संघीयता, सुशासन द्रुत विकासको सर्वोत्तम विधि

संघीयतामा कुनै पनि मुलुकको विद्यमान विभिन्न क्षेत्र, प्रदेश र इलाकाहरू, त्यस्ता क्षेत्र, प्रदेश र इलाका पहिलेदेखि विभाजित नरहे पनि जनचाहनाका आधारमा विभाजन गरी राजनीतिक रूपमा स्वायत्तता प्रदान गरी स्थानीय जनचाहना अनुसारको विकासका काम छिटोछरितो रूपमा गर्न, दैनिक जनजीवनमा आइपर्ने काममा सहजताका साथ सेवा (डेलिभरी) प्रदान गर्नुमा तल्लीन रहनु शासन प्रशासनको अभिभारा सुम्पिएको हुन्छ । सोको सम्पूर्ण उत्तरदायित्व राज्य सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारको नै हुने कुरा सो मुलुकहरूले आफ्नो संविधानमै लेखेर स्वायत्तता प्रदान गरेको हुन्छ ।
विश्वका विकसित देशहरूले यही संघीयताका अवधारणा अँगालेर उन्नतिको शिखरमा पुगिरहेका छन् । संयुक्त राज्य अमेरिका, बेलायत, चीन, भारत, हाम्रोजस्तै सानो देश स्वीट्जरल्याण्ड आदि देशहरूले यही संघीयताको विकेन्द्रित शासन प्रणाली अपनाएर सर्वांगीण विकास गरिरहेका छन् । छिमेकी देश भारतले यही संघीयताको माध्यमबाट उन्नतिको शिखर चढ्दै गरेको देखिरहेका छौं ।

चुनावबाट जित हात पार्न चुनावपूर्व नै आफ्नो नीति सिद्धान्त, विचार र दृष्टिकोण केही पनि नमिल्ने दलहरूसँग गठबन्धन गरी चुनावमा होमिनु र सत्ता साझेदारीको शर्त र समयावधि पनि पहिले नै निर्धारित गरी राख्नु नेपालबाहेक विश्वमा बिरलै कतै हुँदो हो ।

तर, हाम्रोे मुलुकले संघीयता अंगीकार गरेको साढे आठ वर्ष बितिसक्दा पूर्ण कार्यान्वयन हुनसकेको छैन । संविधानले विभिन्न तहका सरकारलाई अधिकार तोकिदिए तापनि सो अनुसार परिचालन हुनका लागि सुरुमा केही मूलभूत कानुन संघले निर्माण गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसपछि प्रदेश र स्थानीय सरकारले आवश्यक परेका कानुन आफैं बनाउँदै जाने हो । तर, केही अत्यावश्यक ऐनहरू जस्तै निजामती सेवा ऐन, पुलिस प्रशासन ऐन र अन्य आवश्यक ऐन जसले संघीयता कार्यान्वयन हुनुमा तगारो बनेर बसेको छ तर संघीय संसद्ले वा भनौं संघीय मामला मन्त्रालयले सोसम्बन्धी पहल नगर्दा त्यस्ता कानुन निर्माण हुनसकेका छैनन् । हालसम्म यी कानुन बन्न नसक्नुमा नेतृत्व वर्गको स्वच्छ मनसाय नहुनु नै देखिन्छ । संघीयता पूर्णरूपमा कार्यान्वयन हुन नसक्नुमा निम्नलिखित केही कारणलाई औंल्याउन सकिन्छ :

१) सदासययुक्त मनसायको कमी : माओवादी दल र मधेसी जनअधिकार फोरमले क्रमशः सशस्त्र द्वन्द्व र विभिन्न चरणको आन्दोलन गरी संघीयता ल्याउने पहल गरेका थिए । माओवादी दलले नेपाललाई १४ प्रदेशमा विभाजन गर्न जोड गरेको थियो भने तत्कालीन मधेसी जनअधिकार फोरमले सम्पूर्ण तराईमधेसलाई एउटा प्रदेश कायम गर्ने र पूर्ण स्वायत्तता प्रदान गर्ने माग गरेको थियो । यी दुई दलले अरू दललाई फोर्स गरेका थिए संघीयता ल्याउन ।

अन्य प्रमुख दलहरू संघीयताका लागि प्रथमतः सकारात्मक थिएनन् । संविधानसभाबाट संविधान जारी हुन संविधानसभाको दुई वर्षे कार्यकालको दोब्बरभन्दा बढी समय लाग्न गएको हो । संविधानसभाको संविधान मस्यौदा समितिमा संयोजक माओवादी दलकै डा.बाबुराम भट्टराई थिए । संविधानसभाको पहिलो निर्वाचनबाट माओवादी दल पहिलो भएर सरकार बनाएको थियो । संघीयताका लागि जोरबल गर्ने यी दुई दलबाहेक अरू दलको उतिसारो इच्छा नभएकाले यसप्रति अपनत्वको अभाव देखिएको छ ।

२) प्रदेश सरकार त संघीय सरकारको खेलौना : राजनीतिक रूपमा प्रदेश सरकारलाई स्थिर भएर बस्न दिइएको छैन । संघीय सरकारमा सत्ता समीकरण फेरिएपिच्छे प्रदेश सरकारमा पनि पहिरो जाने गरेकाले संघीय सरकारले काम गर्न सकेको छ न प्रदेश सरकारले । गतवर्ष मंसिर ४ गतेको चुनावमा भाग लिन दलहरूको अपवित्र गठबन्धन बन्यो । दलहरू आ–आफ्नो दलीय सिद्धान्त, नीतिअनुसार एजेण्डा लिई जनतासमक्ष चुनावमा होमिने हो ।

नवनियुक्त गृहमन्त्री रास्वपाका सभापति रवि लामिछानेले दुई नम्बरी काम गर्नेहरूलाई कारबाहीको दायरामा ल्याएर दण्डित गर्ने गराउने प्रतिबद्धता र अग्रसरता त देखाइरहेका छन् तर उनी पनि विवादित छविकै व्यक्ति रहेको दोहोरो नागरिकता र दोहेरो राहदानी प्रकरणले देखाएको छ ।

कुनै दलले बहुमत ल्याउन नसकेको खण्डमा आफ्नो दलसँग विचारको सामीप्य हुनसक्ने दलसँग गठबन्धन गरी मिलिजुली सरकार बनाउने विश्वका संसदीय व्यवस्था भएका देशहरूमा आमप्रचलन रहेको पाइन्छ । तर, चुनावबाट जित हात पार्न चुनावपूर्व नै आफ्नो नीति सिद्धान्त, विचार, दृष्टिकोण केही नमिल्ने दलहरूसँग गठबन्धन गरी चुनावमा होमिनु, सत्ता साझेदारीको शर्त र समयावधि पहिले नै निर्धारित गरी राख्नु नेपालबाहेक विश्वमा बिरलै कतै हुँदो हो ।

३) अपवित्र गठबन्धन : उपरोक्त अपवित्र गठबन्धनले कहीँ नभएको जात्रा हाँडीगाँउमा भएझैँ चरितार्थ भइरहेको छ । २०७९ साल मंसिर ४ गते सम्पन्न चुनावको नतिजाले माओवादी दल तेस्रो दल भएको थियो । सत्ता र शक्तिका लोलुप दलहरूबीच पूर्वनिर्धारित शर्त र सम्झौतामा कायम रहन नसकी दोस्रो दल एमालेसँग तत्क्षण अप्रत्यासित रूपमा तालमेल मिलाई माओवादी दलले सत्ता हत्याएको अपूर्व घटना घटित हुनगयो । यस घटनाले कांग्रेसजस्तो प्रजातान्त्रिक पार्टीकोे आर्जित छविमाथि ठूलो आघात पर्न गयो ।

नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वले जहिले पनि शक्तिमै रहिरहूँ भन्ने धैर्य धारण गर्न नसकेको र पहिला माओवादीलाई नै पालो दिएको भए यस्तो अप्रत्यासित घटना हुनेथिएन कि ? तर, त्यो अनुमान गलत सावित भएको छ । माओवादी अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले अहिलेसम्म तीनपटक सत्तासमीकरण गर्न भ्याइसक्नुभएको छ र सोअनुसार विश्वासको मत पाइसक्नुभएको छ । उहाँ आफैंले के भन्नुभएको छ भने म छउन्जेल यस्तै उथलपुथल गरिरहने हो । यो उहाँको चारित्रिक विशेषता हो ।

४) दलहरूको गिर्दो साख : जनता राजनीतिक दलहरूबाट जुन आशा लिएर उनीहरूको आहृवानमा परिवर्तन ल्याउन आन्दोलनमा होमिएका थिए र कतिकोे जीवन उत्सर्ग पनि हुनगएको थियो, त्यो आशा अब जनतामा शेष रहन सकेन । त्यसको परिणाम स्वरूप विगतका निर्वाचनमा कुनै पनि दलले बहुमत ल्याउन सकेन । दक्षिणपन्थीले वामपन्थीहरूसँग गरेको गठजोर हठजोर प्रमाणित भयो जो जुनैबेला भताभुंग हुनेरहेछ । यस्तोमा जुन उद्देश्य लिई परिवर्तन ल्याइयो त्यो उद्देश्य टाढिँदैगएको छ र खालि सत्ता र शक्ति हत्याउने खेलमात्र भइरहेको छ ।

संघमा भइरहेको सत्ताको खेल प्रदेशमा पनि छायाँ पारेर ग्रहण लाग्ने गरेको छ । संघमा जुन दलको नेतृत्वमा सरकार बन्यो प्रदेशमा पनि सोही दलको नेतृत्वको सरकार बन्नका लागि भइरहेको सरकारलाई विश्वासको मत फिर्ता लिई ढालिन्छ । शक्तिको यस खेलमा प्रदेशलाई निर्धारित मन्त्रिपरिषद्का सात सदस्य संख्या क्रस गरेर १४ सदस्यसम्म पु¥याएको देखिएको छ । नेपालको खस्कदो आर्थिक गतिविधिले संघीयता धान्न धौधौ परिरहेको अवस्थामा राजनीतिक दलहरूले आफ्ना अभिष्ट पूरा गर्न खेल खेलिरहे यो मुलुक आर्थिक रूपमा टाट पल्टन बेर लाग्नेछैन ।

५) संघीयताले देश समृद्ध बनाउने सपना : उपरोक्त अनुसारको सत्ता र दलीय वर्चस्वका लागि चलखेल एवं खिचातानी भइरहे न मुलुक समिद्धिको गोरेटो समाती विकासशील राष्ट्रमा परिणत हुनसक्छ न जनताले चिताएको डेलिभरी नै पाउन सक्छन् । जनताले डेलिभरी पाउनु भनेको जनसाधारणले समाजमा शोषण उत्पीडनरहित सहज जीवनयापन गर्ने वातावरण बहाल गर्दै राज्यबाट बढी समय र धनको बर्बादी नगरीकनै समयमा सेवा उपलब्ध हुने व्यवस्था मिलाउनु हो । त्यस्तै उद्योगधन्दा, व्यापार व्यवसाय, बैंकिङ र बित्तीय संस्था, किसान, मजदुर नांले पसलसमेत कसैले कसैलाई शोषण उत्पीडन गर्न नपाउने गरी राज्यले ऐन कानुन बनाएरमात्र पुग्दैन ।

त्यसको कार्यान्वयन भइरहेको छ कि छैन त्यसको नियमन तदारुकताका साथ गर्नु गराउनु र नियम कानुन उल्लंघन गर्नेलाई मोलाहिजा नगरी दण्डित गर्नु गराउनुको साथै नागरिकको मौलिक अधिकारको समुचित रक्षा गर्ने कामलाई डेलिभरीको संज्ञा दिन सकिन्छ । अन्यथा प्रेमप्रसाद आचार्यजस्तो राज्यबाट समुचित संरक्षण नपाएर आत्मदाह गर्नुपर्ने स्थिति बारम्बार दोहरिने हुन्छ । तर, तस्कर र बिचौलियाले गर्दा नागरिक, कृषक, व्यापारीहरू उद्योगधन्दा गर्नेहरूको हकअधिकार कुण्ठितमात्र होइन कि भारी नोक्सान व्यहोर्नु परिरहेको छ ।

यो पनि पढ्नुहोस्

पानीमा नै प्रत्यर्पित ठूला माछा

सुन तस्करीमा राष्ट्रले अर्बौं अर्बको राजस्व छलीको घाटा व्यहोर्नु परेको छ । यस कार्यको रोकथाम गर्ने संयन्त्रले ठीकसँग काम नगरेकाले सो गल्ती बापत उसले पाउनुपर्ने दण्ड सजाय नपाउनाले यस्ता चोरी पैठारी र निकासी दोहरिने गरेको छ र राज्यले नोक्सान ब्यहोर्नु परिरहेको छ । सुन तस्करीमा ठूल्ठूला नेताहरू तिनका छोराभतिजा तथा सम्पूर्ण सचिवालय नै संलग्न रहेको गठित आयोगको प्रतिवेदनले औंल्याएको छ । सो अनुसार सिआईबीले माओवादीका उपाध्यक्ष कृष्णबहादुर महरासँग बयान लिँदैगरेको छ ।

उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुनका छोरा दिपेश पुन पक्राउ परिसकेका छन् । त्यस्तै बाँसबारी छाला तथा जुत्ता कारखानाको १० रोपनी जग्गा च्याम्पियन फुटवेयर कम्पननीका नाममा स्वामित्व हस्तान्तरण गरी ठगी गरेको बारेमा सिआईबीले तत्कालीन सञ्चालक समितिका सदस्य र संस्थापक शेयरधनी नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य माननीय विनोद चौधरीसँग सोधपुछ गरी अनुसन्धान भइरहेको ब्यहोराको पत्र संघीय संसद् सचिवालयमा पठाएको छ ।

नवनियुक्त गृहमन्त्री रास्वपाका सभापति रवि लामिछानेले यस्ता दुई नम्बरी काम गर्नेहरूलाई कारबाहीको दायरामा ल्याएर दण्डित गर्ने गराउने प्रतिबद्धता र अग्रसरता त देखाइरहेका छन् तर उनी पनि विवादित छविकै व्यक्ति रहेको दोहोरो नागरिकता र दोहेरो राहदानी प्रकरणले चर्चित बनाएकै छ । हाल आएर सहकारीको बचत अपचलन गरेको र गोर्खा मिडिया प्रकरणमा प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले राजीनामा माग गर्दै संसदीय जाँचबुझ समिति गठन गर्न जोडदार आवाज बुलन्द गर्दै रोस्टम घेराउ गर्ने चुनौती दिइरहेको छ । यता सत्ता साझेदारहरू माओवादी र एमालेले सत्ता जोगाउन रवि लामिछानेको जोरदार बचाउ गरिरहेका छन् । यही विषयलाई लिएर अहिले संघीय प्रतिनिधिसभामा सत्तापक्ष र प्रतिपक्षको दन्तबझान चलिरहेको छ ।

यो पनि पढ्नुहोस्

अमेरिकी सांसदको दाबी

यी र यस्ता परिदृश्यले संघीयता कत्तिको फलदायी हुने भन्ने कुरा जब कि माथि भनिएझैँ प्रदेश–सभा दलीय वर्चस्व कायम गर्ने गराउने राजनीतिक अखडाजस्तै हुँदै आएकोे विगत आठ वर्षको रबैयाले प्रमाणित गर्दै आएको छ । प्रदेश संरचनाले प्रशासनिक खर्च यति बढाएको छ कि सो धान्न ऋण लिनुपरिरहेको छ । राजस्व संकलनको आकलन नमिलेको हो कि संकलनमा चुहावट हो ? प्रक्षेपण गरेनुसार तालमेल नमिल्नाले आन्तरिक र बाहृय ऋण तिर्न ऋणै लिनुपर्ने अवस्था आएपछि संघीयता टिकाइराख्न कहिलेसम्म सकिएला ?