सरकारलाई सांसदहरुको सुझाव : कृषि नीति बदलौं, अनुदान दुरुपयोग गर्नेलाई दण्डित गरौं

काठमाडौं । प्रतिनिधि सभाका सांसदहरुले कृषि नीति परिवर्तन गर्न सरकारलाई सुझाव दिएका छन् ।

प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली काँग्रेसका सांसद प्रदीप पौडेलले कृषि क्षेत्रले एक लाखलाई रोजगारी दिनेगरी आगामी आर्थिक वर्षका नीति तथा कार्यक्रम र बजेट ल्याउन पनि सरकारसँग माग गर्नुभएको हो ।

कृषिमन्त्री ज्वालाकुमारी साहले सोमवार सिंहदरबारमा आयोजना गरेको सांसदसँगको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले कृषि अनुदान लिने गैर किसानहरुलाई तत्काल कारबाहीको दायरामा ल्याउन पनि सरकारलाई दबाब दिनुभयो । वास्तविक किसानले कृषि क्षेत्रका लागि राहत नपाउने अवस्थाको अन्त्य गर्न पनि सरकारले अनुदानलगायतका सहायता लिने गैर किसानहरुलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन आवश्यक रहेको सांसद पौडेलले बताउनु भयो । उहाँले सरकारले वास्तविक किसानहरुको समस्या बुझन नसकेको पनि औंल्याउनु भयो ।

सांसद पौडेलले भन्नुभयो, ‘कृषिको लोन लगेर जसले कृषि गरेनन्, त्यसलाई दण्डित गरौं । र कृषिमा काम गर्ने, जसले उत्पादन गरेको छ । जसले साँच्चै कृषक भएर काम गरेको छ । जसलाई सहयोगको आवश्यकता छ । त्यसलाई अनुदान दिने प्रवन्ध गरौं । सरकारले घोषणा गरेको छ नि प्राईभेट बंैकहरुले सर्टेन पैसा कृषिमा लगानी गर्नुपर्ने ? त्यो गरेको छ । सरकारले यसमा अनुगमन गरेको छ कतै ? सरकारले कृषिमा लोन दिने भनेर कतिपटक घोषणा ग¥यो । निब्र्याजी लोन दिनेकुरा कुन कृषकले प्राप्त गरेको छ ? गैर कृषकले कृषक भनेर त्यो सबै सुविधा लिएको छ । त्यसकारण यहाँबाट शुरु गर्न जरुरी छ । हामीले कृषक भनेको अन्नदाता हो । अथवा जीवनदाता हो । यो भाष्य हामीले नेपाली समाजमा निर्माण गर्नसकेका छौं ? सरकारको नीतिले सम्बोधन ग-योभने यो भाष्य निर्माण हुनसक्छ । कृषिका वास्तविक समस्यालाई सरकारले बुझ्न सकेको जस्तो लाग्दैन । अव कृषिको समस्या बुझने हो भने लम्पी स्किनको पीडामा धेरै किसानहरु परे । राज्यले केही सहयोग ग¥यो ? कृषि बीमाको नीति ल्याइएको छ । वास्तविक किसानले त्यो बीमाबाट राहत पाउन सकेको स्थिति छ ? कृषि क्षेत्रका सबै बस्तुले बीमा पाउने सुविधा हुनुपर्छ । कृषि क्षेत्रले आगामी आर्थिक वर्षमा १ लाखले रोजगारी पाउने गरी नीति ल्याउनु पर्छ । हाम्रो साथ रहन्छ ।’

कृषिमा उत्पादित वस्तुहरुलाई ठूला सहरहरुमा बजारीकरण गर्ने व्यवस्था सरकारले गर्नुपर्ने पनि सांसदहरुले आंैल्याएका छन् । नेकपा एमालेकी सांसद विद्या भट्टराईले महानगरपालिका र उपमहानगरपालिका जस्ता ठूला सहरहरुमा किसानहरुको उत्पादनको बजारीकरणका लागि आवश्यक नीति बनाउन सरकारसँग आग्रह गर्नुभयो । गाउँ र शहर जोडेर देशको विकास पनि पनि सरकारले यो नीति बनाउन ढिलाई गर्न नहुने बताउनु भयो । सांसद भट्टराईले कृषि प्रवद्र्धन ऐन ल्याउन ढिलाई नगर्न पनि सरकारलाई दबाब दिनुभयो । उहाँले सरकारले किसानहरुलाई दीक्षित गर्नका लागि अध्ययन भ्रमणको आवश्यक व्यवस्था गर्नुपर्ने पनि बताउनु भयो ।

सांसद भट्टराईले भन्नुभयो, ‘किसानलाई प्रोत्साहित गर्नु प¥यो । हामी अनुदान दिनसक्छौ भने वास्तविक किसानले त्यो अनुदान पाउनुप¥यो । जसको समस्या छ, त्यो सम्बोधन हुनेगरी हामीले व्यवस्था गर्न सक्नुप¥यो । कृषि ऐन भनेर कहिलेकाँही मन्त्रीज्युहरुले बोल्नुहुन्छ । कृषि प्रवद्र्धन ऐन भनेर पनि चर्चामा आयो । आज कहाँ पुगेको छ ? हामी साँच्चै कृषि ऐन बनाउँदै छौ कि आश्वासन मात्रै हो ? सरकारले आत्मनिर्भर हुने क्षेत्रहरुको पहिचान गरेर सकारात्मक सन्देश पनि दिन सक्नुपर्छ । जुन सन्देशले मान्छेलाई काममा लाग्नका लागि प्रोत्साहित गर्छ । कृषिबाट उत्पादित बस्तुलाई ठूलो सहरहरुमा बजारीकरण गर्ने पोलिसी बनाउनु पर्छ । वास्तविक किसानहरुले नलेज कहाँबाट लिने ? कृषि विज्ञहरुलाई हामी विदेश पठाउँछौं । किसानहरुलाई भ्रमण गर्ने अवसर दिइयो भने त्यसले यस क्षेत्रको विकासमा सहयोग पुग्दछ । हामीले नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषदको पुनर्संरचना गर्ने भनेको छौ । त्यसको पुनर्संरचना गर्न सकिएन भने कृषि पेशालाई हामीले राज्यसँग जोडन सक्दैनौं । यसतर्फ पनि म सरकारको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु ।’

सांसद रेखा यादवले किसानलाई आवश्यक मलको तत्काल व्यवस्था गर्न पनि सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनु भयो । जनता समाजवादी पार्टी, नेपालकी सांसद उहाँले नेपालमा उत्पादित सुपारी तस्करको हातमा जाने गरेको उल्लेख गर्दै त्यसलाई नियन्त्रण गर्न पनि सरकारलाई सचेत गराउनु भयो । सांसद यादवले स्वदेशमा उत्पादित कृषि उपजहरुको बिक्री वितरणका लागि सरकारले बजारीकरणको आवश्यक व्यवस्था मिलाउनुपर्ने बताउनु भयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘मल चाहियो भन्दा पनि नपाउने अवस्था छ । त्यसको व्यवस्था हुनुप¥यो । सुपारी किसानको समस्या राज्यले सम्बोधन गर्नुपर्छ । बजार व्यवस्थापनको पनि कुरा आएको छ । सबै तस्करी भईराखेको अवस्था छ । सरकारले यसको बजार व्यवस्थापन गर्नुपर्छ ।’

कार्यक्रममा अन्य सांसदहरुले सरकारले किसानलाई प्रोत्साहित हुनेगरी आगामी आर्थिक वर्षको नीति, कार्यक्रम र बजेट ल्याउनुपर्ने बताउनुभएको थियो ।