जलवायु परिवर्तनको असरसँगै समस्या समाधानका उपाय

✍️ गम्भीरबहादुर हाडा

मानिसले लगभग हालसम्म ७० हजारभन्दा बढी खालका रसायनलाई प्रयोगमा ल्याएको छ । विभिन्न रूपमा प्रयोगमा ल्याएर ७० प्रतिशत जति जमिनमा फ्याक्ने काम गरिन्छ र जमिनमा उर्वरा शक्ति बढाउन प्रयोग गरिएका मलहरूले समेत माटोेमा प्रदूषण ल्याउँछन् । जमिनबाट १० किलोमिटर हावामा र जमिनभित्र जीवहरूले जीवनयापन गरिराखेका हुन्छन् । विश्वमा १९ वटा औद्योगिक राष्ट्रहरूले प्रतिवर्ष ५० करोड टन हानिकारक रसायन उत्पादन गर्दछ तिनीहरू अन्त्मा माटोमै गएर मिसिन्छन् । एसिया र अफ्रिकामा क्रमशः ३८/३८ प्रतिशत जनसंख्या शहरमा बस्दछ । एसिया र अफ्रिकामा शहरीकरणको प्रक्रिया एकदम तीव्र हुने अनुमान छ ।

सन् २०३० सम्ममा यो वृद्धिको परिणामस्वरूप ५० प्रतिशत जनसंख्या शहरमा हुने छन् । सन् २०३० सम्ममा युरोप, उत्तर अमेरिका, ल्याटिन अमेरिका र क्यारेबियन क्षेत्रका शहरमा ८३ प्रतिशत जनसंख्या बस्नेछ । सो प्रतिवेदन अनुसार विश्वका २८.५ प्रतिशत मानिस १० लाखभन्दा कमको जुन आवादी भएका साना-साना शहरमा बस्दछन् । वैज्ञानिकहरूको अध्ययन/अनुसार भूमण्डलीय तापमानमा वर्तमान वृद्धिदर कायमै रहेमा पृथ्वीमा मानवलगायत सम्पूर्ण जीवकै अस्तित्व संकटमा पर्ने स्थिति देखापरेको छ ।

जलवायु उत्थानशील समाज निर्माण गरी मुलुकको सामाजिक, आर्थिक समृद्धि हासिल गर्नु अपरिहार्य हुन्छ र जयवायु परिवर्तनजन्य विपद्बाट नेपालले वर्षेनी मानवीय र आर्थिक नोक्सानी व्यहोर्दै आएको छ । बढ्दो मानवीय क्रियाकलापका कारण वायुमण्डलमा हरिगृह ग्यासको उत्सर्जनमा वृद्धि हुन गई विश्वव्यापी रूपमा तापक्रम वृद्धि भएको छ ।

जलवायु परिवर्तनको कारक तत्व वायुमण्डलमा बढी मात्रामा थुप्रिएको हरित ग्यास नै हो भन्ने कुरा मौसमविद्हरूले आफ्नो अनुसन्धानपछि जानकारी दिएका छन् । औद्योगिक क्रान्तिपूर्व प्रमुख हरितग्यास कार्बनडाइ अक्साइडको मात्रा वायुमण्डलमा २५० पिपिएममात्र थियो भने हाल यो ३७० पीपीएम पुगिसकेको छ । जसका कारण गत सय वर्षमा पृथ्वीको तापक्रम ०.६ डिग्री सेल्सियस बढेको थियो भने यस शताब्दीको अन्त्यसम्ममा २.५ देखि ५ डिग्री सेल्सियस बढ्ने अनुमान वैज्ञानिक अध्ययनबाट प्राप्त भएको छ तर वास्तवमा यही हरित ग्यासको तह नै हो जसले पृथ्वीबाट पठाएको रेडियसनलाई शोषण गरी पृथ्वीको तापक्रममा ३० डिग्री सेल्सियससम्म वृद्धि गर्नाले नै प्राणीजगतको विकास यस भूमण्डलमा सम्भव भएको हो ।

पृथ्वी र वायुमण्डलबीच विद्यमान सुरक्षा कवचमा रहेको प्रकृतिको अनुपम संरचना रूपी हरितग्यासको मात्रालाई मानिस स्वयंले खल्बल्याउँदा तराई, पहाड-पर्वत, भीर-पाखा र हिमाली फेदसम्म यसको चपेटामा पर्नु अस्वाभाविक होइन । विश्व बैंकको १९९० को प्रतिवेदन अनुसार वायुमण्डलमा फसिल फ्युल र बायोमास फ्युलबाट कार्बनडाइअक्साइड उत्सर्जन हुने मात्रा ६० लाख मेट्रिक टन र मिथेन उत्सर्जनको मात्रा १० लाख टन अनुमानित गरिएको छ ।

सन् १९७० को वर्षमा प्रथम पटक नेपालमा देखापरेको इन्सेफ्लाइटिस रोग हाल २४ जिल्लाहरूमा प्रकोपको रूपमा देखिएको छ । गत सालमा मात्र यस रोगबाट १७२९ जना पीडित भई १६९ को मृत्यु हुनुले पनि रोगको भयावह स्थितिलाई जनाउँछ । यो रोग २३ डिग्री सेल्सियसभन्दा माथिको तापक्रम र ७० प्रतिशतभन्दा बढी सापेक्षित आद्र्रतामा मौलाउने वैज्ञानिक तथ्य भए अनुसार हालका वर्षमा पीडित हुनेको संख्यामा वर्षेनी बढोत्तरी हुनुमा जलवायु परिवर्तन पनि एक कारक तत्व हो भन्ने कुरा विशेषज्ञले समेत नकार्न सकेका छैनन् । सन् १९९५ देखि २००६ सम्मको १२ वर्षे तथ्यांकमा यसका ११ वर्ष विगतका सैयौं वर्षको दाँजोमा ऐतिहासिक रूपमै सर्र्वाधिक गर्मी वर्ष सावित भए । सन् १८५० यताका १२ वटा सर्वाधिक गर्मी वर्षको अभिलेखमा ११ वटा वर्ष त पछिल्लो १२ वर्षभित्र परेको पाइन्छ ।

आर्थिक सर्वेक्षण, आर्थिक वर्ष २०७९/२०८० अनुसार नेपाल जलवायु परिवर्तनका दृष्टिकोणबाट उच्च जोखिममा पर्दछ । जलवायु परिवर्तनबाट सिर्जित चुनौतीलाई सम्बोधन गर्न विधि साझेदारी आवश्यक रहन्छ । जलवायु उत्थानशील समाज निर्माण गरी मुलुकको सामाजिक, आर्थिक समृद्धि हासिल गर्नु अपरिहार्य हुन्छ र जयवायु परिवर्तनजन्य विपद्बाट नेपालले वर्षेनी मानवीय र आर्थिक नोक्सानी ब्यहोर्दै आएको छ । बढ्दो मानवीय क्रियाकलापका कारण वायुमण्डलमा हरिगृह ग्यासको उत्सर्जनमा वृद्धि हुन गई विश्वव्यापी रूपमा तापक्रम वृद्धि भएको छ । प्रतिवेदन अनुसार पृथ्वीको औसत तापक्रम क्रमशः सन् १९५० सन् १९९० को तुलनामा १ दशमलव १ डिग्री सेल्सियसले बढेको छ । विश्वव्यापी रूपमा जलवायुजन्य परिघटना पनि अधिक हुँदै गएको छ । फलस्वरूप जलवायु परिवर्तन मानव समुदाय र पारिस्थितिक प्रणालीको सन्तुलनमा ठूलो चुनौतीका रूपमा देखापरेको छ ।

जलवायु परिवर्तन नीति, २०६७ अन्तर्गत जलवायु परिवर्तन नियमित प्राकृतिक प्रक्रिया भए तापनि औद्योगिकीकरण तथा यातायात क्षेत्रमा खनिज इन्धनको व्यापक प्रयोग एवं वन विनाशको कारण हरितगृह ग्याँसको अत्याधिक उत्सर्जनबाट जलवायु परिवर्तनमा तीव्रता आएको छ । वैज्ञानिक अध्ययन तथा जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी अन्तरसरकारी मञ्चको प्रतिवेदनबाट जलवायु परिवर्तनमा व्यापकता आएको पुष्टि भएपछि संयुक्त राष्ट्रसंघको साधारण सभाले जलवायु परिवर्तनको विश्वव्यापी समस्यालाई सम्बोधन गर्न अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी संरचना निर्माण गर्न आहृवान गर्‍यो । सो बमोजिम अन्तरसरकारी वार्ता समितिको पहलमा सन् १९९२ को मे महिनामा जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय संरचना महासन्धि तयार भयो ।

सन् १९९२ को जुन महिनामा ब्राजिलको रियो द जेनेरियोमा सम्पन्न वातावरण र विकाससम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय सम्मेलनको समयमा हस्ताक्षर गर्नका लागि यो महासन्धि खुला भयो । नेपालले १२ जुन १९९२ का दिन यस महासन्धिमा हस्ताक्षर गरीे सन् १९९४ देखि नेपाल पक्ष भएको छ । कीर्तिमानी हरितगृह ग्यास उत्सर्जन र घट्दो वायु प्रदूषणले विश्वव्यापी तापमानमा अतुलनीय तीव्रता निम्त्याएको वैज्ञानिकहरूले चेतावनी दिएका छन् । विश्वका ५० शीर्ष वैज्ञानिकहरूले एक बृहत् जलवायु विज्ञान अपडेटमा उक्त चेतावनी दिएका हुन् । सन् २०१३ देखि सन् २०२२ सम्म ‘मानव सिर्जित तापक्रम प्रतिदशक ०.२ डिग्री सेल्सियसभन्दा बढीको अभूतपूर्व दरमा बढ्दै गएको छ,’ नीति निर्मातालाई लक्षित एक सहकर्मी-समीक्षा अध्ययनमा उनीहरूले भनेका छन् ।

अध्ययन अनुसार सोही अवधिमा औसत वार्षिक उत्सर्जन ५४ अर्ब टन कार्बनडाइअक्साइड (अहिलेसम्मकै उच्च) वा अन्य ग्यासमा यसको समतुल्य थियो, जुन प्रत्येक सेकेण्डमा करिब १७ सय टन उत्सर्जन हो । विश्वका नेताहरूले यस वर्षको अन्त्यमा दुबईमा कोप २८ जलवायु शिखर सम्मेलनमा नयाँ तथ्यांकको सामना गर्नेछन्, जहाँ संयुक्त राष्ट्रसंघीय वार्तामा ‘ग्लोबल स्टकटेक’ ले सन् २०१५ को पेरिस सम्झौताको तापक्रम लक्ष्यमा भइरहेका प्रगतिको समीक्षा गर्नेछ । ‘हामी अझै १.५ डिग्री सेल्सियसको तापक्रममा नभए पनि कार्बन बजेट’ (१.५ डिग्री सेल्सियसको सीमा ननाघी मानिसले उत्सर्जन गर्ने हरितगृह ग्यासको मात्र) केही वर्षमा मात्रै समाप्त हुनेछ ।

जलवायु परिवर्तनको असरहरूमा : पृथ्वीको तापक्रम बढ्दै जाने, वर्षातको समयमा कम वर्षा हुने, वर्षा नहुने समयमा अति वर्षा हुने, हिमालको हिउ पग्लिदै जाने, अति वर्षा भएर बाढीपहिरो जाने, पानीका मुहान र स्रोत सुक्दै जाने, जाडो समयमा अति जाडो हुने, गर्मी समयमा अति गर्मी हुने, जैविक विविधतामा ह्रास आउने, समुद्रको सतह बढ्दै गई तटीय तथा टापु राष्ट्र डुबानमा पर्ने जस्तै माल्दिभ्स, हिमताल फुट्ने जस्तै हिमताल, च्छोरोल्पा हिमताल, विश्वको वायुमण्डलमा भएको तापमान वृद्धिबाट मौसममा फेरबदल आउने, बाढी, पहिरो, अनावृष्टि र खडेरीलगायत प्राकृतिक प्रकोपको सम्भावना बढ्ने, चट्याङ, असिना र आँधीबेरी आउने, महामारी रोगलगायत स्वास्थ्य जोखिम बढ्ने, वन डढेलोका घटनामा वृद्धि हुने, मौसमी प्रवृत्तिमा परिवर्तनबाट कृषि क्षेत्रमा नकारात्मक असर पर्ने, खाद्य सुरक्षामा संकट आउने ।

जलवायु परिवर्तनको समस्या, असर तथा चुनौतीलाई निराकरण गर्ने उपाय : समयानुकूल खेती प्रणाली अपनाउने । बेमौसमी वर्षाको पानी सञ्चित गरी प्रयोग गर्ने । कार्बन व्यापारको लाभ ग्रहण गर्ने । तापक्रम वृद्धि अनुकूलको जीवनशैली अपनाउने । जलवायु परिवर्तन अनुकूलका सबै कदमहरू आत्मसाथ गर्ने । जलवायु परिवर्तन नीति, २०६७ को व्यावहारिक पालना गर्ने । जनस्तरमा वातावरणीय सचेतना विकास गर्ने । जैविक विविधता संरक्षणमा ध्यान दिने । वातावरण सम्बद्र्धन कानून र नीतिहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने । वातावरणमैत्री विकास प्रक्रिया अपनाउने । वैकल्पिक ऊर्जा विकास प्रयोग गर्ने । व्यवस्थित शहरीकरणको प्रक्रिया अपनाउने ।

संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबिच एकीकृत योजना निर्माण र कार्यान्वयन गर्ने । सवारी प्रदूषणको मापदण्ड कार्यान्वयन गर्ने । स्वच्छ ऊर्जा प्रयोग गर्ने । सिमसार क्षेत्रको जगेर्ना गर्ने । हरितगृह ग्यास उत्सर्जन कटौती गर्ने । पारिस्थितिक प्रणालीको रक्षा गर्ने । देशको कूल भूभागमा वनक्षेत्रको भूभाग वृद्धि गर्ने । हरित विकासको अवधारणा कार्यान्वयन गर्ने ।

जलवायु परिर्तनका सकारात्मक प्रभाव : १. हिमाली क्षेत्रमा कृषि उत्पादन बढ्ने । २. बेमौसमी खाद्यान्न उपलब्ध हुने । ३. विश्वव्यापी एकता विकास हुने । ४. जलविद्युत् उत्पादनमा सहयोग पुग्ने । ५. जीवहरूको अनुकूलन क्षमता वृद्धि हुने । ६. कार्बन व्यापारबाट गैरऔद्योगिक राष्ट्रले लाभ लिन सक्ने अवस्था सिर्जना हुने । ७. नयाँ जीवहरू उत्पत्ति हुने । ८. नयाँ खोज, अध्ययन र अनुसन्धानमा सहयोग हुने ।

जलवायु परिवर्तनका कारण
नेपाल जलवायु परिवर्तनको उच्च जोखिम देहाय बमोजिम छन् :
१. हिमाली राष्ट्र भएकाले । २. कृषि प्रधान देश भएकाले । ३. जलस्रोतमा धनि विश्वमा दोस्रो) देश भएकोले । ४. जैविक विविधतामा धनि देश भएकोले (विश्वमा २५औं) ५. बहुप्रकोपीय जोखिमयुक्त राष्ट्र भएकोले (विश्वमा २०औं) ६. बाढी पहिरोको जोखिमयुक्त देश भएकोले (विश्वमा ३० औं) ७. अनुकूलन प्रविधिको विकास नभएकाले । ८. औद्योगिक मुलुकहरूको बीचमा रहेकोले । ९. भूधरातलीय संवेदनशीलता (हिमाल पग्लने तराई डुब्ने) भएको हुनाले । १०. औद्योगिकीकरण, ११. ओजोन तहको विकास, १२. आणविक परीक्षण र हातहतियारको प्रयोग, १३. यातायात क्षेत्रमा खनिज इन्धनको व्यापक प्रयोग, १४. वन विनाश ।

वर्तमान पन्धौं योजना २०७६- २०८१ मा जलवायु परिवर्तनमा जलवायु उत्थानशील समाजको निर्माण गर्ने सोच, तथा जलवायु परिवर्तन अनुकूलन क्षमता अभिवृद्धि तथा प्रतिकूल प्रभावको न्यूनीकरणबाट दिगो समाज निर्माणमा योगदान गर्ने लक्ष्य राखिएको छ भने जलवायु परिवर्तनको प्रतिकूल प्रभावबाट पेरिस सम्झौता अनुरूप न्यूनीकरण गर्दै अनुकुलन क्षमताको अभिवृद्धि गर्नु, जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरणका लागि वातावरणमैत्री स्वच्छ ऊर्जा र हरित विकास अवधारणा कार्यान्वयन गर्नु जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरणका लागि वातावरणमैत्री स्वच्छ ऊर्जा र हरित विकास अवधारणा कार्यन्वयन गन उद्देश्य तय गरिएको छ ।

आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को बजेट वक्तव्यमा उल्लेख गरिए अनुसार हरित अर्थतन्त्र : दिगो विकासको मन्त्र भन्ने मान्यता अनुसार आयोजना कार्यान्वयनका हरेक चरणमा वातावरण संरक्षण र जलवायु परिवर्तन अनुकूलन तथा न्यूनीकरणका क्रियाकलापलाई मूलप्रवाहीकरण गरिनुका साथै विपद् व्यवस्थापनका कार्यक्रमलाई एकीकृत गरी जोखिम न्यूनीकरण तथा रोकथामका उपाय अवलम्बन गरिने कार्यक्रम राखिएको छ । संघ, प्रदेश, स्थानीय तहको समन्वय र सहकार्यमा जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरण र अनुकूलनसम्बन्धी राष्ट्रिय लक्ष्य हासिल गरिनुका साथै विभिन्न ४३ स्थानीय तहमा नेपाल जलवायु नमुना कार्यक्रम सञ्चालन गरिने नीति लिइएको छ ।

जल तथा मौसम पूर्वानुमान तथा पूर्व-सूचना प्रणालीलाई थप विश्वसनीय, भरपर्दो बनाइनुका साथै सुर्खेत, पाल्पा र उदयपुरका तीन मौसमी राडार केन्द्रलाई पूर्णरूपमा सञ्चालनमा ल्याइने कार्यक्रम राखिएको छ । जलवायु परिवर्तनको असरहरूको वैज्ञानिक अध्ययन-अनुसन्धान गर्न एवं हिमप्रणालीको निरन्तर अनुगमन गर्न सञ्चालनमा रहेका ९ वटा हिमकेन्द्रहरूलाई पूर्ण स्वचालित र तत्कालको तथ्यांग प्राप्त हुनेगरी स्तरोन्नति गरिने कार्यक्रम राखिएको छ । विपद्को समयमा तत्काल उद्धार गर्न नेपाली सेना र सशस्त्र प्रहरी बलको क्षमता विकास गरिनुका साथै विपद् पूर्वतयारी, खोज, उद्धार, राहत र पुनस्र्थापनामा स्थानीय समुदायको सहभागिता अभिबृद्धि गर्न स्थानीयस्तरमा स्वयंसेवक ब्युरो गठन गरी परिचालन गरिनुका साथै विपद् प्रतिकार्यमा संलग्न निकायलाई अन्तर्राष्ट्रिय । खोज तथा उद्धार सहयोगी समूहको मान्यता प्राप्त गर्न सहजीकरण गरिने कार्यक्रम राखिएको पाइन्छ । (हाडा भक्तपुर बहुमुखी क्याम्पसका अर्थशास्त्रका सह-प्राध्यापकबाट सेवानिवृत्त हुनुहुन्छ ।)