सरकारद्वारा ६ सय ७८ जना गर्भवती तथा सुत्केरी महिलाहरुको निःशुल्क हवाई उद्धार

हिमालय टाइम्स
Read Time = 8 mins

काठमाडाैं । सरकारले हालसम्म ६ सय ७८ जना दुर्गम क्षेत्रका ज्यान जोखिममा परेका गर्भवती तथा सुत्केरी महिलाहरुको निःशुल्क हवाई उद्धार गरेको छ ।

महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय मातहतको राष्ट्रपति महिला उत्थान कार्यक्रम अन्तर्गत नेपाली सेनाको हेलिकप्टरमार्फत हालसम्म सो संख्यामा रहेका दुर्गम क्षेत्रका ज्यान जोखिममा परेका गर्भवती तथा सुत्केरी महिलाहरुको निःशुल्क उद्धार गरी उपचारको व्यवस्था मिलाएको हो । आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ बाट यो कार्यक्रम लागू भएको र हालसम्म ६७८ जनाको हवाई उद्धार भईसकेको राष्ट्रपति महिला उत्थान समन्वय इकाईकी प्रमुख तीन शर्माले जानकारी दिनु भयो ।

आईतवार न्युज एजेन्सी नेपालसँग संक्षिप्त प्रतिक्रिया दिँदै उहाँले चालु आर्थिक वर्षको हालसम्म १२६ जना ज्यान जोखिममा परेका गर्भवती तथा सुत्केरी महिलाको निःशुल्क हवाई उद्धार भईसकेको बताउनु भयो । दुर्गम क्षेत्रका नजिकको स्वास्थ्य संस्थाले दिएको सिफारिसलाई आधार मानेर सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयको जानकारीमा सो ईकाईले तत्काल नेपाली सेनाको हेलिकप्टरबाट निःशुल्क उद्धार गरी उपचार हुने व्यवस्था मिलाइएको छ ।

इकाईकी प्रमुख शर्माले भन्नुभयो,‘दुर्गम क्षेत्रमा ज्यान जोखिममा परेका गर्भवती तथा सुत्केरीको अहिलेसम्म हामीले आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ बाट टोटल ६७८ जनाको उद्धार भईसकेको छ । चालु आर्थिक वर्षमा चाहीँ १२६ जनाको उद्धार भईसकेको अवस्था छ । गर्भवती तथा सुत्केरी महिलाहरुले सर्वप्रथम प्रसुती सेवा लिनलाई नजिकको स्वास्थ्यचौकी जानुहुन्छ । त्यहाँ गएपछि उहाँहरुलाई कुनैपनि जटिल केसहरु देखियो भने जस्तो त्यहाँ उपचार हुन नसक्ने जनशक्तिको कारण, उपकरणको कारण अथवा त्यहाँबाट जिल्ला अस्पताल लैजाने अवस्था पनि सडक यातायातको कारण गाह्रो छ भने त्यहाँबाट उहाँहरुले रिफर गर्नुहुन्छ । यहाँ यो कारणले गर्दाखेरी उहाँको उपचार हुन सकेन । तुरुन्त माथिल्लो अस्पतालसम्म पुर्‍याउनु पर्‍यो भनेर उहाँहरुले खबर गर्नुहुन्छ । उहाँ एउटा हटलाईन नम्बर पनि छ । त्यसमा पनि फोन गर्नुहुन्छ । सँगसँगै जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा पनि खबर गर्नुहुन्छ । स्वास्थ्य संस्था गएर उपचार गर्न नसक्ने अवस्था भएमा उहाँहरुले जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा खबर गर्नुहुन्छ । पालिकालाई पनि खबर गर्नुहुन्छ । सँगसँगै यहाँ पनि खबर आउँछ । त्यहीँ सूचनालाई आधार मानेर अहिलेसम्म हामीले उद्धार गरिराखेका छौं ।’

सो कार्यक्रम हालसम्म ४८ वटा जिल्लामा लागू गरिएको छ । १९ वटा जिल्लामा पूर्ण र २६ वटा जिल्लामा आंशिक गरी ४८ वटा जिल्लाको सो कार्यक्रम लागू गरिएको पनि ईकाईकी प्रमुख शर्माले बताउनु भयो । सरकारले सो कार्यक्रम दुर्गम क्षेत्रमा ज्यान जोखिममा परेका गर्भवती तथा सुत्केरी महिलाहरुका लागि हवाई उद्धारसम्बन्धि कार्यविधि-२०७७ अनुसार सञ्चालन गरिरहेको छ । ईकाईले पीडितलाई तत्काल उद्धार गर्नका लागि ९८५१२५५२५४ को निःशुल्क हटलाईन सेवा पनि उपलब्ध गराएको छ । सोही हटलाईनमा सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयले आधिकारिक जानकारी दिएपछि पीडितलाई निःशुल्क हवाई उद्धार गर्ने काम तत्काल हुने व्यवस्था मिलाइएको पनि ईकाईकी प्रमुख शर्माले बताउनु भयो ।

उहाँले भन्नुभयो,‘यसमा पूर्ण रुपमा लागू भएको जिल्ला १९ वटा र आंशिक रुपमा लागू भएको जिल्ला २९ वटा जिल्ला गरेर अहिलेसम्म ४८ वटा जिल्लामा यो कार्यक्रम लागू भएको छ । २०७७ अनुसार उद्धार भईरहेको छ । हामीसँग अहिले २०७७/०७८ को दुर्गम क्षेत्रमा ज्यान जोखिममा परेका गर्भवती तथा सुत्केरीको हवाई उद्धार सम्बन्धि कार्यविधि, २०७७ छ । त्यही अनुसार उद्धार भईरहेको अवस्था छ । जब हामीलाई खबर आउँछ । त्यहाँ स्वास्थ्य संस्थाबाट खबर आउँछ । जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट खबर आउँछ । जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट हामीलाई त्यहाँको स्वास्थ्य संस्थाको रिफर कार्डसहित उहाँहरुले एउटा आधिकारिक जानकारी हाम्रो इमेलमा पठाउनु हुन्छ । अनि सँगसँगै यो हटलाईन पनि फोन आउँछ ९८५१२५५२५४ मा । भाईवरमा पनि उहाँहरुले डकुमेन्ट हालिदिनु हुन्छ । हामीले त्यसैको आधारमा नेपाली सेनालाई तत्काल हेलिकप्टर उपलब्ध गराई दिन भनेर चाहीँ मौखिक रुपमा पहिला सूचना आएको आधारमा नै हामीले भनिसकेका हुन्छौं । हेलिकप्टर तयारी अवस्थामा बसिसकेको हुन्छ । र त्यो उड्ने बेलासम्म उहाँहरुको आधिकारिक जानकारी पनि आउँछ । त्यसैलाई आधार मानेर हामीले नेपाली सेनाको हेलिकप्टरबाट उद्धार गरेको अवस्था छ ।’

तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको अगुवाईमा राष्ट्रपति महिला उत्थान कार्यक्रम अन्तर्गत सो निःशुल्क हवाई उद्धार सम्बन्धि कार्यक्रम लागू गरिएको हो । सो सेवा लिएकाहरुलाई सरकारले यातायात खर्चबापत प्रतिव्यक्ति २० हजार रुपैयाँ पनि उपलब्ध गराउने गर्दछ । सेवाग्राहीलाई राहतका लागि सो रकम पनि उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाइएको पनि राष्ट्रपति महिला उत्थान समन्वय ईकाईले जनाएको छ । -न्युज एजेन्सी नेपाल

Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

रिलेटेड न्युज

छुटाउनुभयो कि ?