राजनीतिक दाउपेचले पिल्सिएको वर्ष

काठमाडौं । जनप्रतिनिधिमूलक सर्वोच्च निकाय संसद्को लागि वि.सं.२०८० सुखद रहन सकेन । बितेको पूरै एक वर्ष संसद् राजनीतिक दलहरूको दाउपेचको थलो बन्यो । मतदाताले सांसदहरूलाई शासन सञ्चालनको लागि आवश्यक कानुन निर्माण र जनजीविकाका सवाललाई सरकारसम्म पु¥याउने तथा समाधानको लागि दबाब दिनको लागि निर्वाचित गरेर पठाएका हुन्छन् । तर, सांसदहरू बितेको वर्ष आफ्नो जिम्मेवारी र उत्तरदायित्वबाट पूर्णतः विमुख रहे । गएको वर्ष प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले तीनपटक प्रतिनिधि सभाबाट विश्वासको मत लिनभयो । संसद्मा प्रतिपक्ष र सत्तापक्ष परिवर्तन भइरहे । कानुन निर्माण र जनजीविकाका सवाल मुखरित गर्नेभन्दा एक-अर्कोप्रति आरोप-प्रत्यारोप गर्ने थलोको रूपमा मात्र संसद् सीमित रहृयो । सरकारबाट बाहिरिएकाहरूले कुण्ठा पोख्ने ठाउँको रूपमा संसद्लाई उपयोग गरेको वर्ष रहृयो २०८० । सरकारमा जाने र गएकाहरूले आ–आफ्नो दलको प्रशंसा गर्ने मञ्चका रूपमा पनि संसद्लाई नै उपयोग गरे ।

प्रतिनिधिसभा सुरु भएको झण्डै डेढ वर्षमा जम्मा तीनवटा विधेयकले मात्र कानुन बन्ने अवसर पाए । संघीय संसद्बाट मिटरब्याजी विरुद्धको ऐन, अनुगमन तथा मूल्यांकनसम्बन्धी ऐन र वर्षको अन्तिम दिन सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी विधेयक पारित भए । गत असारमा पारित बजेटसम्बन्धी तीन विधेयकलाई पनि जोड्ने हो भने यो संसद्बाट ६ विधेयक पास भए । यद्यपि, पारित भएका आर्थिक विधेयकको प्रभाव आगामी असार मसान्तसम्म मात्र कायम रहन्छ । कानुन निर्माणको थलो, जनताका आवाज उठाउने, कार्यपालिका र न्यायपालिका, संवैधानिक अंगका नेतृत्व चयनका गर्ने निर्णायक थलोको रूपमा रहेको संघीय संसद् कानुन निर्माण प्रक्रियामा भने निकै सुस्त रहृयो ।

गठबन्धन परिवर्तन, सरकार फेरबदल र विपक्षी दलको अवरोधको असरस्वरूप कानुन निर्माणको कामले गति लिन सकेन । कतिपय संसद् बैठक त सांसदहरू नै नबसिदिँदा कोरम नै नपुगेर स्थगित गर्नुपर्‍यो । यसबाट सरकारले संसद्मा पे्रसर गरेर छलफल सकिएका विधेयक पनि आगाडि बढ्न सकेनन् ।

संसद्मा प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेसले गृहमन्त्री रवि लामिछानेमाथि सहकारी प्रकरणमा संसदीय छानविनको माग गर्दै संसद् अवरुद्ध गर्न थालेपछि वर्षको अन्तिम समयमा संसद्को क्यालेण्डर कार्यान्वयनमा पनि समस्या उत्पन्न भएको छ । संसद्को यो अधिवेशनका लागि २८ वटा विधेयक तय गरिएको थियो । जसमध्ये २३ वटा विधेयक प्रतिनिधि सभामा छन् । प्रतिनिधि सभामा रहेका यी विधेयकमध्ये १४ वटा विधेयक संसदीय समितिमा छलफलका क्रममा छन् । गत वर्ष दर्ता भएका दुई सन्धिमध्ये एउटा अनुमोदन भइसकेको छ । अर्को सन्धि अनुमोदन हुन बाँकी छ । यस्तै, प्रतिनिधि सभाबाट पारित भएर दुई विधेयक राष्ट्रिय सभामा गएका छन् ।

गत माघदेखि प्रतिनिधिसभा बैठक चलाउनका लागि संसदीय क्यालेण्डर लागू गर्ने काम भएको थियो । यद्यपि, संसद्मा प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेसले गृहमन्त्री रवि लामिछानेमाथि सहकारी प्रकरणमा संसदीय छानविनको माग गर्दै संसद् अवरुद्ध गर्न थालेपछि संसद्को क्यालेण्डर कार्यान्वयनमा पनि समस्या उत्पन्न भएको छ । जसको पछिल्लो उदाहरण गएको चैत २७, २८ र २९ गतेका लागि क्यालेण्डरमा समेटिएको संसद् बैठकमध्ये दुई दिनको बैठक अवरुद्ध भयो । कानुन निर्माण गर्नेतर्फ सरकार र राजनीतिक दलहरू गम्भीर बन्न सकेनन् ।

राजनीतिक स्थायित्व र कानुन निर्माणमा निराशाजनक भए पनि भ्रष्टाचारका फाइल खोल्ने र जनतामा सुशासनको अनुभूति दिलाउने मामिलामा विसं २०८० पहल कदमीको सुुरुवात वर्ष भएको कतिपयको तर्क छ । भ्रष्टाचारका घटनामा ठूला माछा भनिएका उच्च ओहोदामा रहेका व्यक्ति पक्राउ परेको हुनाले सुशासनको प्रत्याभूति दिलाउने कोसिस भएको कतिपयको बुझाइ छ । तर, पक्राउ गरे पनि मुद्दालाई निर्णायक बन्नुअघि नै तुहाइदिने प्रवृत्तिको पुनरावृत्ति भयो ।

विगतका वर्षमा जस्तै सरकारमा राजनीतिक दलको फेरबदल र संसद्को गत्यावरोध भने चली नै रहृयो । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी माओवादी केन्द्र संसदीय दलका मुख्य सचेतक हितराज पाण्डेले संसद् कार्यतालिका बनाएर अघि बढ्ने तथा प्रधानमन्त्रीले महिनाको एकपटक सांसदसँग प्रत्यक्ष प्रश्नोत्तर गर्ने जस्ता केही नयाँ र महत्वपूर्ण विषय सुरु भएको प्रतिक्रिया दिँदै भन्नुभयो, ‘संसदीय गतिविधिका हिसाबले यस वर्ष सामान्य रह्यो । समग्र ऐन निर्माणका लागि विषयवस्तु अघि बढाइए पनि जुन स्तरमा गति हुनुपथ्र्याे, जनताले चाहेको र समयले दिएअनुसार हुन सकेन । प्रधानमन्त्रीले एक वर्षमा तीनपटक विश्वासको मत प्राप्त गरेबाट राजनीतिक हिसाबले संसद्को बनोट भने राम्रो रहेको प्रमाणित भएको छ ।’ पाण्डेका अनुसार संसद्ले कार्यतालिका लागू गर्ने, बोलेका कुरा पूरा गर्ने तथा निर्णय गर्नुअघि गहिरो सल्लाह र सहमति कायम गरी गरिएका निर्णयलाई दत्तचित्त भई कार्यान्वयनमा लैजाने परिपार्टी स्थापित गर्न अझै बाँकी रहेको छ ।

सत्तारूढ दलको प्रमुख घटक नेकपा एमाले संसदीय दलका प्रमुख सचेतक महेश बर्ताैलाले भने व्यक्तिगत अनुभव, जिम्मेवारी, अवसर र ज्ञान प्राप्त गर्ने हिसाबले यस वर्षको संसदीय यात्रा विश्वविद्यालयका रूपमा अनुभूति गर्ने अवसर प्राप्त भएको प्रतिक्रिया दिँदै भन्नुभयो, ‘संविधानले गरेको व्यवस्था, नागरिकले गरेको अपेक्षा र संसद्ले गर्न खोजिरहेको कामको गति भने कोपभाजन पर्‍यो कि भन्ने लागेको छ, राम्रो सन्देश दिने परिस्थिति निर्माण भएन, देश र जनताप्रति गर्नुपर्ने कर्तव्यमा चुकियो भन्ने अनुभूति छ । यसवर्ष गरिएका असल कार्यलाई पुँजीकृत गर्दै गर्न नसकेका विषयबाट पाठ सिकी नागरिकलाई सहज, सरल र सुलभ सेवा प्रवाह गर्ने तथा सुशासनको प्रत्याभूति गराउने बाटामा अघि बढ्नुपर्छ ।’

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का प्रमुख सचेतक सन्तोष परियारले नयाँ राजनीतिक दल र नयाँ अनुभव भए पनि संविधानमा व्यवस्था भएअनुरूप राज्य प्रणाली अघि बढाउने बहसलाई घनीभूत गर्दै यस वर्ष पार्टीलाई परिष्कृत र गरिमामय बनाउने राम्रो कार्य आफूहरूबाट भएको दाबी गर्दै भन्नुभयो, ‘पार्टीका समिति, अलग खाले राजनीतिलगायत कारणले कानुन, विधि र विधान निर्माणका क्रममा केही अप्ठ्यारा छन् । त्यो हामीलाई पनि महसुस भएको छ । यद्यपि, विधायिकाको सवालमा राम्रो काम गर्नुपर्छ भनेर हामी लागिपरेका छौँ । देशका सबै राजनीतिक पार्टीले लोकतन्त्रका लागि गरेका योगदानको हामी सम्मान गर्छाैं ।’

प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले भने यस वर्ष संसदीय अभ्यासमा सबैभन्दा असफल वर्षका रूपमा रहेको टिप्पणी गर्दै भन्नुभयो, ‘गएको वर्ष संसद् प्रभावकारी हुन सकेन । कुनै ठोस कानुन बनाउन सकेन । यसको दोष सरकारले नै लिनुपर्छ । सरकारले संसद्लाई न बिजनेस दिन सक्यो, न ऊ अन्य विषयमा नै प्रभावकारी भयो । महत्वपूर्ण विधेयक पारित हुन सकेनन् । यस वर्ष संसदीय पद्धति कमजोर रूपमा अंकित भयो, फलदायी भएन ।’

लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी नेपाल संसदीय दलका सचेतक रामप्रकाश चौधरी गएको वर्ष जनताले सोचेको, आशा र अपेक्षा गरेअनुरूप कानुन निर्माण, राजनीतिक स्थायित्व र विकास निर्माणका काम हुन नसकेको प्रतिक्रिया दिँदै भन्नुभयो, ‘राजनीति सत्ताको लुछाचुँडीमै यो वर्ष बित्यो । केन्द्रदेखि प्रदेशसम्म सत्ताको हेरफेर चली नै रहृयो, राजनीतिक विश्वास र अविश्वासको मतको चक्करबाट बाहिर जान सकेन, कानुन निर्माणमा खासै प्रगति हुन सकेन । गएका तीन अधिवेशन कानुन निर्माणका हिसाबले उपलब्धिमूलक भएन । देश र जनहितका विषय सधैँ ओझेलमा परे । राजनीतिक स्थायित्व, विकास, समृद्धि र सुशासनका क्षेत्रमा आशातीत प्रगति हासिल भएन र २०८० फलदायी बन्न सकेन ।’

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) संसदीय दलका सचेतक ज्ञानबहादुर शाहीले प्रधानमन्त्रीले तीन पटकसम्म विश्वासको मत लिनुपर्ने अवस्थाले यो वर्ष राजनीतिक हिसाबले उथलपुथल मात्र नभई अन्य कारणले समेत सम्झनायोग्य नभएको प्रतिक्रिया दिँदै भन्नुभयो, ‘नेपालको राजनीतिमा विदेशीको दबाब र प्रभाव कायमै रहृयो । कुनै सम्झनपर्ने वा स्मरण गर्नलायक काम भएन । अहिले पनि सदन अवरुद्ध भएको छ । संसद् सहज रूपमा सञ्चालन गर्न र राजनीतिक क्षेत्रमा देखिएको बेइमानी अन्त्य गर्न नयाँ वर्षले प्रेरणा प्रदान गरोस् । जनता र राष्ट्रका जल्दाबल्दा विषयमा गहन छलफल र मन्थन गर्ने तथा सरकारका कमी कमजोरीलाई खबरदारी एवं असल कामको प्रशंसा गर्ने थलो सदनलाई प्रभावकारी तुल्याउन सक्नुपर्छ ।’

संघीय संसद्को अर्को सदन राष्ट्रिय सभामा पनि गएको वर्ष उथलपुथल नै रहृयो । राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष र उपाध्यक्ष परिवर्तन भए । अध्यक्ष कार्यकाल सकेर स्वाभाविक प्रक्रियाबाट परिवर्तन भए पनि उपाध्यक्षको हकमा त्यो लागू भएन । राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिनाको कार्यकाल सकिएपछि नारायण दाहाल अध्यक्षमा निर्वाचित हुनुभयो । तर, राष्ट्रिय सभाको उपाध्यक्ष राजनीतिक दलहरूको भागबण्डाको शिकार हुन पुग्यो । सत्तारूढ दल नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रबीचको सहमतिले उपाध्यक्ष उर्मिला अर्यालले कार्यकाल बाँकी छँदै राजीनामा दिनुपर्‍यो । अर्यालको ठाउँमा विमला घिमिरे उपाध्यक्ष चयन हुनुभयो । कानुन निर्माणको दृष्टिमा भने राष्ट्रिय सभाको अवस्था पनि प्रतिनिधि सभाको भन्दा फरक हुन सकेन । अर्कोतर्फ राष्ट्रियसभा पनि प्रतिनिधि सभामा भएको राजनीतिक दाउपेचको छायामा पर्‍यो ।