बाँसबारी जग्गा हिनामिना प्रकरण

काठमाडौं ।  बाँसबारी छालाजुत्ता जग्गा हिनामिना प्रकरणमा नेपाली कांग्रेसका सांसद एवं उद्योगी विनोद चौधरीले इन्कारी बयान दिनुभएको छ । बिहीबार सरकारी वकिलको कार्यालय पुगेर उहाँले इन्कारी बयान दिनुभएको हो । बाँसबारी छाला जुत्ताको सरकारी जग्गा कानुनबमोजिम नै हालको सिजी चाँदवाग रेसिडेन्सीको नाममा आएको बयान उहाँले दिनुभएको जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय स्रोतले जनाएको छ । स्रोतका अनुसार उहाँले बाँसबारी छालाजुत्ता कारखाना सञ्चालक समितिको निर्णयअनुसार नै उक्त जग्गा तत्कालीन च्याम्पियन फुटवेयर प्रालि (हालको सिजी चाँदवाग रेसिडेन्सी)को नाममा आएको बयान दिनुभएको हो ।

नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले जग्गा हिनामिना प्रकरणमा अनुसन्धानका लागि चौधरीलाई बिहीबार जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयमा बोलाएको थियो । बयानमा उहाँले कानुन बमोजिमबाहेक केही पनि गडबड नगरिएको दाबी गर्नुभयो । सरकारको सञ्चालक समितिले निर्णय गरेकाले कानुनसम्मत ढंगले जग्गा खरिद गरिएको उहाँको दाबी थियो । बाँसबारी जुत्ता कारखानाको सरकारी जग्गा आफ्नो परिवारको नाममा आएको प्रकरणमा चौधरीले निर्दोष रहेको दाबी गर्नुभयो । ‘मन्त्रालयका समेत प्रतिनिधि भएको सञ्चालक समितिले निर्णय गरेर त्यो जग्गा च्याम्पियन फुटवेयरको नाममा आएको हो । त्यसैले यसमा चौधरी समूहबाट कुनै गल्ती भएको छैन । अब कानुनअनुसार हुन्छ’, चौधरीको बयान उद्धृत गर्दै जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय स्रोतले भन्यो ।

यसअघि, सिआइबीले बुधबार विनोदका भाइ वसन्तसँग बयान लिएको थियो । चक्रपथस्थित बाँसबारी छाला जुत्ताको करिब १० रोपनी जग्गा हाल सिजी चाँदवाग रेसिडेन्सीको नाममा छ । बाँसबारी छाला जुत्ताको जग्गा पहिले च्याम्पियन फुटवेयरको नाममा ल्याइएको थियो । त्यसपछि उक्त फुटवेयर बन्द भएपछि त्यसको सम्पत्ति सिजी चाँदवाग रेसिडेन्सीको नाममा सारिएको थियो । यही प्रकरणमा १८ माघमा सिआइबीले विनोदका अर्का भाइ तथा सिजी चाँदवाग रेसिडेन्सीका सञ्चालक अरुण चौधरी, अध्यक्ष सञ्जय ठाकुर र बाँसबारी छालाजुत्ता कारखानाका तत्कालीन कार्यकारी प्रमुख अजितनारायण सिंह थापालाई पक्राउ गरेर बयान लिएको थियो । उनीहरू अदालतको आदेशमा २४ माघमा रिहा भएका थिए ।

च्याम्पियन फुटवेयरमा लुनकरणदास चौधरीको दुई हजार एक सय कित्ता सेयर थियो भने विनोदकुमार चौधरी, वसन्त चौधरी, अरुणकुमार चौधरी र महेशकुमार अग्रवालको समान दुई–दुई सय कित्ता सेयर थियो । अहिले जग्गाको स्वामित्व विनोद चौधरीको नाममा नभए पनि बाँसबारी छाला जुत्ताको जग्गा निजी कम्पनीमा ल्याउने क्रममा उहाँको संलग्नता देखिने भएकाले बयान लिइएको सिआइबीको भनाइ छ ।

‘चौधरीले १० रोपनी जग्गामा कुदृष्टि राख्छ भनेर सोच्नु मानसिकताको उपज’

चौधरीले ४२ वर्ष अघिको बाँसबारीको कौडीको भाउमा पनि नबिक्ने जग्गालाई आधार बनाई पब्लिक–प्राइभेट पार्टनरसिपको एउटा उत्कृष्ट मोडलको रूपमा खडा गरिएको एउटा नवीनतम सोचलाई राजनीतिकरण गर्नु दुःखद रहेको बताउनुभयो । बयानपछि सञ्चारकर्मीलाई प्रतिक्रिया दिँदै चौधरीले १० रोपनी जग्गाको बारेमा कुनै पनि प्रकारको कुदृष्टि राख्छ भनेर सोच्नु नै एउटा विकृत मानसिकताको उपज रहेको बताउनुभयो ।

‘४२ वर्षअघि बाँसबारीजस्तो अनकण्टार ठाउँको कौडीको भाउमा पनि नबिक्ने जग्गालाई आधार बनाई एउटा त्यो बेलामा पब्लिक प्राइभेट पार्टनरसिपको एउटा उत्कृष्ट मोडलको रूपमा खडा गरिएको एउटा नविनतम सोचलाई जुन किसिमबाट राजनीतिकरण गरियो, त्यो अत्यन्त दुःखलाग्दो छ,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘४२ वर्ष अघिको १० रोपनी बाँसबारीको जग्गाको मूल्य कति नै पर्दथ्यो होला भन्ने कुरा सबैले बुझेका छन् । देशकै एक मात्र हजारौँ रोपनीको निजी औद्योगिक ग्राम स्थापना गर्ने रूपले मुलुकभर नै विभिन्न विगत १४० वर्षदेखि र अझ व्यवस्थित रूपले ८० वर्षदेखि सम्पूर्ण देशभर नै र हाम्रो विभिन्न परियोजना गर्ने रूपले यो १० रोपनी जग्गाको बारेमा कुनै पनि प्रकारको कुदृष्टि राख्छ भनेर सोच्नु नै एउटा विकृत मानसिकताको उपजबाहेक केही पनि होइन ।’

आफ्नो ४५ वर्षको लामो अभियानमा एउटा उद्यमीको हैसियतले, एउटा उद्योग वाणिज्य महासंघ र नेपाल उद्योग परिसंघको अध्यक्षको हैसियतले, एउटा विचार र राजनीतिकर्मीको हैसियतले विकासको राजनीति गरेको बताउँदै आफूलाई प्रोफेसनल र विकासप्रेमीको हैसियतले फोरममा उभ्याएको उहाँले बताउनुभयो ।

‘स्टण्टबाजी गर्नेहरूलाई मेरो चरित्रको सर्टिफिकेट बुझाउन पर्दैन’

चौधरीले सरकारले उद्यमी र लगानीकर्तामाथि राजनीतिकरण गरेको आरोप लगाउनुभएको छ । सरकारी जग्गा हिनामिना प्रकरणमा मुछिएपछि सरकारी वकिल कार्यालयमा उपस्थित भई बयान दिइसकेपछि सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै उहाँले सरकारले उद्यम र उद्यमी तथा करदातामाथि राजनीतिकरण गरेको आरोप लगाउनुभएको हो । राज्यले आफू जत्तिको व्यक्तिमाथि समेत राजनीति गरिरहेको भन्दै नेपाल र विश्वभर रहेका नेपाली युवा, नेपालका उद्यमी, रोजगारदाता, करदाताहरूले आफ्नो मनमा कुन सन्देश लिएर लगानी गर्दछन् भन्ने कुराको हेक्का राज्यले राख्नुपर्ने उहाँले बताउनुभयो ।

‘हिजो गोप्य पत्रको नाममा म संसद्मै थिएँ । संसद्मा हुँदाहुँदै तीन मिनेटभित्र त्यहाँ अनुसन्धानको बारेमा जानकारी गराएको पत्र जुन रूपले देशभरका सबै सञ्चारमाध्यमहरू रंगिए, त्यसबाट यो स्टण्ट के उद्देश्यका लागि गरिएको हो भन्ने कुरा स्पष्ट भएको स्थिति छ,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘मैले यो विषयमा कुरा उठ्नेबित्तिकै मेरो भाइमाथिको अनुसन्धान सुरु हुनेबित्तिकै दलको बैठकमा आफ्ना संक्षिप्त कुराहरू राखेँ । जुन पब्लिकल्ली बाहिर आए । म माथिको अनुसन्धानको कुरा चल्नेबित्तिकै मैले रोष्ट्रममा उभिएर देशको नीति, निर्माण गर्ने, ऐन कानुन बनाउने र सरकारै पनि बनाउने सबैभन्दा महŒवपूर्ण फोरममै निर्वाचित प्रतिनिधि सभाको सदस्यको हैसियतले आफ्ना कुराहरू राखेँ । मलाई यहाँ आउन मौखिक रूपमा जानकारी गराइयो, म एउटा जिम्मेवार व्यक्ति, जिम्मेवार राजनीतिकर्मी भएको हैसियतले म यहाँ सहयोग गर्न उपस्थित भएँ ।’

उहाँले आफूले उद्यमी भएर काम गरेको ४५ वर्ष बितिसकेको भन्दै आफ्नो चरित्रको सर्टिफिकेट स्टण्ट गर्नेहरूलाई बुझाउन आवश्यक नरहेको बताउनुभयो । ‘मैले अब ४५ वर्षको आफ्नो यात्रापछि मेरो आफ्नो चरित्रको सर्टिफिकेट कसैलाई बुझाउनु पर्दैन, त्यो पनि खास गरीकन स्टण्ट गर्नेहरूलाई । म फेरि पनि यस्ता प्रकारका गतिविधिबाट निजी क्षेत्रलाई, उद्यमीलाई, लगानीकर्तालाई विशुद्ध राखिनु पर्दछ, राजनीतिका आफ्ना फोरम छन्, आफ्ना तरिका छन्,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘म पनि नवलपरासी पश्चिमबाट विकासको फर्ममा म प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसद हुँ, यी दुई कुरालाई कहिल्यै जोडेको छैन र भोलिका दिनमा पनि गर्नेछैन ।’ राज्यले यस्ता गतिविधिबाट निजी क्षेत्र, उद्यमी, लगानीकर्तालाई विशुद्ध राख्न आवश्यक रहेको उहाँको भनाइ थियो ।

यो पनि पढ्नुहोस्

डिएनए संकलन गर्दै रुसी सेनामा मृत्यु भएकाको आफन्त