काठमाडौं । खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन विभागका महानिर्देशक कमलराज श्रेष्ठले स्थानीय तहको खानेपानी, सरसफाइ र स्वच्छता योजना (वास प्लान) निर्माणमा जोड दिनुभएको छ । शुक्रबार काठमाडौंमा आयोजित वास प्लानको समीक्षा गोष्ठीमा उहाँले सन् २०३० सम्ममा खानेपानी र सरसफाइमा राखेको दिगो विकास लक्ष्य पूरा गर्न वास प्लान तर्जुमा गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभएको हो । लक्ष्यमा पुग्न मार्गदर्शन आवश्यक पर्ने र खानेपानी, सरसफाइ र स्वच्छता क्षेत्रको मार्गदर्शन नै वास प्लान भएकाले वास प्लान निर्माणमा तीनवटै तहका सरकार, विकास साझेदार र विभिन्न संघसंस्थाको साझा दायित्व भएको पनि श्रेष्ठले बताउनुभयो ।
एनवास एमआइएस वास प्लान तर्जुमा गर्न उपकरणका रूपमा प्रयोग भइरहेको र हालसम्म देशभरिका पाँच सय ४० स्थानीय तहले एनवासको प्रयोग गरी कुनै न कुनै रूपमा खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छतासम्बन्धी तथ्यांकहरू संकलन गरिरहेको पनि उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
महानिर्देशक श्रेष्ठले सबै स्थानीय तहमा खानेपानी तथा सरसफाइ सेवा प्रवाह र समन्वयका लागि छुट्टै शाखा र आवश्यक दक्ष कर्मचारीको व्यवस्थापन गर्न सकेमा वास प्लानमा निर्धारित लगानी, बजेट तथा आर्थिक स्रोतको समुचित उपयोग हुन सक्ने बताउनुभयो । महानिर्देशक श्रेष्ठले देशैभरिको वास प्लान निर्माणका लागि २० करोड बजेट आवश्यक रहेको र त्यसको परिपूर्तिका लागि स्थानीय तह, प्रदेश सरकार र संघीय सरकार एवं विकास साझेदारको साझा लगानी आवश्यक रहेको बताउनुभयो । स्थानीय तहमा वास प्लान निर्माणको अवस्था पत्ता लगाउने, वास प्लान निर्माण भइसकेका गाउँपालिका÷नगरपालिकामा कार्यान्वयनको अवस्था पहिचान गर्ने, वास प्लान निर्माण गर्दाका अनुभव तथा चुनौतीका अनुभव साटासाट गर्ने र आगामी खाका तयार गर्ने उद्देश्यले तीनै तहको सरकारको सहभागितामा खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता योजना (वास प्लान) को समीक्षा गोष्ठी आयोजना गरिएको हो ।
युनिसेफ नेपाल, युएसएआइडी, वाटर एड नेपाल, अक्सफाम, एसएनभी, डब्लु एचएच, सुस्वा र नेवाको सहयोगमा विभागद्वारा आयोजित गोष्ठीमा देशभरिका १६ स्थानीय सरकार प्रमुख तथा प्रतिनिधि, सातवटै प्रदेशका खानेपानी तथा सरसफाइ हेर्ने विभागीय मन्त्रालयका सचिव तथा प्रतिनिधि र संघीय सरकार, खानेपानी मन्त्रालयका सचिव तथा महाशाखा प्रमुख, खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन विभागका महानिर्देशक, उपमहानिर्देशक तथा अन्य विभागीय प्रमुख र वास प्लान निर्माण गर्न साझेदारी गरेका संघसंस्थाका पदाधिकारीको सहभागिता रहेको थियो ।
वास प्लान निर्माणमा हाल ३० भन्दा बढी संघसंस्थाले सहकार्य गर्दै आएको विभागका सिडिई डा. रजित ओझाले जानकारी दिनुभएको छ । ओझाका अनुसार हालसम्म एक सय ७० स्थानीय तहको वास प्लान निर्माण भइसकेको छ भने दुई सय ७० स्थानीय तह वास प्लान निर्माणका क्रममा रहेका छन् ।
बिक्रीमा विद्यावारिधि ?
युवा जनशक्ति निर्यात गर्ने देश
गल्तीलाई आत्मसात गर्ने कि अझै
योगचौतारी नेपाल स्वस्थ समाज निर्माणमा
हिमालय टाइम्स र नियमित लेखनका
प्राकृतिक चिकित्सालय र योग चौतारीबीच