न्यायालयलाई फर्केर हेर्दा

काठमाडौं । वर्ष २०८० मा न्यायालय चर्चामै रहृयो । यो वर्ष न्यायालयका ठुल्ठूला मुद्दा सर्वसाधारणका लागि चासोका विषय बनिरहे । मूलतः नक्कली शरणार्थी प्रकरणमा गरेको अदालतको आदेश, रेशम चौधरीको आममाफीमा सर्वोच्चले गरेको व्याख्या, रिगलको आममाफीलाई सर्वोच्चले गरेको व्याख्या, कोशी प्रदेशको सरकार गठनमा सभामुखको भूमिकालाई लिएर सर्वोच्चको व्याख्या लगायतका घटनाहरू चर्चामा रहेका हुन् ।

नक्कली शरणार्थी प्रकरणमा पूर्वमन्त्रीहरू सहितलाई थुनामा पठाउने आदेश
वर्ष २०८० मा न्यायालयलाई चर्चामा पुर्‍याएको मुद्दा शरणार्थी प्रकरणको हो । नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा पूर्वमन्त्रीसहित १६ जनालाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउन काठमाडौं जिल्ला अदालतले आदेश दिएको थियो । नेपाली नागरिकहरूलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका पठाउने नाममा ठगी गरेको आरोपमा सरकारी वकिलको कार्यालयले ३० जनाविरुद्ध अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो । यस प्रकरणमा जोडिएका ‘हाइप्रोफाइल’ पूर्वमन्त्री टोपबहादुर रायमाझी र पूर्वमन्त्री बालकृष्ण खाँण समेतलाई थुनामा राखी पुर्पक्ष गर्ने जिल्ला अदालतले आदेश दिएको थियो । पछि उच्च अदालतबाट धरौटीमा राखेर पुर्पक्ष गर्ने आदेश भएको थियो ।

कोशी सरकार गठनमा सभामुखको भूमिकालाई लिएर सर्वोच्चको व्याख्या
कोशी सरकारको गठनमा सभामुखको भूमिकालाई लिएर सर्वोच्चले व्याख्या गरेको थियो । सरकार गठनमा सभामुख बाबुराम गौतमको समेत हस्ताक्षर प्रयोग गरिएको भन्दै पूर्वमुख्यमन्त्री तथा एमाले संसदीय दलका नेता हिक्मतकुमार कार्कीले प्रदेश प्रमुख पर्शुराम खापुङ, मुख्यमन्त्री थापा र सभामुख गौतमलाई विपक्षी बनाएर असार २२ गते रिट निवेदन दिनुभएको थियो । सर्वोच्चले सरकार गठन हुनुपर्ने कारण देखाएर सभामुखले कसैलाई समर्थन गर्न नमिल्ने बताएको थियो । सभामुखको त्यस प्रकारको अधिकार नरहेको भन्दै सर्वोच्चले सभामुखको समर्थन संविधानसम्मत नभएको उल्लेख गरेको थियो । सर्वोच्चले सरकार गठन हुनुपर्ने कारण देखाएर सभामुखले कसैलाई समर्थन गर्न नमिल्ने बताएको थियो । तटस्थ, निष्पक्ष र समदूरीमा रहनुपर्ने सभामुखले रेफ्री वा एम्पाएरको भूमिका निर्वाह गर्नुपर्नेमा दलगत रूपमा गरिएको समर्थन असंवैधानिक भएको सर्वोच्चले ठहर गरेको थियो ।

सर्वोच्च अदालतमा ६ जना न्यायाधीश नियुक्त
त्यस्तै, राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले यसैवर्ष पुस ४ गते ६ जनालाई सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश पदमा नियुक्त गर्नुभएको थियो । सारंगा सुवेदी, अब्दुल अजिज मुसलमान, महेश शर्मा पौडेल, टेकप्रसाद ढुंगाना, सुनील पोखरेल र बालकृष्ण ढकाल न्यायाधीशमा नियुक्त हुनुभएको थियो । न्यायपरिषद्को मंसिर ५ गते बसेको बैठकले सर्वोच्च अदालतका लागि रिक्त ६ न्यायाधीशका लागि नाम सिफारिश गरेको थियो । राजनीतिक भागबण्डालाई निरन्तरता दिँदै न्यायपरिषद्ले सर्वोच्च अदालतमा रिक्त सातमध्ये ६ न्यायाधीशका लागि नाम सिफारिश गरेको थियो । सर्वोच्चको न्यायाधीश नियुक्त भएकामध्ये सारंगा सुवेदी, अब्दुल अजिद मुसलमान, महेश शर्मा पौडेल र टेकप्रसाद ढुंगाना उच्च अदालतका न्यायाधीश हुनुहुन्थ्यो भने कानुन व्यवसायीबाट सुनील पोखरेल र बालकृष्ण ढकाललाई नियुक्त गरिएको थियो ।

न्यायाधीश नियुक्ति गर्दा राजनीतिक भागबण्डाको आधारमा हुने गरेको भन्दै प्रश्न उठ्दै आइरहेको छ । न्यायपरिषद्ले यसपटक पनि त्यस्तै प्रचलनलाई निरन्तरता दिएको छ । न्यायाधीश सिफारिशमा परेकाहरूमा नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रनिकट छन् । नेपालको संविधानमा सर्वोच्च अदालतको तीन वर्ष न्यायाधीश भएको जो कोहीलाई प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिश गर्न सकिने व्यवस्था भए पनि हालसम्म सुरु नियुक्तिको वरिष्ठता क्रमअनुसार नै प्रधानन्यायाधीशको सिफारिश हुँदै आएको छ । न्यायपरिषद्को अभिलेखअनुसार प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठपछि न्यायाधीशहरू प्रकाशमानसिंह राउत, सपना प्रधान मल्ल, कुमार रेग्मी, हरि फुँयाल र नहकुल सुवेदी प्रधानन्यायाधीशको रोलक्रममा हुनुहुन्छ ।

उपप्राध्यापक प्रेम चलाउनेमाथि आक्रमण गर्ने ६ जनालाई दुई वर्ष कैद
जिल्ला अदालत काठमाडौंले त्रिभुवन विश्वविद्यालयका उपप्राध्यापक प्रेम चलाउनेमाथि आक्रमण गर्ने ६ जनालाई दुई वर्ष कैद सजाय सुनाएको थियो । न्यायाधीश विनोद खतिवडाको इजलासले नेपाल विद्यार्थी संघ त्रिवि इकाइका तत्कालीन सभापति हरिप्रसाद आचार्य, सचिव योगेन्द्र रावल, रूपेश साह, रवीन लामा, सयुज श्रेष्ठ, निरज राना मगरलाई उपप्राध्यापक चलाउनेको ज्यान मार्न खोजेको आरोपमा दोषी ठहर गरेको थियो । अदालतले उनीहरूबाट पीडितलाई २८ लाख रुपैयाँ क्षतिपूर्ति भराउने आदेशसमेत गरेको छ । त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा उपप्राध्यापकमाथि भएको हमलापछि उक्त घटनालाई राजनीतिकरण गरिएपछि यो घटना चर्चामा रहेको थियो ।

राष्ट्रपतिको आममाफी विवादमा सर्वोच्चको व्याख्या
यस्तै, सर्वोच्च अदालतले टीकापुर घटनालाई जघन्य फौजदारी कसुर भन्दै राजनीतिक घटनाका नाममा यसमा संलग्नको सजाय माफी मिनाहा दिनु संविधान, कानुन र न्यायको सिद्धान्तविपरीत हुने ठहर गरेको छ । कैलालीको टीकापुरमा सातजना सुरक्षाकर्मी र एक नाबालकको मृत्यु हुनेगरी २०७२ भदौ ७ गते भएको हिंसात्मक झडपसम्बन्धी मुद्दाको फैसलाको पूर्णपाठ यसै वर्ष सार्वजनिक गर्दै सर्वोच्चले यो घटना जघन्य फौजदारी कसुर भनेको हो । र, यस घटनामा दोषी ठहर भएका रेशम चौधरीको कैद वा माफी मिनाहामाथि प्रश्न उठाएको छ । राजनीतिको आवरणमा अपराध गर्नेलाई सजाय नगर्दा फौजदारी न्याय मर्ने भन्दै सर्वोच्चले एउटै कसुरमा कसैलाई कारबाही र सजाय गर्ने कसैलाई उन्मुक्ति दिँदा ठूलालाई चैन, सानालाई ऐन भन्ने भनाइ चरितार्थ हुने पनि उल्लेख गरेको छ । टीकापुर घटनाको फैसलाको पूर्णपाठमा भनिएको छ, ‘रगतमा लत्पतिएका हातहरूले राजनीतिक संरक्षण प्राप्त गरेमा मुलुकको फौजदारी कानुनले निषेध गरेको आपराधिक कार्य गरेका व्यक्ति नै ठुल्ठूलो आवाजका साथ निष्फिक्री समाजमा विचरण गर्ने अनपेक्षित अवस्था उत्पन्न हुन जान्छ ।’

त्यस्तै, सर्वोच्च अदालतले नेपालगञ्जका चेतन मानन्धरको हत्या अभियोगमा जन्मकैद सजाय पाएका रिगल भनिने योगराज ढकाललाई आममाफी दिने राष्ट्रपतिको निर्णय बदर गरेको थियो । संविधान दिवसको अवसरमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्को सिफारिशमा राष्ट्रपति पौडेलले नेपालगञ्जका चेतन अधिकारीका हत्यारा रिगललाई आममाफी दिनुभएको थियो । राष्ट्रपतिको सोही निर्णयविरुद्ध चेतन मानन्धरकी पत्नी भारती शेर्पा मानन्धरले रिगललाई फेरि कारागार पठाउन माग गर्दै सर्वोच्चमा दिएको रिटमा सर्वोच्चले राष्ट्रपतिको निर्णयलाई बदर गर्ने आदेश गरेको हो ।

अरुण चौधरीलाई चार दिन हिरासतमा राख्न अदालतको अनुमति
त्यस्तै, अर्को व्यापारी अरुण चौधरी विरुद्धको मुद्दाले पनि चर्चा पायो । व्यापारी चौधरीलाई चार दिन हिरासतमा राख्न काठमाडौं जिल्ला अदालतले अनुमति दिएको थियो । बाँसबारी छाला जुत्ता कम्पनीको जग्गा हिनामिना प्रकरणमा प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआइबी)ले पक्राउ गरेका व्यापारी अरुण चौधरीलाई चार दिन हिरासतमा राख्न काठमाडौं जिल्ला अदालतले अनुमति दिएको थियो । व्यापारी विनोद चौधरीको समेत भाइ रहनुभएका सिजी होल्डिङ्सका अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक रहनुभएका चौधरीविरुद्ध मुद्दा परेपछि यो चौतर्फी चर्चाको विषय भएको थियो ।

सर्वोच्चमा ३३ हजार मुद्दा विचाराधीन
सर्वोच्च अदालतमा २०८० साल पुस ८ गते आइतबार सम्मको लगत फस्र्याेटलाई हेर्दा जम्मा मुद्दा जिम्मेवारी सरेको २८ हजार १४१ र यस वर्ष परेको गरी पाँच हजार ३७३ गरी ३३ हजार ५१४ रहेको छ । तीमध्ये पाँच हजार ३८९ फस्र्योट भएको छ भने सर्वोच्च अदालतमा २८ हजार १२५ मुद्दा बाँकी छ । पाँच वर्ष नाघेका जम्मा पाँच हजार ५७० मुद्दा रहेकामा एक हजार २१३ फस्र्याेट भई बाँकी चार हजार ३५७ मुद्दा बाँकी छन् । त्यस्तै, दुई वर्ष नाघेका मुद्दा १७ हजार २१७ रहेकामा दुई हजार ३०३ फस्र्योट भई १५ हजार १४ महिना बाँकी छ ।

सर्वोच्च अदालतमा सबैभन्दा बढी पुनरावेदन पत्र १९ हजार ८२३ रहेकामा एक हजार ६२२ फस्र्योट भई १८ हजार २०१ बाँकी छन् । सबैभन्दा कम बन्दी प्रत्यक्षीकरणका रिट निवेदन २२५ रहेकामा १८६ फस्र्याेट भई २९ बाँकी छन् । उच्च अदालतमा २९ हजार १४५ र जिल्ला अदालतमा एक लाख २१ हजार ९५१ थान मुद्दा बाँकी छन् । मुद्दा फस्र्याेटलाई छिटो, पारदर्शी र निष्पक्ष बनाउने उद्देश्यले प्रधानन्यायाधीशबाट तोकिने पेसी गोला प्रक्रियाबाट तोकिने प्रणालीको विकास गरिएको थियो ।