लुकाएर राखिएको चिकित्सा शिक्षासम्बन्धी जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन ६ वर्षपछि सार्वजनिक गरिएको छ । यसबाट आफ्नो अनुकूल प्रतिवेदनको सिफारिश नभएको अवस्थामा त्यस्ता सिफारिशहरू सम्बद्ध पक्षबाट लुकाउने गरिँदो रहेछ भन्ने थाहा हुन्छ । आफूबाट अनियमितता भएका अवस्थामा वा आफ्ना मानिस कारबाहीमा पर्ने अवस्था आए विभिन्न जाँचबुझ आयोगले पेश गरेका प्रतिवेदनहरू कार्यान्वयन नगरी आयोगका प्रतिवेदनलाई लुकाएर राखिने रहेछ भन्ने पुष्टि हालैको शिक्षामन्त्रलयले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनबाट भएको छ ।
विभिन्न समयमा यस्ता अनेकौं आयोग बन्छन् र यस्ता आयोगहरूले आफूले पाएको जिम्मेवारी अनुसारको काम पूरा गरेर सम्बन्धित निकायमा प्रतिवेदन पेश गर्ने काम भइरहेको हुन्छ । आयोग बन्ने र तिनले काम गर्ने क्षेत्रहरू अनेकौं छन् । घटना दुर्घटनामा मात्र होइन अनुसन्धानका क्षेत्रमा समेत यस्ता आयोग बन्न सक्छन् । शिक्षा, स्वास्थ्य, संस्कृति, पुरातत्वसम्बन्धी खोज, उत्खनन्, भौगोलिक विषय, सीमा समस्यालगायतका अनेकौं विषयमा आयोग बन्न सक्छन् र तिनले आफ्नो काम पूरा गरेर प्रतिवेदन दिने काम गर्छन् ।
अनियमितता र भ्रष्टाचारको छानविन गर्न बनाइएको आयोगले पनि त्यसको छानविन गरी प्रतिवेदन तयार पार्छन् तर त्यस्ता अनेकौं ठूलठूला प्रकरणको प्रतिवेदनसमेत सार्वजनिक बन्ने गरेका छैनन् । त्यसमा आरोपित गरिएका मानिसहरू सरकारका वा निजामती क्षेत्रका माथिल्लोस्तरका व्यक्ति हुने भएकाले तिनलाई कारबाही गर्ने हिम्मत नराख्नाले, आफ्नो निकटको नाता, साथी, आफन्त वा समर्थक भएकाले पनि उसलाई जसरी भए पनि जोगाउनुपर्ने र अधिकार प्राप्त अधिकारी त्यस्ता प्रतिवेदनलाई सार्वजनिक भएर कारबाहीको प्रयास गर्ने हिम्मत गर्दैनन् ।
अनेकौं कारणले दर्जनौं प्रतिवेदन थन्किएर रहने गर्छन् । शिक्षामन्त्रालय नेपाल सरकारको एउटा महत्वपूर्ण मन्त्रालयमध्येको एक हो । यसका पनि अनेकौं अनियमिता भएका छैनन् भन्न सकिँदैन । यस मन्त्रालयमा पनि अन्य मन्त्रालयहरू तथा अख्तियारमा जसरी दर्जनौं प्रतिवेदन थन्किएर रहेका हुनसक्छन् । त्यहीमध्येको एक हो हालैमात्र सार्वजनिक चिकित्सा शिक्षासम्बन्धी जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन । चिकित्सा शिक्षालाई नेपालमा बढी नै महत्व दिने गरिएको छ । समाजमा डाक्टरको उच्च मर्यादा गरिन्छ । यो शिक्षा प्राप्त गर्न अरू क्षेत्रको तुलनामा केही जटिल छ । धेरै खर्चिलो छ, यसका लागि तिर्नुपर्ने शुल्क चर्को छ । इन्जिनियरिङको अध्ययनको चारगुणा बढी पैसा चिकित्सा क्षेत्रमा लाग्ने गर्छ ।
यसको सबन्धनका लागि अनेकौं जटिलता छन् । एक थरीले नेपालमा चिकित्सा क्षेत्रको पठनपाठनलाई सहज बाउनुपर्छ भन्दै आएका छन् । चिकित्सा क्षेत्रको अध्ययनका लागि वर्षेनी नेपालको ठूलो धनराशि बाहिरिने गरेको छ । यहीँ सहज रूपमा पढ्न पाउने हो भने नेपालको पैसा विदेशिने थिएन भन्ने तिनको तर्क हो । पहुँच हुनेहरूले सम्बन्धन लिएर चिकित्सा विषयको पठनपाठन गरी करोडौं कमाइरहेका छन् । अर्को थरीले यसलाई कडाइ गर्नुपर्छ भन्दै आएका छन् । जहाँ सुगम क्षेत्र छ त्यहीँ सम्बन्धन दिने र दुर्गम क्षेत्रमा चाहिँ नदिने गरिन्छ भन्ने तिनको भनाइ छ । यो भनाइ मिथ्या पनि होइन । सरकारले पहिलेदेखि सुगम र शहरी क्षेत्रमा मानिसहरूले मात्र चिकित्सा शिक्षा ग्रहण गर्न सक्छन् भन्ने धारणा राख्दै आएको छ र यही धारणाका आधारमा विभेद गर्दै आएको छ ।
यही विषयमा अडान लिएर पटक-पटक गरी दुई दर्जनपटक जति वरिष्ठ चिकित्सक डा.गोविन्द केसीले अनशन गर्नुभएको छ । उहाँले दुर्गम क्षेत्रमा यस्ता कलेजहरू स्थापना गरी स्थानीय र विपन्न वर्गमा चिकित्सा शिक्षाको पहुँच विस्तार गर्नुपर्छ शहरी क्षेत्रमा त यस्तो पहुँच विस्तार भएकै हुन्छ भन्ने अडान राख्ने गर्नुभएको हो । तर, चिकित्सा शिक्षाका क्षेत्रमा पनि अनेकौं अनियमिता हुनेगरेका रहेछन् भन्ने कुरा लुकाएर राखिएको प्रतिवेदनबाट पुष्टि हुन आएको छ ।
कहिले प्रश्न पत्र बाहिरिने त कहिले उत्तीर्ण गराउन मोलमोलाई गर्ने गरिएको, छनौटका लागि तयारी भइसकेका परीक्षाहरू खारेज गर्नुपरेको घटना नौला होइनन् । सम्बन्धन दिँदा भएका अनियमितताले बेलाबेलामा विवाद हुनेगरेका थिए । जाँचबुझ आयोगले पेश गरेको र मन्त्रालयमा लुकाएर राखिएको भनिएको प्रतिवेदन पनि यस्तै विषयको हो । कारबाही सिफारिशमा उच्चपदस्त दर्जनौं व्यक्ति परेकाले प्रतिवेदन लुकाइएको हाल आएर थाहा भएको छ । नवनियुक्त शिक्षामन्त्री सुमना श्रेष्ठले केही नयाँ कामको थालनी गर्नुभएको छ र हिम्मतका साथ यो प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नुभएको छ ।
त्रिभुवन विश्वविद्यालयका तत्कालीन उपकुलपतिलगायत साढे तीन दर्जन जति तत्कालीन उच्चपदस्त व्यक्तिहरू अनियमितताका आरोपी छन् । तिनले आफूले गरेको अनियमित काम अनुसारको सजाय पाउनुपर्छ भन्नेमा कसैको दुई मत हुनै सक्दैन, बरू सबै मन्त्रालयहरूमा भएका अनियमित कार्यलाई सार्वजकि गर्दै लानसके अनियमितता गर्ने निरुत्साहित बन्दै जाने थिए । शिक्षामन्त्रीको यो कदम प्रशंसनीय छ । पार्टी, वर्ग, जाति, लिंग र आस्था केही पनि नहेरी राम्रो काम गर्नेहरूलाई सबैले सहयोग गर्दै जानुपर्छ । यसो गर्न सके बद्मासीका शृंखला कम हुँदैजाने कुरामा विश्वास गर्न सकिन्छ ।
बिक्रीमा विद्यावारिधि ?
युवा जनशक्ति निर्यात गर्ने देश
गल्तीलाई आत्मसात गर्ने कि अझै
योगचौतारी नेपाल स्वस्थ समाज निर्माणमा
हिमालय टाइम्स र नियमित लेखनका
प्राकृतिक चिकित्सालय र योग चौतारीबीच