भ्रष्टाचारका विपक्षमा

छाडेर काम सारा एक काम रोजिरहेछु
यो देशमा म एउटा मानिस खोजिरहेछु ।
यी पंक्तिहरू हुन् गीतकार डा.विश्वनाथ प्रेमका र यसमा स्वर दिएका थिए गायक शिशिर योगीले । नेपालमा पटक-पटक बज्ने गीतमध्येमा यो गीत पर्दछ । देशमा अनहोनी भएका बखत सर्वाधिक बज्ने गीत यही हो भन्दा हुन्छ । बेला न कुबेला अनावश्यक संकट आइपर्ने र त्यो संकट निवारणका लागि एउटा सपूतको आवश्यकता पर्ने देश पनि नेपाल नै हो । जसले समस्या समाधान गर्नुपर्ने हो उसैले समस्या सिर्जना गर्ने र समस्याबाट जो पीडित छ उसैले समाधानका प्रयास गर्नुपर्ने देश पनि शायदै नेपालमात्रै होला । त्यसैले यो गीत जहिले सिर्जना भयो त्यसै बेलादेखि अत्यन्त सान्दर्भिक देखिँदै आएको छ र यसको सान्दर्भिकता तत्कालै हराउला जस्तो पनि देखिएको छैन ।

कुनै बेला नेपालले धान निर्यात गर्दथ्यो भन्ने चालीस वर्ष ननाघेका अहिलेका पुस्तालाई किंवदन्तीजस्तो लाग्न सक्छ । इतिहास अध्ययन गर्ने केही विद्यार्थीहरूलाई नेपाल कृषिप्रधान देश थियो भन्ने थाहा हुन सक्दछ नत्र आधुनिक विज्ञान र नवशास्त्रहरूका विद्यार्थीहरूका निमित्त यस्ता कुराहरू हावादारी ठहरिन्छन् । इतिहासमा हरियो वन नेपालको धन थियो भन्ने कुरा उखान अध्ययन गर्नेहरूको जानकारीमा मात्रै छ । खाद्यवस्तुहरू परिपूर्तिका लागि नेपाल आयातमा निर्भर हुनुपर्दैनथ्यो भन्ने कुरा पनि कथा नै बन्न पुगेको छ । अन्य मुलुकहरूमा संकट आइलाग्दा नेपालले आर्थिक, भौतिक र जनशक्तिको सहयोग दिने गर्दथ्यो भन्दा अहिलेको युवापुस्ता कसैले विश्वास गर्लान् जस्तो लाग्दैन ।

नेपालको शिक्षा प्रणालीले कस्तो ज्ञान प्रवाह गर्न सक्नुपर्दछ र कस्तालाई सत्तामा आसीन गराउनुपर्दछ भन्नेमा चाहिँ अब सम्वेदनशील हुनैपर्दछ । अन्यथा नेपाल अबको दश वर्षपछि विश्वको सबैभन्दा अग्रणी मुलुक तर पछिल्लो लहरमा पर्नेमा कुनै शंका छैन ।

पहिला पहिला नपढेका शासकहरू थिए, त्यसैले नेपाल त्यस्तो अवस्थामा थियो । देश विदेश त्यति नचाहरेका प्रधानमन्त्री, मन्त्रीहरू भएका बखत नेपाल सानो मुलुक भए पनि असहाय र गरिब भनेर कहलिएको थिएन । विकास र भौतिक पूर्वाधारमा केही पछि परेको भए तापनि जनताका पेट भर्न राज्यले हात फैलाउने गरेको थिएन । देशको स्वतन्त्रता र आफ्नो स्वाभिमानमा गर्व गर्नेहरू हुँदासम्म न नेपाल कसैको अधीनमा पुग्यो, न नेताहरू नै कसैका गुलाम हुन् भन्ने आरोप लाग्यो । आजसम्म पनि तिनै पुर्खाको बलिदानका कारण हामी कसैका अधीनस्थ भएनौं भनेर ठूलाठूला मुलुकहरूका लागि नेपालले छाती फुलाउने अवसर पाएको छ ।

जब नेपालमा मौलिक अध्ययन अध्यापनलाई विस्थापन गर्दै आधुनिक, विकसित र प्रमाणिक विद्याका नाममा आयातीत शिक्षानीतिलाई प्राथमिकता दिन थालियो त्यसै दिनदेखि देशको बिचल्ली सुरु हुन थालेको हो भन्न सकिन्छ । शिक्षाका नाममा कक्षा पास गरेकाहरूको बाहुल्य बढ्दै जाँदा नेपालमा भ्रष्टीकरणको आरम्भ हुन थाल्यो । जति धेरै पढेकाहरू सत्तामा पुग्न थाले उति नै विकृति झाँगिँदै जान थालेको देखिन्छ । डिग्रीलाई नै ज्ञान ठान्न थाल्नुले र डिग्रीधारीलाई ज्ञानीका रूपमा सम्मान गर्ने परम्पराले कतै देशमाथि प्रहार भइरहेको त छैन भन्ने प्रश्न उठ्छ ।

यसको मतलब नपढेकाहरूलाई सत्तामा पु¥याउनुपर्दछ भन्ने किमार्थ होइन तर नेपालको शिक्षा प्रणालीले कस्तो ज्ञान प्रवाह गर्न सक्नुपर्दछ र कस्तालाई सत्तामा आसीन गराउनुपर्दछ भन्नेमा चाहिँ अब सम्वेदनशील हुनैपर्दछ । अन्यथा नेपाल अबको दश वर्षपछि विश्वको सबैभन्दा अग्रणी मुलुक तर पछिल्लो लहरमा पर्नेमा कुनै शंका छैन । पढेका सत्ताधारीहरूले दुईवटा कुरा सिके । एउटा नीतिगत भ्रष्टाचार कसरी गर्ने र अर्को आर्थिक भ्रष्टाचार कसरी गर्ने भन्ने नै उनीहरूको मूल पाठ रहृयो ।

सत्तामा पुगेकाले जनकल्याणकारी राज्यसत्ता कसरी सञ्चालन गर्ने, देशको अर्थतन्त्र कसरी बलियो बनाउने र जनताको समृद्धि कसरी हासिल गर्नुपर्दछ भन्ने कुरा पढी त्यसको कार्यान्वयन प्रक्रिया जान्नुपर्दथ्यो । भ्रष्टाचारीहरूलाई नरकमा पनि ठाउँ भेट्न मुस्किल हुन्छ भन्ने कुरा सिक्नु र सिकाउनुपर्नेले स्वर्ग जाने एकमात्रै अचूक उपाय भ्रष्टाचार हो भन्ने मूलमन्त्र बनाउन थाल्नुले नै देश र जनताको बिचल्ली हुँदै गएको हो ।

यसबाट मुक्ति दिलाउन सक्ने अहिलेको समयमा पाँच पात्रहरूमात्रै हुन् । नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, नेकपा माओवादी केन्द्र, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका मूल नेतृत्वले सामूहिक प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै परिवर्तन चाहेमा परिवर्तन हुनसक्दछ । अझ विशेषगरी कांग्रेस, एमाले र माओवादी पार्टीहरू विगतको दुर्दशाप्रति जिम्मेदार छन् र आगतलाई समुज्वल बनाउने कि घोर अन्धकारतिर लैजाने भन्ने पनि अहिलेसम्मको परिस्थितिले यिनैलाई भूमिका दिएको छ । विसं २०८४ को चुनावमा जनताले मनस्थिति बदलेर बेग्लै निर्णय गरे भने बेग्लै कुरा हो तर गत निर्वाचनले सत्ता राजनीतिलाई यी तीन दलको हातबाट फुत्किन दिएको छैन ।

स्थिर शासन र सुशासन दुई कुराले नै मुलुकको भविष्य बदल्न सक्दछ । मुलुक र जनतालाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर भावी लक्ष्य कोर्ने राजनीतिक दलहरू भए भने स्थिर शासन असम्भव छँदैछैन । छिमेकी मुलुक भारतलाई नै हेर्ने हो भने पनि त्यहाँ एउटै दलले बहुमत प्राप्त गर्न छाडेको दशकौं भइसकेको छ र पनि एउटै प्रधानमन्त्रीले पाँच वर्ष हाँक्ने गरेको प्रत्यक्षै छ । नेपालमा भने निहित स्वार्थलाई केन्द्रमा राख्नेहरू दलको नेतृत्वमा रहनाले सम्भव कुराहरू पनि असम्भव हुँदै गइरहेका छन् र राजनीतिक स्थिरता असम्भवप्रायः बन्दै गइरहेको छ । वर्तमान प्रवृत्तिकै राजनीतिक नेतृत्वहरू रहिरहने हो भने संविधानले तोकेको यही निर्वाचन प्रक्रियाद्वारा स्थिरता हुनै सक्दैन ।

अब संसद् बाध्यतामा फसेको छ । संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरूलाई दुईवटा सुविधा प्राप्त भएको छ-यो प्रस्तावलाई समर्थन गर्ने कि विरोध । समर्थन गर्दा आफैं फस्ने डर कतिपय नेतालाई छ भने विरोध गर्दा जनताका नजरमा नांगिने उत्तिकै भय छ ।

त्यसैले होला नेपाली कांग्रेसका नेता डा.शेखर कोइराला गएको केही समयदेखि अब मुलुकको जिम्मा नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेले लिनुपर्दछ भन्दै आएका छन् । दुई दल मिले राजनीतिक स्थिरता पनि सम्भव छ र संविधानमा देखिएका कमजोरीहरू सच्याउन पनि सहज हुन्छ भन्दै आएका छन् । निर्वाचन पद्धतिमा परिमार्जन गर्नैपर्ने धारणा कोइरालाको छ र मुलुकको राजनीतिक गतिविधिले त्यतातर्फ संकेत गरिसकेको पनि छ । यो पंक्तिकारले पनि विसं २०७९ को पुस महिनामै चुनाव नतिजा पूरै आइनसक्दै नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेले पालोपालो सत्ता चलाएर राजनीतिक स्थिरता दिनुपर्ने धारण एक टेलीभिजन अन्तर्वार्तामा व्यक्त गरेको थियो ।

सुशासनका पक्षमा धेरैपटक धेरै नेताहरूले कुरा उठाए तर सुनिएन । आमसर्वसाधारणले भ्रष्टाचारका विरुद्धमा चर्काएका आवाजले कुनै पनि शासकको मन छोएन । सत्ताको अवसर नपाएका र भ्रष्टाचारको बाछिटाले नछोएका नेताहरू एकोहोरो भाषण गरिरहे भने भ्रष्ट प्रवृत्तिका नेताहरू सत्तामा निरन्तर रहँदै गए । जुनसुकै कुराको पनि एउटा सीमा हुन्छ र त्यो सीमा अहिले कटे जस्तै देखिन थालेको छ । राजनीतिक दलहरूबाट पनि भ्रष्टाचारको छानबिनको माग हुन थालेको पाइन्छ भने कतिपय दलका नेताहरू नेतृत्वको दबाबको वास्तै नगरी अघि बढेर भ्रष्टाचारका विरुद्धमा कदम चाल्न थालेका छन् ।

राप्रपाले भ्रष्टाचारका विरुद्धमा सडकमा आवाज उठाउँथ्यो । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले विसं २०४७ देखि अहिलेसम्मका पदाधिकारीहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्नुपर्ने धारणा राखिरहेको थियो । नेपाली कांग्रेसका उपसभापति धनराज गुरुङले मन्त्री पदमा छँदै अहिलेसम्म मन्त्री प्रधानमन्त्री भएका सबैको सम्पत्ति छानबिनको माग राखिरहेका थिए । अहिले ती सबैभन्दा अगाडि बढेर स्वयं धनराज र नेपाली कांग्रेसकै सहमहामन्त्रीद्वय बद्री पाण्डे र जीवन परियार तीनजना मिलेर संसद्मा २०४७ यताका लाभका पदमा पुगेका नेताहरूको सम्पत्ति छानबिनको प्रस्ताव दर्ता गराएका छन् । पहिला अरूले देखाएको सुशासनको ओठेभक्तिभन्दा यो नितान्त फरक छ र यसले एउटा मानिस खोजिरहेको बेलामा फेला परेजस्तै भएको छ ।

अब संसद् बाध्यतामा फसेको छ । संसद्‌मा प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरूलाई दुईवटा सुविधा प्राप्त भएको छ-यो प्रस्तावलाई समर्थन गर्ने कि विरोध । समर्थन गर्दा आफैं फस्ने डर कतिपय नेतालाई छ भने विरोध गर्दा जनताका नजरमा नांगिने उत्तिकै भय छ । कतिपयलाई नांगिन कति पो बाँकी छ र जेल जाने बाटो आफैं किन खन्ने भन्ने पनि लागेको छ भने कतिपय नेताहरूले भोलि सेटिङ मिलाएर फुत्किन सकिहालिन्छ नि भन्ने सोच्न थालेका छन् । अझ ठूलो समस्या त नेपाली कांग्रेसलाई आइपरेको छ-यो प्रस्तावलाई पार्टीकै प्रस्ताव बनाउने कि नबनाउने भनेर ।

जे होस्, भोलि के हुन्छ थाहा छैन तर आज गुरुङ, पाण्डे र परियार धन्यवादका पात्र बनेका छन् । यसै कारणले यी तीन नेताहरूको राजनीतिक जीवनमा ठूलै अवरोध नआउला भन्न पनि सकिँदैन किनकि जसको जति ठूलो काण्डमा नाम आउँछ, उसैले ठूलो र शक्तिशाली पद पाउने गरेको छ । भर्खरकै नयाँ गठबन्धन सरकारले पनि यही देखाएको छ । सत्ताबाट टाढा रहनु परे पनि भोलिका दिनमा यस्ता पनि नेता थिए भन्ने चाहिँ बनाउन सफल भए । अबको प्रतीक्षा भनेको यी नेताहरू आफ्नो प्रस्तावमा कति दिन टिक्न सफल हुन्छन् भन्ने हो किनकि आजकै दिनदेखि उनीहरूले निकै कठिन दवावहरू झेल्नुपर्दछ भन्नेमा कुनै शंका छैन । उनीहरूलाई आडभरोसा दिनुपर्ने कर्तव्य आमनागरिकको हो ।