पेचिलो बन्दै गृहमन्त्रीमाथि छानविनको विषय

काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेसले सहकारी ठगी प्रकरणमा मुछिनुभएका उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेमाथि छानविन गर्न संसदीय छानविन समिति गठनको माग गर्दै आएको छ । गत फागुन २४ गतेदेखि कांग्रेसले सदनमा छानविन समितिको माग गर्दै विरोध गरिरहेको छ । यसबीचमा कांग्रेसले गृहमन्त्री लामिछानेलाई अस्वीकार गर्दै राजनीतिक दलसम्बन्धी विधेयक सदनमा टेबल गर्न रोक्नको लागि वेल नै घेराउ गरेको थियो । तर, सहकारी ठगी प्रकरणमा मुछिएको आरोपमा उपप्रधान तथा गृहमन्त्री लामिछानेमाथि छानविन गर्न संसदीय समिति बनाउनुपर्ने माग राखेको कांग्रेसलाई अहिले त्यही माग भारी बन्न थालेको छ । संसद्को अंकगणित नै तलमाथि पर्ने भयले सत्तापक्ष कुनै पनि हालतमा संसदीय छानविन समिति बनाउन नहुने पक्षमा अडिग छ । यता, कांग्रेसभित्र संसदीय छानविन समिति गठनको विषयमा दुईथरी विचार प्रकट हुन थालेका छन् ।

गत चैत ७ को बैठकमा कांग्रेसले संसदीय समिति गठन गर्न सत्तारूढ दल तयार नभए आइतबारदेखि बस्ने प्रतिनिधि सभाको बैठक अवरोध गर्ने चेतावनी दिएको थियो । तर, यसबीचमा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा नै पार्टीले लिएको अडानलाई मध्यमार्गी उपायबाट सुल्झाउने कसरतमा जुट्नुभएको छ । गृहमन्त्री लामिछानेमाथि संसदीय छानविन हुनुपर्ने माग राखेर देउवाले संसद्को गतिरोध लम्ब्याउन चाहनुभएको छैन । भविष्यमा सत्ता पल्टाउन अंकगणितका हिसाबले निर्णायक रहेका लामिछानेसँग धेरै दूरी बढाउन नहुने पक्षमा देउवा रहनुभएको बताइएको छ । तर, कांग्रेसभित्र इतर समूहको नेतृत्व गरिरहनु भएका डा.शेखर कोइराला र महामन्त्री गगन थापा पक्षधर अधिकांश नेताहरू उपप्रधान तथा गृहमन्त्री लामिछानेमाथि आरोप लागेका विषयमा छानविन हुनुपर्ने भन्दै संसदीय समितिको मागबाट पछि हट्न नहुने अडानमा छन् । खासगरी महामन्त्री थापा यस मुद्दाप्रति कठोर देखिनुभएको छ ।

पार्टीभित्रै दुई धार देखिएपछि कांग्रेसले सहकारीको रकम हिनामिना गरेको आरोप खेपिरहनु भएका गृहमन्त्री रवि लामिछानेमाथि संसदीय छानविनको माग सम्बन्धमा रणनीति बदलेको छ । कांग्रेसले आइतबारको बैठकमा संसदीय छानविन समिति गठन नभए बैठक अवरुद्ध गर्ने चेतावनी दिएको थियो । चैत ६ गते बसेको बैठकमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सहकारी ठगीमा रविको प्रत्यक्ष संलग्नता नदेखिएको भन्दै बचाउ गर्नुभएको थियो । प्रधानमन्त्रीको जवाफबाट सन्तुष्ट नभएपछि कांग्रेसले संसदीय छानविन समितिको माग गरेको थियो । चैत ७ गते बसेको प्रतिनिधिसभा बैठकमा कांग्रेस सांसद ईश्वरी न्यौपानेले संसदीय समिति गठन नभए आगामी बैठक अवरुद्ध गर्ने चेतावनी दिनुभएको थियो । ११ दिनको अन्तरालमा आइतबार बसेको बैठकमा कांग्रेसका सांसद सञ्जय गौतमले संसदीय छानविनको माग गर्नुभयो । तर, संसद् अवरुद्ध गर्ने चेतावनी भने दिनुभएन । कांग्रेसले अब गृहमन्त्री लामिछानेमाथि छानविनको लागि संसदीय समिति गठन गर्न माग गर्ने तर संसद् अवरुद्ध भने नगर्ने रणनीति लिएको छ ।

सहकारी ठगीबारे प्रधानमन्त्री र प्रहरी प्रमुखको जवाफले संशय पैदा भयो : गौतम
प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले सहकारी ठगीको छानविन गर्न संसदीय छानविन समिति गठन गर्नुपर्ने र उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेले राजीनामा दिनुपर्ने माग कायमै राखेको छ । प्रतिनिधि सभाको आइतबारको बैठकमा कांग्रेसको तर्फबाट धारणा राख्नुभएका सांसद सञ्जय गौतमले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल र नेपाल प्रहरीका महानिरीक्षक वसन्त कुँवरले सहकारी ठगीको विषयमा दिएका अभिव्यक्तिले संशय पैदा गरेको टिप्पणी गर्नुभएको छ । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले ठूला भ्रष्टाचार र अनियमिततामा संलग्नहरूलाई जोगाएर सुशासनको कुरा गरिरहेको आरोप लगाउँदै भन्नुभयो, ‘प्रतिपक्षले बारम्बार उठाइरहेका कुराहरू गम्भीर छन् । प्रधानमन्त्रीको जवाफ र प्रहरी प्रमुखको जवाफ र विकसित घटनाक्रमहरूले संशय पैदा भएका छन् कि यसको न्याय निरूपण कसरी हुन्छ ? प्रधानमन्त्रीले ठूलो माछाको छानविन गर्छु भन्ने अनि ठूलो माछा काखीमा च्यापेर साना माछाको मात्रै खोजी गर्ने कुरा प्रतिबद्धता देखाएर मात्रै पुग्छ ?’ प्रधानमन्त्री र प्रहरी प्रमुखले सहकारी ठगीमा गृहमन्त्री लामिछानेलाई क्लिन चिट दिन खोजेको भन्दै गौतमले आपत्तिसमेत जनाउनुभयो । बैठकमा कांग्रेसकी सांसद सीता मिजारले गृहमन्त्रीमाथि लागेको आरोपमा उन्मुक्ति दिन खोजिएको हो ? भन्ने प्रश्न गर्दै भन्नुभयो, ‘सहकारी ठगी प्रकरणमा जिबी राई कहिले पक्राउ पर्छन् ? गृहमन्त्रीमाथि लागेको आरोपबारे छानविनको दायरामा आउनु पर्दैन ?’

गृहमन्त्रीमाथि सदनबाटै छानविनको औचित्य स्थापित गर्ने निर्णय
प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले सदनबाटै गृहमन्त्री रवि लामिछानेमाथि छानविनका लागि संसदीय छानविन समिति गठनको औचित्य स्थापित गर्ने निर्णय गरेको छ । आइतबार काठमाडौंमा बसेको कांग्रेस पदाधिकारी तथा पूर्व-पदाधिकारी बैठकले सदनमा गृहमन्त्रीविरुद्ध छानविनका लागि संसदीय छानविन समिति गठनको अडान दृढतापूर्वक राख्दै सदनबाटै यसको औचित्य स्थापित गर्ने निर्णय गरेको कांग्रेसका सहमहामन्त्री बद्रीप्रसाद पाण्डेले जानकारी दिनुभयो । सरकारबाट कांग्रेसका मागका विषयमा बेवास्ता भए संसद् चल्न नदिने अवस्था आउन सक्ने र त्यसको जिम्मेवार सरकार हुने निचोड बैठकले निकालेको जानकारी दिँदै सहमहामन्त्री पाण्डेले भन्नुभयो, ‘संसदीय छानविन समिति गठन गर्नुपर्ने अडानमा हामी अडिग छौँ, रणनीति मात्र बदलिएको हो । गृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई संसद्मा कुनै प्रस्ताव पेस गर्न दिँदैनौँ ।’

मिथ्या आरोपको भरमा संसदीय छानविन समिति बनाउन सकिन्न : रास्वपा
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का प्रमुख सचेतक सन्तोष परियारले मिथ्या आरोपका भरमा गृहमन्त्रीको छानविनका लागि संसदीय समिति गठन गर्न नसकिने प्रष्टीकरण दिनुभएको छ । देशको प्रमुख पार्टीहरू मध्येको शीर्ष नेतालाई सहकारी प्रकरणमा मिथ्या आरोप लगाइएको र यसका आधारमा संसदीय छानविन समिति गठन गर्न नसकिने स्पष्ट पार्दै प्रमुख सचेतक परियारले भन्नुभयो, ‘यस विषयमा प्रधानमन्त्रीले नै संसद्मा स्पष्ट पारिसक्नु भएको छ । स्वयं उपप्रधान एवं गृहमन्त्री रवि लामिछाने पनि यस विषयमा स्पष्ट पार्न तयार हुनुहुन्छ । कसैको राजनीतिक सांस्कृतिक अधिकारलाई संकुचित गर्न हुँदैन ।’

न्यायाधीशको आचरणबारे संसदीय छानविन समिति गठन गर्न माग
स्वतन्त्र सांसद अमरेश कुमार सिंहले न्यायाधीशहरूको आचरण बारेमा संसदीय छानविन समिति गठनको माग गर्नुभएको छ । उस्तै, प्रकृतिका मुद्दामा सर्वोच्च अदालतबाट फरक-फरक निर्णय आउन थालेको टिप्पणी गर्दै सांसद सिंहले भन्नुभयो, ‘वर्षौंदेखि रहेका जनताका मुद्दा पेसीमा नचढ्ने । कसैको एकै महिनामा पाँचपटक पेसी चढ्ने ? ‘के आधारमा निर्णय गरिरहेका छन् ? न्यायाधीशहरूको मोबाइल रेकर्ड मनिटरिङ हुनुपर्छ । सेम प्रकृतिको मुद्दामा फरक-फरक निर्णय आइरहेको छ । सर्वोच्च अदालतको आफैँको नजिर आफैँ खण्डन गर्न खोजिरहेको छ ।’

नेपालमा चलेको भारतीय ट्रकको सिन्डिकेट अन्त्य होस् : पन्त
सत्तारूढ दल नेकपा एमालेका सांसद रघुजी पन्तले नेपालभित्र भारतीय ट्रकको सिन्डिकेट चलेको टिप्पणी गर्नुभएको छ । भारतबाट सामान बोकेर आएका ट्रकहरू ७२ घण्टासम्म नेपालमा रहन पाउने नियमले उनीहरू यताबाट पनि सामान लिएर जाने गरेको भन्दै सांसद पन्तले यसलाई नरोके स्वदेशी ट्रक व्यवसाय धराशायी हुने बताउनुभयो । भारतीय ट्रकले नेपालभित्र पाएको सहुलियतका कारण चालक–सहचालक र मजदुरहरू रोजगारी गुमाउने अवस्थामा पुगेको जिकिर गर्दै सांसद पन्तले भन्नुभयो, ‘नेपाली ट्रकले यस्तै सहज पहुँच भारतले पाउँछ त ? जब नेपाली ट्रक भारतमा जान पाउँदैनन् भने भारतीय ट्रकलाई यसरी निर्वाध नेपाल आएर व्यापार गर्न दिनु कति उपयुक्त हुन्छ ? नेपालमा भारतीय ट्रकको सिन्डिकेट चलेको छ । नेपालमा रहेका २० हजार ट्रकहरू यसरी काम नपाउने अवस्थामा पुग्दा पनि सरकार किन मौन भएर बसेको छ ?’

कोइरालाको प्रश्न- ‘हिन्दू धर्ममाथि अनास्था फैलाउन पैसा कसले ल्याइरहेको छ ?’
प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेस सांसद रमा कोइराला पौड्यालले अमेरिकी संसद्‌मा नेपालमा सनातन धर्ममाथि अनास्था फैलाउन पैसा पठाएको भनेर प्रश्न उठेको उल्लेख गर्दै त्यसको बारेमा सत्यतथ्य संसद्मा जानकारी गराउन माग गर्नुभएको छ । उक्त विषयमा सदनमा जानकारी गराउन प्रधानमन्त्रीसँग माग गर्दै आइतबार बसेको प्रतिनिधि सभाको बैठकमा सांसद कोइरालाले भन्नुभयो, ‘अमेरिकाको संसद्मा नेपालीहरूको धर्ममाथि अनास्था फैलाउनका लागि पैसा बाँडिएको समाचार सार्वजनिक भएको छ । सरकारले चाँडोभन्दा चाँडो यो कुराको खोजी गरेर कसले पैसा ल्याइरहेको छ ? कसले हिन्दू सनातन धर्मको अनास्था फैलाउने काम गरिरहेको छ ? त्यसको निक्र्र्योल हुनुपर्छ भनेर यो संसद्समक्ष राख्न चाहन्छु ।’

बाफियाको पहिलो संशोधन प्रतिनिधि सभामा प्रस्तुत
‘बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी (पहिलो संशोधन) विधेयक २०८०’ प्रतिनिधि सभामा प्रस्तुत भएको छ । आइतबार बसेको बैठकमा अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले उक्त विधेयक प्रस्तुत गर्नुभएको हो । राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा विकसित वित्तीय प्रणाली, वित्तीय औजार, सुरक्षा र जोखिम समेतका आधारमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको प्रभावकारी व्यवस्थापन एवं नियमन गर्न राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय वातावरण तथा प्रविधिमा आएका परिवर्तनलाई प्रयोग गर्न विधेयक ल्याइएको अर्थमन्त्रीको भनाइ छ । मन्त्री पुनले नेपालको संविधान र प्रचलित कानुनमा उल्लिखित तीनै तहको सरकारको वित्तीय अधिकार क्षेत्र व्यवस्थित रूपमा कार्यान्वयन गर्न आवश्यक भएकाले संशोधन विधेयक ल्याइएको जानकारी दिनुभयो ।