राजस्व र खर्चबीचको बढ्दो अन्तर, अधिकांश सूचक न्यून

पछिल्ला दशकमा अर्थतन्त्रका अधिकांश सूचकहरूको परिवर्तन नकरात्मक बन्दै गइरहेको छ । सरकारको आम्दानी तथा खर्च, सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन, सरकारी कोष तथा साधन स्रोतको परिचालन लगायत आर्थिक क्रियाकलापका क्षेत्रहरूमा विभिन्न समस्या सिर्जना भइरहेका छन् । मुलुकको अर्थतन्त्रको बाहृय क्षेत्र विस्तारै सुधार हुन थालेको पाइए पनि सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनको क्षेत्र नेपालका लागि चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको छ । सरकारले भने पहिलो प्राथमिकता आर्थिक क्रियाकलापमा देखिएका समस्यालाई सुधार गर्न दिने बताइरहेको छ ।

हाल मुलुकको बजेट घाटा १ खर्ब ३७ अर्ब, व्यापार घाटा ९ खर्ब २९ अर्ब रहेको छ । महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार चालु आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को दोस्रो चौमासिक अवधिसम्ममा मुलुकले १ खर्ब ३७ अर्बभन्दा ठूलो बजेट घाटा व्यहोरेको छ । साउनदेखि फागुन मसान्तसम्मको अवधिमा सरकारको आम्दानीभन्दा खर्च १ खर्ब ३७ अर्ब ७४ करोड ९९ लाख बढी छ । तथ्यांकले बताए अनुसरा फागुन मसान्तसम्म कुल ६ खर्ब ६३ अर्ब ८३ करोड २९ लाख बराबर आम्दानी गर्दा सरकारले ८ खर्ब १ अर्ब ५८ करोड २८ लाख खर्च गरेको छ । यसको अर्थ सरकारले गर्ने आम्दानी र खर्चबीचको अन्तर निरन्तर बढिरहेको छ, यो बढिरहेको खाडलले मुलुकलाई अन्ततः ऋण धरापमा पु¥याउने निश्चित छ भन्न सकिन्छ ।

सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयका अनुसार चालु आर्थिक वर्षको फागुन मसान्तसम्ममा नेपालको कुल सार्वजनिक ऋण २३ खर्ब ८८ अर्ब २६ करोड नाघेको छ । जुन गत असार मसान्तसम्म कुल सार्वजनिक ऋण २२ खर्ब २१ अर्ब ६७ करोड थियो ।

फागुन मसान्तसम्मको अवधिमा सरकारले कर राजस्वतर्फ ५ खर्ब ७८ अर्ब ६७ लाख २६ हजार र गैरकर राजस्वतर्फ ६० अर्ब ३७ करोड ७५ लाख असुली गरेको छ भने २ अर्ब ७५ करोड ८० लाख बराबर वैदेशिक अनुदान उठाएको छ । यता सरकारको वार्षिक लक्ष्य हेर्दा कर राजस्वतर्फ १३ खर्ब ५ अर्ब ४७ करोड ९६ लाख, गैरकर राजस्वतर्फ १ खर्ब १७ अर्ब ६ करोड २१ लाख बराबर उठाउने लक्ष्य छ । चालु आर्थिक वर्षमा ४९ अर्ब ९४ करोड ३० लाख बराबर वैदेशिक अनुदान सहायता लिने सरकारको योजना छ । तर, फागुन मसान्तसम्मको कुल राजस्व असुली वार्षिक लक्ष्यको ४५.०८ प्रतिशत मात्रै छ । जसमध्ये कर राजस्व असुली ४४.३३, गैरकर राजस्व असुली ५१.५७ र वैदेशिक अनुदान प्राप्ति ५.५२ प्रतिशत मात्र रहेको छ ।

हिजोआज सरकारी खर्चको अवस्था हेर्दा दोस्रो त्रैमासिक अवधिसम्ममा चालुतर्फ वार्षिक लक्ष्यको ५०.९८ प्रतिशत वा ५ खर्ब ८२ अर्ब १० करोड ९९ लाख रहेको छ । त्यसैगरी पुँजीगततर्फ वार्षिक लक्ष्यको २६.८९ प्रतिशत वा ८१ अर्ब २१ करोड ४८ लाख बराबर खर्च भएको छ । यसै अवधिमा वित्तीय व्यवस्था शीर्षकमा वार्षिक लक्ष्यको ४४.९७ प्रतिशत वा १ खर्ब ३८ अर्ब २५ करोड ८१ लाख बराबर खर्च भएको छ । चालु आर्थिक वर्षका लागि सरकारले चालुतर्फ ११ खर्ब ४१ अर्ब ७८ करोड ४१ लाख, पुँजीगततर्फ ३ खर्ब २ अर्ब ७ करोड ४४ लाख र वित्तीय व्यवस्थातर्फ ३ खर्ब ७ अर्ब ४५ करोड ३६ लाख बराबर विनियोजन गरेको थियो । यसै माघको मसान्तसम्ममा मात्रै सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेटको अर्धवार्षिक समीक्षामार्फत राजस्व र खर्चको अनुमान घटाएको थियो ।

सुरुवातको विनियोजित बजेटको ८७.३८ प्रतिशत वा १५ खर्ब ३० अर्ब २६ करोड ६२ लाख बराबरमात्रै बजेट खर्च गर्नेगरी संशोधित अनुमान तय गरिएको छ । सुरुवाती विनियोजनको तुलनामा चालु शीर्षकमा ८८.८४, पुँजीगत शीर्षकमा ८४.१३ प्रतिशत र वित्तीय व्यवस्था शीर्षकमा ८७.३९ प्रतिशत खर्च हुने अनुमान सरकारले गरेको छ । यस अवधिसम्ममा आन्तरिक ऋणको दायित्व ११ खर्ब ८५ अर्ब ८२ करोड बराबर छ भने बाहृय ऋणको दायित्व १२ खर्ब २ अर्ब ७३ करोड बराबर छ । अघिल्लो माघपछि नेपालको आन्तरिक ऋणभन्दा बाहृय ऋणको आकार बढ्दै गएको छ । चालु आर्थिक वर्षको आठमा महिनामा १ खर्ब ६६ अर्ब ५८ करोड बराबर सार्वजनिक ऋण थपिएको सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयले जनाएको छ ।

पछिल्ला समयमा मुलुकमा देखापरेको सरकारी संयन्त्रको कमजोरी, अस्थिर राजनीतिक नेतृत्व, विकास निर्माणमा जनसहभागिताको कमीजस्ता घटकले नेपालमा विकासको गति मन्द बनाउँदै लगे । समयमा कुनै आयोजना सम्पन्न हुन सकेनन् र सम्पन्न भएका आयोजनाले पनि उचित प्रतिफल दिन सकेनन् ।

सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयका अनुसार चालु आर्थिक वर्षको फागुन मसान्तसम्ममा नेपालको कुल सार्वजनिक ऋण २३ खर्ब ८८ अर्ब २६ करोड नाघेको छ । जुन गत असार मसान्तसम्म कुल सार्वजनिक ऋण २२ खर्ब २१ अर्ब ६७ करोड थियो । चालु आर्थिक वर्षको फागुन मसान्तसम्ममा आन्तरिक ऋणको सावाँ भुक्तानीमा १ खर्ब २ अर्ब ९७ लाख र ब्याज भुक्तानीमा ४३ अर्ब ६७ करोड गरी कुल १ खर्ब ४६ अर्ब ६४ करोड बराबर खर्च भएको देखिन्छ । सरकारको आम्दानी र खर्चमा असन्तुलन बढ्दै जाँदा सार्वजनिक ऋणको खाडल पनि बढ्दै गएको छ । घाटा बजेट पूर्तिका लागि सरकारले आन्तरिक र बाहृय ऋण बढाइरहेको छ जसले मुलुकलाई ऋणको दलदलमा फसाइरहेको छ ।
सरकारले फागुन मसान्तसम्म बाहृय ऋणको सावाँमा २३ अर्ब ६ करोड र ब्याजमा ५ अर्ब ७९ करोड गरी कुल २८ अर्ब ८६ करोड बराबर खर्च भएको जनाएको छ । सरकारको आम्दानी र खर्चको असन्तुलन तथा ऋणको चापसँगै वैदेशिक व्यापारमा देखिएको असन्तुलनले पनि मुलुकको अर्थतन्त्रमा समस्या थप्दै गएको हो । भन्सार विभागको तथ्यांक अनुसार फागुन मसान्तसम्ममा मुलुकले कुल ९ खर्ब २९ अर्ब ६० करोड ५२ लाख ५५ हजार बराबर व्यापार घाटा व्यहोरेको छ । कुल १० खर्ब ३० अर्ब २२ करोड २६ लाख बराबरको आयात हुँदा १ खर्ब ६१ करोड ७४ लाख बराबरको निर्यात भएको छ । गत आर्थिक वर्षको तुलनामा आयात २.६६ प्रतिशत, निर्यात ३.९९ प्रतिशत र व्यापार घाटा २.५२ प्रतिशतले घटेको जनाइएको छ ।

चालु आर्थिक वर्षको सुरुको आठ महिनामा वार्षिक लक्ष्यको आधा जति पनि राजस्व उठ्न नसकेको अवस्था देखिरहँदा अबको बाँकी चार महिना अवधिमा उठ्ने राजस्वले वार्षिक लक्ष्य प्राप्त गर्न नसक्ने देखिन्छ । वर्तमान सरकारको आम्दानीमात्र नभई खर्चको अवस्था पनि निराशाजनक छ । चालु प्रकृतिको साधारण खर्च र सार्वजनिक ऋणको साँवा-ब्याज भुक्तानीमा हुने वित्तीय व्यवस्थातर्फको खर्चको दायित्व बढिरहेको छ भने पुँजी सिर्जना गर्ने विकास खर्चमा आवश्यक सुधार हुनसकेको देखिँदैन । यसरी विभिन्न सरकारी निकायले सार्वजनिक गरेका तथ्यांक हेर्दा सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनको क्षेत्र सरकारका लागि अझै चुनौतीपूर्ण बनिरहेको देखिन्छ ।

नेपालका प्रमुख पाँच राजनीतिक दलले केही समय अगाडि सार्वजनिक गरेको न्यूनतम नीतिगत प्राथमिकता र साझा संकल्पले सार्वजनिक वित्तको दिगो व्यवस्थापनमा चुनौती रहेको उल्लेख गरेको छ । अहिले गम्भिर रूपमा देखापरेको राजस्व र खर्चबीच बढिरहेको अन्तरलाई कम गर्न राजस्व सुधार, सरकारी खर्चमा मितव्ययिता, वैदेशिक सहयोगका नवीन स्रोतहरूको पहिचान र परिचालन गरिने साझा सहमति देखाएका छन् । पछिल्ला समयमा मुलुकमा देखापरेको सरकारी संयन्त्रको कमजोरी, अस्थिर राजनीतिक नेतृत्व, विकास निर्माणमा जनसहभागिताको कमीजस्ता घटकले नेपालमा विकासको गति मन्द बनाउँदै लगे । समयमा कुनै आयोजना सम्पन्न हुन सकेनन् र सम्पन्न भएका आयोजनाले पनि उचित प्रतिफल दिन सकेनन् ।

आयोजना निर्माणका लागि भन्दै ऋणहरू उठाइयो, आयोजना वास्तविक लागतभन्दा बढीको बनाइयो तर पनि उत्पादनको कुनै उपादेयता देखिएन्, रोजगारी र गुणस्तरीय जीवनको त कुरै छाडौँ । नेपालसँग प्राकृतिक स्रोतसाधनको क्षमता राम्रो छ तर त्यस अनुसार काम हुन नसक्दा लक्ष्य प्राप्तिमा चुक्दै आएको हो । नेपालले अब किन लक्ष्य प्राप्ति हुन सकेन भन्ने तथ्यको अध्ययन गर्नुपर्छ । यसका बारेमा निर्माण व्यवसायी र सरकार पूर्णजानकार देखिन्छन् तर पनि काम हँुदैन । तिनमा सुधार ल्याउनु आजको आवश्यकता हो । संसद् कानुन बनाउने कुरामा पूर्णरूपमा क्रियाशील छ तर कार्यन्वयनको पाटो कमजोर । अब सरकारले आफ्नो जिम्मेवारी पूर्ण र सही रूपमा पूरा गर्न कानुन भएन, कानुनले काम रोक्यो भन्ने गुनासोलाई रोक्न सक्नुपर्छ । त्यसपछिमात्र आर्थिक गतिविधि चलायमान बन्न सक्छन् ।