत चलायमान बनाउने भएको छ । हरित वित्तको परिचालन, १५औँ आवधिक योजनाको वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन गरी १६औँ आवधिक योजना कार्यान्वयनमा ल्याउने गठबन्धनको साझा संकल्पमा उल्लेख छ । वित्तीय संस्थालाई विसंगतिमुक्त बनाउने, सहकारी, लघुवित्तका समस्या समाधान गर्ने लक्ष्य संकल्पमा राखिएको छ ।
गठबन्धनले देशको अर्थतन्त्रको शिथिलता हटाउने उद्घोष गरेको छ । देशको अर्थतन्त्र संकटमा रहेको बताउँदै आएका सत्ता साझेदार दलहरूले त्यस्तो संकट पार लगाउने बुटीको रूपमा विभिन्न सुधारलाई अघि सारेका छन् । अर्थतन्त्रमा उत्पादनदेखि उपभोगसम्म र लगानीदेखि व्यापारसम्म देखिएको शिथिलता हटाउन नीतिगत सुधार गर्दै आर्थिक क्रियाकलापलाई तीव्रता दिने दलहरूको प्रतिबद्धता छ । सुस्त रहेको कर्जा प्रवाह र पुँजीगत सार्वजनिक खर्चको न्यूनता जस्ता समस्याको समाधान गर्ने संकल्प गरेका छन् ।
यता, वित्तीय र मौद्रिक नीतिबीच समन्वय गर्दै, तत्कालीन र मध्यकालीन लगानी र रोजगारमैत्री नीतिगत सुधारमा बाधा पु¥याउने विभिन्न कानुन संशोधन गर्नेगरी आफ्ना कदमहरू अघि बढाउने भनिएको छ । अर्थतन्त्रको संकटको एउटा कारण वित्तीय र मौद्रिक नीतिबीचको समन्वय राम्रो नहुनुलाई मानिँदै आएको थियो । अब त्यस्तो समन्वयलाई अर्थतन्त्र सुधारको बुटीको रुपमा सरकारले प्रस्तुत गरेको छ ।
यस्तै, अर्थतन्त्र संकटको अर्को कारण राजस्व र खर्चको खाडललाई पुर्नेगरी राजस्व सुधार, सरकारी खर्चमा मितव्ययिता र वैदेशिक सहयोगका नवीन स्रोतहरूको पहिचान र परिचालन गर्न दलहरू प्रतिबद्ध भएका छन् । अझै पनि राजस्व र खर्चको खाडल करिब एक खर्ब रहेको छ । राजस्व र खर्चको खाडललाई पुर्न रेमिट्यान्सलाई उत्पादनशील गतिविधिमा लगाउने संकल्प सरकारको छ ।
यता, सरकार परिवर्तनको प्रत्यक्ष असर भोगिरहेको सेयर बजारलाई पनि प्राथमिकताका साथ सरकारले आफ्नो कार्यक्रममा समावेश गरेको छ । सेयर बजारलाई नीतिगत सुधारमार्फत चलायमान बनाउने बताइएको छ ।
ठूला सहकारीको जिम्मा राष्ट्र बैंकलाई
पछिल्लो समय जर्जर बनेको सहकारी र लघुवित्त संस्थाको समस्या समाधान गर्नेतर्फ पनि सरकार अग्रसर हुने संकेत गरेको छ । विशेष गरी यस्तो समस्या समाधान गर्न वित्तीय संस्थाहरूमा उत्पन्न समस्या समाधान गर्न विभिन्न समयमा गठित आयोगहरूका सुझावलाई क्रमशः कार्यान्वयन गर्दै लैजाने बताइएको छ । सहकारी कर्जा असुली न्यायाधीकरणको गठन गर्ने र सहकारी बचत तथा कर्जा सुरक्षण कोष सुरु गरी सर्वसाधारणको बचत सुरक्षाको ग्यारेण्टी लिने सरकारको प्रयास देखिन्छ ।
सहकारीको समस्या समाधानमा कानुनै बनाएर ठूला सहकारीको नियमन गर्ने जिम्मा नेपाल राष्ट्र बैंकलाई दिने भएको छ । यद्यपि, सहकारी मन्त्रालयमार्फत ठूला सहकारीको नियमनको जिम्मा लिन राष्ट्र बैंकलाई यसअघि नै पत्राचार गरिसकेको भए पनि उसले अस्वीकार गरेको थियो ।
अहिले विभागले राष्ट्र बैंकका केही प्रतिनिधिलाई लिएर ठूला सहकारीको अनुगमनसमेत गरिरहेको छ । अब भने राष्ट्र बैंकलाई नियमन गर्न बाध्य बनाउन कानुनै बनाउने सरकारको भनाइ छ । ठूलो कारोबार गर्ने सहकारीलाई केही समय राष्ट्र बैंकको नियमन र सुपरीवेक्षणमा राख्न कानुनी प्रबन्ध गर्ने, बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको नाममा रहेको सम्पत्तिको धितोमा नेपाल राष्ट्र बैंकबाट छोटो अवधिको पुनर्कर्जा उपलब्ध गराउने भनिएको छ ।
हाललाई बचत तथा ऋण कारोबार गर्ने संस्थाको दर्ता र कार्यक्षेत्र विस्तार अनुमति तथा सेवा केन्द्र स्वीकृति बन्द गर्नेर लघुवित्तका ऋणीहरूको कर्जा पुनर्तालिकीकरण तथा पुनः संरचनाको व्यवस्था गर्ने सरकारको योजना छ ।
अतिक्रमित भूमि फिर्ता लिन प्रभावकारी कूटनीतिक प्रयास गर्ने
गठबन्धन दलहरूले भारतले मिचेका भूमि फिर्ता ल्याउन प्रभावकारी कूटनीतिक प्रयास गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । पाँच दलीय सत्तारूढ गठबन्धनका साझा प्रतिबद्धतामा भारतले मिचेका कालापानी क्षेत्रदेखि सुस्ता लगायतका भूमि फिर्ता लिन प्रभावकारी कूटनीतिक प्रयास गर्ने उल्लेख छ ।
सिंहदरबारमा मंगलबार सार्वजनिक गरिएको साझा प्रतिबद्धतामा भनिएको छ, ‘नेपालको भौगोलिक अखण्डता, सार्वभौमसत्ता, स्वाधीनता र स्वतन्त्रतालाई थप सुदृढ बनाउने । लिम्पियाधुरा, लिपुलेक, कालापानी, सुस्ता लगायतका नेपाली भूमि फिर्ता लिन प्रभावकारी कूटनीतिक प्रयास अगाडि बढाउने ।’
गठबन्धनले ‘सीमाको प्रभावकारी व्यवस्थापन गर्ने’ पनि उल्लेख छ । त्यस्तो व्यवस्थापन कसरी गर्ने हो भन्ने उल्लेख छैन । त्यस्तै, सरकारले राष्ट्रिय हितको रक्षा र स्वतन्त्र तथा असंलग्न परराष्ट्र नीति अंगाल्ने पनि उल्लेख छ । ‘नेपालको राष्ट्रियता, सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, स्वाधीनता, स्वतन्त्रता, स्वाभिमान र राष्ट्रिय हितको रक्षालाई केन्द्रबिन्दुमा राख्ने ।
संयुक्त राष्ट्रसंघको बडापत्र, पञ्चशीलको सिद्धान्त, विश्व शान्तिका मान्यता, अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता तथा न्यायमा आधारित स्वतन्त्र, तटस्थ र असंलग्न परराष्ट्र नीति अवलम्बन गर्ने,’ साझा प्रतिबद्धतामा भनिएको छ, ‘विदेश सम्बन्ध सञ्चालनमा सार्वभौम समानता, पारस्परिक हित र सम्मानलाई केन्द्रबिन्दुमा राखी दुवै छिमेकीहरू लगायत सबै मित्रराष्ट्रहरूसँग सन्तुलित, विश्वसनीय र मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध सञ्चालन गर्ने ।’
यो गठबन्धनले पनि काम नगरे देश अप्ठेरोमा पर्छ: प्रधानमन्त्री
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले अहिलेको सत्ता समीकरणले पनि काम गर्न नसके देश अप्ठेरो अवस्थामा जाने बताउनुभएको छ । मंगलबार सत्ता गठबन्धनमा रहेका पाँच राजनीतिक दलको साझा संकल्प सार्वजनिक कार्यक्रममा उहाँले जनतामा आशा जगाउनकै लागि यो गठबन्धन बनाएको बताउनुभयो । ‘यो समीकरण र यो संकल्पबाट पनि डेलिभरी भएन, जनतामा आशा जगाउन सकिएन, विकास गर्न सकिएन भने देश निकै नै अप्ठेरो अवस्थामा जाने खतरा छ’, उहाँले भन्नुभयो ।
अहिलेको समीकरण आफू प्रधानमन्त्री पदमा रहिरहनका लागि नभई नागरिकको विकास र समृद्धिको आकांक्षा पूरा गर्ने उद्देश्यले भएको उहाँले बताउनुभयो । नयाँ गठबन्धन बनेको केही दिनमा नै राम्रो काम भएको भन्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सडकमा जायज माग राखेर भइरहेका विरोधलाई सम्बोधन गरिएको बताउनुभयो ।
‘हिजोको घोषणा र आजको घोषणा, हिजोको परिस्थिति र आजको परिस्थितिमा फरक आएको छ । विकास र समृद्धिको यात्रा प्रारम्भ गर्दै छौँ भनेर सेवा प्रवाह गर्नुपर्छ’, उहाँले भन्नुभयो, ‘फेरि एकचोटि हामीले कामद्वारा, परिणामद्वारा जनताको भरोसा जित्नु छ ।’
बिक्रीमा विद्यावारिधि ?
युवा जनशक्ति निर्यात गर्ने देश
गल्तीलाई आत्मसात गर्ने कि अझै
योगचौतारी नेपाल स्वस्थ समाज निर्माणमा
हिमालय टाइम्स र नियमित लेखनका
प्राकृतिक चिकित्सालय र योग चौतारीबीच