अनिर्णयको बन्दी बन्दै संसद

हालका दिनहरूमा संसद निरन्तर अनिर्णयको बन्दी बन्दै गइरहेको छ । एक वर्षदेखि गठबन्धनमा चल्दै आएको सरकार एकाएक भंग गरी माओवादी पार्टीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले तत्कालीन प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेसँग गठबन्धन गरी सरकार बनाउनुभएपछि यस सरकारमा बहुमत सिद्ध गरेर विश्वासको मत लिन सकेसम्म धेरै दलहरूलाई समेट्न खोज्नुभयो । यस सन्दर्भमा सबैभन्दा पछिल्लो पटक स्थापना भएर एकाएक संसद्मा २० स्थानसहित प्रतिनिधित्व गर्न पुगेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी पनि समेटिन पुग्यो । यसको भूमिका निर्णायक हुने अवस्था थियो । त्यसैले प्रधानमन्त्रीले रास्वपालाई उसका सर्तहरू स्वीकार गरेर सरकारमा ल्याउनुभएको हो । शिक्षा, उपप्रधान तथा गृहजस्ता मन्त्रालय उसका रोजाइमा थिए र माओवादी–एमालेले उसका सर्त मानिदिए ।

तर, उता उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री बन्न पुग्नुभएका रास्वपाका अध्यक्ष रवि लामिछाने अनेकौं विवादास्पद प्रकरणमा मुछिँदै आउनुभएका कारण प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले उहाँका यस्ता कार्यको छानबिन गर्नुपर्ने माग राख्दै आएको छ । गत वर्षका मन्त्रिमण्डलमा पनि रवि सांसद भएर गृह र उपप्रधानमन्त्री बन्नुभएको थियो तर उहाँको नागरिकता र पासपोर्ट नक्कली भएको सन्दर्भमा सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा परेर आफ्नो सांसदसहितका सबै पद गुमाउनु प¥यो । अदालतबाट सफाइ पाउनुभएपछि भएको उपनिर्वाचनमा उहाँ पुनः विजयी बन्नुभयो तैपनि उहाँको पार्टी सरकारमा नजाने निर्णय गरेर बसेको थियो । तर, हालै एकाएक उक्त पार्टी पनि बदलिँदो समीकरण अनुसार बनेको सरकारमा संलग्न हुन पुगेको छ र उक्त पार्टीका केन्द्रीय सभापति लामिछाने वर्तमान सरकारमा उपप्रधान तथा गृहमन्त्री हुनुहुन्छ ।

विवादास्पद कामहरूमा उहाँको संलग्नता रहेको अनेकौं यस्ता प्रकरण भए पनि धेरैमा उहाँले सफाइ पाइसकेको अवस्था छ तर सहकारी ठगी प्रकरणमा उहाँका विरुद्ध उजुरी परेको छ र उजुरी परेकै अवस्थामा उहाँ मन्त्रिमण्डलमा संलग्न बन्न पुग्नुभएको छ । यस सम्बन्धमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले छानबिनको माग गरिरहेको छ । जसका विरुद्धमा सहकारी ठगीको उजुरी परिरहेको छ, त्यही व्यक्ति मन्त्रिमण्डलमा बस्नु हुँदैन भन्ने माग गर्दै कांग्रेसले छानबिनका लागि संसदीय समिति बनाउनुपर्ने माग गरेर संसद् अवरोध गर्दै आएको छ । कुनै पनि आरोप लागेको मानिस नैतिकताका आधारमा पदीय हैसियतबाट हट्नुपर्नेमा छानबिन समिति बनाउन माग गर्दासमेत सरकार पक्ष यसका लागि तयार छैन ।

बरू सरकारमा संलग्न प्रमुख दलहरूले संसदीय छानबिन समिति कुनै पनि हालतमा नबनाउने अडान लिएका छन् । रास्वपाले त कसैका विरुद्धमा उजुरी पर्दैमा ऊ पदमा बस्नु नहुने र आरोप लागेकाहरू सबैले राजीनामा गर्दै जाने हो भने कोही पनि बाँकी नरहने चेतावनी दिएको छ । यो भनाइ आफ्ना पार्टीका सभापतिको बचाउका लागि सोही पार्टीका एकजना प्रभावशाली सांसदबाट आएको हो । उहाँको यो भनाइ निकै विचारणीय छ । उहाँको यस भनाइले सांसद, मन्त्री तथा अन्य विभिन्न पदमा रहेका मानिसहरू कोही कुनै न कुनै आरोप लागेकै मात्र छन्, आरोपमुक्त कोही पनि छैनन् भन्ने आशयको अभिव्यक्ति दिन्छ ।

जब नेपाली कांग्रेसले रविलाई लागेको आरोपबारे छानबिन गरौं भन्ने प्रश्न उठाएको छ तब सरकारमा सामेल भएका दलहरूले २०४६ सालयताका यस्ता सम्पूर्ण सन्दर्भहरूलाई छानबिनको दायरामा ल्याउनुपर्छ भनेर काउन्टर माग गरेका छन् । यसबाट संसद् सरकार पक्ष र प्रतिपक्षहरूको जुहारी खेल्ने ठाउँमा परिणत हुँदै गएको छ । संसद् भनेको आवश्यक ऐनहरू बनाउन हो । राष्ट्रका लागि के कस्ता ऐनकानुनहरूको आवश्यकता पर्छ तिनको निर्माण र संशोधन गर्न विधायिका र विधायकहरूको आवश्यकता पर्ने हो तर संसदमा सांसदहरूले मुठभेड गरेरमात्र समय कटाउने गरेका छन् । यस पहिलेको कार्यकाल पनि यसरी नै बितेको थियो । दिनहुँ सरकार पक्ष र प्रतिपक्षको झगडा गर्ने थलो बनेर नयाँ संविधान निर्माणपछि भएको पहिलो निर्वाचनबाट आएका विधायकहरूले आफ्नो कार्यकालको लामो समय गुजारेका थिए ।

अहिले पनि समय बित्ने संकेत देखिएको छ । एक थरीले प्रतिपक्षको मागलाई प्रतिशोध साँध्न खोजेको देखेका छन् भने अर्का थरीले यसलाई कांग्रेसले विरोधका लागि विरोध गरेको रूपमा हेरेका छन् । सत्तारुढ दलकै सांसदहरूले समेत आरोप लागेको मानिस पदमा बसिरहनु नहुने विचार व्यक्त गरिरहेको अवस्था छ । नेपाली कांग्रेस पनि रास्वपाकै माग अनुसार २०४६ सालयताका सबै प्रकरणको छानबिन गर्न एउटा उच्चस्तरीय छानबिन समिति बनाउन सहमत भइसकेको छ । लगभग सबैको एउटै धारणा भइसकेपछि सहमतिमै सबै छानबिनलाई अगाडि बढाउन सके संसद् अनिर्णयको बन्दी बन्नुपर्ने थिएन । संसदबाट जे काम हुनुपर्ने हो ती काम सुचारु रूपमा हुन पाउने थिए ।

नेपालको शिक्षा प्रणालीले कस्तो ज्ञान प्रवाह गर्न सक्नुपर्दछ र कस्तालाई सत्तामा आसीन गराउनुपर्दछ भन्नेमा चाहिँ अब सम्वेदनशील हुनैपर्दछ । अन्यथा नेपाल अबको दश वर्षपछि विश्वको सबैभन्दा अग्रणी मुलुक तर पछिल्लो लहरमा पर्नेमा कुनै शंका छैन ।