राष्ट्रियसभा अध्यक्षमा उम्मेदवारी दिने माओवादीको निर्णयले गठवन्धनमा तरंग

काठमाडौं । सरकारको नेतृत्व गरिरहेको दल नेकपा माओवादी केन्द्रले राष्ट्रियसभा अध्यक्षमा उम्मेदवारी दिने निर्णय गरेको छ । पार्टी केन्द्रीय कार्यालय पेरिसडाँडा कोटेश्वरमा बुधबार बसेको नेकपा माओवादी केन्द्रको स्थायी कमिटी बैठकले फागुन २९ गते तय गरिएको राष्ट्रियसभा अध्यक्षको चुनावमा अध्यक्ष पदमा आफ्नै पार्टीबाट उम्मेदवारी दिने निर्णय गरेको हो । पार्टी उपाध्यक्ष एवं प्रवक्ता अग्निप्रसाद सापकोटाले अधिकांश स्थायी कमिटी सदस्यहरूको मतअनुसार फागुन अन्तिम साता हुने राष्ट्रियसभा अध्यक्षको निर्वाचनमा उम्मेदवारी दिने निर्णय गरेको जानकारी दिनुभयो । सत्तासाझेदार नेपाली कांग्रेसले राष्ट्रियसभा अध्यक्षमा कृष्णप्रसाद सिटौलालाई उम्मेदवार बनाउने तयारी गरिरहेका बेला माओवादी केन्द्रले अध्यक्ष पदमा उम्मेदवारी दिने निर्णय गरेको हो ।

सत्ता गठबन्धनको प्रमुख घटक नेपाली कांग्रेसले पनि राष्ट्रियसभा अध्यक्षको दाबी गर्दै नेता सिटौलालाई अघि सारेको छ नि ? भन्ने प्रश्नको जवाफमा प्रवक्ता सापकोटाले भन्नुभयो, ‘अधिकांश सदस्यहरूले राष्ट्रियसभा अध्यक्ष छोड्न हुन्न भनेर कुरा उठाएका थिए । बैठकबाट उम्मेदवारी दिने भनेर निर्णय भएको छ ।’

बैठकले आगामी निर्वाचनमा एक्लै चुनाव लड्ने निर्णय पनि गरेको छ । अब आउने निर्वाचनमा एक्लै लड्ने तयारी भइरहेको जानकारी दिँदै प्रवक्ता सापकोटाले भन्नुभयो, ‘अब आउने चुनावमा पार्टीले स्वतन्त्र रूपमा एक्लै प्रतिस्पर्धा गर्ने भनेर भनेका छौँ । यो विषय कार्यनीतिक विषय हो, रणनीतिक होइन । तर, हाम्रो पार्टीले एक्लै प्रतिस्पर्धा गर्नेगरी तयारी गर्नुपर्छ भनेर भनिएको छ ।’

राष्ट्रियसभा अध्यक्षमा माओवादी केन्द्रले आफ्नै उम्मेदवार उठाउने निर्णय गरेपछि राष्ट्रिय सभामा गठबन्धनको उम्मेदवारबारे अन्योल बढेको छ । हालै सम्पन्न कांग्रेसको महासमिति बैठकमा माओवादीलाई हेर्ने दृष्टिकोण, गठबन्धन बारेको धारणा र सनातन हिन्दू राष्ट्रको मत बढेको भन्दै मंगलबार स्थायी कमिटी सदस्यहरूले कांग्रेससँगको गठबन्धनबारे सोच्नुपर्ने बताएका थिए ।

प्रचण्डको ब्रिफिङ ‘कोशीमा कांग्रेसको संस्थागत नभई गुटगत प्रभाव’
नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले राष्ट्रियसभा निर्वाचनमा कोशीमा पार्टीको उम्मेदवार पराजित हुनुमा कांग्रेसको संस्थागत नभई गुटगत प्रभाव भएको जवाफ दिनुभएको छ । बुधबार सम्पन्न स्थायी कमिटी बैठकमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै प्रचण्डले तत्काल गठबन्धनको विकल्प नभएको स्पष्ट पार्नुभएको सहभागी एक नेताले जानकारी दिनुभयो । यद्यपि, कांग्रेसको हालै सम्पन्न महासमिति बैठकमा भएका छलफलप्रति भने आफू गम्भीर रहेको प्रचण्डको भनाइ थियो । प्रचण्डको भनाइ उद्धृत गर्दै एकजना स्थायी कमिटी सदस्यले भन्नुभयो, ‘कोशीमा हाम्रा उम्मेदवार दुर्घटनामा पर्नु कांग्रेसको संस्थागत नभई गुटगत प्रभाव हो । गठबन्धनका उम्मेदवार सबै निर्वाचित नहुनुमा शेरबहादुर देउवाजी गम्भीर हुनुहुन्छ । उहाँले आगामी दिनमा यस्ता गल्ती हुन नदिने प्रतिबद्धता जनाउनुभएको छ ।’

स्थायी कमिटी बैठकको निर्णयमा उपमहासचिव शर्माको नोट अफ डिसेन्ट
नेकपा माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव जनार्दन शर्माले पार्टीका नेताहरूको कार्यविभाजनमा लिखित असहमति राख्नुभएको छ । बुधबार बसेको स्थायी समिति बैठकले नेताहरूको कार्यविभाजन गरेको छ । तर, हालै सम्पन्न विधान सम्मेलनमा पदाधिकारीहरू पनि अधिवेशनबाट चुनिनुपर्ने मत राखेका नेताहरूलाई जिम्मेवारी नदिएको भन्दै शर्माले लिखित असहमति राख्नुभएको हो । जनप्रतिनिधिहरू पार्टीको इञ्चार्ज नरहने नीति आफू सहितका नेताहरूमा लागू गरे पनि नारायण दाहाललाई बागमती प्रदेशको सह-इञ्चार्ज बनाएको भन्दै शर्माले निर्णयको उद्देश्य के रहेको छ भन्ने स्पष्ट भएको टिप्पणी गर्नुभएको छ । विधान सम्मेलनमा राखेको एजेण्डाका कारण आफूलाई जिम्मेवारी नदिनुलाई सामान्य मानेको भन्दै शर्माले लेख्नुभएको छ, ‘उपर्युक्त मतप्रति सकारात्मक रहेकाहरूलाई जिम्मेवारीविहीन बनाउनुले के मनसाय रहेको छ भने स्पष्ट हुन्छ ।’

उपमहासचिव शर्माले स्थायी समिति सदस्य खगराज भट्टलाई सुदूरपश्चिम संसदीय दलका नेता र इञ्चार्जबाट हटाएर अपमानित गरिएको निष्कर्ष निकाल्दै लेख्नुभएको छ, ‘भट्टलाई राजनीतिक रूपबाट विस्थापित गर्न खोजिएको छ । प्रदेशमा हाललाई बिना मगरलाई सह–इञ्चार्ज बनाउनुले सेती महाकालीमा पार्टीलाई अस्तव्यस्त पार्ने मात्र नभई कतिपय कमरेडलाई यो पार्टीमा स्थान नै छैन भन्ने सन्देश दिन गरिएको निर्णय आफैँमा गम्भीर छ ।’ साथै उहाँले जनप्रतिनिधिले पार्टी कामको जिम्मेवारी नलिने नीतिगत व्यवस्था पार्टी अध्यक्ष र सम्पूर्ण तहमा लागू गर्ने हो÷होइन ? भन्ने प्रश्नसमेत गर्नुभएको छ ।

खगराज भट्टलाई दलको नेता र इञ्चार्ज दुवै पदबाट हटाइयो
माओवादी केन्द्रले स्थायी कमिटी सदस्य खगराज भट्टलाई सुदूरपश्चिम संसदीय दलको नेता र इञ्चार्ज दुवै पदबाट हटाएको छ । माघ दोस्रो साता संसदीय दलका बहुमत सदस्यले भट्टलाई हटाएर मानबहादुर धामीलाई संसदीय दलको नेता चुनेको थियो । माओवादी प्रदेश कमिटीले भने त्यो निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न निर्देशन दिएको थियो । बुधबार बसेको माओवादी स्थायी कमिटी बैठकले भट्टलाई दलको नेताबाट हटाउने संसदीय दलका बहुमत सदस्यको निर्णयमा सहमति जनाएको छ । साथै जनप्रतिनिधिलाई इञ्चार्जको जिम्मेवारी नदिने भनेर भट्टलाई सुदूरपश्चिम प्रदेश इञ्चार्जको जिम्मेवारीबाट समेत हटाएको छ ।

राजनीतिक जीवन समाप्त पार्ने डिजाइन : भट्ट
माओवादी केन्द्रका स्थायी समिति सदस्य एवं सुदूरपश्चिम प्रदेश सभाका सदस्य खगराज भट्टले दुवै जिम्मेवारी खोसिएपछि चर्को असन्तुष्टि व्यक्त गर्नुभएको छ । सुदूरपश्चिम प्रदेशसभा संसदीय दलको नेताबाट हटाउने निर्णयलाई स्थायी समितिले अनुमोदन गरेसँगै भट्टले आपत्ति जनाउनुभएको हो । सामाजिक सञ्जालमा भट्टले लेख्नुभएको छ, ‘सुदूरपश्चिमको पार्टी सिध्याउने र मेरो ३४ वर्षको राजनीतिक जीवन समाप्त पार्ने डिजाइन अस्वीकार्य छ ।’ उहाँले आफूलाई सुदूरपश्चिमका नेताहरूबाट नभई केन्द्रका नेताहरूको डिजाइनमा जिम्मेवारीविहीन बनाइएको आरोप लगाउनुभयो । भट्टलाई माघ १२ गते संसदीय दलका नेताबाट बहुमत सांसदहरूले हटाएका थिए । सभामुखसहित ११ सांसद रहेको माओवादी केन्द्र ससंदीय दलका ६ जना सांसदले दलको बैठक गरी भट्टलाई हटाउने निर्णय गरेका थिए । उक्त निर्णयलाई स्थायी समिति बैठकले सदर गरेपछि उहाँले अध्यक्ष प्रचण्डलाई सम्बोधन गर्दै चार बुँदे प्रश्नसमेत गर्नुभएको छ । भट्टले स्थायी समितिको निर्णयले सुदूरपश्चिममा पार्टीभित्र देखापरेको अराजकतालाई निरुत्साहन गर्छ या प्रोत्साहन ?, पार्टीलाई नै जीवन ठान्ने कार्यकर्ताहरूलाई उत्साहित या निराशा गर्छ ?, पार्टी संस्थागत निर्णयबाट सञ्चालन हुन्छ या अमुक व्यक्तिको चाहनाबाट सञ्चालन हुन्छ ? पार्टीमा दण्डहीनता प्रश्रय हुँदैन र ? भन्ने प्रश्न गर्नुभएको छ ।

कांग्रेसको प्रतिक्रिया- ‘त्यो अन्तिम निर्णय होइन’
नेकपा माओवादी केन्द्रले राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष पद नछाड्ने निर्णय लिएपछि नेपाली कांग्रेस झस्किएको छ । अध्यक्षमा कांग्रेसका कृष्णप्रसाद सिटौलाको नाममा सहमति बनेको चर्चा छ । तर, अध्यक्ष छाड्न नहुने भन्दै बैठकमा नेताहरूले चर्को दबाब बढाएपछि प्रधानमन्त्रीसमेत रहनुभएका माओवादीका अध्यक्ष ‘प्रचण्ड’ले कुनै सहमति नभएको प्रष्टीकरण दिनुभएको छ । माओवादीको निर्णयपछि कांग्रेस प्रचार विभाग प्रमुख मीनबहादुर विश्वकर्माले माओवादीले राष्ट्रिय सभाको अध्यक्षमा आफ्नो उम्मेदवार उठाउने भनेर निर्णय गर्नु स्वाभाविक भएको जिकिर गर्दै भन्नुभयो, ‘त्यही निर्णय अन्तिम होइन । त्यो एक दलको निर्णय हो । अब गठबन्धनको निर्णय के हुन्छ भन्नेमा भरपर्छ । त्यसैले अहिले माओवादी र कांग्रेसले एक्लाएक्लै गरेको निर्णयले गठबन्धनमा प्रभाव पार्दैन । अहिले नै कांग्रेसको उम्मेदवारलाई मान्ने निर्णय लिन उहाँहरूलाई पनि हतारो हुने भएकाले आफ्नो उम्मेदवार उठाउने कुरा गर्नुभएको हो । कांग्रेसले पनि आफ्नो उम्मेदवार उठाउन प्रयत्न गर्ने र उहाँहरूले पनि गर्नुहुन्छ । तर, गठबन्धनको साझा उम्मेदवार नै हुन्छ ।’

कांग्रेस अहिले राष्ट्रिय सभामा दोस्रो दल हो । गत निर्वाचनसँगै पहिलो भएको माओवादीको राष्ट्रिय सभामा १७ सिट छ भने दोस्रो ठूलो दल नेपाली कांग्रेससँग १६ सिट छ । ५९ सदस्यीय राष्ट्रिय सभामा अध्यक्ष बन्न कम्तीमा २९ मत चाहिन्छ । यसमा माओवादीले एमालेसँग साथ लिने तयारी गरेको दाबी गरिएको छ । राष्ट्रिय सभामा माओवादीलाई अध्यक्ष बनाउन एमाले पनि सकारात्मक भएको र एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डका बीचमा यसबारे पटक-पटक छलफल भएको दाबी गरिएको छ । राष्ट्रियसभा अध्यक्षमा एमालेले साथ दिए माओवादीले वैशाख १५ गते हुने उपनिर्वाचनमा इलाम-२ मा एमालेलाई माओवादीले सघाउने एमालेको आँकलन छ । राष्ट्रिय सभामा अहिले एमालेका १० जना सदस्य छन् ।