अध्यादेशको बाटोमा सरकार

काठमाडौं । सत्ता र प्रतिपक्षी दलको अडानले बन्धक बनेको संसद्को अवरोध हटाउनुको साटो सरकार अधिवेशन नै अन्त्यतिर लागेको छ । सहकारी ठगी प्रकरणको संसदीय छानविन गर्न समिति बनाउने/बनाउने विषयमा सत्ता-प्रतिपक्षी दलबीच मत बाझिरहेका बेला सरकारले संसद्को हिउँदे अधिवेशन अन्त्य गर्नेतिर लागेको हो । एक महिनादेखि जारी संसद्को गतिरोध फुकाउनभन्दा सरकारले अधिवेशन नै अन्त्य गर्न सिफारिश गरेको हो । शुक्रबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले वैशाख २ गते रातिदेखि संसद्को हिउँदे अधिवेशन अन्त्य गर्न सिफारिश गरेको सरकारका प्रवक्ता एवं सूचना तथा सञ्चार प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले जानकारी दिनुभयो ।

बजेट अधिवेशनको तयारीका लागि केही समय अधिवेशन अन्त्य गर्ने परम्पराअनुसार सरकारले सिफारिश गरेको उहाँले दाबी गर्नुभयो । तर, पछिल्लो एक महिनादेखि सहकारी ठगीको आरोप लागेका उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेमाथि संसदीय छानविनको माग गर्दै प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले संसद्मा अवरोध गरिरहेको थियो । जिबी राई अध्यक्ष र लामिछाने प्रबन्ध निर्देशक रहेका बेला गोर्खा मिडिया नेटवर्कमा देशभरका कम्तीमा ६ सहकारीबाट करिब एक अर्ब बचत सारेको विषयमा छानविन गर्न कांग्रेसले दबाब बढाएको छ ।

अवरोध हटाउने केही प्रयास भए पनि सत्ता-प्रतिपक्षी दुवै आ-आफ्नो अडानमा अडिग रहेपछि संसद्को गतिरोध अन्त्य हुन सकेको थिएन । कांग्रेसको अवरोधपछि प्रतिनिधि सभाको बैठक वैशाख २ गतेसम्म स्थगित भएको थियो । सहकारीको विषयलाई लिएर संसदीय छानविन समिति नबनेसम्म संसद् चल्न नदिने अडान कांग्रेसको छ ।

सहकारीको बचत अपचलनमा मुछिनुभएका गृहमन्त्री लामिछानेमाथि छानविन गर्न समिति बनाउन प्रमुख प्रतिपक्ष दल कांग्रेससँगै राप्रपा र सत्तारूढ दलहरू भित्रबाट समेत दबाब बढिरहेको छ । बुधबारको प्रतिनिधिसभा बैठकमा सत्ता घटक एकीकृत समाजवादी पार्टी र जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) का सांसदहरूले सहकारीको रकम ठगीको विषयमा स्वतन्त्र छानविनका लागि संसदीय समिति आवश्यक रहेको धारणा राखेका थिए । जेठ १५ गते बजेट ल्याउनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ ।

संसद् छलेर अध्यादेश ल्याउने तयारी
संसद्को चालु अधिवेशन अन्त्य गरेर सरकारले भने अध्यादेश ल्याउने तयारी गरेको छ । आसन्न लगानी सम्मेलनका लागि कानुन संशोधन गर्न सरकारले अध्यादेशको गृहकार्य थालेको हो । लगानीसँग सम्बन्धित कानुन संशोधनका लागि चालु अधिवेशनमा सम्भव नभएपछि सरकारले अध्यादेशको बाटो लिन लागेको हो ।

सरकारले वैशाख मध्यमा लगानी सम्मेलन गर्दै छ । लगानी भित्र्याउन निजी क्षेत्रले कानुनी जटिलता फुकाउनुपर्ने माग गरिरहेका बेला सरकार करिब एक दर्जन कानुन संशोधनको तयारीमा जुटेको छ  । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले बुधबार नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको ५८औँ साधारण सभालाई सम्बोधन गर्दै संसद्बाट नसकिए अध्यादेशबाट भए पनि लगानीको वातावरण निर्माण गर्न कानुन संशोधन गरिने प्रतिबद्धता जनाउनुभएको थियो । लगानीको वातावरण बनाउने दिशामा आवश्यक कानुन निर्माण गर्ने सरकारको उच्च प्राथमिकतामा रहेको उहाँले बताउनुभएको थियो ।

अत्यावश्यक कानुनहरू ल्याउनैपर्ने भए अध्यादेशमा पनि जान सकिन्छ । तर, संसद्को चालु अधिवेशन अन्त्य गरेर अध्यादेशबाट कानुन ल्याउनलाई राम्रो मानिँदैन । संविधानको धारा ११४ अनुसार संसद्को दुवै सदनको अधिवेशन चलिरहेको अवस्थामा बाहेक तत्काल केही गर्न आवश्यक परेमा मन्त्रिपरिषद्को सिफारिशमा अध्यादेश जारी गर्न सकिने व्यवस्था छ  । त्यसरी जारी अध्यादेश संसद् बैठक सुरु भएको ६० दिनभित्र संसद्ले स्वीकार गर्नुपर्ने हुन्छ । नत्र स्वतः निष्क्रिय हुन्छ  । विगतदेखि नै राजनीतिक दलहरूले संसद् गतिरोधको बहानामा यही संवैधानिक व्यवस्थाको दुरुपयोग गर्दै आइरहेका छन् ।

संसद् फेस गर्न नसकेर अधिवेशन अन्त्य गरिएको होइन : मन्त्री शर्मा
सरकारका प्रवक्ता रेखा शर्माले भने संसद् फेस गर्न नसकेर नभई बजेट अधिवेशन आहृवान गर्न अधिवेशन अन्त्य गरिएको दाबी गर्नुभयो । ‘सरकारले संसद् फेस गर्न नसकेकाले होइन बजेट अधिवेशन आहृवान गर्न अधिवेशन अन्त्य गरिएको हो,’ मन्त्री शर्माले भन्नुभयो । संसद्को हिउँदे अधिवेशन गत माघ २२ गते सुरु भएको थियो । विधेयक अधिवेशन भनेर चिनिने हिउँदे अधिवेशनमा जम्मा दुईवटा विधेयक पारित भएका छन् । २०७९ माघ २७ गते दर्ता भएको सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ) निवारण तथा व्यावसायिक वातावरण प्रवद्र्धनसम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक र ०७७ फागुन २८ गते राष्ट्रिय सभामा दर्ता भएको अनुगमन तथा मूल्यांकन विधेयक मात्रै यसपटक पारित भएका हुन् । अहिले अधिवेशन अन्त्य गरे पनि माग पूरा नभएसम्म अर्को अधिवेशनमा पनि माग यथावत् राख्ने कांग्रेस नेताहरूको भनाइ छ ।

कांग्रेसका कारण अधिवेशन अन्त्य गर्नुपर्‍यो : ओली
नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले कांग्रेसकै कारण संसद् अधिवेशन अन्त्य गर्नुपरेको बताउनुभएको छ । शुक्रबार सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डसँग भेटेर फर्केपछि उहाँले कांग्रेसले संसद् सञ्चालन गर्न नदिएका कारण अधिवेशन अन्त्य गर्नुपरेको बताउनुभएको हो । संसद् अधिवेशन अन्त्य र सुरु हुने क्रम जारी रहने उहाँले बताउनुभयो । ‘संसद्को अधिवेशन अन्त्य हुने र सुरु हुने क्रम चली नै रहन्छ,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘कांग्रेसले चल्न नदिएपछि अधिवेशन अन्त्य गर्नुप¥यो ।’ प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र ओलीबीच शुक्रबार समसामयिक राजनीतिक घटनाक्रमबारे छलफल भएको थियो ।

संसदीय छानविनको माग छल्न अधिवेशन अन्त्यको सिफारिश भयो : थिङ
प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले आफूहरूले संसद्मा उठाउँदै आएका माग छल्न सरकारले संघीय संसद्को हिउँदे अधिवेशन नै अन्त्यका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिश गरेको टिप्पणी गरेको छ । कांग्रेसकी सचेतक सुशीला थिङले सरकारले यस्तो निर्णय लिनुअगाडि प्रमुख प्रतिपक्षी दलसँग पर्याप्त छलफल र परामर्श नगरेको बताउनुभयो । ‘चालु अधिवेशन अन्त्य गर्ने समय हुँदै थियो । वैशाख पहिलो सातासम्म चलाउन सकिन्थ्यो । तर, सरकारले संसदीय छानविनको माग छल्न संसद् अधिवेशन अन्त्यको सिफारिश गरेको हाम्रो बुझाइ छ,’ उहाँले भन्नुभयो । अर्को अधिवेशनमा समेत यो विषय उठ्न सक्ने कांग्रेस सचेतक थिङले बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘केही समयभित्रै सरकारले बजेट अधिवेशन बोलाउनैपर्छ, बोलाउला । त्यो बेलासम्मको परिस्थिति के हुन्छ त्यस आधारमा कांग्रेसले आफ्नो व्यवहार प्रस्तुत गर्छ ।’

संक्रमणकालीन न्याय निरूपणसम्बन्धी आयोगका पदाधिकारी सिफारिश समिति गठन
सरकारले संक्रमणकालीन न्याय निरूपणसम्बन्धी आयोगका पदाधिकारी सिफारिश समिति गठन गरेको छ । शुक्रबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले पूर्व–प्रधानन्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्रको नेतृत्वमा संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी आयोगका पदाधिकारी सिफारिश समिति गठन गरेको सरकारका प्रवक्ता रेखा शर्माले जानकारी दिनुभयो । आयोगका पदाधिकारी सिफारिश समितिमा सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश जगदीश शर्मा पौड्याल, डा. अर्जुनकुमार कार्की र स्टेला तामाङ सदस्य रहनुभएको छ । समितिमा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका अध्यक्ष वा अध्यक्षले तोकेको प्रतिनिधि र विषय विज्ञबाट एक/एक सदस्य रहने प्रावधान छ । कुल पाँच सदस्यीय समितिले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन र सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोगका पदाधिकारीको नाम सिफारिश गर्नेछ । समितिको सिफारिशपछि मन्त्रिपरिषद्बाट आयोग पदाधिकारी नियुक्त हुनेछन् । यसैगरी, सरकारले सुन्तलालाई राष्ट्रिय फलको रूपमा मान्यता दिने निर्णय गरेको छ ।

राष्ट्रियसभा सदस्यमा शाक्यलाई मनोनीत गर्न सिफारिश
सरकारले राष्ट्रिय सभाको रिक्त सदस्यमा डा. अञ्जान शाक्यलाई मनोनयन गर्न राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिश गरेको छ । शुक्रबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले शाक्यलाई राष्ट्रियसभा सदस्य मनोनीत गर्न सिफारिश गरिएको सरकारका प्रवक्ता शर्माले बताउनुभयो । पूर्वराजदूत अञ्जान शाक्य यसअघि राष्ट्रिय योजना आयोगको सदस्यमा नियुक्त हुनुभएको थियो । शाक्य इजरायलका लागि नेपाली राजदूतसमेत हुनुभएको थियो । तत्कालीन केपी ओली नेतृत्वको सरकारले उहाँलाई राजदूत नियुक्त गरेको थियो । ओलीपछि बनेको शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले शाक्यलाई राजदूतबाट फिर्ता बोलाएको थियो ।