गणराज्य आफैँमा एक सबल राज्य हो । गणराज्यलाई सबल बनाउने आधार गणतन्त्र हो । जनताको बालिग मताधिकारबाट चुनिएर आएका प्रतिनिधिबाट गणराज्यको शासन व्यवस्था सञ्चालन हुने गरेको हुन्छ । गणराज्यको व्यवस्थापकीय स्वरूप एक अर्का राज्यबीचको सुमधुरसम्बन्ध पनि हो । गणराज्यमा एक अर्काराज्यका बीचमा समान व्यवहार र राजनीतिक स्थिरता आएन भने गणराज्य सङ्कटमा पर्ने सम्भावनामात्र होइन व्यवस्थाप्रति नै प्रश्नचिहृन उपस्थित हुने तर्कलाई विभिन्न राज्यका सिद्धान्तले बताएका छन् । राजनीतिमा स्थिरता अनिवार्य हुन्छ । देशको विकास र आर्थिक उन्नति हुन राजनीति स्थिर हुनुपर्छ भन्ने सैद्धान्तिक आधारलाई शास्त्रहरूले बताएका छन् ।
महाभारत समाप्त भएपछि युधिष्ठिरले भीष्मलाई राज्य सञ्चालनका बारेमा विभिन्न कुरा सोधे । उनले शासन चलाए तर शासकीय जिम्मेवारीलाई बहन गर्न सकेका थिएनन् । शासनमा जुन किसिमको पहिचान र व्यवस्थापकीय पद्यति गतिशील भयो त्यसले हस्तिनापुरको शासकीय स्वरूप गतिशील बन्यो । गणराज्यको व्यवस्थापकीय पद्यतिले जसरी देशको विकासलाई सुमधुर बनाउने हो त्यसमा राज्यका सबै अङ्गले गति दिएका हुन्छन् । राज्यको कुनै पनि अङ्ग कमजोर भयो भने गणराज्यको शासकीय पद्यति कमजोर हुने तर्कलाई महाभारतले स्पष्ट उल्लेख गरेको छ ।
गणराज्यका शासक वा नेता आपसमा नमिलेर भिन्न भिन्न तरिकाले शक्तिको प्रयोग गर्न थाले भने तिनीहरूलाई सङ्घराज्यका विद्वानहरूले अनिवार्य रूपमा दमन गर्नुपर्दछ । यो हो गणराज्यको शासकीय पद्यति र व्यवस्थाले निर्बाह गर्ने भूमिका पनि ।
गणराज्यको सबलता
गणराज्य देशको विकासमा मूल आधार मानिएको हुन्छ तर गणराज्यमा स्थापित दलहरूका बीचमा सुमधुरसम्बन्ध स्थापित भएन भने व्यवस्थाप्रति नै अविश्वास जाग्ने तथ्यलाई महाभारत यसरी भन्छ :
गणामुख्यैस्तु सम्भूय कार्यं गणहितं मिथः
पृथग्गणस्य भिन्नस्य विततस्य तथोद्रन्यथा
अर्थाः प्रत्यवसीदन्ति तथानर्था भवन्ति च ।।
गणराज्यका मुख्य व्यक्तिहरू आपसमा मिलेर गणराज्यको विकास र हितका लागि काम गर्नुपर्दछ । सङ्घीय राज्यका मुख्य व्यक्तिहरूमा फुट भयो भने काम मात्र बिग्रने होइन राज्यको व्यवस्थापकीय पक्षमा अनर्थ उपस्थित हुने गर्दछ । गणराज्यमा शासन गर्ने नेता वा नेतृत्वमा आपसी समझदारी हुनु अनिवार्य मानिएको छ । यदि गणराज्यको व्यवस्थापकीय पक्ष कमजोर भयो भने गणराज्यको भावी कार्यदिशा कमजोर हुने कुरालाई महाभारतले स्पष्ट उल्लेख गरेको छ ।
व्यवस्था कुनै पनि नराम्रो होइन । व्यवस्थाका सञ्चालकले आफैँमा व्यवस्थालाई कमजोर बनाएका हुन्छन् । गणराज्यमा नीतिले जहिले पनि मानिसलाई र जनतालाई अधिकार दिनुका साथै विकासका कार्यलार्ई गति दिएको हुनुपर्छ । व्यवस्थाको सञ्चालनमा गति भएन भने व्यवस्थाको अधोपतन हुने कुरा महाभारतले व्यक्त गरेको छ । गणराज्यका नेताहरू एक अर्काप्रति सजगभ एर आपसमा मिल्न सकेनन् भने गणराज्यका विद्वानले तिनलाई कारबाही गर्नुपर्दछ ।
तेषामन्योन्यभिन्नानां स्वशक्तिमनुतिष्ठताम्
निग्रहः पण्डितैः कार्यः क्षिप्रमेव प्रधानतः ।।
गणराज्यका शासक वा नेता आपसमा नमिलेर भिन्न भिन्न तरिकाले शक्तिको प्रयोग गर्न थाले भने तिनीहरूलाई सङ्घराज्यका विद्वानहरूले अनिवार्य रूपमा दमन गर्नुपर्दछ । यो हो गणराज्यको शासकीय पद्यति र व्यवस्थाले निर्बाह गर्ने भूमिका पनि । यो भूमिकामा गणराज्यले विद्वान्लाई स्वीकार गरेको छ । गणराज्यमा विद्वान्लाई सबैभन्दा बढी मान्यता दिएका छन् । गणराज्यमा विद्वान् तथा शिक्षित व्यक्तिको कदर हुनुपर्दछ । गणराज्यले विद्वान्को कदर गरेन भने राजकीय मान्यतासमेत कमजोर हुने कुरालाई महाभारतले स्वीकार गरेको छ । गणराज्यमा सबैको सम्मान हुनुपर्दछ । गणराज्यका शासकले कसैको पनि अपमान गर्नुहुँदैन । शासकले अपमान गरेको खण्डमा शासकीय व्यवस्था नै कमजोर हुने तर्कलाई पूर्णरूपमा स्वीकार गरेको मानिन्छ ।
बिचरा ! हाम्रो देशको गणराज्य र हाम्रो शासकीय पद्यतिको अवस्था । यो अवस्थामा कल्पना गरिएको गणराज्यले कहिले देशको काँचुली फेर्ने होला ? गणराज्यको व्यवस्थापकीय पक्ष नेपालको सबैभन्दा कमजोर देखियो । एक आपसमा फुट र शक्ति प्रर्दशनको अवस्थाका कारण नेपालको गणराज्यलाई जीवन्त बनेको छ । यही फुट र टुटको अवस्था नेपालको राजनीतिमा रहिरहने हो भने गणतन्त्र वा गणराज्यको औचित्य समाप्त हुनेछ ।
नेपालका गणराज्य
नेपालको शासकीय पद्यति गणराज्यात्मक हो । यो व्यवस्थालाई ल्याउन नेपालीले विभिन्न प्रकारका आन्दोलन गरे । आन्दोलनको भरमा र आन्दोलनको बलमा आएको यो व्यवस्था नेपालको सुहाउँदो हुन सकेको छ छैन त्यसको लेखाजोखा हुने समय आएको छैन वा भएको छैन । त्यो हेर्न बाँकी छ । दुईपटक बालिग मताधिकारबाट चुनिएका जनप्रतिनिधि र तिनले गरेको कामले आजको शासकीय पद्यतिलाई यहाँसम्म पु¥याएका छन् । व्यवस्था आफैँमा राम्रो हो । यो व्यवस्थाको तहले जुन किसिमको अपेक्षा चाहेको हो त्यसको उपस्थिति यो व्यवस्थामा हुन नसकेको पक्कै पनि हो ।
राज्यका सबै पद्यतिमा राजनीति हावी भयो । राज्यका कुनै पनि नीतिमा विद्वान्को कदर हुन सकेन । व्यवस्थाका सबै अङ्गलाई शासकहरूले काम नलाग्ने बनाएर छोडे । नेपालको राजनीतिमा स्वतन्त्र मतदाता वा स्वतन्त्ररूपमा देशका बारेमा बोल्ने व्यक्ति भएनन् । प्रत्येक नेपाली राजनीतिको बोली बोल्न थाले । नेपाल गणराज्यमा प्रवेश गरेपछि स्थानीय, प्रदेश र सङ्घीय राज्य व्यवस्थामा परिणत हुन पुग्यो । गणराज्यलाई सुदृढ बनाउने उद्देश्य अनुरूप विभिन्न प्रकारका संंवैधानिक व्यवस्था बनाइए । प्रदेश सरकार आ-आफ्नो प्रदेशको व्यवस्थापकीय पद्यतिमा चल्नुपर्ने हो । सङ्घको हस्तक्षेपलाई प्रदेशले अस्वीकार गर्नुपर्ने हो तर त्यसो हुन सकेन । सङ्घको राजनीतिले कोल्टे फेर्नासाथ प्रदेशमा पनि परिवर्तन हुने प्रक्रियाले नेपालको गणराज्यलाई नै गिज्याइरहेको अवस्था देखिन्छ । गणराज्यका नागरिकका बारेमा महाभारतमा भनिएको छ :
भेदाच्चैव प्रदानाच्च भिद्यन्ते रिपुभिर्गणाः
तस्मात् संघातमेवाहुर्गणानां शरणं महत् ।
शत्रुहरू गणराज्यका नागरिकमा भेदबुद्धि प्रवेश गराएर तिनमा केहीलाई धन, लोभ दिएर सम्पूर्ण गणराज्यका नागरिकमा विभेद सिर्जना गर्दछन् । एकतामा आबद्ध रहनु गणराज्यका नागरिकको पहिलो सर्त महाभारतले मानेको छ । गणराज्यका जनता एक आपसमा मिलेर बस्नु अनिवार्य मानिन्छ । नेपालको राजनीति यो व्यवस्थामा गतिशील हुन सकेन । यो राज्यको व्यवस्थापकीय पक्ष साह्रै कमजोर बनेको देखियो । नेपाल गणराज्यमा गयो । नेपालीले गरेको बलिदनापूर्ण आन्दोलनले नेपाललाई गणतन्त्रमा ल्यायो । नेपालको गणराज्यमा जुन किसिमको फोहरी खेल देखियो त्यसले नेपालको साखलाई नै फोहोरी बनाएको देखायो । राजनीतिमा स्थिरता आउन सकेन ।
हामीले संविधानमा व्यवस्था गरेको निर्वाचन प्रणालीले कुनै पनि दललाई स्पष्ट बहुमत दिन सक्ने अवस्था देखिँदैन । सङ्घ होस् वा प्रदेश सबैमा यही राजनीतिक अस्थिरताले नेपालीलाई सधैँ तर्साउन थाल्यो । राजनीतिक पद्यतिमा जुन किसिमको अवस्था देखियो त्यसले हामीलाई मात्र होइन नेपालको शासकीय व्यापारलाई पनि कमजोर बनाएको देखियो । नेपालको व्यवस्थापकीय सन्दर्भले जुन किसिमको राजनीति प्रणाली स्थापित गर्यो त्यसमा अराजकताबाहेक केही पनि देखिएन । नेपालको भौगोलिक अवस्थालाई हेर्ने हो भने यो मुलुकमा प्रदेशको आवश्यकता नै देखिँदैन । प्रदेशमा देखिएको राजनीतिक खिचातानीले मुलुकको व्यवस्थाप्रति नेपालीले प्रश्न तेस्र्याउने समय आउन थालेको देखिन्छ । जनताको भावनाअनुसार राजनीति जान सकेन ।
प्रदेशको व्यवस्थापनमा राजनीतिक दल असफल भइसकेका छन् । सबै राजनीतिक दलले हातेमालो गरेर आउँदो निर्वाचनमा प्रदेश खारेजीको अवस्थालाई लिएर जाँदा उपयोगी होला ? नेपाल र नेपालीको हित यसैमा छ । नेपालको राजनीति गणराज्यको विचारमा खरो उत्रन सकेको छैन ।
नेपालीको चाहनालाई राजनीतिक दलले स्वीकार गरेको पाइँदैन । नेपालको भौगोलिक अवस्था र नेपाली अर्थतन्त्रले सामान्य रूपमा प्रदेशलाई थेग्न सकेको छैन । प्रदेशका सांसद तथा मन्त्रीहरूको कार्य र उनीहरूले गरेको विकासले नेपाली अर्थतन्त्रलाई अव्यवस्थित रूपमा गतिशील तुल्याएको छ । सामाजिक सद्भावलाई सदा कायम राखेको नेपाल गणतन्त्रपछि सद्भाव नै विथोलिने पक्षमा गयो । राजनीति गर्ने नेताहरूले नेपालको सद्भावलाई आफूखुशी प्रयोग गर्न थाले । पहिचानको राज्य व्यवस्था चाहियो भन्दै आन्दोलनका धारहरू बाहिर आउन थाले । गणराज्यमा जसरी न्याय स्वतन्त्र र कानुनी व्यवस्था सुदृढ हुनुपर्ने थियो त्यो हुन सकेन । जनताले गणतन्त्रको स्वाद त चाखे । गणतन्त्रले नेपाल र नेपालीको हितलाई व्यवस्थित तरिकाले बाहिर ल्याउन सकेन । गणतन्त्रको स्वाद निश्चित व्यक्ति र परिवारले मात्र पायो । नेपाली जनताका आकाङ्क्षालाई नेताले बुझ्न सकेनन् ।
नेपालको कानुनी व्यवस्था र संविधानको व्याख्या आ-आफ्नै तरिकाले हुन थाल्यो । प्रदेश सरकारको काम खाशै देखिएन । तलबभत्ता खानेबाहेकका काम प्रदेशले केही पनि गर्न सकेनन् । सङ्घको राजनीति फेरिँना साथ प्रदेशको राजनीतिमा फेरबदल हुने परम्पराबाट नेपाली जनता चिढिएका छन् । उनीहरूको चाहना नेपालमा गणराज्य आवश्यक छैन भन्नु पनि हो । सरकारको स्थायित्व नहुनु अर्को कारण हो । सरकारले गर्ने सबै काम अथवा भनौँ प्रदेशबाट हुने काम पालिकाबाट भएका छन् । राजनीति निष्ठाको हुनु आवश्यक छ । निष्ठाको राजनीतिले देश र जनताको उन्नतिलाई बाहिर ल्याएर राज्यलाई सबल बनाउने हो । नेपालको राजनीति कहिले पनि निष्ठाको हुन सकेन । जो सत्तामा गए पनि उनीहरू भ्रष्टाचारमा चुर्लुम्म डुबेका छन् । भ्रष्टाचारलाई संस्थागत गर्ने प्रवृत्ति राजनीतिक दलमा देखिन थाल्यो ।
यो प्रवृत्तिले नेपालको राजनीतिमा नराम्रो प्रभाव पारेको देखिन्छ । राजनीति सेवाको भावनामा गतिशील हुनुपर्दछ । सेवाको भावनालाई लत्याएर आफू र आफन्तलाई पोस्ने राजनीतिले व्यक्तिगत रूपमा फाइदा होला तर नेपाल र नेपालीले के पाउने त ? पालिकालाई अधिकार सम्पन्न बनाएको हाम्रो संविधानमा प्रदेशीय व्यवस्थालाई अधिकार सम्पन्न बनाउन सङघीय शासक मान्दैन । सङ्घ आफ्नो अधिकार प्रदेशलाई दिन चाहँदैन । उसले आफ्नो अधिकारलाई खुम्च्याएर राख्न सक्दैन । यो अवस्थामा प्रदेश प्रमुख, मुख्यमन्त्री, मन्त्री र प्रदेश सभासदलाई तलबभत्ता खुवाउने बाहेक अरू काम प्रदेशबाट हुन सकेका छैनन् । सामान्यतया गणराज्य वा गणतन्त्रको कल्पना नेपालीहरूले यो अवस्थाका लागि गरेका थिएनन् । यो बेथितिको गणतन्त्र नेपालीका लागि थिएन पनि ।
नेपालीले रोजगारी, द्रुत विकास, सामाजिक सुरक्षा, आपसी मेलमिलापलाई गणतन्त्रको जग मानेका थिए । गणतन्त्रले नेपालीको भावनालाई गतिलो तरिकाले व्यवस्थापन गर्न सकेन । व्यवस्थापन गर्यो नेता र नेताका परिवारलाई । जनताको व्यवस्थापन कहिले गर्ने । जताततै राजनीतिको बखेडा झिकेर नियुक्त गरिएका व्यक्तिलाई पनि स्वतन्त्र रूपमा काम गर्न नदिने गणतन्त्रले प्रदेशको औचित्यलाई समाप्त पारेको छ । प्रदेशको व्यवस्थापनमा राजनीतिक दल असफल भइसकेका छन् । सबै राजनीतिक दलले हातेमालो गरेर आउँदो निर्वाचनमा प्रदेश खारेजीको अवस्थालाई लिएर जाँदा उपयोगी होला ? नेपाल र नेपालीको हित यसैमा छ । नेपालको राजनीति गणराज्यको कल्पना र विचारमा खरो उत्रन सकेको छैन । सङ्घलाई बलियो र पालिकालाई सम्पन्न बनाएर प्रदेशलाई अस्वीकार गर्दा नै नेपाल र नेपालीको भलो होला कि ?
बिक्रीमा विद्यावारिधि ?
युवा जनशक्ति निर्यात गर्ने देश
गल्तीलाई आत्मसात गर्ने कि अझै
योगचौतारी नेपाल स्वस्थ समाज निर्माणमा
हिमालय टाइम्स र नियमित लेखनका
प्राकृतिक चिकित्सालय र योग चौतारीबीच